मुंबईत प्रवासाची कोंडी: उबर शटल बंदीचा धक्का!

Image Source: Getty

मुंबईमधील सर्वसामान्यांसाठी दैनंदिन प्रवास हा नित्याचा आहे. जिथे मुंबईमध्ये प्रत्येक क्षण मोलाचा मानला जातो तिथे पायाभुत सुविधांबाबत अद्यापही अनेक समस्या आहेत. नित्याचा प्रवास हा संयम, सहनशक्ती आणि लवचिकतेची कसोटी पाहणारा आहे. म्हणूनच, नियामकांच्या गैर-अनुपालनामुळे, मोबाइल-अ‍ॅप-आधारित बस वाहतूक समूहक उबर शटलवर महाराष्ट्र सरकारने अलिकडेच केलेल्या कारवाईकडे चिकीत्सक नजरेने पाहणे आवश्यक आहे.

मोटार वाहन कायद्याच्या कलम 72 अंतर्गत उबरला अनिवार्य 'स्टेज कॅरियर' परवाना न मिळाल्याचे कारण देत सरकारने आपल्या कृतीचे समर्थन केले असले तरी, या निर्णयामुळे या तंत्रज्ञान-सक्षम, वातानुकूलित (एसी) बस सेवेवर दैनंदिन प्रवासासाठी अवलंबून असलेल्या हजारो लोकांची गैरसोय झाली आहे. अशाप्रकारे, उबर शटलला थांबवण्याचा सरकारचा निर्णय तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असला तरी, त्यात एक पद्धतशीर अस्वस्थता दिसून आली आहे. वाहतूक धोरणे, प्रशासन, शहरी गतिशीलता गरजा आणि सदोष प्रणाली सुधारू शकणाऱ्या डिजिटल नवकल्पनांमधील दुरावा या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे.

बेस्ट सेवेतील अडचणी

बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) अंडरटेकिंग, ही महानगरपालिकेची उपकंपनी आहे, जी बस वाहतूक पुरवठादार आणि वीज वितरक हे दोन्ही म्हणून काम करते. एकेकाळी भारतातील सर्वोत्तम शहर बस सेवा मानली जाणारी बेस्ट हळूहळू तिची प्रतिष्ठा आणि प्रवासी संख्या गमावत आहे. 2011 मध्ये बसेसच्या ताफ्यातील सर्वाधिक म्हणजेच 4,700 बेस्ट बसेसची संख्या कमी होऊन आता फक्त 2,175 झाली आहे, ज्यामध्ये बेस्टकडे फक्त 17 टक्के किंवा 437 बसेस आहेत. उर्वरित 83 टक्के (2,157 बसेस) खाजगी ऑपरेटर वेट लीजवर चालवतात. आधुनिकीकरणाचे प्रयत्न आणि इलेक्ट्रिक बसेस सुरू करूनही, बसगाड्यांचा ताफा दुर्दैवाने अपुरा राहिला आहे. परिणामी, बस थांब्यांवर वाट पाहण्याचा वेळ अवास्तव वाढून प्रवाशांची संख्या सतत कमी होत आहे.

उबर शटलला थांबवण्याचा सरकारचा निर्णय तांत्रिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असला तरी, त्यात एक पद्धतशीर अस्वस्थता दिसून आली आहे. वाहतूक धोरणे, प्रशासन, शहरी गतिशीलता गरजा आणि सदोष प्रणाली सुधारू शकणाऱ्या डिजिटल नवकल्पनांमधील दुरावा या निमित्ताने अधोरेखित झाला आहे.

बेस्टच्या तिकीटांचा दर तुलनेने कमी असल्याने, समाजातील कमी उत्पन्न असलेल्या प्रवाशांच्या एका मोठ्या वर्गाला एक व्यवहार्य, किफायतशीर 'सामाजिक' वाहतूक साधन म्हणून सेवा प्रदान करत असली तरी, मोठ्या संख्येने सार्वजनिक वाहतूक वापरकर्त्यांसाठी, विशेषतः कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी या सेवेची उपयुक्तता कमी झाली आहे. या उपक्रमाला अजूनही गंभीर आर्थिक ताणाचा सामना करावा लागत आहे. यात बेस्टवर 9,200 कोटींपेक्षा अधिकचे आर्थिक दायित्व आहे. ही बाब प्रामुख्याने त्याच्या वाहतूक शाखेमुळे उद्भवत आहे. एप्रिल 2025 मध्ये भाडे सुधारणा होऊनही, सेवेचा दर्जा घसरला आहे.

तक्ता १: मुंबईतील बेस्ट बसेस - कमी होत चाललेली बस संख्या, कमी होत चाललेली प्रवासी संख्या

स्रोत: लेखकाने विविध वृत्तपत्रांमधील माहितीच्या आधारे वरील डेटा संकलित केला आहे.

मागणीमुळे निर्माण झालेला स्वागतार्ह व्यत्यय

या वाढत्या रस्ते-आधारित मास ट्रान्झिट व्हॅक्यूममध्ये ॲप-आधारित अ‍ॅग्रीगेटर्सनी पुढाकार घेत आणि कॅशलेस, पॉइंट-टू-पॉइंट राईड्स आणि एसी आरामात हमी बसण्याची व्यवस्था असलेला एक विश्वासार्ह, वक्तशीर आणि वापरकर्ता-अनुकूल पर्याय दिला आहे. उबर शटल, सिटीफ्लो आणि मायलो वन या सेवा प्रामुख्याने ठाणे, घोडबंदर रोड, खारघर, सीवूड्स, मीरा रोड आणि पनवेल सारख्या दूरवरच्या भागातील ऑफिस प्रवाशांना सेवा देतात. त्यांचे सबस्क्रिप्शन मॉडेल्स हे फर्स्ट अँड लास्ट मैलाच्या कनेक्टिव्हिटीसाठी उपनगरीय गाड्या आणि ऑटो-रिक्षा/टॅक्सी राईड्सच्या दैनंदिन संयोजनापेक्षा फारसे वेगळे नाहीत. त्यांचे मार्ग नियोजन देखील प्रवास पद्धती आणि प्रवाशांच्या सर्वेक्षणांच्या व्यापक अभ्यासातून विकसित झाले आहे.

उदाहरणार्थ, सिटीफ्लो सध्या 15,000 हून अधिक दैनंदिन प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या 150 हून अधिक एसी बसेस चालवते. 2015 मध्ये सुरू झालेल्या या कंपनीने अलीकडेच मुंबईत कस्टम-बिल्ट एसी बसेससह ताफ्याचा विस्तार करण्याची घोषणा केली आहे. मायलो वन हा आणखी एक अ‍ॅग्रीगेटर, नवी मुंबईत वाढत्या वापरकर्त्यांसह अशाच मार्गांवर काम करते. उबर शटल, त्याच्या पायलट टप्प्यात, महानगर प्रदेशातील 100 हून अधिक मार्गांवर कार्यरत असल्याचे वृत्त आहे, ज्यामध्ये सुमारे 4,32,000 वापरकर्ते नोंदणीकृत आहेत.

चलो - विद्यमान कार्यरत पीपीपी मॉडेल

खाजगी ॲप-आधारित ऑपरेटर्सना नियामक अनुपालन पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असताना, 'चलो' या ॲपमुळे सरकार हे प्रशासन आणि ऑपरेशनल देखरेख यामध्ये कोणत्याही खाजगी नवोन्मेषकांना महानगरपालिका मास ट्रान्झिट सिस्टीममध्ये कसे समाविष्ट करू शकते याचे एक उदाहरण म्हणून उदयास आले आहे. चलो या मोबिलिटी-टेक कंपनीने 2022 पासून बेस्टसोबत कोलॅबरेट केले आहे. यात प्रवाशांना प्रवासाचे नियोजन करणे, तिकिटे बुक करणे, बस येण्याच्या अचूक वेळा जाणून घेणे आणि डिजिटल पद्धतीने पैसे देणे शक्य होते. या वैशिष्ट्यांमुळे सार्वजनिक बसची सेवा आणि उपयोगिता लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. बेस्टच्या एका सर्वेक्षणानुसार, चलो बसेसमुळे केवळ पहिल्या तीन महिन्यांत एक लाखाहून अधिक पर्सन डेज (मानवी दिवस) वाचविण्यात मदत झाली आहे.

परफॉर्मंस बेस्ड बिझनेस टू बिझनेस (बी२बी) मॉडेल वर चालणारे चलो हे ॲप त्यांच्या तंत्रज्ञानाचे विद्यमान बस फ्लीट आणि नेटवर्कशी एकीकरण करते, जे बेस्ट आणि प्रवाशांसाठी एक आदर्श उपाय प्रदान करते. या सहकार्यामुळे वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारण्यासोबतच बेस्टच्या प्रवाशांची संख्याही वाढली आहे, कंपनीने वाढीव प्रवाशांची संख्या आणि ॲपमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या वाट्याद्वारे महसूल मिळवला आहे.

बस अ‍ॅग्रीगेटर्सपेक्षा, चलोचा समोवेश सार्वजनिक वाहतूक चौकटीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे एक यशस्वी सार्वजनिक-खाजगी मॉडेल समोर आले आहे. चलोने आपल्या ताफ्याचा 44 टक्के विस्तार जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये 100 इलेक्ट्रिक लक्झरी एसी बसेस आणि 44 कमी उत्सर्जन असलेल्या लक्झरी एसी बसेस चालवल्या जात आहेत. यात प्रत्येक बसमध्ये रिक्लाइनिंग सीट्स आणि युनिव्हर्सल सिरीयल बस (युएसबी) चार्जिंग पोर्ट्सचा समावेश करण्यात आला आहे.  

पॉलिसी पॅरलिसीस आणि नियामक अस्पष्टता

पर्यटक परवान्यांवर चालणाऱ्या टॅक्सी किंवा कॉन्ट्रॅक्ट कॅरेजच्या ऐवजी बस अ‍ॅग्रीगेटर हे अ‍ॅप-आधारित बुकिंग आणि डायनॅमिक किंमतीसह निश्चित मार्गांवर सेवा प्रदान करतात. महाराष्ट्रात अशा सेवांसाठी विशिष्ट परवाना श्रेणी नसल्यामुळे त्यांना नियामक ग्रे झोनमध्ये सोडण्यात आले आहे. दुसरे म्हणजे, मुसळधार पावसाच्या दिवसात, उपनगरीय रेल्वे सेवा विस्कळीत होऊ शकतात आणि बेस्टला कार्यरत राहण्याच्या आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. पाणी साचणे आणि खड्डे यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. या पार्श्वभुमीवर, पावसाळ्याच्या मध्यात उबर शटलविरुद्धची कारवाई ही गैरसोयीची आणि असंवेदनशील आहे. म्हणूनच, हजारो दैनंदिन वापरकर्ते ज्या महत्त्वाच्या सेवेवर अवलंबून आहेत ती सेवा अचानक बंद केल्याने तसेच त्यास कोणताही पर्याय न दिल्याने मोठी गैरसोय उद्भवते. बेस्टच्या बिघडत्या सेवांमुळे मुंबईत निर्माण झालेली वाहतूक सेवा पोकळी तंत्रज्ञानावर आधारित खाजगी वाहतूक पुरवठादार कसे कौतुकास्पदरित्या भरून काढत आहेत हे पाहता, (ही पोकळी चलोने किरकोळ प्रमाणात भरून काढली आहे) त्यामुळे नियामक अनुपालनाच्या मुद्द्याअंतर्गत उबर शटल बंद करण्याच्या निर्णयामुळे मदत होण्यापेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे.

अशा अ‍ॅप-आधारित बस सेवांना परावृत्त करून, सरकार रस्त्यांवरील गर्दी कमी करण्याची, उत्सर्जन कमी करण्याची आणि शहरी गतिशीलता सुधारण्याची एक महत्त्वाची संधी गमावत आहे.

अशा अ‍ॅप-आधारित बस सेवांना परावृत्त करून, सरकार रस्त्यांवरील गर्दी कमी करण्याची, उत्सर्जन कमी करण्याची आणि शहरी गतिशीलता सुधारण्याची एक महत्त्वाची संधी गमावत आहे. उदाहरणार्थ, सिटीफ्लोने 2024-25 मध्ये 73 लाख लिटर इंधन वाचवण्यास मदत केली आहे तसेच मुंबई, दिल्ली आणि हैदराबादमध्ये 15 लाख खाजगी कार ट्रिपना पर्याय देऊन 6,659 टन कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जन रोखले आहे. मुंबईत या सेवेचे नियमित वापरकर्ते हे 75 टक्के कार मालक आहेत, तर त्यापैकी निम्मे लोक दररोज कामावर जाण्यासाठी गाडीचा पर्याय निवडतात.

स्मार्ट मोबिलिटी भविष्याकडे

नवीन गतिशीलता-तंत्रज्ञान पर्यायांना सामावून घेण्यासाठी महाराष्ट्राने त्यांच्या नियामक चौकटी अद्ययावत करण्यासाठी निर्णायकपणे कृती करणे गरजेचे आहे. सध्या, भारतातील शहर वाहतूक ही 1988 च्या मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत चालते, जी संबंधित राज्यांद्वारे नियंत्रित केली जाते. या कायद्यात तंत्रज्ञान-सक्षम बस सेवांसाठी तरतुदींचा अभाव आहे. या सेवांकडे सार्वजनिक वाहतूक नेटवर्कच्या आवश्यक घटकांऐवजी फक्त तिकीट बुकिंग एजंट म्हणून पाहिले जाते. दिल्ली आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांनी शहरी गतिशीलतेतील तफावत भरून काढण्यात त्यांची भूमिका ओळखून, एकत्रित बस सेवांसाठी स्वतंत्र नियामक मॉडेल्स अधिसूचित करण्यास सुरुवात केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, मुंबईत सरकारच्या रोषाला आमंत्रित करणाऱ्या उबर शटलना दिल्ली मोटार वाहन परवाना योजना 2023 अंतर्गत सप्टेंबर 2024 पासून राष्ट्रीय राजधानीत चालविण्यास कायदेशीर परवानगी आहे. भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या महाराष्ट्राला मागे पडणे परवडणारे नाही.

मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक क्षेत्रातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी ही बाब आता पर्यायी राहिलेली नाही तर ती एक अत्यंत महत्त्वाची गरज ठरली आहे.

दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांमध्ये स्पष्टपणे परिभाषित ऑपरेशनल, सुरक्षितता आणि अनुपालन निकषांसह आणि प्रमाणित अंमलबजावणीसह एक समर्पित 'बस अ‍ॅग्रीगेटर परवाना' ही तातडीची गरज आहे. या फ्रेमवर्कमध्ये पुढील बाबींचा समावेश असणे आवश्यक आहे –

·      फिक्स्ड रूट परमिशन्स

·      उत्सर्जनासंबंधित नियमांचे पालन

·      प्रवासी सुरक्षेशी संबंधित प्रोटोकॉल

·      प्रमाणित, लिंगभेदित डेटा संकलन आणि प्रशासनासोबत ह्या डेटाचे शेअरिंग, डेटा रेसिडेन्सी सुनिश्चित करणे

·      बस भाड्यामध्ये पारदर्शकता

त्याचबरोबर, खाजगी नवोपक्रम खंडित न करता त्यांच्या सहयोगाने महानगरपालिका आणि राज्य वाहतूक सेवा मजबूत केल्या पाहिजेत. मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक क्षेत्रातील सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी ही बाब आता पर्यायी राहिलेली नाही तर ती एक अत्यंत महत्त्वाची गरज ठरली आहे.

धवल देसाई हे मुंबई येथील ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये सिनियर फेलो आणि व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.

• Urbanisation in India
• India
• chalo model mumbai
• India
• shuttle ban in mumbai
• shuttle bus service in mumbai
• smart mobility in mumbai
• Transportation
• uber ban in mumbai
• uber operations in mumbai
• uber shuttle ban in mumbai
• Urbanisation
• Urbanisation in India

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT