आपापल्या देशांमध्ये सत्तापालट झाला, तरी युक्रेनला लष्करी, आर्थिक व अन्य स्वरूपाची मदत कायम ठेवायला हवी, हे युक्रेनने आपल्या मित्रदेशांना पटवून द्यायला हवे.
युद्धाचे दुसरे वर्षही संपले असले, तरी युक्रेनसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. त्यामुळे भविष्य धूसर दिसत आहे. प्रतिहल्ल्याच्या मोहिमेत युक्रेनला अपयश आले असून पश्चिमी देशांकडून मदतीबाबतही अनिश्चितता असल्याने रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे.
गेल्या वर्षी दोघांपैकी एकाही देशाला लक्षणीय यश मिळाले नाही. त्यामुळे रशियाने युक्रेनला मदत करण्यात पश्चिमी देशांना आलेल्या थकव्याची जाणीव ठेवून ‘दीर्घकालीन युद्धा’ची संकल्पना निवडली आहे. पश्चिमी देशांच्या दुबळ्या बाजूंची जाणीव पुतिन यांना आहे. पश्चिमी देशांना आपल्या नागरिकांच्या मागण्यांसमोर झुकावे लागते आणि त्या देशांना रशियासारखे देशाच्या सामाजिक व आर्थिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, हे त्यांना माहिती आहे. युरोपातील काही देशांमध्ये ही रणनीती यशस्वी झाली. गेल्या वर्षीच्या निवडणुकीत युक्रेनला लष्करी मदत पुरवण्यास विरोध करणारे पक्ष सत्तेवर आले. त्याचप्रमाणे युक्रेन सीमेवर पोलंडच्या शेतकऱ्यांनी केवळ कृषीउत्पादनेच नव्हेत, तर सर्व प्रकारच्या मालाची वाहतूक रोखण्यासाठी नाकाबंदी केली होती.
पश्चिमी देशांच्या दुबळ्या बाजूंची जाणीव पुतिन यांना आहे. पश्चिमी देशांना आपल्या नागरिकांच्या मागण्यांसमोर झुकावे लागते आणि त्या देशांना रशियासारखे देशाच्या सामाजिक व आर्थिक कल्याणाकडे दुर्लक्ष करता येत नाही, हे त्यांना माहिती आहे.
रशियासाठी आतिरिक्त बोनस म्हणजे अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकांसाठीचा प्रचार. अमेरिकेतील निवडणूक प्रचारादरम्यान सुरू असलेल्या राजकीय वादविवादात युक्रेनचा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. त्यामुळे युक्रेनला देण्यात येणारी आर्थिक मदत अमेरिकी काँग्रेसने रोखून धरली आहे. याचा परिणाम म्हणजे, आघाडीवर शस्त्रास्त्रांचा तुटवडा भासू लागला. शिवाय गेल्या दहा वर्षांपासून जे शहर युक्रेनच्या अधिपत्याखाली होते, ते अव्हदीव्हका हे शहर युक्रेनला गमवावे लागले. मात्र, गेल्या वर्षी वसंत ऋतूत बाखमूट ताब्यात आले आणि रशियाला पहिला लक्षणीय प्रादेशिक विजय मिळाला. अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत येण्याची शक्यता असल्याने पुढील काळात युक्रेनला मदत मिळेल का, यावर प्रश्नचिन्ह उभे आहेच, शिवाय युरोपाच्या संरक्षणात अमेरिकेची भूमिका काय असेल, याबाबतही प्रश्न निर्माण झाला आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या म्युनिक सुरक्षा परिषदेत हाच निराशावाद दिसून आला. अमेरिकेच्या मदतीशिवाय रशियाशी एकटे लढावे लागणार असल्याची वेळ आपल्यावर आली असल्याचे युरोपीय नेत्यांना वाटत आहे. त्याचबरोबर नजीकच्या भविष्यकाळात रशिया आणि नाटो संघटनेतील देशांमध्ये युद्ध होण्याची शक्यता असल्याच्या धोक्यावर युरोपीय देशांकडून गंभीर विचार सुरू आहे. म्युनिक परिषदेनंतर आलेली उदासीनता दूर करण्यासाठी फ्रान्समधील नेत्यांनी दि. २६ फेब्रुवारी रोजी वीस युरोपीय देशांची ‘युक्रेनला मदतीसाठी प्रयत्न’ करण्याच्या उद्देशाने पॅरिसमध्ये एक परिषद आयोजिली. या परिषदेत ‘भविष्यात युक्रेनला सैन्य पाठवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’ असे सांगण्यात आले. असे असले, तरी या मुद्द्यावर मित्रपक्षांचे अद्याप एकमत झालेले नाही.
अमेरिकेच्या मदतीशिवाय रशियाशी एकटे लढावे लागणार असल्याची वेळ आपल्यावर आली असल्याचे युरोपीय नेत्यांना वाटत आहे.
इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्ध, हुतींचे हल्ले आणि जागतिक स्तरावरील एकूण अस्थिरता रशियाच्या पथ्यावर पडली आहे. कारण त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धावरील जगाचे लक्ष उडाले असून इतर संघर्षांनी त्याची जागा घेतली आहे. युक्रेनी वंशाचे अमेरिकी इतिहासकार टिमोथी स्नायडर यांनी सध्याच्या परिस्थितीस ‘तुकड्यातुकड्यांचे जागतिक युद्ध’ असे संबोधले आहे. मात्र, अलीकडील काळात एकापाठोपाठ एक सुरू झालेल्या जागतिक मिश्र युद्धांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या संख्येने सुरू असलेले हे संघर्ष एका धाग्यात गुंफण्याची जागतिक स्तरावरील मुख्य प्रवाहातील नेतेमंडळींची तयारी नाही.
सध्याच्या परिस्थितीमुळे युक्रेनमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. आर्थिक साह्य आणि अमेरिकी नेतृत्वाशी एकूण संबंध चांगले राखणे या दोन्ही दृष्टीने अमेरिकेची युक्रेनला कायम मदत राहील ही महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्यासाठी आपला प्रयत्न राहील, या मुद्द्यावर युक्रेनचे अध्यक्ष झिलेन्स्की यांनी भर दिला. जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित कील इन्स्टिट्यूटने जाहीर केलेल्या सुधारित माहितीनुसार, युरोपने युक्रेनला दिलेल्या आश्वासनांबरोबरच विशिष्ट प्रकारच्या वस्तूंचा पुरवठ्याच्या स्वरूपातील मदत ही अमेरिकेकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीपेक्षा पूर्वीपासूनच अधिक आहे. या व्यतिरिक्त युरोपीय महासंघाने युक्रेन सुविधा कार्यक्रमास मंजुरी देऊन २०२४-२०२७ दरम्यानच्या काळात पन्नास अब्ज डॉलरपेक्षाही अधिक आर्थिक मदतीची हमी दिली आहे; परंतु युरोपीय महासंघाची आश्वासने आणि तरतूद यांच्यात मोठे अंतर आहे (१४४ अब्ज युरोंचे आश्वासन दिले आणि प्रत्यक्षात ७७ अब्ज युरोंची मदत देऊ केली). चालू वर्षी म्हणजे २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या लष्करी साह्याची जागा घेण्यासाठी युरोपला आपला सध्याचा स्तर आणि शस्त्रास्त्रांचे साह्य दुप्पटीने वाढवावे लागेल.
आर्थिक साह्य आणि अमेरिकी नेतृत्वाशी एकूण चांगले संबंध राखणे या दोन्ही दृष्टीने अमेरिकेची युक्रेनला कायम मदत राहील ही महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि त्यासाठी आपला प्रयत्न राहील, या मुद्द्यावर युक्रेनचे अध्यक्ष झिलेन्स्की यांनी भर दिला.
अमेरिकेने युक्रेनला जितक्या मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रे पुरवली आहेत, तितक्या प्रमाणात युरोप शस्त्रे पुरवू शकत नाही, ही अडचण आहे. रशियाने २०१४ पर्यंत आपली लष्करी ताकद वाढवली होती. त्या उलट युरोपीय देश सातत्याने आपला लष्करी खर्च कमी करीत असून अमेरिकेच्या सुरक्षाविषयक मदतीवर अधिकाधिक अवलंबून राहात आहे. क्रिमियावर वर्चस्व मिळवल्यानंतरही त्यांच्यापैकी बहुतांश देश शांत राहिले आणि लष्करी तरतूद वाढवण्याची त्यांची इच्छा नसल्याचेही दिसून आले. सध्या मित्रदेश लष्करावरील आपला खर्च वेगाने वाढवत आहेत, आपल्या साठ्यातील कमतरता भरून काढण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन वाढवत आहेत आणि युक्रेनला शस्त्रास्त्रे पाठवत आहेत. शिवाय अमेरिकेकडून होणाऱ्या पुरवठ्यात खंड पडला, तर तोही भरून काढत आहेत. या स्थितीत प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी एक मार्ग आहे. या मार्गात अनेक पर्याय आहेत आणि ते एकाच वेळी अवलंबता येऊ शकतात. ते म्हणजे, युरोपीय देश आपल्या राखीव साठ्यांचा पुरवठा करू शकतात, तिसऱ्या देशांकडून आयात करू शकतात आणि त्याच वेळी उत्पादनही वाढवू शकतात. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्वरित निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट फ्रेड्रिक्सन यांनी म्युनिक सुरक्षा परिषदेदरम्यान सांगितले, की अमेरिकेकडून युक्रेनला आर्थिक मदत प्राप्त होण्यासंबंधातील समस्येवर उत्तर मिळण्याची वाट पाहात बसू नये, तर स्वतःचा बचाव करावा. कारण युद्ध युरोप खंडात सुरू आहे. युरोपीय देशांनी आपल्या ‘उत्पादनक्षमतेतील कमतरतेच्या मागे लपू नये’ आणि ज्या शस्त्रास्त्रांचा अद्याप उपयोग करण्यात आलेला नाही, त्या शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करावा, असे आवाहनही त्यांनी आपल्या देशाच्या उदाहरणावरून केले.
युक्रेनचा प्रश्न आणि गेल्या वर्षीच्या अयशस्वी प्रतिहल्यादरम्यान गमावलेल्या संधी हे याचेच उदाहरण आहे. कारण अनेक पश्चिमी नेत्यांना विशेषतः युरोपीय नेत्यांना अद्याप तातडी करण्याची गरज वाटत नाही आणि पुरेशी लष्करी मदत योग्य वेळी व तातडीने पुरवण्यावरच आघाडीवरील परिस्थिती अवलंबून आहे, याचे आकलनही त्यांना नाही. युक्रेनचे संरक्षणमंत्री रुस्तुम उमरोव्ह यांच्या मते युक्रेनला दिलेली जवळजवळ निम्मी मदत वेळेवर पाठवण्यात आली नव्हती. युक्रेनला ‘आवश्यक तितका’ पाठिंबा देण्याच्या तत्परतेसंबंधी पश्चिमी देशांनी केलेली निवेदने अस्पष्ट असून त्यामध्ये युक्रेनला विजयासाठी मदत होईल, असे कोणतेही स्पष्ट धोरण त्यात समाविष्ट नाही.
अमेरिकेने युक्रेनला आवश्यक शस्त्रास्त्रे जेवढ्या प्रमाणात पुरवली आहेत, तेवढ्या प्रमाणात युरोप पुरवू शकत नाही, हाही प्रश्न आहे.
व्होलोदिमिर झिलेन्स्की यांनी ‘युक्रेन. वर्ष २०२४’ परिषदेदरम्यान नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार : ‘हे वर्ष एक वळणबिंदू होते. त्यामुळे आपल्याला धैर्य व लवचिकता या दोहोंचीही जगण्यासाठी आवश्यकता आहे. मला वाटते युद्धसमाप्तीचे स्वरूप हे या वर्षावर अवलंबून असेल.’ त्याचप्रमाणे युक्रेनचा विजय पश्चिमी देश आणि मित्रदेशांकडून होणारा शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा या घटकांवरही अवलंबून असेल.
अमेरिकेकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीला विलंब होत असल्याने युरोपीय मित्रदेश सक्रिय झाले आहेत. हे देश युक्रेनच्या लष्कराला आवश्यक ती मदत पुरवण्यासाठी आपला वेग वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत आणि सुरक्षा करार करून दीर्घकालीन मदत देण्याची खात्री देत आहेत. युक्रेनने ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, डेन्मार्क, इटली, कॅनडा आणि नेदरलँड्स या देशांशी दहा वर्षांचा करार केला असून अमेरिकेसह आणखी तीस देशांशी करार करण्यास उत्सुकता दाखवली आहे. युक्रेनला आधी दिलेली मदत निश्चित करणे; तसेच संबंधित देशांमध्ये सत्तापालट झाला, तरी लष्करी, आर्थिक व अन्य मदतीची खात्री देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. युक्रेनचा नाटोमध्ये समावेश होईपर्यंत हे करार वैध असतील; तसेच हे करार आघाडीमधील भविष्यातील समावेशाला पाठिंबा असण्याचे सूचकही आहेत. त्याचप्रमाणे युक्रेनच्या आर्थिक तरतुदीतील तूट भरून काढण्यासाठी जी-७ देशांच्या नेत्यांनी अतिरिक्त मदतही मंजूर केली आहे.
दीर्घकालीन युद्धाच्या स्थितीत युक्रेनने मित्र देशांकडून भक्कम लष्करी व आर्थिक मदतीची खात्री करून घ्यायला हवीच, शिवाय शत्रूच्या अर्थव्यवस्थेला व लष्करी क्षमतेला जास्तीत जास्त धक्का द्यायला हवा. त्यामध्ये रशियाच्या हद्दीत व शत्रूपासून दूर असलेल्या भागातील सैन्याला लक्ष्य करण्यासाठी शस्त्रास्त्रांची अधिक रसद पुरवण्याचा (गेल्या वर्षभरात युक्रेनने लष्करी तळांवर, उद्योगांवर व तेल प्रकल्पांवर हल्ले केले होते) समावेश आहे. त्याचप्रमाणे रशियाच्या लष्करी उत्पादनांच्या महत्त्वाच्या घटकांची पुन:निर्यात करणाऱ्या पुरवठा साखळ्या रोखण्यासाठी मित्रदेशांना उद्युक्त करणे आणि शत्रूवर लष्करी-तंत्रज्ञानासंबंधीचे वर्चस्व मिळवणे या गोष्टींचाही समावेश होतो. रशियाच्या बाजूने सैन्याचे प्रमाण एक ते सात असल्याने संरक्षण क्षेत्रात युक्रेनी लष्कराला आधुनिक तंत्रज्ञान उपाययोजनांची गरज आहे. या उपाययोजना ड्रोनच्या वेगवेगळ्या प्रकारांशी ड्रोनविरोधी प्रणालीशी संबंधित आहेत. आज रणभूमीवर वापरण्यात येणाऱ्या एकूण यूएव्ही(अनमॅन्ड एरियल व्हेइकल) पैकी ९० टक्के यूएव्ही युक्रेनी कंपन्यांकडून उत्पादित केली जातात (सुमारे दोनशे कंपन्या). या वर्षाच्या अखेरीपर्यंत दहा लाख ड्रोनचे उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून नाटो सदस्यांच्या एका गटाने आणखी दहा लाख ड्रोनचा पुरवठा करण्याची योजना आखली आहे. हेलसिंग जीएमबीएच या जर्मन कंपनीच्या मदतीने देशांतर्गत ड्रोनच्या उत्पादनात कृत्रिम प्रज्ञेचा अवलंब करण्याचा युक्रेनचा प्रयत्न आहे.
युक्रेनला आधी दिलेली मदत निश्चित करणे; तसेच संबंधित देशांमध्ये सत्तापालट झाला, तरी लष्करी, आर्थिक व अन्य मदतीची खात्री देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
रशियाने आपल्या बाजूने युद्धात मिश्र पद्धतीच्या वापरावर भर दिला आहे. युरोपीय महासंघातील परिस्थिती अस्थिर करण्यासह (विशेषतः युरोपीय संसदेच्या निवडणुकीचा विचार करून) पश्चिमी मित्रदेशांमध्ये फूट पाडण्यासाठी रशियाने ही खेळी खेळली आहे. युक्रेन सीमेवर ‘अस्थिरतेचे वर्तुळ’ निर्माण करणे हे रशियाचे उद्दिष्ट आहे. सीमेवर पोलंडच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू असते आणि शेजारील मोलोदोव्हामधील अस्थिर परिस्थिती. ही उदाहरणे सांगता येतील. पश्चिमी देशांनी शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा करणे बंद केले, तर केवळ काही आठवड्यांत युद्ध संपुष्टात येईल, असे पुतिन यांनी अमेरिकी पत्रकार टकर कार्लसन यांना अलीकडेच दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते. ‘युक्रेनला वाटाघाटी करण्यासाठी उद्युक्त करण्यासाठी’ आणि व्यापक अर्थाने युक्रेनला रशियासमोर शरण जाऊन रशियाच्या अटी स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी एक मार्ग म्हणून पुतिन यांच्या या वक्तव्याचा रशियाच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांनी सातत्याने पुनरुच्चार केला आहे.
युद्धादरम्यान झालेल्या निवडणुकांमध्ये अपयश आल्याने युक्रेन सरकारला अवैध ठरवण्यासाठी रशियाकडून मोहीम आखली जात आहे, असा दावा युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या मुख्य गुप्तचर संचालनालयाचे प्रमुख किरिलो बुदानोव्ह यांनी केला आहे. लष्करी यश मिळवण्याची आणि युक्रेनी समाजाचा प्रतिकार मोडून काढण्याची असमर्थता (अलीकडच्या सर्व्हेनुसार ८५ टक्के युक्रेनींना या युद्धात युक्रेनचाच विजय होईल, असे वाटते) पाहता युक्रेनी नागरिकांमध्ये फूट पाडण्यासाठी व त्यांच्या नेत्यांबद्दल अविश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी रशियाकडून जोरदार हालचाली करण्यात येत आहेत.
या प्रकारे, एक देश म्हणून युक्रेन आणि स्वतः अध्यक्ष झिलेन्स्की युद्धाच्या तिसऱ्या वर्षात प्रवेश करीत आहेत आणि त्यांच्यासमोर लष्करी व मिश्र स्वरूपाची अनेक आव्हाने उभी आहेत. हे युद्ध आणखी किती काळ चालेल आणि अखेरीस त्याचा निकाल काय लागेल, यावर त्याचे उत्तर अवलंबून असेल.
नतालिया ब्युटरस्का या युक्रेनमधील किव्ह येथील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या स्वतंत्र विश्लेषक आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nataliya Butyrska is a freelance expert on International Relations from Kyiv, Ukraine. ...
Read More +
PREV
