नवीन राष्ट्रीय जल धोरणामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेला नवीन जल प्रशासनाशी संबंधित पॅरॅडिम हा पाणी व्यवस्थापनाला केंद्रस्थानी ठेऊन बहु-अनुशासनात्मक आणि बहु-भागधारक दृष्टिकोनाद्वारे रेखाटण्यात आला आहे.
Image Source: Getty
२०१९ मध्ये, भारत सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने नवीन राष्ट्रीय जल धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मिहिर शाह यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र तज्ञांची एक समिती स्थापन केली होती. राष्ट्रीय जल धोरणाचा मसुदा जवळपास चार वर्षांपूर्वी सादर करण्यात आला होता. परंतू, तेव्हापासून आतापर्यंत मसुदा धोरण दस्तऐवजावर फारशी चर्चा झालेली नाही. यामुळे मिहीर शहा यांनी वर्णन केलेल्या जल व्यवस्थापनासाठी बहु-अनुशासनात्मक आणि बहु-भागधारक दृष्टिकोन असलेल्या नवीन जल प्रशासन पॅरॅडिमपासून भारत वंचित राहिला आहे.
गेल्या दशकभरामध्ये, भारताने जल प्रशासनामधील परस्पर विरोधी पॅरॅडिम्समधील संघर्ष अनुभवला आहे. एकीकडे, विद्यमान पाणी वितरणासाठी धरणे, बॅरेजेस आणि नद्या व इतर पाणवठ्यांवरील वाहिन्यांमधील संरचनात्मक हस्तक्षेपांद्वारे पाणीपुरवठ्यामध्ये वाढ करणाऱ्या योजनांवर भर देणाऱ्या कोलोनिअल इंजिनिअरिंग पॅरॅडिमचे समर्थन करण्यात, त्याचा अवलंब करण्यात आणि प्रसार करण्यात केंद्रीय जल आयोगासारख्या संस्था आघाडीवर आहेत. तर, दुसरीकडे अशा पारंपारिक विचारसरणीला अत्याधुनिक जल व्यावसायिकांनी आव्हान दिले आहे. अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक जल प्रशासनाच्या पॅरॅडिमचे समर्थन करणारे हे जल व्यावसायिक पर्यावरणीयदृष्ट्या माहितीने युक्त आहेतच पण त्यासोबत नवीन ज्ञानाच्या प्राप्तीसह उदयास येत आहे. या नवीन उदयोन्मुख पॅरॅडिमने एकात्मिक जल संसाधन व्यवस्थापन (इंटीग्रेटेड वॉटर रिसोर्स मॅनेजमेंट – आयडब्ल्यूआरएम) म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नॉलेज बेस आणि आंतरविद्याशाखीय चौकटीला मूर्त रूप दिलेले आहे.
विद्यमान पाणी वितरणासाठी धरणे, बॅरेजेस आणि नद्या व इतर पाणवठ्यांवरील वाहिन्यांमधील संरचनात्मक हस्तक्षेपांद्वारे पाणीपुरवठ्यामध्ये वाढ करणाऱ्या योजनांवर भर देणाऱ्या कोलोनिअल इंजिनिअरिंग पॅरॅडिमचे समर्थन करण्यात, त्याचा अवलंब करण्यात आणि प्रसार करण्यात केंद्रीय जल आयोगासारख्या संस्था आघाडीवर आहेत.
नैसर्गिक परिसंस्थेची अखंडता लक्षात घेऊन पारंपारिक पाणी पुरवठा-वृद्धी योजनांमधून पाण्याची मागणी व्यवस्थापनाच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींकडे जाणारा हा पॅरॅडिम गेल्या पाच दशकांतील जागतिक प्रवृत्तीचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे. १९७० च्या दशकापासून, पारंपारिक संरचनात्मक पॅरॅडिम्सचे बेसिन इकोसिस्टमवर होणारे हानिकारक परिणाम लक्षात घेत जागतिक जल व्यावसायिकांनी त्यांचे पालन करण्यावर शंका उपस्थित करण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपियन युनियन (ईयू) आणि युनायटेड स्टेट्स (यूएस) ने नदी प्रणालीचे तुकडे करणाऱ्या व समुदायाच्या उपजीविकेचे अपरिवर्तनीय नुकसान करणाऱ्या मानववंशीय हस्तक्षेपांचे हानिकारक प्रभाव ओळखले आहेत. स्ट्रक्चरल हस्तक्षेपांमुळे नैसर्गिक परिसंस्थेची रचना आणि कार्ये बदलली आहेत. तसेच नदी खोऱ्यातील समुदायासाठी महत्त्वाच्या परिसंस्थेच्या सेवा (म्हणजेच, मत्स्यपालन, पाणी, हवामान नियंत्रण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इ. सारख्या मानवी समुदायाला इकोसिस्टमद्वारे प्रदान केलेल्या सेवा) प्रदान करण्याची इकोसिस्टमची क्षमता कमी झाली आहे.
जसजसे समस्येचे प्रमाण कालांतराने वाढत गेले आहे तसतशी सुधारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. २००० मध्ये ईयूने वॉटर फ्रेमवर्क निर्देश स्वीकारल्यामुळे, फ्रान्स, स्वीडन, फिनलंड, स्पेन आणि युनायटेड किंगडममध्ये एका दशकात सुमारे ५००० संरचनात्मक हस्तक्षेप नष्ट करण्यात आले आहेत. देण्यात आलेल्या निर्देशाच्या अनुषंगाने, ईयू सदस्य राष्ट्रांनी पाण्याच्या मागणीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी (पुरवठा विकासाच्या विरूद्ध), त्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पाण्याचा प्रवाह अखंड ठेवण्यासाठी नैसर्गिक जलविज्ञान प्रवाह व्यवस्था वापरण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे नद्या आणि जलस्रोतांचे पर्यावरणीय आरोग्य सुधारण्यास मदत होत आहे. त्याचप्रमाणे, एकेकाळी हूवर डॅम आणि टेनेसी व्हॅली प्रकल्पांसारख्या अभियांत्रिकी चमत्कारांच्या निर्मितीचे उदाहरण असलेल्या संरचनावादी विचारसरणीचा सर्वात मोठा प्रवर्तक असलेल्या यूएसने अलीकडच्या दशकात नद्यांवरील अशा १००० पेक्षा अधिक संरचना काढून टाकल्या.
२००० मध्ये ईयूने वॉटर फ्रेमवर्क निर्देश स्वीकारल्यामुळे, फ्रान्स, स्वीडन, फिनलंड, स्पेन आणि युनायटेड किंगडममध्ये एका दशकात सुमारे ५००० संरचनात्मक हस्तक्षेप नष्ट करण्यात आले आहेत.
हा उपाय केवळ धरणे काढून टाकणे आणि निकामी करण्यापुरता मर्यादित नाही. नद्यांमध्ये पाणी साठवण्यासाठी संस्थात्मक दृष्टिकोनही वापरला जात आहे. उदाहरणार्थ, चिलीने १९८१ ची राष्ट्रीय जल संहिता लागू करत पाण्याच्या अधिकारांचा व्यापार जमिनीच्या मालकीपासून वेगळा केला आहे. शेतकऱ्यांना पाण्याची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि शाश्वत पाणी व्यवस्थापनात योगदान देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियातील मरे-डार्लिंग बेसिनवर वॉटर मार्केटची स्थापना करण्यात आली आहे. यातील सर्वात अलीकडील उदाहरण म्हणजे कॅलिफोर्नियामध्ये वॉटर डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगची सुरुवात ही आहे. २०१९ मध्ये शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मद्वारे पश्चिम यूएसमधील पाण्याच्या उपलब्धतेचे धोके कमी करण्यासाठी वॉटर डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगची सुरुवात करण्यात आली होती.
