चीनचे सायलेंट वॉर

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिनी उत्पादनांवर लादलेल्या टॅरिफ वॉरच्या पार्श्वभुमीवर, एप्रिलमध्ये बीजिंगने संरक्षण, ऊर्जा आणि कार उत्पादन क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या सात रेअर अर्थ एलिमेंट्स आणि मॅगनेट्सवर निर्यात निर्बंध लादले आहेत. एकूण 17  रेअर अर्थ एलिमेंट्स पैकी समारियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्युटेशियम, स्कॅन्डियम आणि य्ट्रियम या सात रेअर अर्थ एलिमेंट्सचा समावेश नवीन निर्बंधांच्या कक्षेत करण्यात आला आहेत. नवीन नियमांनुसार कंपन्यांना खनिजे आणि चुंबक निर्यात करण्यासाठी विशेष परवाने घेणे आवश्यक आहे.

चिनी राज्य लाल फितीची भिंत बांधत असताना, खाजगी कंपन्या या साऱ्यांमध्ये कागदपत्रांच्या ढिगाऱ्याखाली दबल्या गेल्या आहेत. नव्याने लादण्यात आलेल्या नियंत्रणांच्या पार्श्वभुमीवर निर्माण झालेल्या टंचाईमुळे इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाईल्स, विंड-टर्बाइन जनरेटर आणि लष्करी विमानांच्या निर्मितीतील महत्त्वाच्या घटकांसाठी पाश्चिमात्य देश चीनवर कशाप्रकारे अवलंबून आहेत हे अधोरेखित झाले आहे. विविध आकडेवारीतून हे कटू सत्य समोर आले आहे. चिनी सीमाशुल्कांच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की मे महिन्यात रेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या एकूण मालवाहतुकीत 52.85 टक्क्यांची घट झाली आहे. जानेवारी 2012 नंतरची ही सर्वात मोठी घट असल्याचे म्हटले जात आहे.

जो बायडन अध्यक्षपदाच्या काळात वाढत्या तंत्रज्ञान निर्बंधांचा सामना करत, बीजिंगने गॅलियम आणि जर्मेनियमवर निर्यात नियंत्रणे लादली होती. गॅलियम आणि जर्मेनियम हे दोन्ही सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे इनपुट आहेत.

संसाधनांच्या व्यापारात अधिकाधिक प्रभुत्व मिळविण्याच्या चीनच्या हालचालींची ही एक मालिका असल्याने याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. 2024 च्या अध्यक्षीय निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या विजयानंतर बीजिंगने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या टंगस्टन, ग्रेफाइट, मॅग्नेशियम आणि ॲल्युमिनियम मिश्रधातूंवर निर्यात निर्बंध लादले होते. जो बायडन अध्यक्षपदाच्या काळात वाढत्या तंत्रज्ञान निर्बंधांचा सामना करत, बीजिंगने गॅलियम आणि जर्मेनियमवर निर्यात नियंत्रणे लादली होती. गॅलियम आणि जर्मेनियम हे दोन्ही सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वाचे इनपुट आहेत. जुलै 2023 मध्ये अमेरिकेच्या तत्कालीन ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन यांच्या बीजिंग दौऱ्याच्या पूर्वसंध्येला हे नियम योगायोगाने लागू करण्यात आले होते.

त्यावेळेस आंतरराष्ट्रीय गॅलियम आणि जर्मेनियम उत्पादन क्षमतेत चीनचा वाटा जवळपास 98% आणि 60% होता. जर पश्चिमेकडील देशांनी चीनला प्रगत ज्ञानाचा वापर नाकारला तर चीन त्याचा प्रतिकार करेल, असे संकेत त्यावेळेस बीजिंगने दिले होते. अमेरिकेने चीनच्या प्रगत सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमतेवर नियंत्रण आणण्यासाठी निर्बंध लादल्यानंतर डिसेंबर 2024 मध्ये जर्मेनियम आणि गॅलियम निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती.

यामुळे, पाश्चात्य आणि चिनी विचारसरणीतील फरक अधोरेखित झाला आहे. जागतिक व्यापारात जर कमीत कमी सरकारी हस्तक्षेप असेल तर देशांना ज्या क्षेत्रात तुलनात्मक फायदे असतील तिथे फायदा होईल, हे शहाणपण बराच काळापासून अनुसरण्यात येत आहे. अनिर्बंध व्यापारामुळे, राष्ट्रे एकमेकांवर अवलंबून राहतील आणि अशा संबंधांमुळे शत्रुत्वाच्या भावनांना आळा बसेल आणि आंतरराष्ट्रीय शांतता वाढेल, हा बहुचर्चित जागतिकीकरण प्रकल्पाचा पाया मानला जात आहे.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी परदेशातील पुरवठा साखळींमध्ये चीनचा सहभाग हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय म्हणून पाहिला आहे. वुहानमध्ये उद्भवलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर चीनबाबतचे जागतिक मत प्रतिकूल बनत असताना, 2020 मध्ये शी यांनी आंतरराष्ट्रीय उत्पादन साखळ्यांमध्ये सहभाग वाढल्यास इतर राष्ट्रांच्या "मनमानी कृती" विरोधात एक शक्तिशाली प्रतिकारक उपाय तयार होईल, असे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार, डिसेंबर 2020 मध्ये निर्यात नियंत्रण कायदा लागू झाला. या कायद्याने विशिष्ट कंपन्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि "सामरिक साहित्य" निर्यात करण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत तसेच चीन सरकारला त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचे किंवा "हितसंबंधांचे" उल्लंघन करणाऱ्या राष्ट्रांविरुद्ध किंवा प्रदेशांविरुद्ध कारवाई करण्याची परवानगीही मिळाली आहे. या कायद्यानुसार, नियंत्रित वस्तूंच्या निर्यातीला अनुपालन पूर्ण केल्यानंतर अधिकृत मंजुरी आवश्यक आहे.

वुहानमध्ये उद्भवलेल्या कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर चीनबाबतचे जागतिक मत प्रतिकूल बनत असताना, 2020 मध्ये शी यांनी आंतरराष्ट्रीय उत्पादन साखळ्यांमध्ये सहभाग वाढल्यास इतर राष्ट्रांच्या "मनमानी कृती" विरोधात एक शक्तिशाली प्रतिकारक उपाय तयार होईल, असे मत व्यक्त केले होते.

कायद्यात "हितसंबंध" हा शब्द जोडल्याने चीनला दंड आकारू इच्छिणाऱ्या संस्थांविरुद्ध कारवाई करण्याची अधिक संधी मिळेल असे सूचित झाले आहे. चीनने 2021 मध्ये आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी निर्यात नियंत्रणे स्थापित करण्याच्या समर्थनार्थ एक श्वेतपत्रिका आणली. 2021 मध्ये ॲल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ चायना, चायना मिनमेटल्स कॉर्पोरेशन आणि गांझो रेअर अर्थ ग्रुप सारख्या वेगवेगळ्या युनिट्सच्या विलीनीकरणानंतर, चायना रेअर अर्थ ग्रुप या विशाल सरकारी मालकीच्या उपक्रमाची स्थापना झाली. या घडामोडींवरून असे दिसून आले की बीजिंगचा हेतू धोरणात्मक खनिजांवर नियंत्रण वाढवण्याचा होता.

एका रेअर अर्थ ट्रेडिंग फर्मच्या मालकाने या परिस्थितीचे वर्णन "मूक युद्ध किंवा सायलेंट वॉर" असे केले आहे. याच मूक युद्धाबाबत लोकांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. यातील "युद्ध" हा शब्द ऑपरेशनल आहे. आर्थिक सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे एकमेकांशी जवळून जोडलेले असले तरी, त्यांना बऱ्याच काळापासून वेगळे मानण्यात आले आहे. टंचाईमुळे उत्पादन योजना रुळावरून घसरण्याचा धोका असल्यामुळे भारतातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांनी रेअर अर्थ मॅग्नेट्सच्या निर्यातीवरील चिनी निर्बंधांबद्दल तक्रार केली आहे.

या महिन्यात ब्राझीलमध्ये झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या भाषणात पुरवठा-साखळी युद्धाचा विषय अधोरेखित केला होता. महत्त्वाच्या खनिजे आणि तंत्रज्ञानाच्या पुरवठा साखळ्या सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी जागतिक सहकार्याचे आवाहन मोदींनी आपल्या भाषणात केले. चीनवर टीका करताना, कोणत्याही देशाने या संसाधनांचा वापर आपल्या स्वार्थासाठी किंवा इतरांविरुद्ध शस्त्र म्हणून करू नये याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे, असेही मोदी म्हणाले.

महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण आणि व्युत्पन्न वस्तूंच्या उत्पादनासाठी एकाच देशावर अवलंबून राहिल्याने उद्योगांना आर्थिक जबरदस्ती, किमतीत फेरफार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय येतात. यामुळे आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचते, असा इशारा जुलैमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत देण्यात आला होता.

देशांतर्गत क्षमता सुधारणे आणि आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांशी सुसंगत राहणे, अशा प्रकारे धोरणात्मक खनिज आव्हानाला भारताने प्रत्युत्तर दिले आहे. या क्षेत्रात स्वावलंबित्व साध्य करण्याच्या दृष्टिने एक चौकट स्थापित करण्यासाठी भारताने यावर्षी नॅशनल क्रिटीकल मिनरल मिशन सुरू केले आहे. खनिजांची यादी आणि थेट रणनीती अद्ययावत करण्यासाठी सेंटर ऑफ एक्सलंस ऑन क्रिटीकल मिनरल्स स्थापन करण्याची योजना कार्यपथावर आहे. महत्त्वाच्या खनिजांवर प्रक्रिया आणि शुद्धीकरण आणि व्युत्पन्न वस्तूंच्या उत्पादनासाठी एकाच देशावर अवलंबून राहिल्याने उद्योगांना आर्थिक जबरदस्ती, किमतीत फेरफार आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय येतात. यामुळे आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला हानी पोहोचते, असा इशारा जुलैमध्ये वॉशिंग्टनमध्ये झालेल्या क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत देण्यात आला होता.

याला प्रतिसाद म्हणून, विश्वासार्ह पुरवठा साखळ्या सुरक्षित करणे व त्यात विविधीकरण आणणे आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा तसेच महत्त्वपूर्ण खनिजांची पुनर्प्राप्ती आणि पुनर्प्रक्रिया करणे यासारख्या प्राधान्यांवरील सहकार्य मजबूत करण्यासाठी क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव्ह सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांचा सहभाग असणार आहे. या वर्षी जूनमध्ये कॅनडात झालेल्या G7 शिखर परिषदेत प्रस्तावित केलेल्या क्रिटिकल मिनरल्स अ‍ॅक्शन प्लॅनला भारताने पाठिंबा दिला आहे. G7 मधील राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांनी महत्त्वाच्या खनिजांसाठी "लवचिक आणि समावेशक पुरवठा साखळी वर्धन" उपक्रमाला चालना देण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी जपान, कॅनडा, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया आणि यूके यांनी एकत्रितपणे $50 दशलक्ष देण्याचे वचन दिले आहे. खनिजांशी संबंधित संसाधनांसाठीच्या या स्पर्धेवर जगाचे बारीक लक्ष असणार आहे.

हा लेख मूळतः फायनॅन्शिअल एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• USA and Canada
• China
• China supply chain
• Critical Minerals
• economic security
• electric vehicles
• G7 minerals plan
• gallium
• germanium
• International Affairs
• Quad initiative
• rare earth export curbs
• semiconductors
• strategic resources
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT