शत्रू की मित्र? ट्रम्प यांची गोंधळलेली चीननीती

Image Source: Getty Images

आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळास अजून वर्षही पूर्ण झालेले नसताना, अध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प हे जणू हेन्री किसिंजर यांचे विधान खरे ठरवण्याच्या मोहिमेवर निघाले आहेत. हेन्री किसिंजर म्हटले होते की “अमेरिकेचा शत्रू असणे धोकादायक असू शकते, पण अमेरिकेचा मित्र असणे प्राणघातक ठरते.” ट्रम्प प्रशासनाने आधीच आपल्या अनेक निकट मित्रदेशांना आणि रणनीतिक भागीदारांना निराश केले आहे आणि दुरावले आहे. मात्र, हीच दिशा कायम राहिली तर ‘ट्रम्प 2.0’ किसिंजर यांच्या इशाऱ्यालाही मागे टाकेल कारण अमेरिकेच्या नाराज देशांच्या यादीत असणेच उलट फायदेशीर ठरू लागले आहे. जर आता अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी असणे फायद्याचे आणि मित्र असणे तोट्याचे ठरत असेल, तर ट्रम्प यांच्या राजनयात म्हणजेच डिप्लोमसीतच काहीतरी मूलभूत चुकीचे घडत आहे.

अमेरिकेचा चीनविषयक दृष्टिकोन

चीन हे अमेरिकन डिप्लोमसीतील या गोंधळाचे उत्तम उदाहरण ठरते.

ट्रम्प प्रशासनाने आधीच आपल्या अनेक निकट मित्रदेशांना आणि रणनीतिक भागीदारांना निराश केले आहे आणि दुरावले आहे.

पहिल्या ट्रम्प प्रशासनाने चीनकडे एका धोका म्हणून पाहिले; बायडेन प्रशासनानेदेखील आपली सावध भूमिका कायम ठेवली. काही प्रमाणात बदल झाले असले तरी प्रवासाची दिशा स्पष्ट होती जी की चीनवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि क्वाडसारख्या लघुराष्ट्रीय मंचांमधील भागीदारांसोबत सहकार्य अधिक बळकट करणे. हळूहळू पण नक्कीच, चीनकडून उद्भवणाऱ्या भू-अर्थनीतिक धोक्यांविषयी युरोपीय देशांच्या चिंता तीव्र होत गेल्या आणि ट्रान्सअटलांटिक समन्वय वाढला. सीमावाद आणि सागरी विवादात गुंतलेल्या आशियाई देशांच्या दृष्टीने, हे स्वागतार्ह आणि योग्यवेळी घेतलेले निर्णय होते.

चीनवर टीकेची झोड उमटतच राहिली अगदी उमेदवार ट्रम्प यांच्या 47 व्या राष्ट्राध्यक्षीय निवडणूक प्रचारातही. अजेंडा 47 मध्ये सर्व परदेशी उत्पादकांवर समान कर (टॅरिफ्स) लावण्याची घोषणा करण्यात आली होती, पण चीनला विशेषतः लक्ष्य केले गेले. ट्रम्प यांनी आश्वासन दिले की, पुन्हा सत्तेवर आल्यास ते “चीनकडून आपले आर्थिक स्वातंत्र्य परत मिळवतील व चीनचा ‘मोस्ट फेव्हर्ड नेशन’ (MFN) व्यापार दर्जा रद्द करतील आणि चार वर्षांत चीनकडून येणाऱ्या सर्व आवश्यक वस्तूंच्या आयातीला टप्प्याटप्प्याने संपवतील. जो इलेक्ट्रॉनिक्सपासून स्टील आणि औषधनिर्मितीपर्यंत असेल.” त्यांनी हेही सांगितले की, चीनने इतर देशांमार्गे वस्तू पाठवून या निर्बंधांना बगल देता येऊ नये यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील. अमेरिकन कंपन्यांना चीनमध्ये गुंतवणूक करण्यास मनाई करणारे आणि चीनमध्ये उत्पादन आउटसोर्स करणाऱ्या कंपन्यांना सरकारी कंत्राटांपासून वंचित ठेवणारे नवीन नियम लागू केले जातील. सत्तेच्या पुनरागमनानंतर, ट्रम्प यांनी आपल्या चीनविरोधी भूमिकेत सातत्य राखलेले दिसले. त्यांच्या प्रशासनातील नियुक्त्या “चीनविषयी अधिक कठोर धोरण” दर्शवत होत्या. संरक्षण सचिव पीट हेगसेथ यांनी नाटो परिषदेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “चिनी कम्युनिस्टांकडे आपल्या मातृभूमीच्या मूलभूत हितसंबंधांना, विशेषतः इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात, धोका निर्माण करण्याची क्षमता आणि हेतू दोन्ही आहेत.” त्यांनी पुढे म्हटले की, “अमेरिका आता पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात चीनशी युद्ध होऊ नये म्हणून चीन विरोधी धोरणाला प्राधान्य देत आहे आणि संसाधनांचे वाटप त्यानुसार करत आहे.” ट्रम्प प्रशासनाने चीनला इतका गंभीर धोका मानला की त्यांनी नाटोतील युरोपीय सदस्यांना युरोपात “अग्रभागी भूमिका” घेण्याचे आवाहन केले, तर अमेरिका पॅसिफिक प्रदेशावर लक्ष केंद्रीत करेल, असे सुचवले. नव्या प्रशासनाचा संदेश स्पष्ट होता की चीन हा अमेरिकेच्या समृद्धी आणि सुरक्षेसाठी धोका आहे, आणि त्यांना तसेच वागवले जाईल.

ट्रम्प यांच्या डिप्लोमसीचे अनपेक्षित परिणाम: चीनला मिळालेले फायदे

चीनविरोधी जुगार यशस्वी ठरला असता, जर इतरत्र ‘प्रोत्साहनाचे’ धोरणही वापरले गेले असते. चीनकडून उद्भवणाऱ्या भू-राजकीय आणि भू-अर्थनीतिक धोक्यांविषयी अमेरिकेच्या चिंतेत सहभागी असलेल्या समविचारी देशांसोबत जलद आणि सखोल व्यापार व गुंतवणूक करार केले असते, तर जागतिक पुरवठा साखळ्या पुनर्रचनेचे आणि नवीन तंत्रज्ञानावर उच्च मानक निश्चित करण्याचे प्रयत्न अधिक प्रभावी ठरले असते. त्याशिवाय, अमेरिकन बाजारपेठेत चीनच्या प्रवेशावर निर्बंध आणण्याचे प्रयत्न एकट्याने यशस्वी होणे अवघड होते कारण प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी सहकार्य न केल्यास, चिनी उत्पादने विविध मार्ग आणि पळवाटांद्वारे पुन्हा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत पोहोचलीच असती. पण ट्रम्प प्रशासनाने हा संतुलित दृष्टिकोन अवलंबला नाही. उलट, त्यांनी आपले कठोर सौदेबाजीचे धोरण फक्त चीनवरच नव्हे, तर विश्वासू मित्रदेश आणि रणनीतिक भागीदारांवरही लागू केले. सार्वजनिक ताशेरे उडवणे, दंडात्मक शुल्क आणि मित्र–शत्रू यांच्यात कोणताही फरक न करता केलेल्या शिक्षा या अमेरिकन डिप्लोमसीच्या नव्या वैशिष्ट्यांपैकी एक बनल्या आहेत. काही देशांनी अमेरिकेच्या मागण्या मान्य करून सवलती मिळवल्या, आणि त्यांना प्रारंभी जाहीर केलेल्या शुल्कांतून काही सूट मिळाली. पण पुढे सूट मिळो अथवा न मिळो दशकानुदशके तयार झालेला विश्वासाचा नाजूक धागा तुटला. अमेरिका एका अविश्वसनीय मित्रदेशाच्या रूपात दिसू लागली.

या पार्श्वभूमीवर, चीन नव्या रूपात समोर येतो. एकीकडे अमेरिका आपल्या भागीदारांना तंबी देते आणि अपमानित करते, तर चीनची ‘वुल्फ-वारियर’ (आक्रमक) राजनयिक शैली आता अधिक गोड आणि मृदू वाटू लागली आहे. अमेरिका ज्या बहुपक्षीय संस्थांचे एकेकाळी नेतृत्त्व करत होती त्यांनाच आता दुर्लक्षित करते, तर चीन त्यांचा रक्षक आणि समर्थक म्हणून स्वतःला सादर करतो. अमेरिका “अमेरिका फर्स्ट” वर ठाम राहते, तर चीन बहुध्रुवीयतेचा पुरस्कार करतो आणि “ग्लोबल सिव्हिलायझेशन इनिशिएटिव्ह”, “ग्लोबल सिक्युरिटी इनिशिएटिव्ह”, आणि “ग्लोबल डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह” यांसारख्या समावेशक उपक्रमांची मालिका राबवतो. या उपक्रमांवर अनेकांना विश्वास नसला तरी, जागतिक पातळीवर ते अमेरिकेच्या कठोर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (MAGA) कथनापेक्षा अधिक प्रभावी ठरत आहेत. परिणामी, चीनविरोधाची कथा आता हळूहळू मृदू होताना दिसत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाने हा संतुलित दृष्टिकोन अवलंबला नाही. उलट, त्यांनी आपले कठोर सौदेबाजीचे धोरण फक्त चीनवरच नव्हे, तर विश्वासू मित्रदेश आणि रणनीतिक भागीदारांवरही लागू केले.

जागतिक व्यापार संघटना (WTO) सुधारणेबाबतच्या शैक्षणिक आणि धोरणात्मक चर्चांमधून अमेरिकेबद्दलच्या बदलत्या धारणा स्पष्टपणे दिसतात. पूर्वीच्या चर्चांमध्ये चीनचे नियमभंग आणि संघटनेच्या मूलभावनेचे उल्लंघन जसे की बौद्धिक संपदा अधिकारांचे संरक्षण न करणे, सक्तीचे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, अनुदान इत्यादी यावर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्याचवेळी, अमेरिकेकडेही संशयाने पाहिले जात होते, विशेषतः अपील बॉडीतील नियुक्त्या रोखण्याच्या निर्णयामुळे, ज्यामुळे WTO ची विवाद निवारण यंत्रणा (डिस्प्यूट सेटलमेंट मेकॅनिजम) ठप्प झाली. हा ट्रम्प 1.0 काळातील निर्णय होता, ज्यात बायडेन प्रशासनानेही सुधारणा केली नाही. आज मात्र चीनच्या व्यापार नियमभंगावर फारसा भर दिला जात नाही, उलट WTO च्या अकार्यक्षमतेसाठी अमेरिकेलाच अधिक जबाबदार धरले जात आहे. अलीकडील एका शैक्षणिक लेखात तर असा युक्तिवादही करण्यात आला आहे की, अमेरिका आणि WTO यांनी एकमेकांपासून विभक्त व्हावे आणि “अमेरिकेने WTO चे सदस्य राहावे का नाही, हा निर्णय घेताना सदस्यत्व कायम ठेवण्याचा पुरावा देण्याची जबाबदारी त्याच्या समर्थकांवर असावी.” हे शैक्षणिक चर्चेतील एक विलक्षण वळण असून, अमेरिकेच्या स्मार्ट पॉवर मधील तीव्र घसरण दर्शवते.

अमेरिकेच्या मित्रदेशांना चिडवण्याची ट्रम्प प्रशासनाची तयारी आता भू-राजकीय परिणामही घडवत आहे. भारत-चीन संबंधांतील अलीकडील सुधारणा अनेक घटकांनी प्रेरित आहे आणि काही काळापासून विकसित होत होत्या. पण त्याची वेळ विशेष लक्षवेधी आहे कारण काही महिन्यांपूर्वीच चीनने पाकिस्तानला “ऑपरेशन सिंधूर”दरम्यान लष्करी आणि संरक्षणात्मक मदत दिली असतानाही हे मैत्रीचे दर्शन घडले. या बदलामागील प्रमुख प्रेरक घटकांमध्ये ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेले वाढीव शुल्क, रशियन तेल खरेदीबाबत भारताला वेगळे लक्ष्य करणे (आणि चीन व युरोपियन खरेदींकडे दुर्लक्ष करणे), नवीन H1B व्हिसा शुल्क ज्याचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेत काम करणाऱ्या भारतीय व्यावसायिकांना बसला, तसेच प्रशासनातील प्रमुख व्यक्ती (जसे पीटर नवारो आणि हावर्ड लटनिक) यांची आक्रमक आणि राजनैतिक वक्तव्ये यांचा समावेश होतो. जर अमेरिका चीनकडे खऱ्या अर्थाने एक धोका म्हणून पाहत असेल आणि इंडो-पॅसिफिकमधील सामर्थ्यसंतुलनाविषयी प्रामाणिकपणे चिंतित असेल, तर भारत-चीन संबंधांतील अगदी सावधपणे झालेली सुधारणासुद्धा अमेरिकन डिप्लोमसीच्या अपयशाचे द्योतक ठरते.

अमेरिकन डिप्लोमसीतील हे रोलर-कोस्टर स्वरूप तीव्र टिका, नंतर अचानक माघार घेणे हेच कारण आहे की सोशल मीडियावर #TALC (“Trump Always Chickens Out”) हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे.

हे नमूद करणे आवश्यक आहे की, अमेरिका सध्या चीनला अप्रत्यक्ष लाभ देत असतानाच, स्वतः थेट फायदेही मिळवत आहे. ट्रम्प 1.0 काळातील चीनविषयीचे “फ्लिप-फ्लॉप” वर्तन ट्रम्प 2.0 मध्येही कायम आहे. टिकटॉक प्रकरणातील करार हा दोघांचाही विजय नाही, तर स्पष्टपणे चीनचाच विजय ठरतो. अमेरिकन डिप्लोमसीतील हे रोलर-कोस्टर स्वरूप तीव्र टिका, नंतर अचानक माघार घेणे हेच कारण आहे की सोशल मीडियावर #TALC (“Trump Always Chickens Out”) हा हॅशटॅग ट्रेंड होत आहे.

हे असेच व्हावे हे काही आवश्यक नव्हते. ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या राष्ट्राध्यक्षीय कार्यकाळाच्या प्रारंभी त्यांच्या धोरणांत खूप क्षमता होती. लोकशाही देशांशी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी, कायदेशीर व बेकायदेशीर स्थलांतराविषयी सखोल चर्चा (आणि ठोस धोरणे) राबवण्यासाठी, तसेच जागतिक पुरवठा साखळ्या सुरक्षित करण्यासाठी हिच एक संधी ठरू शकली असती. काही प्रमाणात आश्चर्य देणे आणि पलटी मारणे हे मोठ्या धोरणाचा भाग म्हणून परिणामकारकपणे वापरले जाऊ शकले असते. अजून सर्व काही संपलेले नाही; जगातील अनेक प्रदेशांना अमेरिकेबाहेरील इतर धोक्यांची जाणीव आहे, आणि जर अमेरिका पुन्हा एकदा राजनैतिक खेळात परिपक्व, संतुलित खेळाडू म्हणून परतली, तर अनेक समस्या अधिक परिणामकारकपणे सोडवता येऊ शकतात.

पण सध्याच्या परिस्थितीत, अमेरिका आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना बक्षिसे देत आहे आणि मित्रांना शिक्षा करत आहे. ही अमेरिकन वैशिष्ट्यतेची झलक नाही तर एक विलक्षण गोंधळ आहे.

अमृता नारळीकर ह्या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या डिस्टिंग्विश्ड फेलो आणि डार्विन कॉलेज, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅम्ब्रिज येथे ऑनररी फेलो आहेत.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• USA and Canada
• American allies
• China
• economic diplomacy
• India
• India-China relations
• Indo-Pacific
• International Affairs
• NATO
• tariffs
• Trump China policy
• Trump diplomacy
• us foreign policy
• US-China relations
• USA and Canada
• WTO reform

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT