ट्रम्पचे टॅरिफ, रशियाचे सॅन्क्शन्स आणि भारत-अमेरिका संबंधांची कसोटी

Image Source: Getty Images

युरोपमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा आणि भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्याचा मार्ग अलास्काच्या बर्फाळ कॉरिडॉरमधून जाऊ शकतो.

डोनाल्ड ट्रम्प हे टॅरिफ प्रमाणेच आणखी एक अस्त्र वापरतात. ते म्हणजे निर्बंध. अमेरिकेचे हे राष्ट्राध्यक्ष शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आणि करारांमध्ये फायदा मिळवण्यासाठी या अस्त्रांचा वापर करतात. युद्ध थांबवण्यासाठी आणि जागतिक व्यापारासाठी तसेच अमेरिकेची प्रतिमा उजळ करण्यासाठीही हा मार्ग अवलंबला जातो. भारत सध्या टॅरिफ आणि निर्बंध या दोन्ही अस्त्रांची शिकार बनला आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार युद्धात भारत अडकला आहे. 27 ऑगस्टपर्यंत हे टॅरिफ 50 टक्के होँण्याची शक्यता आहे.  

असे असले तरी वाटाघाटींच्या या स्पर्धेत टॅरिफ हे केवळ नाटक आहे. ट्रम्प जास्तीत जास्त मागण्या करतात, दबाव आणतात आणि दुसऱ्या बाजूने नेमकी काय खेळी होते त्याची वाट पाहतात. भारत हे ओळखून आहे. ट्रम्प यांनी जगभरात लावलेले टॅरिफ पाहिले तर यामागे तीन प्रकारची धोरणे दिसून येतात. प्रत्युत्तर देणे, दुर्लक्ष करणे किंवा वाटाघाटी करणे. धीराने वाटाघाटी केल्याचे अनेकदा सर्वोत्तम परिणाम पाहायला मिळाले आहेत. या वाटाघाटींच्या सुरुवातीलाच भारताने सहभागाचे महत्त्व ओळखले. फेब्रुवारीमध्ये मोदी आणि ट्रम्प यांनी द्विपक्षीय व्यापार हा 2030 पर्यंत 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवरून 500 अब्जांपर्यंत वाढवण्यावर सहमती दर्शविली. यासाठी 2025 च्या अखेरपर्यंत व्यापार करार निश्चित केला जाईल.

यातील चर्चेच्या पाच फेऱ्या आधीच पूर्ण झाल्या आहेत. हा अंतिम करार ट्रम्प यांच्या स्वाक्षरीसाठी जवळजवळ तयार होता पण ट्रम्प यांनी शेवटच्या क्षणी सवलतींसाठी आग्रह धरला. अमेरिकन सोयाबीन, मका,  गहू, दूध, गाड्यांचे पार्ट्स आणि इतर वस्तूंसाठी त्यांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश हवा आहे.

ट्रम्प यांनी जगभरात लावलेले टॅरिफ पाहिले तर यामागे तीन प्रकारची धोरणे दिसून येतात. प्रत्युत्तर देणे, दुर्लक्ष करणे किंवा वाटाघाटी करणे.

या आर्थिक वाटाघाटी दोन भूराजकीय घडामोडींमुळे मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्या आहेत. मे महिन्यात भारत-पाकिस्तान तणावात झालेली वाढ आणि युक्रेनबद्दलचा पवित्रा बदलण्यास रशियाचा नकार.

भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या अनपेक्षित परिणामांमुळे युद्धाच्या धामधुमीत मुत्सद्देगिरी मागे पडली. भारत-पाकिस्तान युद्धबंदीचे श्रेय घेत ट्रम्प यांनी लगेचच त्यावर दावा केला. त्यामुळे भारताने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. खरेतर अमेरिकेने यात फार काही केलेले नव्हते. दक्षिण आशियातील आधीच्या संघर्षाच्या वेळीही अमेरिकेने शांतपणे मुत्सद्देगिरी केली होती. कारगिल युद्धाच्या वेळी त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी नवाझ शरीफ यांना वॉशिंग्टनला बोलावून घेतले होते. सीमेपलीकडील दहशतवाद रोखण्यासाठी अमेरिकेने 2002 मध्ये मुशर्रफ यांच्यावरही दबाव टाकला होता. पुलवामा हल्ल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानला इशारा दिला होता. त्यावेळी भारताच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा धोका पाकिस्तानला जाणवत होता. त्यामुळे आपल्या ताब्यात असलेल्या भारतीय वैमानिकाला पाकिस्तानने सुरक्षितरित्या भारतात पाठवले. 

‘ऑपरेशन सिंदूर’वर देशातच वाद सुरू झाला आणि त्यामुळे हे सगळे बारकावे समोर आले नाहीत. भारताची लष्करी कारवाई या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होती. यात अमेरिकेची पडद्यामागील भूमिका दुर्लक्षित राहिली. भारताची संवेदनशीलता लक्षात ने घेता ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तानला एकाच तराजूत तोलण्याचा प्रयत्न केला आणि परिस्थिती आणखी बिकट झाली. ट्रम्प यांनी पाकिस्तानच्या लष्करप्रमुखांना भोजनासाठी आमंत्रित केले. 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर व्हाईट हाऊसने हमासच्या नेत्यांचे असेच स्वागत केले असते तर इस्रायलने जोरदार आक्षेप घेतला असता. असे असले तरी भारत - पाकिस्तान संघर्षात अमेरिकेच्या मुत्सद्देगिरीमुळे मार्ग निघाला हे मान्य करून भारताने ट्रम्प यांचा मान राखला असता तर पुढचा संघर्ष टळला असता.  

भारताच्या दृष्टीने दुसरा गंभीर मुद्दा हा ट्रम्प यांनी रशियाच्या संबंधात लादलेले निर्बंध. भारताला त्रास देण्यापेक्षाही, युक्रेन संघर्षावर पुतिन यांची कोंडी करणे हा ट्रम्प यांचा हेतू होता. 6 ऑगस्ट रोजीची नव्या टॅरिफची घोषणा ही मूळात रशियाने युक्रेन शांतता चर्चा गांभीर्याने घ्यावी यासाठी होती. पण त्यात भारताचेही नुकसान झाले.  

भारताच्या दृष्टीने दुसरा गंभीर मुद्दा हा ट्रम्प यांनी रशियाच्या संबंधात लादलेले निर्बंध. भारताला त्रास देण्यापेक्षाही, युक्रेन संघर्षावर पुतिन यांची कोंडी करणे हा ट्रम्प यांचा हेतू होता.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जर किंमती स्पर्धात्मक असतील तर भारताने अधिक अमेरिकन ऊर्जा आयात करण्याची तयारी दाखवली होती. परंतु या निर्बंधांचा गवगवा करून ट्रम्प पुतिन यांच्यावर तोडगा काढण्यासाठी दबाव आणत होते.  

ऑगस्टमधील भू-राजकारण जुलैपेक्षा पूर्णपणे वेगळे दिसते. या धोरणांची दिशा तीच असली तरी काही फरक मात्र नक्कीच आहे. अमेरिकेने भारतावर केलेल्या दांडगाईवर चीनने टीका केली आहे. ब्रिक्सचे सदस्य अमेरिकेच्या ताठर भूमिकेवर खाजगीपणे टीका करत आहेत. या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या SCO शिखर परिषदेत मोदी हे शी जिनपिंग आणि पुतिन यांना भेटण्याची शक्यता आहे.

ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यातील 15 ऑगस्टची अलास्का शिखर परिषद प्रतिकात्मकतेने भरलेली होती. हा प्रदेश अमेरिकेने झारशाही असलेल्या रशियाकडून 7 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सना खरेदी केला होता. न्यूयॉर्कमधल्या एका रिअल इस्टेट सम्राटाने सोव्हिएत युनियनच्या दोन उत्तराधिकाऱ्यांसोबत करार करण्याचा प्रयत्न केला. पुतिन यांच्या मते या स्वॅप करारात रशियाने व्यापलेला पूर्व युक्रेनचा प्रदेश आणि युक्रेनचे नाटोच्या बाहेरचे स्थान यांची हमी समाविष्ट आहे. युक्रेनला पुतिन पुन्हा आक्रमण करणार नाहीत याची हमी हवी आहे. भारताने या अलास्का परिषदेचे स्वागत केले आहे. यामुळे भारताचे काही निर्बंध कमी होऊ शकतात. यामुळे युरोपमध्ये शांतता नांदू शकते. शिवाय भारत-अमेरिका संबंधांत झालेले नुकसान भरून काढण्याची संधी मिळू शकते. अलास्का शिखर परिषदेमुळे रशिया- युक्रेन संघर्षात काही तोडगा निघू शकत असेल तर त्याचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. ट्रान्स-अटलांटिक प्रदेशातला तणाव कमी होणे, निर्बंधांची फेररचना होणे आणि भारतावरचा दबावही कमी होणे हे ते परिणाम आहेत. परंतु यात अपयश आले तर मात्र भारत आणि अमेरिकेतली दरी आणखी वाढू शकते आणि ट्रम्प आणखी कठोरपणे वागू शकतात. भारताने या परिस्थितीला तोंड देण्याची तयारीही ठेवली पाहिजे.  

ट्रम्प यांचे वर्तन नेहमीच प्रक्षोभक आणि नाटकी असते. स्वत:साठी सर्वोत्तम करार करण्याचा त्यांचा इरादा असतो. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल त्यांनी बेफिकीर टिप्पण्या केल्या आहेत. यावर तीव्र प्रतिक्रिया देण्यापेक्षा शांतपणे प्रत्युत्तर देणे हिताचे ठरेल. भारत आणि अमेरिकेने 2000 सालापासून धोरणात्मक भागीदारी विकसित केली आहे. एवढ्या कष्टाने बांधलेले संबंध कोणत्याही तात्कालिक वादापेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहेत.  

संरक्षण सहकार्य, तंत्रज्ञान भागिदारी, सामायिक भू-राजकीय उद्दिष्टे आणि पाच दशलक्ष भारतीय अमेरिकन डायस्पोरा ही भारत - अमेरिका संबंधांची ताकद आहे. त्यामुळेच व्यापाराबद्दलच्या वाटाघाटी या सामरिक तडजोडींची मर्यादा ओलांडणाऱ्या नसाव्यात. त्याचवेळी अशा वाटाघाटींमुळे करारही मोडता कामा नये. यातले सूक्ष्म बारकावे, क्रमवारी आणि टप्प्याटप्प्याने करण्याच्या वाटाघाटी यावर भर द्यावा लागणार आहे.

या महिन्याच्या अखेरीस भारत व्यापारचर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी अमेरिकन शिष्टमंडळाला आमंत्रण देऊ शकतो. यामुळे क्वाड शिखर परिषदेसाठी ट्रम्प यांच्या भारत भेटीचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. भारताचा याबद्दलचा दृष्टिकोन धोरणात्मक आणि दीर्घकालीन असला पाहिजे. ट्रम्प यांच्या डावपेचांना भारताने ठाम पण सावधपणे प्रतिसाद द्यावा. हा संघर्ष सार्वजनिक पातळीवर आणण्याऐवजी मुत्सद्देगिरीच्या मार्गाने अमेरिकेचा सामना करावा.  

ट्रम्प यांचे हे वादळ इतर राजनैतिक वादळांप्रमाणेच ओसरून जाईल. तोपर्यंत भारताने शांत राहावे आणि ठामपणा आणि लवचिकता या दोन्ही मार्गांनी वाटाघाटी कराव्यात. आणि हो, ट्रम्प यांना लवकरच कोणीतरी नोबेल पारितोषिक द्यावे!

अजय बिसारिया हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• geopolitics in 2025
• India
• india pakistan crisis
• International Affairs
• Pakistan
• political situation in south asia
• Russia and Eurasia
• russia ukraine war
• trump tariffs
• trump tariffs india
• us india trade
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT