सट्टा बाजाराला आळा घालणे आणि आर्थिक परिस्थितीशी जुळवून घेणे, हे अर्थसंकल्पातील करबदलांचे उद्दिष्ट आहे; परंतु धोरणातील स्थिरतेविषयी चिंता निर्माण झाल्याने बाजारातील प्रवाहावर तात्पुरत्या काळासाठी प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
सट्टा बाजाराला आळा घालणे आणि आर्थिक परिस्थितीशी जुळवून घेणे, हे अर्थसंकल्पातील करबदलांचे उद्दिष्ट आहे; परंतु धोरणातील स्थिरतेविषयी चिंता निर्माण झाल्याने बाजारातील प्रवाहावर तात्पुरत्या काळासाठी प्रतिकूल परिणाम झाला आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै रोजी २०२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी सादर केलेला हा सलग सातवा अर्थसंकल्प असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नव्याने नियुक्त झालेल्या प्रशासनाचा पहिला अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात आर्थिकदृष्ट्या वंचित, महिला आणि शेतकरी या महत्त्वपूर्ण गटांना साह्य करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
कररचनेतील संभाव्य सुधारणा, जीएसटी सवलत आणि पीएलआय योजनेतील सुधारणा यांसह उपभोगक्षमतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने ‘इंडिया इंक’ला अधिक उपाययोजनांची अपेक्षा आहे. मात्र, अर्थसंकल्पातील एक लक्षवेधी भाग म्हणजे राजकोषीय अथवा वित्तीय विवेक. सरकारने व्यावहारिक आणि शाश्वत वित्तीय धोरणाच्या अनुषंगाने लोकानुनयवादी तरतुदी टाळून महसूल व खर्चाच्या अंदाजासह वास्तववादी दृष्टिकोन अवलंबला आहे. यामुळे कदाचित अल्पकालीन नफ्याऐवजी दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्याची आश्वासकता त्यात प्रतिबिंबित होते. त्यास व्यापक मॅक्रो अर्थव्यवस्थेची उद्दिष्टे जोडली जातात. प्रमाणित वजावटीत झालेली वाढ आणि कररचनेत बदल केल्याने कुटुंबांच्या डिस्पोजेबल उत्पन्नात वाढ होऊ शकते.
इक्विटी आणि इंडेक्स ट्रेडसाठी सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन कर (एसटीटी) दरांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२४ च्या अर्थसंकल्पात केली. हे दर ०.०१ टक्क्यांवरून ०.०२ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स (एफ अँड ओ) वरील एसटीटी अनुक्रमे ०.०२ टक्के आणि ०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. या दुरुस्तीची अंमलबजावणी एक ऑक्टोबर २०२४ पासून करण्यात येईल.
व्यवहार मूल्याची टक्केवारी म्हणून लागू केलेले एसटीटी हे अनिवार्य शुल्क आहे. ते २००४ च्या अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आले आणि त्याच वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यापासून लागू करण्यात आले. एसटीटीचा उद्देश स्रोताच्या व्यवहारांवर कर आकारणी करून करचुकवेगिरीला आळा घालणे आहे; तसेच तो स्टॉक, फ्युचर्स, ऑप्शन्स आणि एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड्सना लागू होतो. दीर्घकालीन भांडवली नफा सवलतीसाठी पात्र होण्यासाठी विचाराधीन मालमत्ता (ॲसेट इन क्वेश्चन) एसटीटीच्या अधीन असणे आवश्यक आहे. हा कर देवाणघेवाणीच्या सर्व व्यवहारांवर लागू होतो. एसटीटी वाढवण्याचा सीतारामन यांचा निर्णय एफ अँड ओ बाजारातील मोठ्या प्रमाणातील सट्टेबाजी रोखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. रिटेल गुंतवणूकदार डेरिव्हेटिव्ह ट्रेडिंगमध्ये अधिक प्रमाणात रस घेऊ लागल्याची चिंता आर्थिक सर्वेक्षणात व्यक्त केल्यापाठोपाठ त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. अर्थव्यवस्थेचे विहंगावलोकन करणाऱ्या या सर्व्हेत, भारतासारख्या विकसनशील देशात सट्टा व्यापाराची स्थिती लाभदायक नाही, हे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
एसटीटीत वाढ करून आणि बाजारात अधिक स्थिरता आल्याची खात्री करून सट्टाबाजारावर नियंत्रण आणण्याचे सरकारचे उदिद्ष्ट आहे. बाजारातील घटकांचे गुंतवणुकीसंबंधीचे वर्तन जबाबदार असण्याचा पुरस्कार करून कराचा पाया अधिक खोल करण्याच्या व्यापक धोरणाचाच हा एक भाग आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी भांडवली नफ्यावरील कर दरात आणि होल्डिंग पिरीयडमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. त्यामुळे दीर्घकालीन व अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर परिणाम होतो. सर्व वित्तीय व बिगरवित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील दरात (एलटीसीजी) दहा टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. दरम्यान, विशिष्ट मालमत्तांवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील करात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल. त्याचप्रमाणे दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील सवलतीची मर्यादा दर वर्षी एक लाख रुपयांवरून १.२५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सर्व वित्तीय व बिगरवित्तीय मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील दरात (एलटीसीजी) दहा टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. दरम्यान, विशिष्ट मालमत्तांवरील अल्पकालीन भांडवली नफ्यावरील करात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल.
अर्थसंकल्पात मालमत्तेसाठी नवे वर्गीकरण सादर करण्यात आले आहे : एक वर्षापेक्षा अधिक काळ ठेवलेल्या सूचीबद्ध वित्तीय मालमत्ता दीर्घकालीन मानल्या जातील, तर सूचीबद्ध नसलेल्या मालमत्ता आणि बिगरवित्तीय मालमत्ता दीर्घकालीन असण्यास पात्र होण्यासाठी दोन वर्षे ठेवायला हव्यात. सूचीबद्ध नसलेले बाँड्स, डिबेंचर, डेट म्युच्युअल फंड आणि मार्केट लिंक्ड डिबेंचरचा होल्डिंग कालावधी न मोजता त्यांवर लागू दराने कर आकारण्यात येईल. खालील टेबलमध्ये एलटीसीजी आणि एसटीसीजीमधील बदल अधोरेखित केले आहेत.
|
मालमत्तेचे प्रकार |
एलटीसीजी होल्डिंगचा कालावधी |
एसटीसीजी होल्डिंगचा कालावधी |
|
सूचिबद्ध इक्विटी शेअर्स |
बारा महिन्यांपेक्षा अधिक |
बारा महिने किंवा कमी |
|
इक्विटी ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड युनिट्स |
बारा महिन्यांपेक्षा अधिक |
बारा महिने किंवा कमी |
|
सूचिबद्ध नसलेले इक्विटी शेअर्स (परकी शेअर्ससह) |
चोवीस महिन्यांपेक्षा अधिक |
चोवीस महिने किंवा कमी |
|
अचल मालमत्ता (घर, जमीन, इमारत) |
चोवीस महिन्यांपेक्षा अधिक |
चोवीस महिने किंवा कमी |
|
चल मालमत्ता (सोने, चांदी) |
छत्तीस महिन्यांपेक्षा अधिक |
छत्तीस महिने किंवा कमी |
मालमत्तेच्या विक्रीसाठी इंडेक्सेशन लाभ काढून टाकून चलनवाढीशी जुळवून घेताना भांडवली नफ्याची कररचना तर्कसंगत करणे, हे या बदलाचे वास्तवातील उद्दिष्ट आहे. प्रस्तावित सुधारणांमुळे १५,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे. हे बदल विकसित होत असलेल्या आर्थिक परिस्थितींसह कर धोरणांचे संरेखन करण्यासाठी आणि गुंतवणुकीच्या वर्तनात बदल करण्याच्या सरकारचा धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या बदलाचे दर्शन घडवतात. त्यामुळे अधिक मजबूत आणि अनुकूल वित्तीय आराखडा निश्चित होतो.
डेरिव्हिटीव्हज मार्केटची उच्चतम वाढ चिंताजनक असल्याने प्रामुख्याने एसटीसीजीमधील १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत झालेली भरीव वाढ योग्य वाटते. अलीकडेच करण्यात आलेल्या विश्लेषणांमध्ये ट्रेडिंग व्हॉल्युममधील बदल अधोरेखित करण्यात आला आहे. त्यावरून डेरिव्हेटिव्हज विभागातील हालचाली मध्यम करण्याचा सरकारचा धोरणात्मक उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते. ही बाब २०२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील विशिष्ट मुद्द्यांवरून अधोरेखित झाली आहे. त्यामध्ये डेरिव्हेटिव्हज ट्रेडिंगची जुगाराशी तुलना केली असून विकसनशील देशांमधील वित्तीय नवकल्पना म्हणून व्यवस्था असलेल्या लिव्हरेज्ड बेट्ससारख्या बाजार पद्धतीवर टीका केली आहे. दरडोई उत्पन्न कमी असलेल्या विकसनशील देशासाठी अशा प्रकारचा सट्टा बाजार अयोग्य आहे, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
डेरिव्हिटीव्हज मार्केटची उच्चतम वाढ चिंताजनक असल्याने प्रामुख्याने एसटीसीजीमधील १५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत झालेली भरीव वाढ योग्य वाटते.
अर्थसंकल्पात एक प्रकारे एलटीसीजीच्या सुधारणेसह अनेक लक्षणीय आव्हानांचा विचार करण्यात आल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, दीर्घकालीन गंभीर गुंतवणूकदारांसाठी दहा टक्क्यांवरून १२.५ टक्क्यांपर्यंतची वाढ ही त्यांच्या नफ्याच्या व्यापक संदर्भाने किरकोळ तडजोड असते. इक्विटी केंद्रित गुंतवणुकीवरील ‘एलटीसीजी’साठी मुख्य सवलतीची मर्यादा प्रति वर्ष एक लाख रुपयांवरून १.२५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे एखाद्या गुंतवणूकदाराने सूचीबद्ध वित्तीय मालमत्ता एक वर्षापेक्षा अधिक काळ आपल्याकडे ठेवली आणि त्यास १.२५ लाखांपेक्षा कमी लाभ मिळाला, तर करदायित्व असणार नाही. मात्र, सूचिबद्ध नसलेल्या वित्तीय मालमत्तेबाबत एलटीसीजीसाठी पात्र ठरण्यासाठी किमान दोन वर्षांची गुंतवणूक असायला हवी. या दुरुस्तीचे उद्दिष्ट गुंतवणूकदारांना अधिक करसवलत प्रदान करणे आणि वित्तीय बाजारांमध्ये दीर्घकालीन होल्डिंगला प्रोत्साहन देणे, हे आहे. त्यामुळे या धोरणातील बदलाला देशाच्या आर्थिक वाढीच्या कथनात प्रामाणिक भागीदाराच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याचा एक मार्ग म्हणून याकडे पाहिले जाते. एलटीसीजीतील वाढीमुळे बाजारातील प्रवृत्तीवर तात्पुरता परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भांडवल बाजारातील सहभागी या बदलाशी जुळवून घेतील आणि त्यांची गुंतवणूक प्रक्रिया चालूच ठेवतील, अशी शक्यता आहे.
मालमत्ता विक्रीसाठी इंडेक्सेशन लाभ हटवणे, हा स्थावर मिळकतीवरील (रियल इस्टेट) कर आकारणीतील मोठा बदल दाखवून देतो. मालमत्तेचे मालक चलनवाढीच्या पार्श्वभूमीवर आपली खरेदी किंमत बदलू शकत नाहीत. कारण त्यामुळे भांडवली नफ्यात वाढ होते आणि अधिक प्रमाणात करदायित्व होते. हा बदल कररचना सुलभ आणि तर्कसंगत करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला असून त्यामुळे उच्च कर आकारणी असलेली मालमत्ता घेण्यास गुंतवणूकदार नाखूश असतील. एलटीसीजी करदरात कपात करून हा दर १२.५ टक्क्यांवर आणला असला, तरी जुन्या मालमत्ता विकण्याच्या तयारीत असलेल्यांना इंडेक्सेशन लाभाची हानी प्रामुख्याने नकारात्मकच होईल. कारण त्यामुळे अखेरीस रियल इस्टेटच्या खरेदी-विक्रीतील नफा कमी होतो.
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या भांडवली नफा कर सुधारणांमुळे अन्य वित्तीय उपाययोजनांना ग्रहण लागले आहे. कारण अल्पकालीन व दीर्घकालीन दोन्हीमध्येही भांडवली नफा करदरात वाढ करण्यात आल्याने वित्तीय मालमत्तेचा हर्डल रेट (किमान दर) वाढण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे बाजारातील प्रवाहावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कारण ते कर धोरणाच्या स्थिरतेबद्दल गुंतवणूकदारांची अस्वस्थता आणि भविष्यातील संभाव्य वाढीची भीती दर्शवते. मात्र, दीर्घ गुंतवणुकीची इच्छा असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी मध्यम व दीर्घकालीन वाढीसाठी हे उदाहरण असू शकते.
हे जाहीर करण्याआधी वित्तीय बाजारपेठांमध्ये उत्साह होता. त्यातून आशावाद प्रतिबिंबित होत होता. मात्र, अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर लगेचच जी प्रतिक्रिया उमटली, ती थंडच होती. शेअर निर्देशांकही थोडा खालीच बंद झाला. २३ जुलै रोजी निर्देशांक ८०,०२४ पर्यंत घसरला, तर निफ्टी इंट्राडे नीचांकातून थोडा सावरला असला, तरी २४,२२५ वर बंद झाला.
हे जाहीर करण्याआधी वित्तीय बाजारपेठांमध्ये उत्साह होता. त्यातून आशावाद प्रतिबिंबित होत होता. मात्र, अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यानंतर लगेचच जी प्रतिक्रिया उमटली, ती थंडच होती. शेअर निर्देशांकही थोडा खालीच बंद झाला.
कररचनेतील हे बदल अलीकडील काही वर्षांत वित्तीय बाजारातील लक्षणीय किरकोळ गुंतवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आले आहेत. अतिरिक्त १५,००० कोटी रुपये उत्पन्न करण्याचा अंदाज असलेले बदल गुंतवणूकदारांच्या वृत्तीवर परिणाम करणारे आहेत. बाजारात सध्या बदलाचा टप्पा असला, तरी कर सुधारणांवरील सुरुवातीच्या प्रतिक्रिया स्थिर झाल्यामुळे कॉर्पोरेट प्राप्ती आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत ताकदीकडे पुन्हा लक्ष वेधले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाढत्या मध्यमवर्गाचे सक्षमीकरण करण्याच्या उद्देशाने सादर झालेला अर्थसंकल्प, असे त्याचे वर्णन केले आहे. बाजारपेठ सध्या बदलाच्या टप्प्यात असली, तरी अर्थसंकल्पाचा वास्तवातील प्रभाव व परिणामकारकता यांचे विश्लेषण करण्यासाठी येत्या काही आठवड्यांमध्ये सार्वजनिक मतप्रवाह आणि बाजारपेठेचा प्रतिसाद यांकडे बारकाईने लक्ष ठेवायला हवे.
सौरदीप बाग हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sauradeep is an Associate Fellow at the Centre for Security, Strategy, and Technology at the Observer Research Foundation. His experience spans the startup ecosystem, impact ...
Read More +
PREV
