पुतिन-मोदी भेट ठरणार निर्णायक: तेल, टॅरिफ आणि जागतिक राजकारण

भारत-रशिया संबंधांचे वर्णन अनेकदा “हिंदी-रशियन भाई भाई” या घोषवाक्यातून किंवा 2010 च्या द्विपक्षीय करारातील “विशेष आणि विशेषाधिकारयुक्त धोरणात्मक भागीदारी” या संज्ञेतून केले जाते. हे आता थोडे क्लिष्ट झाले आहे, पण या शब्दांमधून या दोन देशांमधील घट्ट नातं स्पष्ट होते. या नात्याने शीतयुद्ध, सोव्हिएत युनियनचे विघटन आणि इतर भूराजकीय बदल सहन केले असून, त्यामुळे त्याला “कालपरिक्षित” असा मान मिळाला आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे भारत-रशिया संबंध पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. रशिया-पश्चिम संघर्षाच्या केंद्रस्थानी भारत उभा राहिला आहे आणि त्याला परराष्ट्र धोरणाचे कठीण निर्णय घ्यावे लागत आहेत. भारताने कठोर तटस्थतेची भूमिका घेतली आहे. रशियाच्या लष्करी मोहिमेला समर्थन न देता युद्ध संपवण्याचे आवाहन करणे आणि त्याच वेळी रशियासोबत आर्थिक संबंध सुरू ठेवणे. या भूमिकेमुळे पश्चिमेकडील देश नाराज झाले, कारण त्यांना भारताने मॉस्कोवर जास्त दबाव आणावा असे वाटते. तरीसुद्धा, भारताने घेतलेली ‘फेन्स-सिटिंग’ भूमिका आणि युद्धरत पक्षांमध्ये संवाद घडवून आणण्याचे केलेले प्रयत्न, जसे की 2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाच्या काळात हे पश्चिमेकडून बऱ्यापैकी स्वीकारले गेले.

याशिवाय, भारताने रशियन कच्च्या तेलाची आयात विक्रमी पातळीवर वाढवली. 2021-22 मध्ये ही आयात सुमारे US$2.5 अब्ज इतकी होती, तर 2024-25 मध्ये ती वाढून तब्बल US$50 अब्जावर पोहोचली. या तेलापैकी मोठा हिस्सा शुद्ध स्वरूपात पुन्हा अमेरिकेला आणि युरोपला निर्यात केला गेला, ज्याचा फायदा सर्व संबंधितांना झाला. डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर जागतिक परिस्थितीत उलथापालथ झाली. फक्त सात महिन्यांत त्यांनी अमेरिकन भूमीवर व्लादिमीर पुतिनचे स्वागत केले, त्या रशियाचे, ज्याला अमेरिकेच्या अधिकृत कागदपत्रांत “तत्काळ” आणि “ज्वलंत” धोका म्हटले जाते. याच वेळी ट्रम्प यांनी भारतावर, अमेरिकेच्या “अपरिहार्य भागीदारावर,” तब्बल 50% शुल्क लादले. ट्रम्प प्रशासनाची नवी मांडणी अशी होती की भारताची रशियन तेल आयात “प्रत्यक्षात रशियाच्या युक्रेन युद्धाला निधी पुरवते.” या दाव्यामुळे भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.

प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला कारण हे भारत-रशिया संबंधांमधील वाढत्या प्रवाहाशी एकाच वेळी घडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या जुलै आणि नोव्हेंबर 2024 मधील मॉस्को व कझान भेटींमुळे स्थगित झालेला द्विपक्षीय अजेंडा पुन्हा उघडला गेला, ज्यामध्ये संरक्षण, ऊर्जा, वाहतूक संपर्क, व्यापार आणि व्यवसाय अशा विविध क्षेत्रांमध्ये नव्याने संपर्क प्रस्थापित झाले. त्यामुळेच हे आश्चर्यकारक नाही की द्विपक्षीय संवाद लवचिक राहिला. ऑगस्टमध्ये भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल आणि परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्या मॉस्को भेटींसह, आणि सप्टेंबर 2025 च्या सुरुवातीला तियानजिन SCO शिखर परिषदेत मोदी-पुतिन बैठक झाली.

नेत्यांच्या शिखर परिषदेतील निष्कर्ष मात्र मोठ्या प्रमाणावर यावर अवलंबून राहील की भारत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार विवादातून कसा मार्ग काढेल.

या संवादापैकी बराचसा भाग हा डिसेंबर 2025 मध्ये होणाऱ्या पुतिन यांच्या भारत भेटीच्या तयारीचा आहे. वार्षिक नेत्यांच्या शिखर परिषदेतील निष्कर्ष मात्र मोठ्या प्रमाणावर यावर अवलंबून राहतील की भारत अमेरिकेसोबतच्या व्यापार विवादातून कसा मार्ग काढतो. ट्रम्प यांना वाटते की भारतावर दबाव आणणे म्हणजे मॉस्कोच्या तेल निर्यातीतील उत्पन्न थांबवणे आणि अखेरीस युक्रेनमधील युद्ध संपवणे. त्यामुळे नवी दिल्लीचे मॉस्कोसोबतचे संबंध हे भारत-अमेरिका मतभेदांच्या केंद्रस्थानी आहेत. याचा अर्थ असा की ट्रम्प यांच्या मागण्यांना तोंड देताना भारताला रशियासोबतच्या ऊर्जा सहकार्याचा काही भाग त्यागावा लागू शकतो.

सरकारी स्तरावरील संवाद ठोस राहिला असला तरी व्यावसायिक संबंधांमध्ये अधिक सूक्ष्मता दिसून येते. भारतीय कंपन्यांनी रशियन बाजारात पाश्चिमात्य कंपन्यांनी सोडलेल्या जागा भरण्यासाठी घाई केलेली नाही. ज्या कंपन्यांनी याआधी रशियासोबत काम केले त्यांनी नेहमीप्रमाणेच व्यवसाय सुरू ठेवला, तर जागतिक कंपन्या 2022 मध्ये रशियातून बाहेर पडल्या. प्रमुख भारतीय उद्योजक, विशेषतः ज्यांचे जागतिक बाजारांशी संबंध आहेत, त्यांनी रशियामधील मोठ्या आर्थिक मंचांमध्ये सहभागी होण्यास फारसा उत्साह दाखवलेला नाही.

रशियन कंपन्यांना भारतीय कंपन्या आपल्या अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक करण्यास किंवा संयुक्त प्रकल्प उभारण्यासाठी आकर्षित करण्याचे प्रयत्न फारसे यशस्वी ठरले नाहीत. उलट, रशियन कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी किंवा आपले कार्यक्षेत्र वाढवण्यासाठी जास्त रस दाखवला आहे. या प्रवासात त्यांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला, तरी काही यशोगाथा समोर आल्या आहेत, विशेषतः रेल्वे आणि डिजिटल क्षेत्रात. अमेरिकन डॉलर्सऐवजी “राष्ट्रीय चलनांमध्ये” व्यापार करण्यामुळे रशियन कंपन्यांकडे जमा झालेल्या भारतीय रुपयांच्या अधिशेषामुळे त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत विशेषतः पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सरकारी रोखे आणि शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले आहे.

रशियन कंपन्यांनी भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी किंवा आपले कार्यक्षेत्र वाढवण्यासाठी जास्त रस दाखवला आहे.

लोकांमधील संबंधांमध्येही नवे प्रवाह दिसून येत आहेत. भारत नेहमीच रशियन लोकांसाठी पर्यटन स्थळ म्हणून आकर्षक राहिला आहे, पण गेल्या तीन वर्षांत पर्यटक आगमनात सातत्याने वाढ झाल्याचे दिसते. भारतीय संस्कृतीबद्दल अधिक रस निर्माण झाला आहे, ज्याचे प्रतिबिंब वाढते उत्सव, पुस्तक मेळे आणि प्रदर्शनांमध्ये दिसते. अशाच एका कार्यक्रमात, “उत्सव भारत”, जो जुलै 2025 मध्ये मॉस्को येथे झाला, अंदाजे 8,50,000 पर्यटकांनी सहभाग घेतला. बॉलीवूड चित्रपट आता रशियन बाजारपेठेत पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. ते अजूनही व्यापक लोकप्रियता मिळवू शकले नाहीत आणि सोव्हिएत काळात जसे रशियन लोकांना परिचित होते तसे झालेले नाहीत, तरी रशियाच्या प्रमुख शहरांतील प्रीमियर कार्यक्रम नव्या उत्साहाचे संकेत देतात.

रशियामध्ये भारतीय कामगारांचा वाढता ओघ दिसतो आहे, ज्यात भारतीय नागरिक आता “दूरवरच्या” परदेशी नागरिकांमध्ये चीनी कामगारांनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. रशियन उद्योगांमध्ये भारतीय कामगारांची मोठी मागणी आहे, विशेषतः बांधकाम, कापड, गोदाम, शेती आणि अन्न उद्योगांमध्ये. रशियामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे, 2024-2025 शैक्षणिक वर्षात 30,000 हून अधिक विद्यार्थी रशियन विद्यापीठांमध्ये दाखल झाले, मुख्यतः वैद्यकीय शिक्षणासाठी. मात्र, रशिया भारतीय पर्यटकांसाठी आकर्षक ठिकाण वाटत नाही. ई-व्हिसा प्रणालीमुळे पर्यटकांना 16 दिवसांपर्यंत देशात राहता येते, तरीही भारतीय पर्यटकांची संख्या महामारीपूर्व पातळीला पोहोचलेली नाही आणि सुमारे 25,000-30,000 च्या दरम्यानच आहे.

ऐतिहासिक स्मृती या दोन देशांमधील एक अदृश्य दुवा ठरली आहे, त्यांच्या मैत्रीची जणू एखादी गुप्त रेसिपी. भूतकाळातील भावना, कधीकधी थोड्या रंगवलेल्या स्वरूपात का होईना, आजच्या निर्णय प्रक्रियेवर अजूनही प्रभाव टाकतात.

सकारात्मक घडामोडींनंतरही, तळागाळातील नाजूक संबंध हे भारत-रशिया नात्याचे सर्वात कमकुवत अंग राहिले आहेत. जुन्या पिढ्यांना या दोन देशांतील मैत्रीची अधिक जाणीव आहे, कारण त्यांना बॉलीवूड चित्रपट आणि सोव्हिएत साहित्याच्या माध्यमातून एकमेकांबद्दल सामान्य माहिती मिळाली होती. मात्र, तरुण पिढीला या नात्याबद्दल खूपच कमी माहिती आहे. ऐतिहासिक स्मृती ही या दोन देशांमधील एक अदृश्य दुवा ठरली आहे.त्यांच्या मैत्रीची जणू एखादी गुप्त रेसिपी. भूतकाळातील भावना, कधी थोड्या रंगवलेल्या स्वरूपात का होईना, आजही निर्णय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतात. पण भविष्यातील नेत्यांचे निर्णय हे अधिक वास्तववादी विचारांवर आधारित असतील. ही पिढीगत बदल प्रक्रिया पुढील दहा वर्षांत अपरिहार्यपणे भारत-रशिया राजकीय संबंधांवर परिणाम करणार आहे.

हा लेख मूळतः आउटलुकमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• China
• Eurasian security
• India
• India multi-alignment
• India-China tensions
• International Affairs
• Russia and Eurasia
• Russia-India-China trilateral
• SCO Summit
• US-India relations
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT