Image Source: Getty
चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची चालू वर्षीच्या (२०२५) फेब्रुवारी महिन्यात ‘चायना इंक’च्या प्रमुखांसमवेत झालेली बैठक ही चीनच्या अर्थव्यवस्थेबाबतीत सर्वांत उल्लेखनीय घडामोडींपैकी एक आहे. राजकीय कार्यकारिणी किंवा पक्षाची विधीमंडळ शाखा आणि चीनमधील उद्योग क्षेत्र यांच्यामध्ये नियमीतपणे संवाद सुरू असला, तरी या बैठकीचे महत्त्व नोंदवण्यासारखे आहे.
अर्थव्यवस्थेतील मंदी, अमेरिकेकडून घालण्यात आलेले तंत्रज्ञानविषयक वाढते निर्बंध आणि ‘डोनाल्ड ट्रम्प २.०’चे टेरिफ धक्के या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. या पूर्वी अशा बैठका महत्त्वाच्या टप्प्यांवर घेण्यात आल्या होत्या. उदाहरणार्थ, कोव्हिड-१९ साथरोगादरम्यान म्हणजे २०२० च्या जुलै महिन्यात किंवा अमेरिका-चीनचे व्यापार युद्ध परमोच्च स्तरावर गेले असताना म्हणजे २०१८ च्या नोव्हेंबर महिन्यात.
उद्योग जगतातील बड्या व्यक्तींसमवेत शी जिनपिंग यांचे जवळचे संबंध असल्याचेही यातून संकेत मिळतात. त्यांपैकी एक म्हणजे ‘अलीबाबा समूहा’चे मा युन (जॅक मा). त्यांना नियामक प्रचारादरम्यान लक्ष्य करण्यात आले होते. अँट या अलीबाबा समूहाच्या वित्तीय व कर्ज देणाऱ्या शाखेचा आयपीओ नियामकांनी अचानक रोखला होता. समूहाविरोधात एकाधिकारशाहीविरोधी चौकशी सुरू झाली. त्याचा परिणाम म्हणजे, नियामकांनी २०२१ च्या एप्रिलमध्ये २.८ अब्ज डॉलरचा दंड ठोठावण्यात आला. पुढे म्हणजे २०२३ मध्ये मा यांनी अलीबाबा समूहावरील आपले नियंत्रण सोडले.
शी जिनपिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेला ‘चीनी शैलीतील आधुनिकीकरण’ असे संबोधले आहे. हे उद्दिष्ट कल्पकता, गुणवत्ता, औद्योगिक व आर्थिक-भांडवल साखळ्यांच्या एकत्रीकरणामुळे साध्य होऊ शकते.
शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात उद्योग जगतातील दिग्गजांना आत्मविश्वास वाढवण्याचे आणि ‘राष्ट्रीय कर्तव्य’ म्हणून अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी आपला उत्साह वाढवण्याचे आवाहन केले. त्यांच्या सामूहिक भावनांना आश्वस्त करून शी जिनपिंग यांनी या मुद्द्यावर भर दिला की उद्योगासमोरील आव्हाने क्षणिक आहेत आणि ती अर्थव्यवस्थेच्या उन्नतीकरणाचा परिणाम होती. शी जिनपिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या प्रक्रियेला ‘चीनी शैलीतील आधुनिकीकरण’ असे संबोधले आहे. हे उद्दिष्ट कल्पकता, गुणवत्ता, औद्योगिक व आर्थिक-भांडवल साखळ्यांच्या एकत्रीकरणामुळे साध्य होऊ शकते. प्राधान्यक्रमामधील कल्पकतेचा पाठपुरावा करणे, स्पर्धात्मकतेत सुधारणा करणे आणि औद्योगिक व्यवस्थेची श्रेणीसुधार करणे या गोष्टींवर चर्चेत अधिक भर देण्यात आला. या बैठकीत अलीबाबा आणि ‘डीपसीक’चे संस्थापक अनुक्रमे जॅक मा व लिआंग वेनफेंग, ‘हुवेई’चे रेन झेंगफेई, ‘बीवायडी’चे वांग श्वांगफू, ‘युनीट्री रोबोटिक्स’चे शिंगशिंग वांग, ‘विल सेमीकंडक्टर’चे यू रेनराँग, चिंट या इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस बनवणाऱ्या नॅन कुन्हुई, ‘न्यू होप’ या प्राण्यांचे खाद्य बनवणाऱ्या कंपनीचे लिऊ योनघावो आणि मुलांसाठी पौष्टिक पदार्थ बनवणाऱ्या ‘फिहे’ या कंपनीचे लेंग युबीन हे उद्योजक उपस्थित होते.
ग्राहकांचा आत्मविश्वास क्षीण झाल्याचा परिणाम म्हणजे, बाजारपेठेतील वातावरणावर अवलंबून असलेल्या उद्योजकांचा आत्मविश्वासही डळमळीत झाला आहे. या आधी एकीकडे शी जिनपिंग यांनी मोठ्या कंपनींवर संक्रांत आणली आणि दुसरीकडे ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्याने भू-राजकीय तणावात वाढ झाली. या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम झाला आहे. चीनच्या डाचेंग या संशोधन संस्थेने चीनच्या खासगी क्षेत्रातील गंभीर परिस्थिती उजेडात आणली आहे. या संस्थेकडून सुमारे आठशे लघु व मध्यम उद्योगांच्या प्रतिनिधींच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. त्या वेळी निम्म्यापेक्षाही अधिक कंपन्यांनी आपली परिस्थिती गंभीर असल्याचे कबुल केले. एवढेच नव्हे, तर आपण तोट्यात आहोत किंवा आधीच्या वर्षीपेक्षा या वर्षी आपल्याला पैशाची चणचण भासत असल्याचे ६३ टक्के कंपन्यांकडून सांगण्यात आले. पुढील दोन वर्षांत गुंतवणूक वाढवण्याची योजना असल्याचे सर्व्हे केलेल्या कंपन्यांपैकी केवळ १६ टक्के कंपन्यांनी स्पष्ट केले. ‘अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने अलीकडेच २०२४ च्या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात चीनमध्ये केलेल्या सर्व्हेतही याच परिस्थितीचे प्रतिबिंब पडले. सुमारे तीस टक्के अमेरिकी कंपन्या आपले कामकाज एक तर चीनच्या बाहेर नेण्याच्या तयारीत आहेत किंवा त्यांनी अन्य देशात स्थलांतर केले आहे, असेही सर्व्हेतून प्रकाशात आले. चिंताजनक बाब ही की कोव्हिड-१९ साथरोगामुळे चीनला कठोर निर्बंध घालावे लागल्यावर २०२० मध्ये अमेरिकी कंपन्यांनी आपले कामकाज चीनबाहेर हलवण्याचे प्रमाण दुपटीने वाढले. चीनमधून बाहेर पडण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे घटता नफा. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सर्व्हेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आलेल्या पन्नास टक्क्यांपेक्षाही अधिक कंपन्यांनी आपले कसेबसे सुरू आहे असे सांगितले किंवा आपल्याला खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे, असे सांगितले. याचा परिणाम ग्राहकांवर आणि सेवा क्षेत्रावर झाला आहे. ज्या कंपन्या तोट्यात आहेत किंवा ज्यांचे कसेबसे चालले आहे त्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ६० टक्के आणि ५७ टक्के आहे. विशेष म्हणजे, २१ टक्के कंपन्यांनी चीनला आपल्या गुंतवणूक योजनांमध्ये 'सर्वोच्च प्राधान्य’ दिलेले नाही, असेही या अमेरिकी अहवालातून अधोरेखित झाले आहे.
चीनमधून बाहेर पडण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे घटता नफा. अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सर्व्हेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आलेल्या पन्नास टक्क्यांपेक्षाही अधिक कंपन्यांनी आपले कसेबसे सुरू आहे असे सांगितले किंवा आपल्याला खूप मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे, असे सांगितले.
कंपन्यांनी प्रामुख्याने दोन सामायिक तक्रारी केल्या. त्या म्हणजे, ऑपरेटिंग खर्च खूप आहे आणि ‘नेजुअन’ प्रक्रिया. नेजुअन म्हणजे, इनव्होल्युशन – तीव्र स्पर्धा (कमी स्रोतांसाठी मोठी स्पर्धा). ही स्पर्धा चीनच्या आर्थिक प्रारूपाशी संबंधित आहे. वर्षानुवर्षे चीनने भल्यामोठ्या गुंतवणुकी करून वृद्धी केली आहे. त्यामुळे अतिक्षमतेची समस्या उद्भवली आहे. बाजारात स्वस्त वस्तूंचा पूर आला असेल आणि त्याच वेळी मागणीत घट झाली असेल, तर उत्पादकांवर प्रतिकूल परिणाम होतो. असे झाले, तर उत्पादकांना स्पर्धेत राहण्यासाठी किंमतीत कपात करावी लागते. आता चीनच्या मालावर नवे टेरिफ लावण्यासाठी ट्रम्प यांनी नुकतेच आवाहन केल्याने चीनी कंपन्यांसाठी प्रश्न आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या अधिक टेरिफशी सामना केल्यानंतर उत्पादकांनी आपली उत्पादन प्रक्रिया चीनबाहेर हलवण्याचा पर्याय निवडला, तर चीनमध्ये रोजगाराची समस्या अनिश्चित काळापर्यंत वाढू शकते. रोजगाराचा अभाव हे चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीला सत्ता राखण्यासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते. अशा प्रकारे, अलीकडील काही महिन्यांमध्ये बॅटरी उत्पादन किंवा सौर उर्जा उपकरण उत्पादन यांसारख्या क्षेत्रांतील उत्पादक संघटनांनी आपल्या सदस्यांना उत्पादन नियंत्रण करण्यासाठी आणि तोटा भरून काढण्यासाठी जास्त सूट न देण्यासाठी विनंती करण्यास पुढाकार घेतला आहे.
थोडक्यात सांगायचे, तर अमेरिकेत अध्यक्षीय बदल होण्याच्या पार्श्वभूमीवर चीन-अमेरिका तंत्रज्ञानविषयक स्पर्धा तापली आहे. शी जिनपिंग यांच्या बैठकीसाठी उपस्थित असलेल्यांमध्ये ‘टेनसेंट’चे मा हुआतेंग (पोनी मा) आणि कंटेम्पररी अम्पेरेक्स टेक्नॉलॉजी कंपनी लिमिटेड (सीएटीएल)चे झेंग युछान यांच्यावर अलीकडेच चीनच्या लष्कराशी संबंध असल्याचा आरोप अमेरिकी सरकारकडून करण्यात आला होता. सीएटीएल हे जगातील सर्वांत मोठ्या बॅटरी उत्पादकांपैकी एक असल्याचे मानले जाते, तर टेनसेंट कंपनीकडून ‘वुईचॅट’ हे बहुउपयोगी फोन ॲप्लिकेशन चालवले जाते. या ॲप्लिकेशनमध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॅश हस्तांतर, सोशल नेटवर्किंग, वाहतूक आणि खाण्याच्या पदार्थांची डिलिव्हरी या सेवा एकत्रित दिल्या जातात. या ॲप्लिकेशनचे वापरकर्ते सुमारे अब्जाच्या घरात आहेत. तंत्रज्ञान समूहाला वित्त, क्लाउड कम्प्युटिंग, मीडिया, मेसेजिंग, व्हिडीओ स्ट्रीमिंग आणि चित्रपट उत्पादन या गोष्टींमध्येही रस होता. याउलट जानेवारीमध्ये ट्रम्प यांनी केलेल्या उद्घाटनावेळी ॲमेझॉन, ॲपल, गुगल, मेटा, ओपनएआय आणि टिकटॉक या अमेरिकेतील आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या प्रमुखांची उपस्थिती ठळकपणे जाणवत होती. त्यातून तंत्रज्ञान स्पर्धा पुन्हा एकदा आणखी तीव्र होणार, हे दिसून येत होते.
टेनसेंट तंत्रज्ञान समूहाला वित्त, क्लाउड कम्प्युटिंग, मीडिया, मेसेजिंग, व्हिडीओ स्ट्रीमिंग आणि चित्रपट उत्पादन या गोष्टींमध्येही रस होता.
दुसरे म्हणजे, उद्योजकांच्या बैठकीसाठी आमंत्रित केलेल्या पाहुण्यांच्या यादीकडे नजर टाकली, तर असे दिसते की ते एक तर बाजारपेठेवर वर्चस्व गाजवतात किंवा ते कल्पक तंत्रज्ञानातून आपले औद्योगिक कौशल्य वाढवण्यात आघाडी घेणाऱ्या कंपनीच्या प्रमुख आहेत. यावरून ट्रम्प यांच्या टेरिफ लावण्याच्या पार्श्वभूमीवर शी जिनपिंग यांच्यासाठी पुरवठा साखळ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे, हे लक्षात येते. गेल्या वर्षीच्या म्हणजे २०२४ मध्ये झालेल्या विसाव्या केंद्रीय समितीच्या तिसऱ्या सामूहिक बैठकीतही ही चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. या बैठकीत औद्योगिक मशिन टुल्स, इंटिग्रेटेड सर्किट्स आणि औद्योगिक सॉफ्टवेअर यांसारख्या वस्तूंसाठी मजबूत औद्योगिक साखळीच्या माध्यमातून लवचिकता निर्माण करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. तंत्रज्ञानविषयक प्रगतीसाठी ‘चायना इंक’च्या संपूर्ण पाठिंब्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. शी जिनपिंग यांनी या मुद्द्यास प्राधान्य दिले होते.
अखेरीस, चीनच्या खासगी क्षेत्रात सहजीवी, एकसमान उद्दिष्टांवर धोरणकर्त्यांनी लक्ष द्यायला हवे. विशेषतः भारत आणि चीनमधील संबंध सावधपणे सुरळीत होण्याकडे वाटचाल करीत आहेत. २०२० मध्ये झालेल्या गलवान संघर्षाच्या आणि त्या नंतरच्या लष्करी अडथळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सीमेवर शांतता राहावी आणि शांततेसाठी चीनशी आर्थिक सहकार्य आवश्यक असेल, अशी भूमिका भारताने मांडली होती. आता २०२४ च्या ऑक्टोबर महिन्यात गस्तीसंबंधात करार झाल्याने चीनच्या गुंतवणुकीसाठी अनुमती मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. भारतातील उत्पादन केंद्रात काम करण्यास मजुरांना प्रतिबंधित करण्याची चीनची अलीकडील कृती आणि उत्पादन केंद्रांना भारतात येण्यास मज्जाव करणे, या पार्श्वभूमीवर तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या माध्यमातून चीनमधून होणाऱ्या निर्यातीवर अधिक देखरेख ठेवून चीनच्या गुंतवणुकीसंबंधात विचार करणे गरजेचे आहे.
कल्पित ए. माणकीकर हे ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम’चे फेलो असून ‘ओआरएफ’च्या दिल्ली केंद्रात कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
