‘5जी’ नेटवर्कमुळे केवळ आपल्या हातातील स्मार्टफोनचा वेग वाढणार नसून, ‘5जी’च्या प्रसारानंतरचे जग आजच्या जगापेक्षा वेगळे असेल.
२०१९ हे सरलेले वर्ष ‘5जी’ तंत्रज्ञानाचे वर्ष होते, याचा अंदाज फारच थोड्या लोकांना आला असावा. दूरसंचार क्षेत्रातील पाचव्या टप्प्यातील हे तंत्रज्ञान जगापुढे आणण्याचा मान आपल्यालाच मिळावा, यासाठी अनेक दूरसंचार कंपन्या कार्यरत होत्या. त्याच वेळी जगातील काही नेते, राजकारणी आणि प्रमुख धोरण निर्मिती विभाग देखील या बदलांवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. दरम्यानच्या काळात आपण हळूहळू ‘2जी’ ते ‘3जी’ आणि ‘4जी’ ते ‘5जी’ असा प्रवास केला. मात्र, अजूनही अनेक देशांच्या सीमेवरच असलेले 5जी हे तंत्रज्ञान हे सर्वस्वी वेगळे प्रकरण आहे. आणि ते वेगळे असण्याची कारणेही अनेक आहेत.
पहिले म्हणजे, ‘5जी’ हे त्याच्या आधीच्या तंत्रज्ञानाच्या खूप पुढचा आविष्कार आहे. ‘5जी’च्या आगमनानंतर जग केवळ दूरसंचाराच्या क्षेत्रापुरते मर्यादीत राहणार नाही. ‘5जी’मुळे केवळ आपली कनेक्टिव्हिटी वाढणार आहे आणि आपल्या हातातील स्मार्टफोन अधिक वेगवान होणार आहेत असे नाही. तर, त्यामुळे जगातील अब्जावधी स्मार्ट उपकरणे परस्परांना जोडली जाणार आहेत. अत्याधुनिक स्मार्ट शहरे जोडली जाणार आहेत. मानवरहित किंवा रोबोटिक वाहन निर्मितीसारख्या विविधांगी विकासाला चालना मिळणार आहे.
‘5जी’मुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोटिक तंत्रज्ञानाच्या विकासाला एका व्यासपीठ मिळेल. या आधीच्या तंत्रज्ञानामुळे आपल्याला लिखित संदेश (टेक्स मेसेज), बिनतारी इंटरनेट जोडण्या, मोबाइल ब्रॉडबँड, क्लाउड टेक्नोलॉजी अशा सेवासुविधा मिळाल्या. ‘5जी’ तंत्रज्ञान हे या क्षेत्रात भविष्यात होणाऱ्या प्रगतीचा आधार ठरणार असून, त्यामुळे तंत्रविश्वातील नव्या शोधांना (सध्या अर्धवट अवस्थेत आहेत अशांनाही) चालना मिळणार आहे. त्यामुळे जगभरातील विविध देशांनी ‘5जी’ कडे दूरसंचार क्षेत्रातील आणखी एक पाऊल एवढ्याच एका दृष्टिकोनातून पाहता कामा नये. त्याऐवजी या तंत्रज्ञानाकडे महत्त्वाची राष्ट्रीय पायाभूत सोयीसुविधा म्हणून पाहायला हवे.
नेमके याच मुद्द्यावर जगभरातील धोरणकर्ते सध्या बारकाईने लक्ष देऊ लागले आहेत. 5जी मुळे केवळ तंत्रज्ञानालाच प्रोत्साहन मिळेल असे नाही तर अर्थव्यवस्थेतील निर्णायक अंगांनाही चालना मिळेल, हे धुरिणांच्या लक्षात आले आहे. पाणी पुरवठा आणि वीज पुरवठा या मूलभूत सुविधा या ‘5जी’च्या तंत्रज्ञानाच्या प्राधान्यक्रमावर असतील.
एखाद्या देशाच्या संभाव्य आर्थिक विकासात ‘5जी’ची भूमिका किती महत्त्वाची असून शकते, यावर आस्ट्रेलियाच्या ‘सिग्नल इंटेलिजन्स अँड सायबर सेक्युरिटी एजन्सी’चे माजी प्रमुख माइक बर्गेस यांनी योग्य प्रकाश टाकला आहे. २०१८ साली दिलेल्या आपल्या एका भाषणात ते म्हणतात, ‘5जी’ म्हणजे केवळ वेगवान डेटा नाही. आस्ट्रेलियन नागरिक रोजच्या आयुष्यात संवादासाठी ज्या तंत्रज्ञानावर अवलंबून असतो, त्यासाठी 5जी आधारभूत ठरणार आहे. मग ती देशाची आरोग्यव्यवस्था असो, रिमोट सर्जरी किंवा टेलिसर्जरी (डॉक्टर व रुग्ण शारीरिकदृष्ट्या एकाच ठिकाणी नसताना रोबोच्या माधमातून केली जाणारी शस्त्रक्रिया) असो, स्वयंचलित कार असोत किंवा वीज आणि पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था असो. या सगळ्या गोष्टींमध्ये ‘5जी’मुळे मोठा बदल होणार आहे. शिवाय, त्यात जोखीम सुद्धा फारशी असणार नाही.
जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील पाश्चिमात्य कंपन्यांच्या वर्चस्वाला ग्रहण लागलेले असताना ‘5जी’ तंत्रज्ञान ऑनलाइन जगतात प्रवेश करत आहे. तंत्रज्ञानाच्या काही क्षेत्रात अमेरिकी आणि युरोपियन कंपन्या अजूनही नेतृत्व करत असल्या तरी दूरसंचार आणि तंत्रज्ञान क्षेतातील काही चिनी कंपन्यांकडून त्यांना तगड्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागते आहे. चीन सरकारचा (पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना) पूर्ण किंवा अंशतः पाठिंबा असलेल्या या कंपन्या उत्तरोत्तर आपला प्रभाव वाढवत आहेत.
जगभर या कंपन्या आपला पसारा वाढवत आहेत. नवनव्या अत्याधुनिक संशोधनांमध्ये भर घालत आहेत आणि विकसनशील देशांतील कनेक्टिव्हिटीला चालना देत आहेत. परिणामी, या सर्व कंपन्याच सध्या दूरसंचार क्षेत्रातले जागतिक नीतीनियम, दर्जा आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवत आहेत.
यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे, चीनमधील तंत्रज्ञानात्मक विकासाचा कल चीनमधील एकपक्षीय राजकीय व्यवस्थेची सेवा हा आहे. साहजिकच त्यांना सरकारी पाठबळ मिळत आहे. त्यामुळे सरकारी पाठबळावर चालणाऱ्या या कंपन्या जसजशा ग्लोबल होत आहेत, तसतसें चिनी तंत्रज्ञानही जग व्यापत सुटले आहे. स्मार्ट सिटीशी संबंधित चिनी तंत्रज्ञानाची वाढती निर्यात आणि चीनमधील सार्वजनिक सुरक्षेसाठी प्रामुख्याने तयार करण्यात आलेली संशयितांवर पाळत ठेवणारी अत्याधुनिक तांत्रिक साधने हे जगातील अनेक देशांपुढचे आव्हान आहे. चीनमधून निर्यात होणाऱ्या नव्या तंत्रज्ञानाचे धोके आणि फायदे यात समतोल साधण्याचे हे आव्हान आहे.
फिलिपाइन्स, पाकिस्तान, मॉरिशस, म्यानमार, इक्वेडोर, झाम्बिया, ताझिकीस्तान व उझबेकिस्तान या देशांना त्यांच्याकडी स्मार्ट सिटी व सार्वजनिक सुरक्षेसंबंधीच्या विविध प्रकल्पांसाठी चीनच्या एक्स्पोर्ट इम्पोर्ट बॅंकेकडून (Exim Bank) सातत्यानं कर्ज पुरवठा केला जातो. हे कर्ज देताना चीनकडून एक पॅकेज दिले जाते. त्यात हजारो कॅमेरे, चेहरे व लायसन्स प्लेट ओळखू शकणारे तंत्रज्ञान, आज्ञावली व नियंत्रण केंद्रासंबंधीचे तंत्रज्ञान, डेटा लॅब्स, बुद्धिमत्ता देवाणघेवाण क्षमता, आपत्कालीन परिस्थितीत हव्या त्या ठिकाणी सहज नेता येतील व तैनात करता येतील अशा साधनांचा समावेश असतो.
स्मार्ट सिटी तंत्रज्ञानामुळे अनेक फायदे होतात. वाहतूक नियंत्रण व्यवस्था सुधारते व ऑनलाइन सेवांचा वापर वाढतो. मात्र, कर्जाच्या टेकूवर उभ्या असलेल्या या स्मार्ट शहरांत पाळत ठेवण्यासाठीच्या डिजिटल सुविधांवर जास्तीत जास्त भर दिला जातो. त्यामुळे स्थानिक हेरगिरीसाठी त्याचा वापर होत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या संर्दभात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याच्याही तक्रारी आहेत. पाळत ठेवण्याच्या या यंत्रणांमुळे भविष्यात तंत्रज्ञानावर आधारलेल्या हुकूमशाहीला बळ मिळेल, अशी भीती जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.
जागतिक अर्थकारणातील चीनची महत्त्वाची भूमिका पाहता, चीनकडून कर्ज पुरवठा केल्या जाणाऱ्या देशांपुढे भविष्यात अनेक आव्हाने उभी राहू शकतात. विशेषत: चीनमधील तंत्रज्ञानाची प्रगती आणि तेथील एक पक्षीय राजवटीमध्ये असलेल्या परस्पर संबंधांमुळे गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. धोरण निश्चिती प्रक्रियेलाही धोका निर्माण झाला आहे. चीनच्या कर्जात असलेल्या देशांना भविष्यात यात समतोल साधणे अडचणीचे ठरणार आहे.
पुन्हा एकदा ‘5जी’च्या मुद्द्याकडं वळताना या बाबतीतला ऑस्ट्रेलियाचा अनुभव आपल्याला लक्षात घ्यावा लागेल. ‘5जी’ची अंमलबजावणी करताना किंवा त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेताना इतर देशांना ऑस्ट्रेलियाच्या अनुभवातून बरेच काही शिकता येण्यासारखे आहे.
ऑस्ट्रेलियन सरकारने २०१८ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात ‘5जी’ तंत्रज्ञान पुरवणाऱ्या अति धोकादायक कंपन्यांवर बंदी घातली. ऑस्ट्रेलियाच्या ‘5जी’ नेटवर्कमधून त्यांना बाजूला केले. त्यात चीनच्या ‘हुआवे’चाही समावेश होता. 5जी हे धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय पायाभूत सेवासुविधांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचे तंत्रज्ञान असल्याने जगभरातील प्रसारमाध्यमे सध्या त्याच्या मागच्या दारानं होणाऱ्या संभाव्य देवाणघेवाणीवर लक्ष ठेवून आहेत. मात्र, अनेक आव्हानांसह हा धोका बेबंदपणे वाढतो आहे.
5जीच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले ऑस्ट्रेलियातील सरकारी अधिकारी व आजी-माजी सत्ताधाऱ्यांनी आपला अनुभव मांडताना काही आव्हानांचा उल्लेख केला आहे. ‘5जी’ बद्दलच्या कोणत्याही निर्णयाशी तांत्रिक, आर्थिक, राजकीय व रणनीतीक अशा अनेक गोष्टींचा संबंध येतो, हे त्यांच्या निवेदनांवरून स्पष्ट होतं.
२०१८ साली ऑस्ट्रेलियाचे तत्कालिन काळजीवाहू पंतप्रधान आणि दूरसंचार मंत्र्यांनी ‘5जी’च्या सुरक्षेसंबंधी संयुक्तपणे एक मार्गदर्शनपर पत्रक प्रसिद्ध केले होते. त्यात तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपन्याच्या पार्श्वभूमीबद्दल महत्त्वपूर्ण भाष्य करण्यात आले होते. ‘5जी’ बद्दल निर्णय घेताना पुरवठादाराच्या देशातील कायदे व राजकीय परिस्थिती प्रामुख्याने विचारात घ्यावी लागते, असे त्यात ठळकपणे नमूद करण्यात आले होते. ऑस्ट्रेलियन कायद्याशी विसंगत असलेल्या आणि एखाद्या त्रयस्थ देशाच्या निर्देशांवर चालणाऱ्या पुरवठादाराला ‘5जी’ प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे धोकादायक आहे. अशा परिस्थितीत ‘5जी’ नेटवर्कला अनधिकृत हस्तक्षेपापासून पूर्णपणे संरक्षण देणे शक्य होणार नाही. हे सर्वच पुरवठादारांना सारख्याच प्रमाणात लागू आहे. दूरसंचार क्षेत्रात सर्व संबंधितांना समान संधी देण्यासाठी कटिबद्ध असलेल्या सरकारच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे.
ऑस्ट्रेलियन सरकारचे 5जी सुरक्षा मार्गदर्शक पत्रक हे धोकादायक पुरवठादारांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा पहिला संकेत होता. ‘5जी’ बाबत निर्णय घेताना चीनसारख्या अज्ञेयवादी देशातील राष्ट्रीय बुद्धिमत्ता कायदा, हेरगिरी विरोधी कायद्यासारख्या काही कायद्यांचा ऑस्ट्रेलियानं काळजीपूर्वक अभ्यास केला होता.
याशिवाय, इतर अनेक मुद्देही जाहीर चर्चिले जात होते. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाची चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यावर असलेली व उत्तरोत्तर घट होत जाणारी पकड तसेच, कम्युनिस्ट पक्षाच्या विविध शाखा व समित्याची कंपन्यांच्या कारभारात असलेली भूमिका हे ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणारे महत्त्वाचे मुद्दे होते. चीनमधील एकूण उद्योग क्षेत्रापैकी इंटरनेट व तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या समित्यांचा सर्वाधिक सहभाग असल्याचं पुढं आलंय. (चिनी प्रसारमाध्यमांच्या माहितीनुसार, २०१७ मध्ये हुआवे कंपनीत चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या प्रभावाखालील ३०० हून अधिक समित्या होत्या.)
२०१८ मध्ये ऑस्ट्रेलियातील ‘5जी’च्या चर्चेच्या परिघात हा मुद्दा फारसा केंद्रस्थानी नव्हता. मात्र, चीनच्या शिंझियांग प्रांतात सार्वजनिक सुरक्षाविषयक साधनसामुग्री उभारणीसाठी ‘हुआवे’नं हाती घेतलेल्या कार्याकडे जगाचं लक्ष सातत्यानं वेधलं जात होते. चीनची सरकारी प्रसारमाध्यमे व शिंझियांग प्रांतातील स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, त्यात सार्वजनिक सुरक्षा व पोलीस दलाशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश होता. शिंझियांग प्रांतात नेमकं काय घडतंय याची माहिती आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांकडून सातत्याने चव्हाट्यावर आणली गेल्यानं ‘5जी’ विषयीच्या एकंदर चर्चेत मानवी हक्कांविषयी चिंतेचा मुद्दा प्रथमच समोर आला आणि कालांतराने केंद्रस्थानी आला.
ऑस्ट्रेलियन सरकारच्या निर्णय प्रक्रियेत केंद्रस्थानी असलेला एक मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असूनही त्याच्याकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेले नव्हते. तो मुद्दा म्हणजे भविष्यातील धोक्याची तीव्रता कमीत कमी करण्याचा. माइक बर्गेस यांच्याच शब्दांत पुन्हा सांगायचं झाल्यास, केवळ माहितीची गुप्तता राखण्याचा हा विषय नाही. तर, आम्ही ज्यावर अवलंबून आहे तो डेटा व यंत्रसामुग्रीची उपलब्धता, त्यातील सातत्य व सत्यता महत्त्वाची आहे. ऑस्ट्रेलियासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेचा हक्क मिळवण्यास आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
भविष्यात देशादेशांतील संघर्षाच्या काळात 5जी नेटवर्क हे मोठे शस्त्र ठरणार आहे. उदारणार्थ, हे नेटवर्क विस्कळीत झाल्यास त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या सर्व पायाभूत सुविधा कोलमडतील. संकटाच्या काळात हे नेटवर्क उपलब्ध न झाल्यास ते संबंधित देशासाठी धोक्याचे ठरू शकणार आहे. भारतालाही नेमकी हीच भीती आहे.
गौतम चिकरमाने यांनी डिसेंबर २०१९ मध्ये लिहिलेल्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या अहवालात यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारत-चीनची ३,४८८ किलोमीटरची लांबलचक सीमा व भौगोलिक स्थान हे घटक भारताची सुरक्षाविषयक चिंता वाढवणारे आहेत. स्वदेशी 5जी नेटवर्कची आखणी करताना भारताला या घटकांचा बारकाईने विचार करावा लागणार आहे.
5जी ही अत्यंत महत्त्वाची पायाभूत सुविधा असल्याने त्यासाठी एखाद्या कंपनीशी भागीदारी करण्याचा निर्णय हा थेट देशाच्या धोका पत्करण्याच्या क्षमतेशी संबंधित असेल. जगातील प्रत्येक देश त्याला असलेल्या धोक्याचा अभ्यास करेल आणि त्यानुसार वेगवेगळे निर्णय घेईल. बहुतेक देश हे निर्णय केवळ तंत्रज्ञान कंपनीला केंद्रस्थानी ठेवून घेणार नाहीत, हे उघड आहे. त्याऐवजी संबंधित कंपनीवर नियंत्रण ठेवणारे त्यांच्या देशातील नियम, कायदे व संकेत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील त्या देशाची भूमिका हे घटक यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.
ऑस्ट्रेलियाचे जगातील स्थान आणि इंडो-पॅसिफिकमधील आपला धोरणात्मक दृष्टीकोन पाहता ‘5जी’मध्ये प्रक्रियेत जोखीम पत्करताना ऑस्ट्रेलियाला काही मर्यादा होत्या. जगातील पुढच्या औद्योगिक क्रांतीला बळ देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक प्रगतीबाबत संबंधित पुरवठादार कंपन्यांशी व्यवहार करताना हीच कठोर मर्यादा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