या जागतिक प्रवृत्तीला आणि बदलाला विरोध करत, भारताच्या जल तंत्रज्ञानाने उदयोन्मुख नवीन पॅरॅडिम्सकडे वळण्यास विरोध केला आहे. जल संसाधन विकासाच्या अनेक कालबाह्य संकल्पनांना चिकटून राहणाऱ्या व दीर्घकालीन शाश्वततेच्या मुद्द्यांऐवजी त्वरित आर्थिक नफ्याला प्राधान्य देणाऱ्या या हायड्रो-टेक्नोक्रॅसीने नवीन पॅरॅडिम्सकडे जाण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नाला जोरदार विरोध केला आहे. असे असले तरी गेल्या दशकामध्ये सर्वसमावेशक जल प्रशासनाकडे जाण्यासाठी मार्गदर्शक ठरणारे उपक्रमही राबवले जात आहेत. यामध्ये नॅशनल वॉटर फ्रेमवर्क बिल २०१६ (एनडब्ल्यूएफबी) आणि मॉडेल बिल फॉर द कंझर्वेशन, प्रोटेक्शन, रेग्युलेशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ ग्राऊंडवॉटर या दोन विधेयकांचा समावेश आहे. त्याच वर्षी, अ ट्वेंटी फर्स्ट सेंच्युअरी इंस्टिट्युशनल आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज वॉटर रिफॉर्म्स या शीर्षकाचा अहवाल देखील प्रकाशित झाला आहे. केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) आणि सेंट्रल ग्राउंड वॉटर बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) सारख्या विद्यमान प्रशासकीय संस्था बरखास्त करून एकात्मिक राष्ट्रीय जल आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करणाऱ्या अहवालाला या क्षेत्रातील महत्त्वाची संस्था व भारतातील जल प्रशासन प्रणालीवर वर्चस्व गाजवणारी संस्थात्मक विचार प्रक्रिया असलेल्या हायड्रो-टेक्नोक्रसीने प्रचंड विरोध केला आहे. मिहीर शहा यांनी विविध वर्तमानपत्रांमध्ये लिहीलेल्या लेखांमध्ये असे नमुद केले आहे की नॅशनल वॉटर पॉलिसी २०२० हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. असे असले तरी, हा दस्तऐवज फार आधीच सरकारला सादर करण्यात आला असला तरी त्यावर कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.
मिहीर शहा यांनी विविध वर्तमानपत्रांमध्ये लिहीलेल्या लेखांमध्ये असे नमुद केले आहे की नॅशनल वॉटर पॉलिसी २०२० हा एक महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे.
नवीन राष्ट्रीय जल धोरण हे भारताच्या जल धोरणाच्या स्पेक्ट्रममध्ये बदल घडवून आणणारे आहे, असे मिहीर शाह यांनी लिहिलेल्या ओपे-एड्सच्या मालिकेतून सूचित करण्यात आले आहे. कोलोनिअल इंजिनिअरिंग पॅरॅडिमद्वारे प्रसारित करण्यात आलेल्या कालबाह्य मायोपिक विचार प्रक्रियेचा मोठा फटका भारतातील हिमालयीन आणि द्विपकल्पिय नद्यांना बसलेला आहे. कोलोनिअल इंजिनिअरिंग पॅरॅडिममुळे पाण्याबाबतची असुरक्षितता वाढेल आणि भविष्यामध्ये विकासाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यामध्ये अडथळा येईल हे आंतरराज्यीय कावेरी संघर्ष आणि संघर्षावरील न्यायाधिकरणाच्या अंतिम निवाड्याशी संबंधित समस्या, पश्चिम बंगालमधील फरक्का बॅरेजमुळे बिहारमध्ये आलेला पुर आणि नदी जोड प्रकल्पांचे पर्यावरणीय परिणाम यावरून स्पष्ट झाले आहे. नवीन उदयोन्मुख पॅरॅडिम आत्मसात केल्याने सामान्य जल व्यवस्थापन आणि विशेषत: नदी खोऱ्यांचे प्रशासन समाविष्ट असलेल्या जल प्रशासन प्रणालीसंबंधीचा दृष्टीकोन प्रस्तुत करण्यात मदत होऊ शकेल.
ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या एका पेपरमध्ये आयडब्ल्यूआरएममधील तत्त्वांचा सारांश देण्यात आला आहे तसेच नवीन राष्ट्रीय जल धोरणात त्यांचा समावेश करण्याच्या गरजेवर जोर देण्यात आला आहे. ती तत्वे पुढीलप्रमाणे –
१. पाणी हा ऑरगॅनिक इको-हायड्रोलॉजिकल सायकलचा अविभाज्य घटक आहे आणि त्याकडे प्रवाह या संज्ञेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे गरजेचे आहे. मानवी गरजा आणि सोयीनुसार साठवून ठेवण्याचा आणि वापरण्याचा हा संसाधन साठा नाही.
२. पाण्याचे आंतरिक मूल्य त्याच्या पर्यावरणीय वापरासह त्याच्या विविध उपयोगांद्वारे समजून घेणे आवश्यक आहे. पाणी आणि त्याच्या प्रवाहाशी संबंधित आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि इकोसिस्टम सेवांचे मूल्यांकन समाविष्ट असलेल्या सर्वांगीण आणि एकात्मिक मूल्यांकन फ्रेमवर्कद्वारे हे शक्य झाले आहे.
३. म्हणून, पाण्याकडे आर्थिक हित म्हणून पाहणे गरजेचे आहे, त्याचा न्याय्य आणि शाश्वत वापर सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचे मूल्य ओळखण्यासाठी योग्य संस्थात्मक यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे.
४. समानता आणि वितरणात्मक न्याय महत्त्वाचा आहे, आणि म्हणूनच मानवी मूलभूत गरजा या सुलभता सुनिश्चित करून पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
५. नदीच्या खोऱ्यास प्रशासनाचे मूलभूत एकक म्हणून पाहिले जावे.
६. टंचाई आणि हवामान बदलाच्या परिस्थितीत पाण्याची उपलब्धता वाढवण्याचे कार्य म्हणून आर्थिक वाढ किंवा अन्न सुरक्षा या दोन्ही गोष्टींचा विचार केला जाऊ शकत नाही. त्याऐवजी, इतर विविध माध्यमांद्वारे मागणी व्यवस्थापनाकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.
७. प्रकल्पाचे फायदे, वेळ, क्षेत्र तसेच त्यासाठीचा अतिरिक्त खर्च यांचा विचार करून जल विकास प्रकल्पांचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे आहे.
८. जलस्रोतांच्या सामाजिक, पर्यावरणीय आणि आर्थिक भूमिका समजून घेण्यासाठी आणि त्यातील ट्रेड ऑफ समजून घेण्यासाठी एक भक्कम पाया, ज्ञानाचा आधार आणि पारदर्शक आणि बहुविद्याशाखीय भांडार महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकेल.
९. दुष्काळ आणि पूर यांच्याकडे आपत्कालीन घटना म्हणून न पाहता त्यांस जागतिक पर्यावरण-जलविज्ञान चक्राचे अविभाज्य घटक म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.
१०. पाण्याची तरतूद, व्यवस्थापन आणि सुरक्षेमध्ये स्त्रिया या मध्यवर्ती भूमिका बजावतात, हे अधोरेखित करणाऱ्या डब्लिन स्टेटमेंटमध्ये जल व्यवस्थापनामध्ये जेंडर कन्सिडरेशन्स महत्त्वाची आहेत हे ठळकपणे नमुद करण्यात आले आहे.
प्रकल्पाचे फायदे, वेळ, क्षेत्र तसेच त्यासाठीचा अतिरिक्त खर्च यांचा विचार करून जल विकास प्रकल्पांचे सर्वसमावेशक मूल्यमापन करणे महत्त्वाचे आहे.
या आधी नमुद केल्याप्रमाणे, आता नवीन पॅरॅडिम उदयास येत आहे आणि विकसित होण्यासाठी ही पॅरॅडिम्स धोरण चौकटीबाबत विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वेही प्रदान करत आहे. त्यामुळे, वरील मुद्द्यांना सर्वसमावेशक मानले जाऊ शकत नाही आणि भविष्यातील आव्हानांची चांगली समज आणि कालांतराने विकसित होणारे ज्ञान यामुळे या विषयाबाबतच्या समजामध्ये बदल होत जाणार आहे. उदयोन्मुख पॅरॅडिमच्या विस्तृत स्वरूपाकडे पाहता, वरील पॉइंटर्समधून सध्याचे अत्याधुनिक विचार प्रतिबिंबित झाले आहेत. या लेखात लेखकाने २०२० मध्ये राष्ट्रीय जल धोरण मसुदा समितीसमोर हे मुद्दे मांडले आहेत आणि नवीन राष्ट्रीय जल धोरणामध्ये हे मुद्दे याआधीच स्वीकारले गेले असतील अशी अपेक्षा आहे. जर या धोरणावर उघडपणे चर्चा झाली किंवा त्यावर विचारमंथन झाले तरच हे मुद्दे स्विकारले गेले आहेत की नाही हे स्पष्ट होण्यास मदत होईल. जल प्रशासन आणि सुरक्षा हे भारतासमोरील एक मोठे विकासात्मक आव्हान आहे. हे आव्हान जर आता प्रभावीपणे हाताळले नाही तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर भविष्यात एक मोठे आव्हान उभे राहिल, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nilanjan Ghosh is a Director at the Observer Research Foundation (ORF) in India, where he leads the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) and ...
Read More +
PREV
