तैवानमधील महत्त्वपूर्ण विजय

हुकूमशाही देशांची अवैधता अधोरेखित करणारे लोकशाही हे एक शक्तिशाली हत्यार आहे. लोकांची ताकद व त्यांचा आवाज पोहोचवण्यासाठी मतदान करणे ही एक साधी कृतीही क्षेपणास्त्रांच्या तैनातीपेक्षा अत्यंत प्रभावी असते. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने तैवानच्या नागरिकांना आपली लष्करी ताकद दाखवत ओलीस धरले असताना तैवानींनी मतदानाच्या माध्यमातून वारंवार त्याच्या विरोधात मत नोंदवले आहे. या वेळीही तैवानच्या मतदारांनी सार्वभौमत्व समर्थक डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी(डीपीपी)च्या विल्यम लाय यांना निवडून दिले. लाय यांनी निवडणूक विजयानंतर ‘चीनच्या धमक्यांपासून तैवानचे रक्षण’ करण्याचे वचन देतानाच ‘तैवान व चीनचे संबंध जैसे थे राहतील,’ असे स्पष्ट केले.

तैवानच्या निवडणुका या ‘युद्ध आणि शांतता’ या दरम्यानचा पर्याय आहे आणि स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर लाय यांची मते पाहता ते ‘उपद्रवी’ आहेत, असे वक्तव्य चीनकडून करण्यात आले असले, तरी तैवानी जनतेनेही लाय यांच्या गळ्यात विजयश्रीची माळ घालून आपले मतही दाखवून दिले आहे. लाय यांनी यापूर्वी तैवानच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा दिला होता. मात्र, अलीकडील काळात ते अधिक सावध पावले उचलताना दिसतात. तैवान-चीन संबंधात स्थैर्य आणण्यासाठी आपल्याला चीनसमवेत काम करण्याची इच्छा आहे, अशी भावना त्यांनी निवडणुकीत विजय मिळवल्यावर व्यक्त केली. मात्र, अध्यक्ष त्चाय इंगवेन व डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी यांचे दोन कार्यकाल आणि आताच्या लाय यांच्या विजयामुळे चीनच्या इच्छेविरुद्ध तैवान एका विरोधी वाटेवर आला आहे. तैवानने स्वातंत्र्यासाठीची कोणतीही ‘योजना’ आखली, तर आम्ही ती ‘मोडून’ काढू, अशी गर्जना पीपल्स लिबरेश आर्मीने निवडणुकीच्या थोडीशी आधी केली होती. तैवानच्या नागरिकांनी ‘योग्य निवड’ करावी, अशी धमकी चीनच्या तैवानमधील कार्यालयाने दिली होती. मात्र, मतदारांनी आपल्याला हवे तेच केले; तसेच ताकदवान व एकमेवाद्वितीय बनवणाऱ्या आपल्या लोकशाही मूल्यांचा उत्सव साजरा करून कम्युनिस्ट पार्टीला झुगारून दिले.

अलीकडील काही वर्षांत लोकशाहीला लक्ष्य करणाऱ्या हुकूमशाही राजवटी असूनही स्वातंत्र्याची उत्कट इच्छा ही जगातील काही उल्लेखनीय बदलांची स्रोत बनली आहे, हे तैवानमधील मतदारांनी मतपेटीतून दिलेल्या निर्णयावरून अधोरेखित झाले आहे.

 तैवानमध्ये घरांच्या किंमती, बेरोजगारी आणि वेतनामध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी वाढ या बाबतीत आर्थिक चिंता वाढत असली, तरी केवळ लाय यांना समर्थन देऊन लोकशाही स्थापन करण्याची आपली इच्छा पूर्ण झाली, असे होणार नाही, असे मतदारांनी स्पष्ट केले आहे. चीनने राजकारण्यांना, लष्कराला आणि आर्थिक सत्तांना लक्ष्य करून खोटी माहिती पसरवण्यासाठी मोहिमा चालवून निकालावर जास्तीतजास्त परिणाम करण्याचा प्रयत्न करूनही मतदारांची लोकशाहीसाठीची तळमळ कायम राहिली. अलीकडील काही वर्षांत लोकशाहीला लक्ष्य करणाऱ्या हुकूमशाही राजवटी असूनही स्वातंत्र्याची उत्कट इच्छा ही जगातील काही उल्लेखनीय बदलांची स्रोत बनली आहे, हे तैवानमधील मतदारांनी मतपेटीतून दिलेल्या निर्णयावरून अधोरेखित झाले आहे.

चीन व तैवान यांचे एकीकरण ही ‘ऐतिहासिक अपरिहार्यता’ आहे, असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले होते; परंतु त्यांची कृती आणि धोरणे त्यांच्यावरच उलटत असून त्यांच्या आक्रमकतेला सातत्याने विरोध होत आहे, हे त्यांनी पुन्हा एकदा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तैवानच्या सत्तेवरील डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी मुख्य प्रवाहातील नागरिकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व करीत नाही, असे सांगून तैवानमधील निवडणुकीचा निकाल चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने फेटाळला आहे.

तैवानच्या निवडणुकीचा निकाल आता केवळ या प्रदेशाबद्दलच नव्हे, तर संपूर्ण भारत-प्रशांत क्षेत्राविषयीच्या चीनच्या धोरणाला वळण देईल. कारण अमेरिका व चीन यांच्या संबंधांमध्येही बदल होत आहेत. नाट्यमय अस्थिर घडामोडींनंतर अमेरिका व चीन संबंधांमध्ये स्थैर्य यावे, यासाठी अलीकडे काही हालचाली झाल्या; परंतु डेमॉक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या विक्रमी तिसऱ्या कार्यकाळामुळे तैवानचा मुद्दा पुन्हा एकदा या संबंधांच्या केंद्रस्थानी आला. भविष्यातील कार्याची रूपरेषा तयार करण्यासाठी अमेरिकेतील दोन माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ लवकरच तैवानला रवाना होणार आहे.

तैवानच्या निवडणुकीचा निकाल आता केवळ या प्रदेशाबद्दलच नव्हे, तर संपूर्ण भारत-प्रशांत क्षेत्राविषयीच्या चीनच्या धोरणाला वळण देईल. कारण अमेरिका व चीन यांच्या संबंधांमध्येही बदल होत आहेत.

 सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला अनेक आघाड्यांवर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. अशा वेळी दोन्ही बाजूंना संबंधांमध्ये वृद्धीसाठी चालना मिळत असलेली फारशी दिसत नाही; परंतु जागतिक अर्थव्यवस्थेत तैवानचे महत्त्व आणि जगाचे सेमीकंडक्टरचे केंद्र म्हणून तैवानची ओळख या संघर्षाला आणखी गंभीर स्वरूप देते. तैवान व चीनदरम्यानचे २०१६ पासून स्थगित झालेले सहकार्याचे संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी लाय यांनी तयारी दाखवली असली, तरी चीन व तैवान यांमधील संवाद नजीकच्या काळात पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता नाही. तैवानची लष्करी आणि आर्थिक ताकद कायम राहणे शक्य आहे, एवढेच नव्हे तर वाढूही शकते. कारण चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाकडून तैवानला ‘धडे’ शिकवण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यामुळे तैवान चीनपासून अधिकाधिक दूर जात आहे.

भारताला तैवानशी अनेक आघाड्यांवर म्हणजे नागरिक-नागरिक संबंधांपासून ते अर्थविषयक बाबींपर्यंत आणि उच्च तंत्रज्ञानापासून ते शिक्षणापर्यंत अनेक क्षेत्रांतील सहकार्यात भरघोस वाढ करण्याची संधी आहे. तैवानचे उद्योग चीनवरील अतिअवलंबित्व कमी करण्याच्या प्रयत्नात असल्याने त्यांना अपेक्षित ती वाढ मिळवून देण्यासाठी मदत करणाऱ्या काही देशांपैकी भारत हा एक देश आहे. भारत-प्रशांत क्षेत्रातील भारताची भागिदारी तैवानच्या आर्थिक असुरक्षिततेच्या प्रश्नावर उपाययोजना करण्यासाठी व्यापक प्रादेशिक संदर्भाने मदत करू शकते. त्चाय इंगवेन मे महिन्यात आपला पदभार स्वीकारतील. तेव्हा भारतही भारतातही निवडणुकोत्तर नवे सरकार स्थापन होत असेल. द्विपक्षीय संबंधांची नवी सुरुवात करण्याची ही योग्य वेळ ठरेल.

निवडणुकीत विजय झाल्यावर लाय म्हणाले, ‘आम्ही आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सांगत आहोत, की लोकशाही आणि हुकूमशाही या दोहोंमध्ये आम्ही लोकशाहीच्या बाजूने उभे राहू.’ तैवानमधील मतदारांनी चीनच्या धमक्यांसमोर न झुकता चीनच्या वर्तनाबद्दलचा केवळ तिरस्कार दाखवूनच नव्हे, तर आपल्या मूल्यांच्या रक्षणासाठी दृढनिश्चय करून जगाला एक मोठा संदेश दिला आहे. त्यामुळे तैवान आजच्या जागतिक व्यवस्थेतील महत्त्वाच्या देशांमधील एक प्रमुख देश बनला आहे.

हा लेख मूळतः इकॉनॉमिक टाईम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.