EU–US व्यापार करार: 30% टॅरिफवर ब्रेक, पण व्यापारयुद्धाची सावली कायम

Image Source: Getty images

युरोपीय युनियन आणि अमेरिका या दोन प्रमुख भागीदारांमधील तणावपूर्ण संबंधांच्या काही महिन्यांनंतर दि. 27 जुलै 2025 रोजी एक करार करण्यात आला. हा करार एक ऑगस्टपर्यंत झाला नाही, तर युरोपीय उत्पादनांवर 30% टक्के शुल्क लादण्याची धमकी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिल्यानंतर या तणावात वाढ झाली होती.

अमेरिकेला त्रास देण्यासाठी युरोपीय युनियनची निर्मिती करण्यात आली आहे, असा दावा करून ट्रम्प यांनी व्यापारासंबंधाने युनियनबद्दल दीर्घ काळ तक्रारीची भाषा केली आहे. विशेषतः युनियनच्या अमेरिकेशी असलेल्या वस्तुंच्या अतिरिक्त व्यापारावर लक्ष ठेवण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. 2023 मध्ये तो 157 अब्ज डॉलर अतिरिक्त होता. मात्र त्याच वेळी युरोपीय युनियनच्या अमेरिकेशी असलेल्या सेवा व्यापारत 109 अब्ज डॉलरची व्यापारी तूट असल्याकडे ट्रम्प यांनी दुर्लक्ष केले आहे.

ट्रम्प आणि युरोपीय युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी ट्रम्प यांच्या स्कॉटलंडमधील गोल्फ रिसॉर्टमध्ये भेट झाली. विरोधाभास हा की ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनमध्ये झालेला हा ‘सर्वांत मोठा करार’ मानला जात आहे. अमेरिकेने जपानशी केलेल्या व्यापार कराराप्रमाणेच युरोपीय युनियन आणि अमेरिकेदरम्यानचा करार हा बहुतेक युरोपीय निर्यातीवर 15 टक्के बेसलाइन टॅरिफ लादणारा आहे.    

कराराचे स्वरूप

या कराराच्या अटींनुसार, ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. अमेरिकी कारसाठी युरोपीय बाजारपेठेची दारे बंद असल्याची समजूत असल्याने ट्रम्प यांच्यासाठी हे क्षेत्र वादाचे प्रमुख कारण बनले आहे. या क्षेत्रावर लावण्यात आलेला 15 टक्के कर हा एप्रिलपासून लादण्यात आलेल्या 27.5 टक्के करापेक्षा कमी आहे. तरीही 15 टक्के करामुळे अनेक उद्योगांवर विषम परिणाम होऊ शकतो. त्यामध्ये ट्रान्सअटलांटिक व्यापारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या ऑटोमोबाइल्सचा समावेश आहे. अमेरिकेत आपल्या वाहनांची 10 टक्क्यांपेक्षाही अधिक विक्री करणाऱ्या फोक्सवॅगन आणि मर्सिडिझ बेंझसारख्या जर्मन कंपन्यांच्या वार्षिक नफ्यात 1.5 ते 2 अब्ज डॉलरची घट होण्याची शक्यता आहे.

औषध क्षेत्रावर 200 टक्क्यांपेक्षा अधिक कर लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये दिली होती. त्या बाबत संदिग्धता आजही कायम आहे. उच्च प्रमाणातील करांमुळे अमेरिकी ग्राहक व आरोग्यसेवा पुरवठादारांचे शुल्क वाढेल. विशेषतः आयर्लंडसारख्या औषधनिर्यात केंद्र असलेल्या देशांवर परिणाम होईल. स्टील आणि ॲल्युमिनियमच्या निर्यातीलाही अनिश्चिततेशी सामना करावा लागत आहे. ट्रम्प यांच्या घोषणेनुसार, त्यावर 50 टक्के कर लागू असतील, तर व्हॉन डेर लेयन यांनी धातूक्षेत्रासाठी कोटा पद्धती सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, युरोपीय युनियनाच्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या कृषी क्षेत्रातील अमेरिकी आयातीवरील कर कायम राहील; तसेच काही कृषी उत्पादने आणि कृषी अन्नपदार्थांवरील कर रद्द करण्यात येईल.   

आवश्यक कच्चा माल, विमान व विमानांचे भाग, काही प्रकारची रसायने व कृषीसंबंधातील वस्तू यांसारख्या उत्पादनांना शून्य कर लावून द्विपक्षीय कर सूट देण्यात आली आहे. ही यादी पुढील वाटाघाटींनंतर वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या 15 टक्के शुल्क आकारले जाणाऱ्या वाइन व स्पिरिट क्षेत्रासंदर्भातही वाटाघाटी सुरू राहण्याचा अंदाज आहे. फ्रान्स, इटली, स्पेन व नेदरलँड्ससह अनेक युरोपीय देशांसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे.

ट्रम्प यांच्या टेरिफ धमक्यांमुळे युरोपीय युनियनमधील कृतीविषयक अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत. फ्रान्ससारख्या देशांनी कठोर उपाययोजनांचा आग्रह धरला होता आणि निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणाऱ्या जर्मनीसारख्या अन्य देशांनी सावधगिरी बाळगण्याचा आग्रह धरला होता.

कमी कराच्या बदल्यात युरोपीय युनियनने रशियाच्या उर्जा स्रोतांना पर्याय म्हणून तेल, नैसर्गिक वायू आणि अणुइंधनाच्या स्वरूपातील 750 अब्ज डॉलर मूल्याची अमेरिकेची उर्जा खरेदी करण्याचे वचन दिले आहे; तसेच 2028 पर्यंत अमेरिकेत अतिरिक्त 600 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे वचनही दिले आहे. ट्रम्प यांच्या टेरिफ धमक्यांमुळे युरोपीय युनियनमधील कृतीविषयक अंतर्गत मतभेद उघड झाले आहेत. फ्रान्ससारख्या देशांनी कठोर उपाययोजनांचा आग्रह धरला होता आणि निर्यातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असणाऱ्या जर्मनीसारख्या अन्य देशांनी सावधगिरी बाळगण्याचा आग्रह धरला होता. याचा परिणाम म्हणजे, करारावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देण्यात आल्या. फ्रान्सचे पंतप्रधान फ्रँकोइस बायरो यांनी त्यास ‘काळा दिवस’ असे संबोधले, तर जर्मन चान्सेलर फ्रेरिक मर्झ यांनी या कराराचे सावध समर्थन केले आहे. अमेरिकेशी 40 अब्ज युरोंचा अतिरिक्त व्यापार असलेला इटली अधिक सखोल व्यापारयुद्ध टाळण्यास उत्सुक होता. दरम्यान, ट्रम्प यांचे सहयोगी असलेले हंगेरीचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बन या करारावर टीका करताना म्हणाले, “डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या न्याहारीत व्हॉन डेर लेयन यांना खाल्ले आहे.”    

जगातील सर्वांत मोठे व्यापारी संबंध पणाला

व्यापारी संबंधांत 15 टक्के कर हा अजूनही अडथळाच असेल. या अडथळ्यामुळे या देशांमधील संबंधांवर प्रतिकूल परिणाम होतील. अलीकडेच आलेल्या धमकावणीनुसार 30 टक्क्यांपेक्षा आणि आधीच्या 20 टक्क्यांपेक्षा हा कर कमी असला, तरी सध्याचा दर युरोपीय उत्पादनांवरील पूर्वीच्या सरासरी 4.8 टक्के दरापेक्षा खूपच जास्त आहे. ब्रिटनने अमेरिकेशी स्वतंत्र करार करून मिळवलेल्या 10 टक्के करापेक्षा 15 टक्के हा अधिक कर आहे.

तरीही ऑक्सफर्ड इकनॉमिक्स या अर्थविषयक काम करणाऱ्या सल्लागार कंपनीच्या मतानुसार, करारविरहीत वातावरणात 30 टक्के कर लागू झाले असते आणि त्यामुळे युरोपीय युनियनला ‘मंदीच्या उंबरठ्यावर’ लोटले असते; तसेच संपूर्ण स्वरूपातील व्यापारयुद्धाला सुरुवात झाली असती. सध्या तरी या घडामोडी टळल्या आहेत. दोन्ही बाजूंकडील बाजारपेठांना काही प्रमाणात स्थैर्य व अनुमानक्षमता देऊन या कराराने अटलांटिक महासागरापलीकडील देशांचा व्यापारासंबंधीचा तणाव कमी केला आहे. म्हणूनच हा करार असंतुलित व अमेरिकेच्या हितसंबंधांना अनुकूल असला, तरी त्याकडे अजूनही ‘कमी वाईट पर्याय’ या दृष्टीने पाहिले जात आहे. बेल्जियमचे पंतप्रधान पार्ट डी वेव्हर यांच्या भावनेनुसार, “हा दिलासाचा क्षण असला, तरी आनंद साजरा करण्याचा नव्हे.” कोणत्याही करारावर एकमत होऊ शकणार नाही, अशा परिस्थितीत युरोपीय युनियनाने प्रतिउपाययोजनांची यादी तयार केली होती. त्यात 93 अब्ज युरो मूल्याच्या विस्तृत प्रमाणातील अमेरिकी उत्पादनांना लक्ष्य करून त्यावर 30 टक्क्यांपर्यंत प्रत्युत्तरात्मक कर आकारणी केली होती.

ट्रान्सअटलांटिक व्यापार कराराचा मसुदा समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, 45 कोटी ग्राहकांची मजबूत बाजारपेठ असलेल्या युरोपीय युनियनाच्या आर्थिक सत्तेचे प्रतिबिंब त्यांच्या प्रत्युत्तरात पडल्याने युनियनला अजून चांगल्या सवलती मिळू शकल्या असत्या का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. व्यापाराच्या बाबतीत सशक्त खेळी खेळण्याची युरोपीय युनियनची क्षमता असली, तरी संरक्षण क्षेत्राचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व आणि युक्रेनशी संबंध तोडून टाकण्याचा अमेरिकेचा कल रोखण्याची गरज यामुळे ते अंशतः अडचणीत आले आहेत. जर्मन इंडस्ट्रीज फेडरेशनने या कराराला “विनाशकारी संकेत देणारी अपुरी तडजोड” असे संबोधून दुःख व्यक्त केले आहे. त्याचप्रमाणे, या शुल्कामुळे युरोपातील आर्थिक वाढ, स्पर्धात्मकता आणि महागाईच्या दरांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, 15 टक्के करामुळे इटलीचा जीडीपी 0.2 टक्के कमी होऊ शकतो, असा अंदाज इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल पोलिटिकल स्टडीजने (ISPI) व्यक्त केला आहे. 

व्यापाराच्या बाबतीत सशक्त खेळी खेळण्याची युरोपीय युनियनची क्षमता असली, तरी संरक्षण क्षेत्राचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व आणि युक्रेनशी संबंध तोडून टाकण्याचा अमेरिकेचा कल रोखण्याची गरज यामुळे ते अंशतः अडचणीत आले आहेत.

विशेष म्हणजे, फॅक्टशीटच्या कराराच्या स्वरूपात अमेरिकेने प्रसिद्ध केलेला करार आणि युरोपीय युनियनने लावलेला घडामोडींचा अर्थ यांमध्ये मोठी तफावत आहे. उदाहरणार्थ, फॅक्टशीटमध्ये युरोपीय युनियनाकडून ‘अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणात लष्करी उत्पादने खरेदी करण्याचा’ उल्लेख करण्यात आलेला असला, तरी युरोपीय युनियनच्या निवेदनात या मुद्द्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. अशा प्रकारची वचनबद्धता संरक्षण क्षेत्रातील देशांतर्गत औद्योगिकीकरणाच्या उद्देशाने युरोपीय आयोगाने अलीकडेच आखलेल्या संरक्षण योजनांशी ते मूलभूतरीत्या विसंगत ठरेल. सहाशे अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीबाबत अमेरिकेच्या फॅक्टशीटमध्ये वापरण्यात आलेल्या अधिक थेट भाषेच्या बरोबर उलट युरोपीय युनियनच्या निवेदनात केवळ ‘कंपन्यांनी त्यात रस दाखवला आहे,’ एवढेच नोंदवले आहे. कोणत्याही प्रकाराने पाहिले, तरी ही हमी होत नाही. कारण अशा गुंतवणुका खासगी क्षेत्रावर अवलंबून असतात.

विशेषतः ट्रम्प यांचा अचानक बदल करण्याचा स्वभाव लक्षात घेता संयुक्त निवेदनाचा अभाव हा आणखी एक इशारा ठरला आहे. कारण यामुळे युरोपीय युनियनसमोर कठीण आव्हाने उभी राहू शकतात. त्यामध्ये व्यापार करारात कपात करण्याची क्षमता असली, तरी त्यासाठी महासंघाला त्यांच्या 27 सदस्य देशांशी विचारविनिमय करावा लागेल. प्रत्यक्षात अतिरिक्त शुल्क आकारण्याची अचानक धमकी मिळण्याच्या आधीच युरोपीय युनियन अमेरिकेशी करार करण्याच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचला होता.

प्रत्येक क्षेत्रातील कर आणि अन्य प्रमुख बाबी यांची माहिती अद्याप स्पष्ट व्हायची असल्याने, वाटाघाटी पुढेही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. तरी कराराची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी युरोपीय युनियन सदस्य देशांच्या मंजुरीची वाट पाहत असल्याने जगातील सर्वांत मोठ्या व्यापारी संबंधांवर त्याचे गंभीर परिणाम होतील. या परिणामांची किंमत 2024 मध्ये 1.6 ट्रिलियन युरो होती.

शायरी मल्होत्रा या ‘ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशन’च्या ‘स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅम’च्या डेप्युटी डिरेक्टर आहेत.

• International Affairs
• European Union
• USA and Canada
• 15% tariff on eu exports
• eu us trade
• eu us trade relations
• European Union
• International Affairs
• trump tariff on eu
• trump tariffs
• us eu relations
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT