गीग इकॉनॉमीत महिलांचे स्थान: लवचिकता आणि असुरक्षितता

Image Source: Getty

अलीकडील महिलांच्या सबलीकरणावरील चर्चांमध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य हा विषय सातत्याने समोर येतो. या संदर्भात, गीग इकॉनॉमी ही बदलासाठी एक प्रेरक शक्ती ठरत असून, महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या प्रयत्नांतील अडचणींचे प्रतिबिंबही ठरते. भारतातील महिला कामगार दर अजूनही दक्षिण आशियातील सर्वात कमी दरांपैकी एक आहे, त्यामुळे गीग इकॉनॉमीकडे या आकड्यांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याच्या माध्यमाप्रमाणे पाहिले जाते. डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स लवचिकता देतात, ज्यामुळे महिलांना त्यांचे संगोपनाचे कार्य करताना व कामाची जबाबदारी सांभाळताना मदत होऊ शकते. मात्र, मर्यादित डिजिटल व्यवस्था, मातृत्व व आरोग्य सुविधा यांचा अभाव, तसेच कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेबाबतची चिंता, यामुळे महिलांना या क्षेत्रात पूर्णपणे सहभागी होता येत नाही.

महिला गीग कामगारांसमोरील आरोग्य, कल्याण आणि सामाजिक संरक्षण यासंदर्भातील आव्हाने 

अनियमित कामाच्या वेळापत्रकासोबतच मुलांची किंवा कुटुंबातील इतर सदस्यांची काळजी घेणे याचा समतोल साधणे हे महिला गीग कर्मचाऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरते. हा समतोल राखण्याचा प्रयत्न दीर्घकालीन मानसिक तणाव निर्माण करतो, जो चिंता आणि नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्य समस्यांचे मुख्य कारण ठरतो. तात्पुरते करार (टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्टस), जे नोकरीची अस्थिरता वाढवतात, यामुळे भावनिक वेदना आणखी तीव्र होतात.

याशिवाय, महिला गीग कामगारांना छळ आणि सुरक्षेच्या धोक्यांचा अधिक सामना करावा लागतो, विशेषतः राइड-शेअरिंगसारख्या उद्योगांमध्ये. "कामाच्या कालावधीत 'कर्मचाऱ्याने' भेट दिलेली कोणतीही जागा, परिवहन व्यवस्थेसह," ही वर्कप्लेस मानली जाते, अश्या लैंगिक छळापासून महिलांचे संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH) मध्ये नमूद आहे. या कायद्यामुळे महिला कर्मचारी छळ करणाऱ्याच्या विरोधात अधिकृत तक्रार दाखल करू शकतात आणि निवारण मिळवू शकतात. मात्र, गीग प्लॅटफॉर्म्स कामगारांना 'स्वतंत्र कंत्राटदार' म्हणून वर्गीकृत करतात, त्यामुळे हा कायदा गीग कामगारांना संरक्षण देत नाही. सेवा पुरवठादार आणि ग्राहक यांचे अधिक सुरक्षित जाळे निर्माण करण्यासाठी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सनी 'कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ' हा वाद नोंदवण्याच्या प्रकारात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कामगारांचे संरक्षण करता येईल.

कामगारांचे चुकीचे वर्गीकरण रोखण्यासाठी, युरोपियन संसदेनं एप्रिल 2024 मध्ये "प्लॅटफॉर्म वर्क डिरेक्टिव्ह (EU)" मंजूर केला, ज्यामध्ये वाढत्या गीग इकॉनॉमीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत.

महिला प्लॅटफॉर्म व गीग कामगारांना रोजगार गमावणे, मातृत्व, आजारपण आणि अपंगत्व यांसाठी संरक्षण देणारी सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना आरोग्यसेवा आणि उत्पन्न यांचा योग्य लाभ मिळू शकेल. ही सुरक्षा त्यांचा सामाजिक सुरक्षिततेचा हक्क प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आणि श्रम बाजारातील कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अत्यावश्यक आहे. कामगारांचे चुकीचे वर्गीकरण रोखण्यासाठी, युरोपियन संसदेनं एप्रिल 2024 मध्ये "प्लॅटफॉर्म वर्क डिरेक्टिव्ह (EU)" मंजूर केला, ज्यामध्ये वाढत्या गीग इकॉनॉमीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत प्लॅटफॉर्म काही वेगळं सिद्ध करत नाही, तोपर्यंत कामगारांना कर्मचारी मानले जाईल. यामुळे त्यांना सामाजिक सुरक्षा लाभ, नोकरीची स्थिरता, सामूहिक वाटाघाटीचा अधिकार आणि श्रम संरक्षण यांचा लाभ मिळेल.

कॅनडामध्ये देखील गिग कामगारांच्या ‘कामगार हक्कांना’ बळकटी देण्यासाठी उपक्रम राबवले गेले आहेत. गिग कामगारांना येणाऱ्या अडचणी ओळखून, सरकारने सामाजिक कल्याणाची पात्रता आणि रोजगाराचे वर्गीकरण विचारात घेऊन अधिक मजबूत कामगार कायदे तयार करण्यासाठी चर्चा सुरू केल्या आहेत. ही उदाहरणे भारतासाठी उपयुक्त धोरणात्मक आराखडे ठरू शकतात, त्यासोबतच 2025 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात गिग कामगारांसाठी आपत्कालीन आर्थिक मदत आणि आरोग्य विमा पुरवण्यासाठी विशेष सामाजिक सुरक्षा निधी तयार करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.

अलीकडील कामगार चळवळींपासून धडे आणि धोरणातील उणीवा

कन्सल्टेटिव्ह ग्रुप टू असिस्ट द पुअर (CGAP) ने गिग कामगारांसोबत केलेल्या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की, लिंगाधारित सामाजिक रूढी स्त्रियांना ‘महिला क्षेत्रां’मध्येच मर्यादित ठेवतात – जसे की बालसंवर्धन, सौंदर्य सेवा, घरातून चालवल्या जाणारे किरकोळ लघु उद्योग आणि गृहकार्य. याशिवाय, डिजिटल लिंग विषमतेमुळे स्त्रियांच्या गिग कामामधील संधींवर परिणाम होतो, यासोबतच त्यांना तत्काळ शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. सामाजिक-आर्थिक अडथळे, अपुरी डिजिटल साक्षरता आणि मर्यादित तांत्रिक सुविधा यामुळे स्त्रियांच्या डिजिटल कामातील प्रगती करण्याची किंवा अधिक पगाराच्या नोकऱ्या मिळवण्याची क्षमता मर्यादित होते.

सामाजिक-आर्थिक अडथळे, अपुरी डिजिटल साक्षरता आणि मर्यादित तांत्रिक सुविधा यामुळे स्त्रियांच्या डिजिटल कामातील प्रगती करण्याची किंवा अधिक पगाराच्या नोकऱ्या मिळवण्याची क्षमता मर्यादित होते.

मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूटनुसार, 2025 पर्यंत महिलांच्या रोजगार दरात 10 टक्के गुणोत्तराने वाढ झाल्यास, भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (GDP) अंदाजे 0.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सने वाढू शकते, जे सध्याच्या GDP पेक्षा 25 टक्क्यांहून अधिक आहे. गिग अर्थव्यवस्थेत महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्याची आणि देशाच्या आर्थिक समृद्धीत योगदान देण्याची प्रचंड क्षमता आहे, परंतु सध्या ती महिलांच्या विशिष्ट गरजांना ध्यानात घेऊन विकसित केली जात नाहीये.

2024 मधील दिवाळीतील महिला गिग कामगारांनी पुकारलेल्या ‘डिजिटल संपा’ने नियमांतील तातडीच्या बदलाची आणि कामाच्या सुधारित अटींची आवश्यकता अधोरेखित केली. गिग अ‍ॅण्ड प्लॅटफॉर्म वर्कर्स युनियन (GIPSWU) — भारतातील पहिली महिला नेतृत्वाखालील गिग कामगार संघटना, ज्याचे मुख्यालय दिल्ली येथे आहे. हिने या संपाचे आयोजन केले होते. या आंदोलनात शेकडो महिला गिग कामगारांनी आपले मोबाईल फोन बंद ठेवून ‘डिजिटल मौन’ पाळले. या आंदोलनामुळे जास्त कमिशन, कमी वेतन, कामाच्या ठिकाणी असुरक्षितता अशा अनेक समस्यांकडे लक्ष वेधले गेले. यामध्ये सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, मातृत्व रजा, मासिक पाळीची रजा आणि जगण्यायोग्य वेतन यांसारख्या मूलभूत कामगार हक्कांसाठी मागणी करण्यात आली आहे.

समावेशक गिग अर्थव्यवस्थेसाठी शिफारसी

गिग कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्या जसे की कामाचे जास्त तास, आर्थिक अडचणी आणि सुरक्षिततेच्या सुविधा नसणे यावर उपाय करण्यासाठी लक्षित नियम आवश्यक आहेत. धोरणकर्ते आणि इतर संबंधित घटकांनी गिग कामाचे नियमन, सहज उपलब्ध सामाजिक संरक्षण निर्माण करणे, महिला गिग कामगारांसाठी विशेष सहाय्य पुरवणे, तसेच गिग अर्थव्यवस्थेत कार्यरत महिलांची अस्थिरता कमी करण्यासाठी सामाजिक-सांस्कृतिक लिंगभेदांविरुद्ध वर्तनात परिवर्तन करणारे उपक्रम राबवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करावे.

व्यवसायांनी आरोग्य विमा, अपघात विमा आणि बेरोजगारी संरक्षण यांसारख्या कल्याणकारी योजना पुरवणे आवश्यक आहे. महिला गिग कामगारांसाठी मातृत्व लाभ, बालसंगोपन सुविधा आणि विश्रांतीगृह उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) आवश्यक आहे. POSH (कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा) संदर्भातील जागरूकता वाढवणे, तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करणे आणि ई-श्रम पोर्टल अधिक सक्षम करणे यामुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता सुधारता येईल.

गिग अर्थव्यवस्थेला शोषणाच्या ठिकाणाऐवजी महिलांसाठी संधींचे क्षेत्र बनवण्यासाठी बहु-भागधारक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

युगांडामधील महिला व तंत्रज्ञानावर केंद्रित असलेल्या 'पॉलिसी' या स्त्रीवादी संघटनेने प्रशिक्षण आणि क्षमतेचा विकास करून गिग अर्थव्यवस्थेत महिलांना भेडसावणाऱ्या काही अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी युगांडामधील गतवर्षभरातील गिग अर्थव्यवस्थेच्या कार्यप्रणालीचे मूल्यमापन करण्यासाठी 'फेअरवर्क' या जागतिक संशोधन उपक्रमाशी सहकार्य करण्याचा उद्देश ठेवला आहे. अशा उपक्रमांमुळे भारतामध्येही डिजिटल साक्षरता आणि कौशल्यविकास सुधारण्यास मदत होऊ शकते. गिग अर्थव्यवस्थेला शोषणाच्या ठिकाणाऐवजी महिलांसाठी संधींचे क्षेत्र बनवण्यासाठी बहु-भागधारक दृष्टीकोन आवश्यक आहे.

गिग कामगारांना आरोग्य विमा, पगारी रजा, निवृत्ती बचत योजना यांसारखे लाभ मिळावेत यासाठी नोकरीचे वर्गीकरण नव्याने करणे आवश्यक आहे. कायदे निर्मात्यांनी महिलांना सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेत यशस्वीपणे समाविष्ट करणाऱ्या देशांकडून प्रेरणा घ्यावी. कंपन्यांनी महिलांना कामाच्या ठिकाणी भेदभावापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी धोरणे राबवावीत. रोजगारापासून बढतीपर्यंत कोणत्याही टप्प्यावर असा भेदभाव होऊ नये, हे सुनिश्चित केले पाहिजे. याशिवाय, पारदर्शक दर व वेतन प्रक्रियांची अंमलबजावणी करून वेतनातील असमानतेवर उपाय करता येईल आणि समता प्रोत्साहित करता येईल.

लिंग-संवेदनशील कायदे आणि पुरेशी सामाजिक सुरक्षा महिलांना गिग क्षेत्रात सातत्याने काम करण्यास सक्षम बनवतील, ज्यामुळे श्रमबाजारातील विविधता आणि एकूण वृद्धी वाढेल. यामुळे शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) पूर्ण करण्यास आणि आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2025 च्या मुख्य विषयास हातभार लावण्यास मदत होईल.

निष्कर्ष

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन 2025 ‘वेगवान कृती’ (Accelerate Action) या थीमसह साजरा करत असताना, आपल्याला एका अत्यंत महत्त्वाच्या पण कमी चर्चा असणाऱ्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे — गिग अर्थव्यवस्थेतील महिला. या समस्या अनेक शाश्वत विकास उद्दिष्टांशी (SDGs) जोडलेल्या आहेत, जसे की SDG 3 (सुदृढ आरोग्य व कल्याण), SDG 5 (लैंगिक समानता), आणि SDG 8 (योग्य काम व आर्थिक वाढ). तात्काळ उपाययोजना न केल्यास महिलांसाठी आरोग्यसेवा आणि कामगार हक्कांतील तफावत आणखी वाढत जाईल. धोरणकर्ते, गिग प्लॅटफॉर्म्स आणि नागरी समाज यांनी पुढे येऊन गिग अर्थव्यवस्थेतील महिलांना त्यांच्या हक्काचे सुरक्षा जाळे मिळवून देणे अत्यावश्यक आहे.

माधवी झा या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न म्हणून कार्यरत आहेत.

• Indian Economy
• Gender
• India
• Gender
• gig economy
• India
• role of women in gig economy
• women gig workers
• women in gig economy
• women working in the gig economy

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT