PLI: उत्पादन, निर्यात आणि नवनिर्मितीचा नवा अध्याय

जगातील चौथ्या क्रमांकाची आणि सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असूनही, भारताची निर्यात कामगिरी समाधानकारक नाही. 2024 मध्ये भारताने 442 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीच्या वस्तूंची निर्यात केली, ज्यामुळे भारताचा जागतिक क्रम 17 वा लागतो, आणि ही रक्कम चीनच्या एकूण वस्तू-निर्यातीच्या केवळ 12 टक्के आहे. 2024 मध्ये भारताची निर्यात वाढ फक्त 0.08% इतकी झाली, तर त्याच काळात जागतिक व्यापार 3.7% नी वाढला आणि भारताची आयात 6.85% नी वाढली. म्हणजेच भारताची निर्यात अपेक्षेप्रमाणे अजिबात वाढली नाही. हाच तो संदर्भ आहे ज्यामध्ये पीएलआय (PLI) योजना सुरू करण्यात आली.

पीएलआय (PLI) योजनेचा उद्देश देशाच्या उत्पादन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणे हा आहे. आतापर्यंत या योजनेवर चर्चा करताना गुंतवणूक, निर्यात वाढ, किंवा मिळालेल्या प्रोत्साहनावर जास्त भर दिला गेला. पण प्रत्यक्षात या योजनेचा मोठा प्रभाव वेगळ्याच ठिकाणी दिसतो.

भारताची निर्यात अपेक्षेप्रमाणे अजिबात वाढली नाही. हाच तो संदर्भ आहे ज्यामुळे पीएलआय (PLI) योजना सुरू करण्यात आली.

पीएलआय (PLI) योजनेला केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे ठरेल. ही योजना भारताची राष्ट्रीय क्षमता मजबूत करते, उच्च कौशल्य असलेले रोजगार निर्माण करते, तांत्रिक कौशल्य वाढवते आणि बदलत्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारताला एक सक्षम उत्पादन केंद्र म्हणून उभे करते. मोबाइल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स हा या योजनेचा सर्वात मोठा लाभ घेणारे क्षेत्र आहे. चीनच्या माल निर्यातीतील 927 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी किंमत केवळ इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातून येते, म्हणजेच चीनच्या माल निर्यातीच्या 26% इतकी. त्यामुळे भारताने मोबाइल उत्पादनासाठी पीएलआय(PLI) योजना आणणे ही योग्य धोरणात्मक पावले होती. Samsung ने आपली 5 वर्षांची पीएलआय(PLI) योजना पूर्ण केली असून FY25 मध्ये INR 1,000–1,200 करोड इतके प्रोत्साहन मिळवले आहे. त्यातून INR 25,000–30,000 करोड इतक्या अतिरिक्त उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला गेला आहे. Apple चे भागीदार Foxconn, Pegatron आणि Wistron यांनी भारतातून मोठ्या प्रमाणावर निर्यात क्षमता उभी केली आहे. सुरुवातीला शंका असतानाही, या कंपन्यांनी 2024 मध्ये 18 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स पेक्षा जास्त स्मार्टफोन निर्यातीत योगदान दिले.

यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे, Apple च्या उत्पादन प्रक्रियेत देशांतर्गत मूल्यवर्धन मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. यावरून स्पष्ट होते की पीएलआय( PLI) योजना केवळ साध्या असेंब्ली नोकऱ्या निर्माण करत नाही, तर देशात खरी उत्पादन क्षमता विकसित करत आहे. 

निर्यात वाढ आणि परकीय गुंतवणूक हे घटक महत्त्वाचे आहेतच, पण पीएलआय (PLI) योजनेचे खरे यश म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर उच्च कौशल्य असलेले रोजगार निर्माण करणे. हजारो तरुण आज मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि मटेरियल्स इंजिनियरिंग पार्श्वभूमी घेऊन इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घटक उत्पादन क्षेत्रात कामाला लागले आहेत.

ही कमी पगाराची, कमी दर्जाची नोकरी नाही. ही नोकरी म्हणजे भविष्यातील आशादायी करिअर आहे. त्याशिवाय प्रत्येक नवीन उत्पादन केंद्रामुळे इतर उद्योगही तयार होतात. जसे की टूलिंग युनिट्स, लॉजिस्टिक हब, टेस्टिंग लॅब्स, आणि घटक पुरवठादार. त्यामुळे एक मजबूत औद्योगिक जाळे उभे राहते आणि इतर सर्व क्षेत्रांची उत्पादकता देखील वाढते.

Samsung च्या निर्यातीत Q1 FY26 मध्ये जवळपास 20% घट झाली आहे. हे त्यांच्या पीएलआय(PLI) सायकल पूर्ण झाल्यानंतर घडले. मात्र, या घटीकडे पीएलआय(PLI) धोरणाच्या अपयशाप्रमाणे पाहणे चुकीचे आहे.

पीएलआय(PLI) ही केवळ आर्थिक योजना नाही, तर राष्ट्रनिर्मितीची रणनीती आहे. या यशाचे मोजमाप केवळ अल्पकालीन नफा किंवा गुंतवणुकीवरील परतावा पाहून करता येत नाही. त्याऐवजी, भारताच्या औद्योगिक स्वावलंबनात आणि आर्थिक जटिलतेत त्याने दिलेल्या दीर्घकालीन योगदानाकडे लक्ष द्यावे लागेल.

पूर्वीच्या राज्य-नियंत्रित औद्योगिक धोरणांमध्ये शासकीय अकार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात होती. त्याउलट पीएलआय(PLI) योजना ही परिणामकेंद्रित आहे. ती उत्पादन, प्रमाण आणि गुंतवणुकीवर बक्षीस देते. कंपन्यांना प्रथम उत्पादन करावे लागते, विक्री करावी लागते आणि वाढ दाखवावी लागते, त्यानंतरच प्रोत्साहन मिळते. त्यामुळे सरकारी निधी आणि खासगी कामगिरी यामध्ये थेट संबंध तयार होतो आणि करदात्यांचा पैसा देशाची खरी क्षमता उभारण्यात वापरला जातो.

Samsung च्या निर्यातीत झालेली घट म्हणजे धोरण अपयशी ठरले असे नाही. उलट, ही बाब सातत्याची गरज दाखवते. अशा वेळी Apple सारख्या कंपन्यांच्या बोर्डरूमना योग्य संदेश देणे महत्त्वाचे आहे, कारण त्यांचे पीएलआय(PLI) सायकलही आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. ज्यांनी सुरुवातीला येऊन उत्पादन क्षमता सिद्ध केली आहे, अशा कंपन्यांसाठी सरकारने दुसऱ्या टप्प्यातील पीएलआय(PLI) योजना सुरू करण्याचा विचार करावा. या टप्प्यात R&D, घटक उत्पादन यावर लक्ष केंद्रित करता येईल.

आत्ता जर योजना थांबवली, तर उद्योग क्षेत्राचा वेग मंदावेल, ते पण उद्योग सुरळीत चालू असताना. पीएलआय(PLI)चा खरा उद्देश केवळ FDI आणणे नाही, तर भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत घट्टपणे बसवणे आणि देशांतर्गत क्षमता वाढवणे हा आहे.

भारत दरवर्षी 5 लाख कोटी (US$60 billion) इतका खर्च विविध सबसिडीवर करतो. मोफत वीज, खत अनुदान, धान्य वितरण आणि कर्जमाफी यांसाठी. यापैकी काही गरजेच्या असल्या तरी 2–3 लाख कोटी इतका खर्च हा राजकीय कारणांमुळे होतो, आर्थिकदृष्ट्या निष्फळ ठरतो आणि विकासाला मागे ढकलतो.

याच्या तुलनेत पीएलआय(PLI) योजनेचा 5 वर्षांचा एकूण खर्च फक्त 1.97 लाख कोटी (US$24 billion) आहे. आणि या योजनेमुळे आतापर्यंत: 1.2 लाख कोटी इतकी खासगी गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे, प्रगत उत्पादन क्षेत्रात लाखो औपचारिक नोकऱ्या निर्माण झाल्या आहेत, भारताची इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औषध निर्यात ऐतिहासिक उच्चांकावर पोहोचली आहे.पीएलआय (PLI) योजनेचा प्रभाव खूप मोठा आहे. UNIDO च्या अहवालानुसार, उत्पादन क्षेत्रातील प्रत्येक थेट नोकरीमुळे त्यापेक्षा डबल अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतात. Leontief input-output मॉडेलवर आधारित अभ्यास सांगतात की पीएलआय (PLI)मुळे पूरक घटकांची मागणी वाढते आणि संबंधित उद्योगांमध्ये अप्रत्यक्ष उत्पादन व वाढ निर्माण होते.

Leontief input-output मॉडेलवर आधारित अभ्यास सांगतात की पीएलआय (PLI) मुळे पूरक घटकांची मागणी वाढते आणि संबंधित उद्योगांमध्ये अप्रत्यक्ष उत्पादन व वाढ निर्माण होते.

पीएलआय (PLI) वेळबद्ध, कार्यप्रदर्शन-आधारित आणि ROI-केंद्रित योजना आहे. ती राष्ट्रीय हिताशी आणि औद्योगिक प्राधान्यांशी जुळते. त्यामुळे जर आर्थिक काटकसर करायचीच असेल, तर भारताने जास्त खप वाढवणाऱ्या आणि राजकीय हेतूंनी दिल्या जाणाऱ्या सबसिडीकडे पुन्हा पाहिले पाहिजे, पण पीएलआय(PLI) सारख्या भांडवलनिर्मिती करणाऱ्या योजना थांबवणे चूक ठरेल.

पीएलआय(PLI) : भारताच्या औद्योगिक सामर्थ्याचा खरा आधार हे काटकसर (austerity) धोरण नाही, तर शहाणपणाने निधीचे पुनर्वाटप करण्याचा विचार आहे. म्हणजेच जनतेला लाडावून दिल्या जाणाऱ्या योजनांऐवजी सार्वजनिक निधीचा वापर दीर्घकालीन उत्पादन क्षमतेसाठी करणे आवश्यक आहे.

चीन जगाचा “कारखाना” कसा बनला, हा योगायोग नाही. दशकानुदशके चीनने आपल्या उत्पादन क्षेत्राला स्वस्त कर्जे, भांडवली गुंतवणूक, अनुदानित वीज, जमीन, लॉजिस्टिक आणि कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. या गोष्टी केवळ अर्थसहाय्य नव्हत्या, तर बीजिंगने त्यांचा वापर भू-राजकीय गुंतवणूक म्हणून केला. यामुळे चीनवर मोठे आर्थिक ओझे आले. जास्त कर्ज, जादा उत्पादन क्षमता आणि shadow banking समस्या. पण यामुळे चीनला प्रचंड भू-राजकीय फायदा झाला. आज तो जागतिक पुरवठा साखळीचा अविभाज्य भाग आहे, व्यापारात मोठी ताकद मिळवून बसला आहे आणि औद्योगिक रोजगाराच्या माध्यमातून शेकडो दशलक्ष लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे.

भारताने चीनचे हे मॉडेल जशास तसे कॉपी करू नये, पण चीनकडून एक धडा नक्की घ्यावा लागेल. जवाबदारी आणि स्पर्धात्मकतेशी जोडलेले उत्पादन क्षेत्रासाठीचे सरकारी सहाय्य हे दीर्घकालीन राष्ट्रीय शक्ती निर्माण करते. भारतासाठी पीएलआय (PLI) हीच ती दिशा आहे. ती खर्च न मानता, राष्ट्रीय क्षमता उभारणी म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. आता पीएलआय(PLI) योजना मूळ 14 क्षेत्रांपलीकडे नेणे गरजेचे आहे. अजूनही काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांना पीएलआय(PLI)ची गरज आहे. विशेषतः heavy equipment manufacturing. योग्य धोरणात्मक पाठबळ मिळाले, तर भारत क्रेन्स, excavators आणि industrial vehicles तयार करण्याचे जागतिक केंद्र बनू शकतो. हे केवळ देशांतर्गत पायाभूत गरजांसाठी नव्हे, तर आग्नेय आशिया, आफ्रिका आणि मध्यपूर्व देशांना निर्यात करण्यासाठीही उपयोगी ठरेल.

भविष्यातील क्षेत्रे जसे की green hydrogen components, EV batteries, aerospace parts, आणि precision tooling यांनाही दुसऱ्या टप्प्यातील पीएलआय (PLI) योजनेत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. भारताच्या MSME क्षेत्रासाठी स्वतंत्र पीएलआय (PLI) योजना सुरू करणेही अत्यावश्यक आहे. जरी MSME क्षेत्र भारताच्या GDP मध्ये सुमारे 30% योगदान देते, तरी त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. उच्च भांडवली खर्च आणि कमी मजुरी उत्पादकता.

MSME साठी पीएलआय(PLI) योजनेत अतिरिक्त लाभ दिले जाऊ शकतात. जसे की व्याज सवलत (interest subvention), जास्त RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products), आणि कमी corporate tax दर. यामुळे MSME क्षेत्राची निर्यात क्षमता वाढेल.

पीएलआय(PLI) ही केवळ आर्थिक साधन नाही, तर भू-राजकीय शस्त्र आहे. COVID-19, युक्रेन युद्ध आणि चीनपासून होत असलेल्या विभाजनामुळे जागतिक पुरवठा साखळ्या बदलत आहेत. अशा वेळी देशांना नवीन उत्पादन केंद्रे हवी आहेत. भारत या संधीच्या टप्प्यावर उभा आहे आणि पीएलआय(PLI) योजना त्यासाठी योग्य चौकट उपलब्ध करून देते. यामुळे भारताची व्यापार वाटाघाटींमधील ताकद वाढते, महत्त्वाच्या क्षेत्रांत आत्मनिर्भरता मिळते आणि जागतिक कंपन्यांसाठी भारत एक विश्वासार्ह, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करणारे ठिकाण म्हणून उभा राहतो.

ही योजना पारदर्शक आहे आणि परिणामांवर आधारित आहे. ‘Make in India’ ला पीएलआय(PLI)चा आधार मिळाला नाही, तर तो केवळ एक घोषवाक्य राहील, रणनीती नाही. भारताने काय करणे अपेक्षित आहे - 1.जे उद्योग यशस्वी झाले आहेत त्यांना अधिक खोलवर पीएलआय(PLI) सहाय्य द्यावे, 2. कमी वापरल्या गेलेल्या क्षेत्रांमध्ये पीएलआय(PLI) वाढवावा, 3. त्याला R&D, design आणि value chains शी जोडावे, 4. MSME निर्यातीसाठी स्वतंत्र पीएलआय(PLI) योजना सुरू करावी, 5. अपव्ययी सबसिडीमधून निधी काढून पीएलआय(PLI) सारख्या कार्यप्रदर्शन आधारित योजनांकडे वळवावा.

जसे 1991 च्या सुधारणांनी भारताच्या सेवा क्षेत्राला जगात नेले, तसेच पीएलआय(PLI) भारताच्या उत्पादन क्षेत्रासाठी महत्वाकांक्षी ठरू शकते. पण हे यश मिळवण्यासाठी प्रमाण, गती आणि दीर्घकालीन बांधिलकी लागेल. हे केवळ तिमाही Return on investment चे प्रकरण नाही. हा विषय रोजगार, प्रतिष्ठा, तंत्रज्ञानशक्ती आणि राष्ट्रीय सामर्थ्य यांचा आहे. आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला चीनच्या पर्यायाची गरज आहे. ही भारतासाठी एक अद्वितीय संधी आहे. भारताने या क्षणाला पकडले पाहिजे आणि पीएलआय (PLI)ला खर्च न मानता, धोरणात्मक गुंतवणूक म्हणून पाहिले पाहिजे. 

प्रसन्ना कार्तिक हे नवी दिल्लीस्थित धोरण सल्लागार आणि सार्वजनिक धोरण तज्ञ आहेत. 

• Indian Economy
• India
• India
• Indian Economy
• manufacturing landscape in india
• pli linked scheme
• PLI scheme
• pli scheme india
• production linked incentive
• production linked incentive schemes

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT