सीमेवरील कडक कारवाईमुळे वाढलेला तणाव, पण 'तीस्ता' ठरू शकते नवे दुवे जोडणारी किल्ली! पाणीवाटपाचा करार भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये विश्वास आणि सहकार्याची नवी लाट आणू शकतो का? जाणून घ्या.
9 मे 2026 रोजी प्रचंड बहुमताने विजय मिळवल्यानंतर पश्चिम बंगालमध्ये नव्या सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेतली. राज्यातील जनतेसमोर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) मांडलेल्या जाहीरनाम्यातील प्रमुख आश्वासनांपैकी राष्ट्रीय सुरक्षा हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. बांगलादेशातून पश्चिम बंगालच्या कुंपण नसलेल्या आणि तुलनेने कमी देखरेखीखाली असलेल्या सीमावर्ती भागातून होत असलेल्या कथित बेकायदेशीर घुसखोरीबाबत केंद्रातील भाजप-नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सरकारने दीर्घकाळ व्यक्त केलेल्या चिंतेचंही त्यात प्रतिबिंब दिसून येतं. पश्चिम बंगालच्या नव्या सरकारने त्यानंतर जलदगतीने उचललेल्या पावलांमुळे बांगलादेशातील काही कट्टरपंथी गटांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. अखेर, बांगलादेशासाठी पश्चिम बंगाल हे केवळ भारतातील आणखी एक राज्य नाही. दोन्ही बाजूंमध्ये सामायिक संसाधने, असंख्य कौटुंबिक संबंध आणि फाळणीचा सामायिक इतिहास आहे. त्यामुळे एका बाजूला निर्माण होणारा कोणताही तणाव दुसऱ्या बाजूवरही वेगाने परिणाम घडवून आणतो. अशा राजकीय परिस्थितीत या घडामोडींचा बांगलादेशावर होणारा परिणाम समजून घेणं जितकं महत्त्वाचं आहे, तितकंच द्विपक्षीय संबंधांमध्ये स्थैर्य निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांमधील सद्भावना वाढवण्यासाठी सहकार्याची क्षेत्रे कोणती असू शकतात, याचाही शोध घेणं आवश्यक आहे.
बांगलादेशासाठी पश्चिम बंगाल हे केवळ भारतातील आणखी एक राज्य नाही. दोन्ही बाजूंमध्ये सामायिक संसाधने, असंख्य कौटुंबिक संबंध आणि फाळणीचा सामायिक इतिहास आहे. त्यामुळे एका बाजूला निर्माण होणारा कोणताही तणाव दुसऱ्या बाजूवरही वेगाने परिणाम घडवून आणतो.
पश्चिम बंगाल सरकारने “बेकायदेशीर स्थलांतरितांना” अटक करून त्यांना देशाबाहेर पाठविण्याच्या प्रक्रियेसाठी सीमा सुरक्षा दलाकडे (BSF) सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सरकार स्थापन झाल्यानंतर अवघ्या 45 दिवसांच्या आत भारत-बांगलादेश सीमेच्या उर्वरित भागांवर कुंपण उभारण्यासाठी सीमावर्ती जिल्ह्यांमधील जमीन बीएसएफकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली आहे. पश्चिम बंगालच्या बांगलादेश सीमेमधील सुमारे 1,600 किमी भागावर आधीच कुंपण उभारण्यात आले असून उर्वरित 600 किमी भाग अद्याप खुला आहे. पहिल्या टप्प्यात 27 किमी क्षेत्र बीएसएफकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. यापैकी 18 किमी भाग कुंपणासाठी, तर 9 किमी भाग बीएसएफ चौक्या आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी राखीव आहे. यानंतर आणखी जमीन हस्तांतरित करण्यात येणार असून त्यावरील सर्व खर्च केंद्र सरकार आणि बीएसएफ उचलणार आहेत.
राज्य सरकारने उत्तर बंगालमधील सिलीगुडी कॉरिडॉरमधील 120 एकर जमीन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित करण्यासही मंजुरी दिली आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या इतर भागांशी जोडणाऱ्या या अरुंद भूभागाला त्याच्या सामरिक असुरक्षिततेमुळे ‘चिकन्स नेक’ म्हणून ओळखलं जातं. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशातील काही घडामोडींमुळे या भागाच्या सुरक्षेबाबत नवी दिल्लीची चिंता अधिक वाढली आहे. यामध्ये बांगलादेशच्या माजी अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी भारताच्या ईशान्येकडील प्रदेशाच्या भौगोलिक असुरक्षिततेबाबत केलेली वादग्रस्त वक्तव्ये, लालमोनिरहाट येथे हवाई तळ विकसित करण्यासाठी चीनसोबत झालेल्या कथित चर्चांचा उल्लेख, तसेच तिस्ता नदी सर्वंकष व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयितीकरण प्रकल्पासाठी बीजिंगच्या प्रस्तावाला दिलेली मान्यता यांचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमुळे चीन भारताच्या सीमेजवळ अधिक प्रभावी उपस्थिती निर्माण करू शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. तिस्ता प्रकल्पाचा पाठपुरावा सध्या ढाका येथील बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकारकडूनही सुरू ठेवण्यात आला असून त्यामुळे नवी दिल्लीतील सामरिक संवेदनशीलतेशी संबंधित चिंता आणखी वाढल्या आहेत.
वरील उपाययोजना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि विकास मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असल्याचं भारतीय सरकारचं मत असलं, तरी बांगलादेशातील कट्टरपंथी गट त्याकडे वेगळ्या नजरेने पाहतात. सीमाभागात कुंपण उभारणी, कथित देशनिर्वासन कारवाया, जमीन हस्तांतरण आणि सुरक्षेशी संबंधित निर्णयांबाबत नव्या सरकारने घेतलेल्या जलद पावलांमुळे या गटांमधील अस्वस्थता अधिक तीव्र झाली आहे. पश्चिम बंगालमधील “बेकायदेशीर” मालमत्तांविरोधात राबविण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटविण्यासाठी केलेल्या विशेष मोहिमांमुळेही या नरेटिव्हला बळ मिळालं असून, आंदोलनकर्त्यांना देशांतर्गत कायदा-सुव्यवस्थेच्या कारवायांना सीमापार संदर्भ देण्याची संधी मिळाली आहे.
भारतीय संविधानानुसार पाणी हा राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असून द्विपक्षीय निर्णय हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. त्यामुळे तिस्ता नदीचा प्रश्न संघराज्यीय पेचप्रसंगात अडकला असून त्यावर तोडगा काढणं अवघड झालं आहे.
फेब्रुवारी 2026 मध्ये सुमारे दीड वर्षांच्या अंतर्गत अस्थिरता आणि राजकीय उलथापालथीनंतर सत्तेवर आलेल्या तारिक रहमान प्रशासनासमोर ही समस्या दुहेरी स्वरूपाची आहे. ढाक्याने दीर्घकाळापासून भारतात होणाऱ्या कथित बेकायदेशीर स्थलांतराचं प्रमाण अतिशयोक्त असल्याचं मत मांडलं आहे आणि म्हणूनच संबंधित व्यक्तींच्या बांगलादेशी नागरिकत्वाचा स्पष्ट पुरावा नसताना त्यांना स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. अशा व्यक्तींच्या संख्येत वाढ झाल्यास ते बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) सरकारसमोर एक संरचनात्मक आव्हान निर्माण करू शकतं आणि सीमाव्यवस्थापन यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण आणू शकतं. त्याच वेळी, द्वेष पसरवणाऱ्या डिजिटल कंटेन्टमुळे देशात सार्वजनिक असंतोष वाढू शकतो, जिथे भारतविरोधी भावना अलीकडील महिन्यांमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभावी राहिल्या आहेत. यामुळे बीएनपी सरकारची वैधता आणि नवी दिल्लीसोबत कार्यक्षम संबंध प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे प्रयत्न कमकुवत होऊ शकतात. ही परिस्थिती केवळ भारत आणि बांगलादेश यांनी देशनिर्वासन व्यवस्थापनातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित करत नाही, तर सीमारेषेच्या दोन्ही बाजूंवरील जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करणाऱ्या सहकार्याच्या क्षेत्रांचाही शोध घेण्याची आवश्यकता दर्शवते. अशाच क्षेत्रांपैकी एक म्हणजे तिस्ता नदीवरील वाद.
भारत आणि बांगलादेश यांच्यात सामायिक असलेल्या 54 आंतरसीमीय नद्यांपैकी तिस्ता नदी सिक्कीम आणि उत्तर पश्चिम बंगालच्या डोंगराळ भागातून दक्षिणेकडे वाहत बांगलादेशातील तुलनेने सखल रंगपूर विभागात प्रवेश करते. उत्तर बांगलादेशातून वाहणारी प्रमुख नदी म्हणून ती 1 कोटीहून अधिक लोकांच्या कृषी गरजा पूर्ण करते आणि देशाच्या एकूण पीक उत्पादनापैकी सुमारे 14 टक्के उत्पादनाला आधार देते. मात्र, बांगलादेशी तज्ज्ञांच्या मते भारताने उगमाच्या दिशेला उभारलेल्या धरणांमुळे त्यांच्या देशात येणाऱ्या नदीप्रवाहात मोठी घट झाली असून त्यामुळे 1 लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीच्या सिंचनावर परिणाम झाला आहे. धरणे उभारण्यापूर्वी सुमारे 6,710 क्युसेक (प्रति सेकंद घनफूट) पाणी बांगलादेशात वाहून जात असे, परंतु सध्या कोरड्या हंगामात हा प्रवाह केवळ 1,200 ते 1,500 क्युसेक इतकाच राहिला असून, काही वेळा तो 200 ते 300 क्युसेकपर्यंत खाली येतो. हा प्रवाह देशाच्या दररोजच्या 5,000 क्युसेक पाण्याच्या गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. परिणामी, या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांनी विविध प्रयत्न केले आहेत.
1983 मध्ये संयुक्त नदी आयोगाच्या 25 व्या बैठकीत एक तात्पुरता करार करण्यात आला होता, ज्याअंतर्गत बांगलादेशला तिस्ताच्या पाण्यापैकी 36 टक्के वाटा मिळणार होता. मात्र, या करारातील अटींची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर 2011 मध्ये आणखी एक करार करण्यात आला, ज्यामध्ये भारताला 42.5 टक्के आणि बांगलादेशला 37.5 टक्के पाणी वाटप करण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, पश्चिम बंगालमधील तत्कालीन सरकारने याला विरोध दर्शवल्यामुळे हा करार औपचारिक स्वरूपात अमलात आणता आला नाही. राज्याच्या वाढत्या पाण्याच्या गरजा आणि नदीतील घटत्या प्रवाहामुळे प्रस्तावित व्यवस्था व्यवहार्य नसल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे बांगलादेशला अधिक पाणी दिल्यास पश्चिम बंगालमधील लोकांवर परिणाम होईल, असं राज्य सरकारचं मत होतं. भारतीय संविधानानुसार पाणी हा राज्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय असून द्विपक्षीय निर्णय हे केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. त्यामुळे तिस्ता नदीचा प्रश्न संघराज्यीय पेचप्रसंगात अडकला आणि त्यावर तोडगा काढणं अवघड झालं.
तिस्ता प्रश्नाच्या समाधानाकडे पुन्हा लक्ष केंद्रित केल्यास नवी दिल्लीला बांगलादेशातील भारतविरोधी भावना कमी करण्यास मदत होईलच, शिवाय तारिक रहमान सरकारची लोकमान्यता वाढविण्यासही हातभार लागेल.
परिणामी, हा प्रश्न ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यातील सर्वाधिक प्रदीर्घ आणि वादग्रस्त मुद्द्यांपैकी एक बनला असून बांगलादेशातील काही घटकांमध्ये भारतविरोधी भावना वाढण्यास त्याने चालना दिली आहे. त्यामुळे तिस्ता नदीवर बहुउद्देशीय बॅरेज उभारणे तसेच नदीच्या काही भागांचे खोलीकरण आणि तटबंदी करून तिला एकाच व्यवस्थापनीय प्रवाहात रूपांतरित करण्याच्या चीनच्या प्रस्तावाला, भारताकडून करण्यात आलेल्या तत्सम प्रस्तावापेक्षा, ढाक्यातील अंतरिम प्रशासन आणि त्यानंतरच्या बीएनपी सरकारने प्राधान्य दिलं, यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. मात्र, आता नवी दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल यांच्यातील केंद्र-राज्य समन्वय पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाल्यामुळे तिस्ता प्रश्न सोडविण्यातील राजकीय अडथळे कमी होण्याची शक्यता आहे. अशा तोडग्यामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यात परस्पर हितसंबंध जपणारा जलवाटप करार झाला, तर तो दोन्ही सरकारांसाठी एक महत्त्वपूर्ण राजकीय यश ठरेलच, शिवाय लोकांमधील सद्भावना पुनर्संचयित करण्यासही मदत करेल.
तिस्ता प्रश्नाच्या समाधानाकडे पुन्हा लक्ष केंद्रित केल्यास नवी दिल्लीला बांगलादेशातील भारतविरोधी भावना कमी करण्यास मदत होईलच, शिवाय तारिक रहमान सरकारची लोकमान्यता वाढविण्यासही हातभार लागेल. त्यामुळे सध्याच्या राजनैतिक तणावाच्या काळात भारत आणि बांगलादेश यांनी संशय आणि तक्रारींना खतपाणी घालणाऱ्या राजकीय नरेटिव्हचा पुनर्विचार करून त्याऐवजी सामायिक हितसंबंध, नदी कूटनीती आणि लोककेंद्रित लाभ यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, जेणेकरून वादग्रस्त प्रश्नांचं व्यवस्थापन करता येईल आणि जनभावना वैरभावाकडे झुकणार नाहीत.
सोहिनी बोस या 'ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन'च्या 'स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राम'च्या असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sohini Bose is an Associate Fellow at Observer Research Foundation (ORF), Kolkata with the Strategic Studies Programme. Her area of research is India’s eastern maritime ...
Read More +
PREV
