पहलगामनंतर भारतासमोर उभा चीनचा प्रश्न

पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावावर चीनची प्रतिक्रिया त्यांच्या स्वहितानुसार बदलत आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने जागतिक नेत्यांना माहिती देत राजनैतिक मोहिमेची सुरुवात केली. भारताने जागतिक मतप्रवाह आपल्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न केला आणि असे म्हटले की पहलगाम हल्ल्याचे सूत्रधार पाकिस्तानशी संबंधित असल्याची गुप्त माहिती भारताकडे आहे.

चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील संगनमताचे अनुमान दूर करण्यासाठी, चीनचे भारतातील राजदूत झू फेइहोंग यांनी हल्ल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी ट्विट करत शोक व्यक्त केला आणि कोणाचाही उल्लेख न करता "सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा विरोध करण्याचे" आवाहन केले. मात्र पाकिस्तान विलग होण्याची शक्यता लक्षात घेता, चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी २७ एप्रिल रोजी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री इसहाक डार यांच्याशी संवाद साधला आणि पाकिस्तानला "सर्व ऋतूंमधील" धोरणात्मक सहकारी भागीदार असे संबोधले. पाकिस्तानने या प्रकरणाच्या पारदर्शक चौकशीचे स्वागत केले असून, चीनही यालाच पाठिंबा देते. जेव्हा हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेपुढे (UNSC) आले, तेव्हा चीनने पाकिस्तानला घटनेची तीव्रता कमी करण्यासाठी मदत केली. सुरक्षा परिषदेच्या निवेदनात असे म्हटले की, या हत्यांसाठी जबाबदार असणाऱ्यांना उत्तरदायी धरले जावे आणि संबंधित सर्व प्राधिकरणांशी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. हे २०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतरच्या UNSC च्या भूमिकेपासून लक्षणीय फरक दर्शवते, ज्यामध्ये भारतीय सरकार आणि संबंधित पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांमध्ये सहकार्याची मागणी करण्यात आली होती.

भारताने जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर चीनने पाकिस्तानसोबत एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) काश्मीर मुद्दा उपस्थित केला होता. भारतात घडवण्यात आलेल्या दहशतवादी कृत्यांमागील दोषींना वाचवण्यातही चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

२०१९ मध्ये, भारताने जम्मू-कश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर चीनने पाकिस्तानसोबत एकत्र येऊन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) काश्मीर मुद्दा उपस्थित केला होता. भारतात घडवण्यात आलेल्या दहशतवादी कृत्यांमागील दोषींना वाचवण्यातही चीनने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यापूर्वीही, चीनने जैश-ए-मोहम्मदच्या रऊफ असघर, लष्कर-ए-तोयबाच्या साजिद मीर आणि अब्दुर रहमान मक्की यांना संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध यादीत टाकण्याच्या प्रयत्नांत अडथळा आणला आहे.

कलम ३७० रद्द केल्यापासून भारत आणि चीनमधील सीमा प्रश्न सातत्याने चर्चेत आहे. २०२० मध्ये, चीनने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील (LAC) स्थिती एकतर्फी बदलण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे तणाव वाढला. यानंतर चीनसोबतच्या वादग्रस्त सीमाविषयक प्रश्न केंद्रस्थानी आला, तर पाकिस्तानसोबतच्या संबंधांमध्ये तुलनेने शांतता होती. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये भारत आणि चीन यांनी पूर्व लडाखमधील संघर्षाच्या ठिकाणांसाठी गस्त व्यवस्थेबाबत अंतिम करार केला, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची रशियातील ब्रिक्स शिखर परिषदेत भेट झाली. आता सावधगिरीने सामान्य स्थितीकडे वाटचाल सुरू असून, तिबेटमधील कैलास मानसरोवर यात्रेचे पुन्हा आयोजन करण्याचा मार्ग अलीकडेच मोकळा झाला आहे. उच्चस्तरीय संवादही पुन्हा सुरू झाला आहे, ज्यामध्ये सीमावाद सोडवण्यासाठी नेमलेली ‘विशेष प्रतिनिधी यंत्रणा’ पुन्हा कार्यरत करण्यात आली आहे.

