बंगालच्या उपसागरात चिनी पाणबुड्यांचा वावर: भारताला काळजीपूर्वक विचार करण्याची गरज

‘दि चायना क्रॉनिकल्स’ या मालिकेतील हा १४९ वा लेख आहे.

गेल्या काही वर्षांत, बंगालच्या उपसागराच्या बाह्यरेखेवरील समुद्रकिनारी असलेल्या अनेक देशांच्या पाण्याखालील नौदल क्षमता विकसित करण्यात चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. अगदी अलीकडेच, बांगलादेशमधील चितगाँगच्या कॉक्स बाजार जिल्ह्यातील पेकुआ येथे बीएनएस शेख हसीना हा बांगलादेशचा पहिला पाणबुडी तळ बांधण्यात चीनने मदत केली. ज्याचे उद्घाटन मार्च २०२३ मध्ये झाले. बांगलादेशच्या ‘फोर्सेस गोल २०३०’ चा एक भाग म्हणून, देशाच्या संरक्षण सामग्रीचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण करण्यासाठी एकाच वेळी सहा पाणबुड्या आणि आठ युद्धनौका ठेवण्याच्या क्षमतेसह हा तळ बांधला गेला आहे. सध्या, तिथे २०१७ मध्ये चीनकडून विकत घेतलेल्या बांगलादेशच्या दोन पाणबुड्या, बीएनएस नवजत्रा आणि बीएनएस जॉयजत्रा ठेवण्यात येतील. २०२१ मध्ये, चीनने म्यानमारला ०३५ प्रवर्गातील अथवा मिंग प्रवर्गातील डिझेल-इलेक्ट्रिक हल्ला करणारी पाणबुडी पोहोचती केली, जी पूर्वी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही’ (प्लान)द्वारे वापरली जात असे.

थायलंडने २०१७ मध्ये विस्तारित गुणवत्तेची हमी, संवादप्रणाली, लढाऊ प्रणाली आणि थाई कर्मचार्‍यांसाठीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रम यासह चीनकडून दोन पाणबुड्यांच्या किमतीत तीन पाणबुड्या खरेदी करण्याचे मान्य केले होते. मात्र, आता एकच पाणबुडी खरेदी करण्यात येणार आहे, कारण कोविड साथीच्या रोगाचा थाई अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या हानिकारक प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर, थायलंडच्या सरकारकरवी मोठ्या प्रमाणात केल्या जाणाऱ्या संरक्षण खर्चावरून, थायलंडच्या सरकारला विरोधकांनी आणि तेथील जनतेने केलेल्या टीकेचा सामना करावा लागला. चीनवर थायलंडच्या वाढत्या अवलंबित्वाने, त्यांच्या सामरिक धोरणावर चीनचा आत्यंतिक प्रभाव पडत असल्याने थायलंडच्या समाजात वाढती अस्वस्थता दिसून येते. विशेषत: श्रीलंकेतील हंबनटोटा प्रकरण पाहिल्यानंतर त्यांच्यामधील करार कमी झाले असावे. सध्या, ती एकल ऑर्डरही धोक्यात आहे, कारण पाणबुडीसाठी आवश्यक असलेली ‘प्रोपल्शन सिस्टीम’ उपलब्ध करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या जर्मन कंपनीने, युरोपीय युनियनच्या निर्बंधांनंतर जर्मनी चीनला मर्यादित प्रमाणात संरक्षण निर्यात करू शकत असल्याने, त्यांनी चीनला पुरवठा करण्याबाबत आपली असमर्थता कळवली आहे. त्यानंतर, थायलंडच्या विरोधी पक्षाने असा प्रस्ताव दिला आहे की, हा करार रद्द करणे देशाच्या हिताचे असेल. खरोखरीच, किनाऱ्यालगतच्या देशांमधील या पाणबुड्यांच्या व्यवहारांमुळे, या सागरी प्रदेशातील चीनच्या हेतूंविषयी खूप चिंतन झाले आहे, विशेषत: भारत बंगालच्या उपसागराचा प्रदेश अधिक सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांच्या पूर्व नौदल कमांडची पाणबुडी क्षमता विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत या क्षेत्राला त्याच्या चिंतेचे प्राथमिक क्षेत्र मानतो.

उपसागरात चीनचे स्वारस्य

अलिकडच्या वर्षांत बंगालच्या उपसागराच्या धोरणात्मक पुनरुत्थानाचे एक निश्चित वैशिष्ट्य म्हणजे चीन-भारत यांच्यातील स्पर्धा. याचे कारण या प्रदेशात चीन खोलवर पाऊल ठेवत असताना, भारत निवासी शक्ती म्हणून आपले महत्त्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. उर्जेविषयक अनिश्चिततेने भरलेल्या भविष्यात, बंगालच्या उपसागराचे आकर्षण चीनसाठी निर्विवाद आहे, कारण हा सागरी प्रदेश हायड्रोकार्बन्सचे विशाल भांडार आहेच, परंतु दळणवळणाचे महत्त्वाचे सागरी मार्गही तिथून जातात, मध्य-पूर्वेकडून पूर्व आशियातील देशांना महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आयात करण्यासाठी हा मार्ग वापरला जातो. यापैकी सर्वात महत्त्वाचा- पूर्व-पश्चिम व्यापारी जहाजांचा मार्ग आहे, जो युरोप आणि आफ्रिकेला आशियाशी जोडणारा, मलाक्का सामुद्रधुनीच्या- संरक्षण दलांकरता महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या सागरी मार्गात प्रवेश करण्यापूर्वी बंगालच्या उपसागरातील भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांच्या खाली आठ नॉटिकल मैलांवरून जातो. मलाक्का सामुद्रधुनीचे बंगालच्या उपसागराशी असलेले सान्निध्य हे या सागरी जागेतील चीनला स्वारस्य असण्यामागचे एक प्रमुख कारण आहे, कारण चीन ‘मलाक्का कोंडी’ने ग्रस्त आहे. संरक्षण दलांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या या अरुंद सागरी मार्गातील कोणत्याही अडथळ्यांबद्दल चीनला वाटणाऱ्या भीतीला संदर्भ आहे तो म्हणजे, या सागरी मार्गातील अडथळा त्यांच्या सुमारे ८० टक्के आयातीत अडथळा आणू शकेल, ज्याचा देशावर नकारात्मक परिणाम होईल. परिणामी, त्यांचा ऊर्जा पुरवठा अखंडित राहावा आणि त्यामुळे चीनची वाढ अखंडित राहावी यासाठी चीनला बंगालच्या उपसागरात आपली मजबूत उपस्थिती राखायची आहे. त्यानुसार, किनारपट्टी प्रदेशातील देशांशी संबंध मजबूत करण्यास चीन उत्सुक आहे, ज्याचे प्रकटीकरण म्हणजे पाणबुड्यांचे सौदे.

खरोखरच, वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून, या प्रदेशातील बहुतांश देशांना आपली संरक्षण क्षमता वाढवायची आहे आणि त्यामुळे ते चिनी नौदलाकडून संरक्षण सामग्री विकत घेण्याकडे आकर्षित झाले आहेत, याचे कारण चिनी संरक्षण सामग्रीची किंमत स्पर्धात्मक आहे. पाणबुड्यांच्या खरेदीमुळे बांगलादेश नौदलाला विशेषत: आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या भूपृष्ठ-स्तरीय मोहिमा आणि नौदलाच्या हवाई शाखेला आता समुद्राखालील पाणबुड्यांचा आणखी एक आयाम जोडला जाऊन बांगलादेशचे संरक्षण दल एक ‘त्रि-आयामी बल’ बनले आहे. बांगलादेशचा अजेंडा केवळ त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे तसेच त्यांच्या मोठ्या सागरी संसाधनांचे रक्षण करण्यात स्वावलंबी बनणे इतक्यापुरते मर्यादित नाही, तर प्रादेशिक सुरक्षा पुढे नेण्यात अग्रणी भूमिका बजावणे हाही त्यांचा अजेंडा आहे. एक प्रकारे, हे बंगालच्या उपसागरात सुरक्षा आणि स्थैर्य राखण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल, कारण भारताने बांगलादेशसोबत समन्वित गस्त हाती घेतली आहे आणि ‘मिलन’ या भारताच्या बहुपक्षीय नौदल सरावामध्येही बांगलादेश नंतर सहभागी झाला आहे, या सरावाचे आयोजन या सागरी प्रदेशात केले जाते. मात्र, भारताकरता चिंतेचे कारणही आहे, ते असे की, चिनी खलाशांच्या बांगलादेशच्या पाणबुड्यांच्या संदर्भातील संभाव्य कामकाजामुळे, त्यांना बंगालच्या उपसागरातील भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राजवळ आणले जाते, ज्यामुळे चीनला या प्रदेशात पाणबुड्यांच्या मोहिमेकरता मदत होईल, अशी अधिक माहिती गोळा करण्याची संधी उपलब्ध होते.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, २०१७ मध्ये चीनने श्रीलंकेत पाणबुड्या ठेवण्याची केलेली विनंती श्रीलंकेने नाकारली होती, कारण तेव्हा श्रीलंकेच्या अधिकृत भेटीवर येणाऱ्या भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वागताची तयारी सुरू होती. हा नकार श्रीलंकेच्या भारतासोबतच्या एकजुटीचे चिन्ह म्हणून दिसून आला होता. विशेषत: २०१४ मध्ये, श्रीलंकेच्या चिनी पाणबुडीला आसरा देण्याच्या निर्णयाला भारताच्या चिंतेचे क्षेत्र असलेल्या प्रदेशात, चीनच्या वाढत्या हालचालींचा भारताने तीव्र विरोध केला होता. मात्र, श्रीलंकेच्या बंदरांमध्ये पाणबुडीच्या निविदा जहाजांच्या उपस्थितीत झालेली वाढ, श्रीलंकेजवळच्या समुद्रात- विशेषत: हायड्रोलॉजिकल आणि बाथिमेट्रिक माहिती गोळा करण्यासाठी आणि पाणबुडी कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणासाठी- ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही’च्या पाणबुड्यांची उपस्थिती सूचित करते. २०१९पासून, शियांग यांग हाँग ०३ सारख्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेव्ही’च्या सर्वेक्षण जहाजांनी पाणबुडीच्या प्रभावी कामकाजासाठी बंगालच्या उपसागराच्या खोल पाण्याचे सर्वेक्षण केले आहे. अलीकडच्या घडामोडींत, भारतीय माध्यमांनी असेही वृत्त दिले आहे की, चीन कथितपणे म्यानमारच्या खाडीतील कोको बेटांवर निरीक्षण आणि पाळत ठेवण्यासंबंधीच्या सुविधा उभारत आहे, तेथून तो ओडिशातील बालासोर चाचणी श्रेणीतील भारताच्या क्षेपणास्त्राचा मागोवा घेऊ शकतो, तसेच देशाच्या पूर्व समुद्रकिनारी विशाखापट्टणमच्या दक्षिणेस ५० किमी अंतरावर असलेल्या रामबिली नौदल तळावर भारताच्या पहिल्या आण्विक पाणबुडीच्या हालचाली टिपू शकतो. कोको बेटेही, भारताच्या अंदमान आणि निकोबार बेटांजवळ स्थित आहेत, जिथे लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांची एकत्रित उपस्थिती आहे, ती देशाची सुदूर पूर्व त्रि-दले म्हणून काम करतात. मात्र, म्यानमारच्या लष्करी सरकारने कोको बेटांमध्ये चीनच्या सहभागाचे दावे फेटाळून लावले आहेत आणि भारताच्या शंका फेटाळून लावल्या आहेत.

भारताकरता एक सावधगिरी

दक्षिण आशियातील चीनच्या सक्रिय उपस्थितीने निःसंशयपणे भारताकरता परिस्थिती गुंतागुंतीची बनली आहे, विशेषत: भारताची पाण्याखालील नौदल क्षमता अद्याप उत्तम प्रकारे विकसित झालेली नाही. पर्यवेक्षकांचे म्हणणे आहे की, भारतीय आणि चिनी नौदलांमधील तफावत समुद्राखालच्या क्षेत्रात अपवादात्मकरीत्या तीव्र आहे, कारण दोन्ही देशांचा अर्थसंकल्प आणि युद्धनौका बांधणीच्या क्षमतेत तफावत कायम आहे. पाच स्कॉर्पीन (कलवरी) प्रवर्गाच्या पाणबुड्यांचा समावेश असूनही, नौदलाच्या २०१२-२७ वर्षांसाठीच्या सागरी क्षमता दृष्टिकोन योजनेनुसार, २०३० पर्यंत दाखल करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या २४ नौकांपैकी भारतीय नौदलाकडे आठ जहाजे कमी आहेत. जुन्या किलो आणि एचडीडब्ल्यू/शिशुमार प्रवर्गाच्या जहाजांची भारतीय नौदल सेवेतील कारकीर्द अद्याप संपुष्टात आलेली नाही.

लष्करी क्षमता वाढवण्यापलीकडे, पाण्याखालील कार्यक्षेत्राविषयी जागरूक असण्याची गरजदेखील पूर्वीपेक्षा अधिक आहे. भारताला बंगालच्या उपसागराच्या क्षेत्रातील चिनी वावराची खऱ्या अर्थाने जाणीव असणे आवश्यक आहे. २०१९ मध्ये, ‘इंडिया टुडे’ने वृत्त दिले की, अंदमान आणि निकोबार बेटांजवळील भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात एक चिनी सागरी संशोधन आणि सर्वेक्षण जहाज भारताच्या संमतीशिवाय संशोधन काम करत असल्याचे दिसून आले. वरवर पाहता, या जहाजाचा वापर ‘प्रदेशात तैनात असलेल्या भारतीय नौदलाच्या सर्व पाण्याखालील आणि पृष्ठभागावरील जहाजांचे निरीक्षण करण्यासाठी’ केला जाऊ शकतो. यामुळे भारतीय कायदा क्रमांक ८०/१९७६ अंतर्गत- “विदेशी सागरी वैज्ञानिक जहाजांना उपक्रम हाती घेण्यापूर्वी परवाना घेणे आवश्यक आहे,” या नियमाचे उल्लंघन होते, त्याचबरोबर १९८२च्या समुद्रासंबंधित कायद्यांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या कराराचेही उल्लंघन होते, ज्याअंतर्गत- विशेष आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या किनारपट्टीवरील देशांच्या कायद्यांचे पालन करणे सर्व देशांना आवश्यक आहे (भाग ५, अनुच्छेद ५८). समुद्रासंबंधित कायद्यांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या करारानुसार- विदेशी सागरी वैज्ञानिक संशोधन आणि हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाजे जी, विशेष आर्थिक क्षेत्राच्या एका भागातून दुसर्‍या भागादरम्यान आंतरराष्ट्रीय नौकानयनासाठी वापरल्या जाणार्‍या सामुद्रधुनीतून मार्गक्रमण करतात, त्यांना त्या किनारपट्टीवरील देशाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतेही संशोधन किंवा सर्वेक्षण करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे (विभाग २, कलम ४०). हा नियम त्यावेळच्या भारतीय नौदलाच्या विधानाशी सुसंगत होता; “तुम्हांला आमच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात काही करायचे असल्यास, आम्हांला सूचित करावे लागेल आणि आमची परवानगी घ्यावी लागेल.” आपल्या बचावात, चीनने अशी भूमिका कायम ठेवली की, तो केवळ भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रामधून विशिष्ट निर्बंधांच्या अधीन राहून जहाजाला दुसर्‍या देशाच्या द्वीपसमूहातून आणि प्रादेशिक पाण्यातून जाण्याची परवानगी देते. ज्याला समुद्रासंबंधित कायद्यांवरील संयुक्त राष्ट्रांचा करार परवानगी देते.

चीनने दावा केला आहे की, त्यांचे सर्वेक्षण जागतिक वैज्ञानिक संशोधनाकरता वापरले जाते. परंतु, त्यांचा उद्देश त्यांच्या पाणबुडीच्या हालचालींच्या कामकाजाच्या स्थितीचे मोजमाप करणे किंवा पाणबुडीविरोधी शस्त्रास्त्रांचे ज्ञान व कौशल्य शोधणे हा असू शकतो. म्हणूनच भारताकरता काळाची गरज तिप्पट आहे; प्रथम, भारताच्या पाण्याखालील नौदल क्षमतेच्या विकासाला गती देण्यासाठी; दुसरी, इतर उपसागरातील समुद्रकिनाऱ्यांसोबत संरक्षण सहकार्य वाढवणे, त्यांची संसाधने आणि प्रदेश भारताच्या सुरक्षेला हानी पोहोचवणाऱ्या उद्देशांकरता वापरली जात नाहीत याची खात्री करण्यासाठी; आणि अखेरीस, त्याच्या पाण्याखालील कार्यक्षेत्राच्या जागरूकतेत सुधार व्हावा, यासाठी उपाय योजण्यासाठी, जसे की अंदमान निकोबार बेटांमध्ये पाळत ठेवण्याची क्षमता विकसित करणे, मलाक्का सामुद्रधुनीकडे दुर्लक्ष करणे. यामुळे बंगालच्या उपसागरातून जाणार्‍या चिनी पाणबुड्या ओळखता येण्यास मदत होईल, कारण संरक्षण विभागासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारी जागा उथळ असल्यामुळे पाणबुड्यांना सुरक्षित नौकानयनासाठी पृष्ठभागावर जावे लागेल. भारतीय नौदलाकरता डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांच्या नियोजित खरेदीसाठी, भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने आधीच ७५-I, हा लष्करी खरेदी उपक्रम तयार केला आहे आणि आण्विक हल्ला पाणबुडीच्या स्वदेशी बांधकामाची योजनाही आकार घेत आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. हे प्रयत्न प्रत्यक्षात आणून त्यांची तत्परतेने अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

सोहिनी बोस या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’च्या सहयोगी फेलो आहेत.

• Neighbourhood
• Indian Foreign Policy
• China
• Bangladesh
• Bay of Bengal
• Littoral States
• Myanmar
• Project 75I
• UNCLOS

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.