अधिकृत निवेदनांमध्ये चीन-पाकिस्तान संबंधांचे लांच्छनास्पदपणे “हिमालयापेक्षा उंच, सागरापेक्षा खोल आणि मधापेक्षा गोड” असे वर्णन केले जाते. अशा गोडगोड विधानांपलीकडे, राष्ट्रे केवळ त्यांच्या राष्ट्रीय हितानुसारच कृती करतात. पहलगाम घटनेवरील चीनची प्रतिक्रिया अनेक मुद्द्यांवरील त्यांच्या स्वतःच्या भूमिकेशी सातत्याने विसंगत आहे.

प्रथम, चीनने मुख्य भूमीवर दहशतवादी हल्ल्यांनंतर कठोर कारवाया केल्या असताना, त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांना संयम बाळगण्याचा आणि तणाव कमी करण्याचा सल्ला दिला आहे. चीन पाकिस्तानच्या या हल्ल्यावर स्वतंत्र चौकशी करण्याच्या मागणीला पाठिंबा देतो, परंतु जेव्हा ऑस्ट्रेलियाने कोविड-१९ च्या उगमावर आंतरराष्ट्रीय चौकशीची मागणी करत चीनच्या आयातींवर निर्बंध घातले, तेव्हा चीनने तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती.

दुसरे म्हणजे, सध्या भारताचे लक्ष पश्चिम सीमेवर पाकिस्तानकडे केंद्रित असताना, चीन ही परिस्थिती LAC वरील अधिक लाभदायक करार आणि संवादाच्या अटी त्यांच्या बाजूने मिळवण्यासाठी वापरू शकतो.

भारत आणि चीन यांनी पूर्व लडाखमधील संघर्षाच्या ठिकाणांसाठी गस्त व्यवस्थेबाबत अंतिम करार केला, त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची रशियातील ब्रिक्स शिखर परिषदेत भेट झाली.

तिसरे म्हणजे, भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध अधिकच बिघडावेत अशी चीनची अपेक्षा असू शकते, कारण कोणताही संघर्ष उद्भवल्यास भारताची लष्करी ताकद कमकुवत होऊ शकते. अशा क्षीण झालेल्या लष्करी सज्जतेचा फायदा चीनला LAC वरील चर्चांमध्ये अधिक लाभ मिळवण्यासाठी होऊ शकतो.

पाकिस्तान-चीन संबंधांना म्हणूनच "क्रीपर क्लायंट" (अतिनिर्भर) संबंध असे म्हणता येईल. पाकिस्तानसाठी, हे सहजीवनाचे नाते अस्थैर्य आणि आर्थिक दुर्बलतेतून बाहेर पडण्याचे एक तिकीट ठरू शकते. त्याबदल्यात, एका चिनी जनरलने पाकिस्तानला त्यांच्या धोरणामधील महत्त्वाच्या घटकाप्रमाणे “चीनचे इस्त्रायल” असे संबोधले आहे.

भारताच्या सर्वोच्च लष्करी नेतृत्वाने अनेकदा दोन आघाड्यांमधील युद्धाची शक्यता व्यक्त केली आहे. भारत एक बहुकेंद्रित (मल्टीपोलर) आशिया इच्छितो, जो बहुकेंद्रित (मल्टीपोलर) जगाच्या संकल्पनेचा पाया आहे. हे चीनच्या दृष्टिकोनाशी विरोधात आहे, जो बहुकेंद्रित जागतिक व्यवस्था मानतो, पण आशियात एककेंद्रीय (युनीपोलर) वर्चस्व राखू इच्छितो. त्यामुळे चीनला भारताच्या विरोधात पाकिस्तानला बळकट करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. शेवटी, जर भारत आणि पाकिस्तानमधील लष्करी संघर्ष वाढला, तर चीनची प्रतिक्रिया काय असेल? 1971 आणि 1999 मधील भारतासोबतच्या युद्धांमध्ये पाकिस्तानला चीन दुसरी आघाडी उघडेल अशी आशा होती, पण ती अपूर्ण राहिली. मोठा प्रश्न असा आहे की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घातलेल्या आयात शुल्कांच्या भाराखाली असताना चीनकडे पाकिस्तानला मदत करण्याची क्षमता असेल का?

हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.    

• International Affairs
• Neighbourhood
• China
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• China
• China India Pakistan tensions
• China Pakistan strategic partnership
• China’s foreign policy
• China’s stance on terrorism
• India
• India China border dispute
• International Affairs
• Line of Actual Control (LAC)
• Multipolar Asia
• Pahalgam terror attack
• Russia and Eurasia
• Terrorism
• Two-front war India
• UNSC response to terrorism
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT