संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबिया आफ्रिकन खंडात त्यांच्या कृषी कुटनीतीच्या प्रयत्नांना गती देत आहेत. अशा परिस्थितीत, आखाती प्रदेशातील अधिक खुल्या आणि गतिशील प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेचा अर्थ असा होऊ शकतो की आफ्रिकेसाठीही काहीतरी चांगले घडणार आहे.
.png)
संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबियासह इतर आखाती देश मर्यादित शेतीयोग्य जमीन आणि मर्यादित जलसंपत्तीमुळे अन्नधान्याच्या आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. कोविड-19 महामारी, युक्रेनमध्ये सुरू असलेले युद्ध आणि हवामान बदलाच्या नकारात्मक परिणामामुळे आधीपासूनची आव्हाने आणखी वाढली आहेत आणि आखाती देशांच्या पुरवठा साखळ्यांशी संबंधित सध्याची असुरक्षितता उघड झाली आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया अनुक्रमे 90 टक्के आणि 80 टक्के अन्नधान्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहेत. 2050 पर्यंत सौदी अरेबिया आपले सर्व अन्नपदार्थ आयात करण्याची अपेक्षा आहे. दोन्ही देश त्यांच्या कृषी कुटनीतीचा विस्तार करून आणि अन्नधान्याची उपलब्धता सुधारून यासाठी स्वतःला तयार करत आहेत यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही.
जगात 60 टक्के जमीन लागवडीयोग्य नसल्याने आफ्रिका या संदर्भात एक संभाव्य सहकारी ठरू शकतो. खंडाच्या अमर्याद कृषी क्षमतेत गुंतवणूक करून दीर्घकालीन अन्नधान्याची आयात सुनिश्चित केली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, ते त्यांच्या सौम्य शक्तीच्या प्रभावाचा वापर करून त्यांच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये विविधता आणून त्यांचा प्रभाव वाढवू शकतात.
संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धोरण 2051चे उद्दिष्ट जागतिक अन्न सुरक्षा निर्देशांकाचे नेतृत्व करणे आहे. शाश्वत अन्न उत्पादन, नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला प्रोत्साहन देऊनच हे उद्दिष्ट साध्य करता येईल. त्याचप्रमाणे, सौदी अरेबिया आपल्या अन्न सुरक्षा धोरणाचा पुनर्विचार करत आहे आणि अधिक आर्थिक संसाधने पुरवत आहे जेणेकरून कृषी प्रक्रिया अद्ययावत करता येतील. त्याच वेळी, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी आणि स्थैर्य राखण्यासाठी सौदी अरेबिया पैसा खर्च करत आहे. रियाध आणि अबू धाबी या दोघांनाही आफ्रिकेसोबत कृषी सहकार्य हवे आहे. अशा परिस्थितीत स्वाभाविकपणे स्पर्धा असेल आणि यामुळे दोघांचे हित संबंध एकमेकांशी जुळतील.
आफ्रिकेतील कृषी संसाधने सुरक्षित करण्यात संयुक्त अरब अमिराती आघाडीवर आहे. BMI च्या विश्लेषणानुसार, संयुक्त अरब अमिराती प्रामुख्याने आफ्रिकेत 14 जमीन खरेदी सौद्यांवर काम करत आहेत आणि 56 सौदे पूर्ण झाले आहेत. सर्वात अलीकडचा करार 50 वर्षांपूर्वी सुदानसोबत करण्यात आला होता. अलीकडील काही प्रमुख गुंतवणुकींमध्ये दुबई व्हेंचर्स आणि E-20 इन्व्हेस्टमेंट्स यांच्यातील संयुक्त उपक्रमाचा समावेश अंगोलामध्ये मोठ्या प्रमाणात जमीन विकसित करण्यासाठी करण्यात आला आहे. अमिरातीचा एक कृषी गट अल दाहरा देखील इजिप्तमध्ये काही प्रमाणात जमीन संपादन करेल किंवा भाडेपट्टीवर देईल आणि ही जमीन शेतीसाठी वापरली जाईल. तसेच झिम्बाब्वेमध्ये संयुक्त अरब अमिरातीमधील ग्लोबल कार्बन इन्व्हेस्टमेंट या कंपनीला 7.5 दशलक्ष हेक्टर जमीन संरक्षित करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. या करारानुसार झिम्बाब्वेच्या 20 टक्के भूभागावर 1.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे. याव्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरातीमधील EAP ही कृषी कंपनी इथिओपियामध्ये 20 कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या गहू शेती प्रकल्पासाठी चर्चा करत आहे.
आफ्रिकेतील कृषी पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठी सौदी अरेबियाचे प्रयत्न नवीन असू शकतात, परंतु ते तितकेच महत्वाकांक्षी आहेत. अन्न आणि पाण्याच्या संकटामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आफ्रिकेच्या समृद्ध प्रदेशात हुशारीने गुंतवणूक करण्याची गंभीर गरज सौदी अरेबियाच्या राज्याने मान्य केली आहे. या संदर्भात एक उल्लेखनीय उदाहरण म्हणजे सुदानच्या कृषी क्षेत्रात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीने केलेली 40 कोटी अमेरिकी डॉलर्सची संयुक्त गुंतवणूक. सुदानच्या अर्थव्यवस्थेला वाढण्यास मदत करण्यासाठी सौदी अरेबियाने संयुक्त गुंतवणूक निधीमध्ये 3 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे योगदान दिले आहे. कृषी उत्पादन वाढवून अधिक गुंतवणुकीला चालना देण्याचा या निधीचा प्रयत्न आहे.
अन्न आणि पाण्याच्या संकटामुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आफ्रिकेच्या समृद्ध प्रदेशात हुशारीने गुंतवणूक करण्याची गंभीर गरज सौदी अरेबियाच्या राज्याने मान्य केली आहे.
सुदान व्यतिरिक्त, सौदी अरेबियाचे राज्य देखील कृषी गुंतवणुकीच्या शक्यता वाढवण्यासाठी घानाला सहकार्य करत आहे. नुकत्याच झालेल्या आफ्रिकेच्या दौऱ्यादरम्यान, सौदीचे पर्यावरण, जल आणि कृषी मंत्री इंग अब्दुलरहमान अल फादली आणि घानाचे अन्न आणि कृषी मंत्री डॉ. ब्रायन अचेम्पोंग यांनी कृषी, अन्न सुरक्षा, मत्स्यपालन आणि पशुधन क्षेत्रातील संबंध मजबूत करताना गुंतवणूक वाढविण्यावर सहमती दर्शवली.
आंतरराष्ट्रीय मंचांवरील सौदी अरेबियाच्या हस्तक्षेपामुळे परदेशातील कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याची त्यांची बांधिलकी मजबूत होते. खरे तर, मंत्री इंग. अब्दुलरहमान अल-फडलीच्या आफ्रिकेच्या दौऱ्यात कृषी उत्पादन तसेच गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी करार करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. या भेटीदरम्यान त्यांनी सेनेगल, आयव्हरी कोस्ट, नायजेरिया आणि घानाला भेट दिली. अलीकडील सौदी-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या परिणामांची अंमलबजावणी करणे व सौदी अरेबिया आणि या आफ्रिकन देशांमधील संबंध मजबूत करणे हा यामागचा उद्देश होता.
कृषी गुंतवणुकीव्यतिरिक्त, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांच्यात बंदर सुविधा आणि रसद क्षेत्रातही तीव्र स्पर्धा आहे. अन्न व्यापार आणि व्यापक आर्थिक परिणामाला चालना देण्यात या दोन्ही गोष्टी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. संयुक्त अरब अमिरातीने लॉजिस्टिक्स (वाहतूक) आणि पुनर्निर्यात केंद्र म्हणून आपले नेतृत्व मजबूत केले आहे. यासाठी त्यांनी लाल समुद्र प्रदेश आणि हॉर्न ऑफ आफ्रिकेतील बंदर आणि पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक केली आहे. आपले धोरणात्मक स्थान आणि व्यापक नेटवर्कचा वापर करून, संयुक्त अरब अमिरातीने डीपी (DP) वर्ल्ड आणि एडी(AD) पोर्ट्सच्या माध्यमातून आफ्रिकेत आपला प्रभाव वाढवला आहे. ही मजबूत लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क UAE ला आफ्रिकेतून अन्नपदार्थ कार्यक्षमतेने आयात करण्याची संधी देऊन संयुक्त अरब अमिरातीची अन्न सुरक्षा बळकट करते.
याउलट, सौदी अरेबियामध्ये अशा प्रकारच्या बंदराच्या पायाभूत सुविधा नाहीत. अशा परिस्थितीत, आफ्रिकन खंडातून अन्नधान्याची आयात करताना त्याला मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीच्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो. सौदी अरेबियाच्या धोरणात लाल समुद्रात असलेल्या किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये गुंतवणूक करणे समाविष्ट आहे. व्यावसायिक संपर्क सुनिश्चित करण्यासाठी ते संयुक्त अरब अमिरातीबरोबरच्या आपल्या संबंधांचा देखील लाभ घेत आहे. UAE च्या उलट, सौदी अरेबियाने अद्याप आपले 'पोर्ट्स चॅम्पियन' विकसित केलेले नाही. अशा परिस्थितीत त्याला DP वर्ल्ड सारख्या व्यवसायावर अवलंबून राहावे लागते. तथापि, सार्वजनिक गुंतवणूक निधी (PIF) साम्राज्यात नवीन प्रमुख बंदरे विकसित करताना आफ्रिका आणि मध्यपूर्वेतील बंदरांची क्षमता वाढवत आहे.
संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाच्या आफ्रिकेतील कृषी कूटनीतीचा धोरणात्मक हेतू बहुआयामी आहे. यात स्पर्धा आणि सहकार्य या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश आहे. अन्नसंपदा सुरक्षित करण्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही देश असे करण्यासाठी प्रेरित झाले आहेत. याचे कारण म्हणजे दोघांकडेही घरगुती शेतीची मर्यादित क्षमता आहे. परिणामी, त्यांना आफ्रिकन शेतीमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक करावी लागत आहे. संयुक्त अरब अमिरातीने त्याच्या सक्रिय आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत दृष्टिकोनामुळे पाय रोवले आहेत. असे करण्यासाठी, त्यांनी व्यापक आर्थिक गुंतवणूक आणि नवकल्पनांसह कृषी प्रक्रियांचा लाभ घेतला आहे. या प्रदेशात नवखे असूनही, सौदी अरेबिया लक्षणीय गुंतवणूक आणि धोरणात्मक भागीदारीसह स्वतःला संतुलित करत आहे. ही गतिमानता वाढणारी स्पर्धा असू शकते, परंतु ती जमीन आणि संसाधने सुरक्षित करण्याबद्दल आणि सहकार्याच्या संभाव्यतेबद्दल देखील आहे. तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण आणि प्रादेशिक स्थैर्याच्या बाबतीत या शक्यता विशेषतः दृश्यमान आहेत.
संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबियाच्या आफ्रिकेतील कृषी कुटनीतीचा धोरणात्मक हेतू बहुआयामी आहे. यात स्पर्धा आणि सहकार्य या दोन्ही तत्त्वांचा समावेश आहे. अन्नसंपदा सुरक्षित करण्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही देश असे करण्यासाठी प्रेरित झाले आहेत.
भू-राजकीयदृष्ट्या, आफ्रिकेतील त्यांचे उपक्रम आणि आर्थिक परिदृश्याला नवीन आकार देत आहेत. हे दोन्ही देश कृषी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक करून आपला प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बंदर सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सवरील वर्चस्वासाठीची ही स्पर्धा धोरणात्मक भागांचे महत्त्व अधोरेखित करते. या शर्यतीत, UAE चे आधुनिक वाहतूक नेटवर्क त्याला किंचित पुढे ठेवते. बंदर क्षमता विकसित करण्याचा सौदी अरेबियाचा प्रयत्न हे एक लक्षण आहे की तो ही दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
आंतर-आखाती स्पर्धा कदाचित प्रादेशिक पातळीवरच सुरू आहे. याचे कारण म्हणजे सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे दोन्ही देश आता त्यांच्या देशात संरचनात्मक सुधारणा करण्यात गुंतलेले आहेत. दोन्ही देशांचे तेल निर्यातीवरील अति-अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आर्थिक वैविध्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने ते अशा सुधारणांचा पाठपुरावा करत आहेत. या दोन्ही देशांचा दृष्टीकोन त्यांना अनेक धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा करण्यास प्रवृत्त करत आहे. यात आफ्रिकेचाही समावेश आहे. अशा परिस्थितीत दोघांमध्ये मतभेद होण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा (IMF) अंदाज आहे की 2025 पर्यंत आखाती सहकार्य परिषदेची लोकसंख्या 5 कोटी 70 लाखांवर पोहोचेल. अशा परिस्थितीत आखाती सहकार्य परिषदेच्या अन्नधान्याच्या गरजा खूप वाढतील. मर्यादित लागवडीयोग्य जमिनीमुळे या देशांना आधीच मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. हवामान बदल आणि भू-राजकीय अस्थिरता हे अवलंबित्व वाढवू शकतात. त्यामुळे आफ्रिकेसारख्या सुपीक प्रदेशात कृषी गुंतवणूक सुनिश्चित करणे हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक प्राधान्य आहे.
आफ्रिकेतील आपल्या ऐतिहासिक राजकीय, आर्थिक आणि संरक्षण हस्तक्षेपांमुळे, संयुक्त अरब अमिराती तेथे आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी कृषी कुटनीतीचा वापर करत आहे. परंतु मध्य पूर्व किंवा उत्तर आफ्रिकेतील नेता म्हणून वर्चस्व वाढल्याने व सौदी अरेबिया आणि आफ्रिकेत त्याच्या कृषी कुटनीतीला गती मिळाल्यामुळे, दोन्ही देशांमधील तणावाची शक्यता वास्तवात येऊ शकते. पण त्यासाठी संघर्षाची गरज नाही. ही स्पर्धा म्हणजे फायद्याचा खेळ नाही हे जर दोन्ही देशांनी मान्य केले तर त्याचा फायदा दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांना होईल. त्याचप्रमाणे, आखाती प्रदेशातील अधिक खुली आणि गतिमान प्रादेशिक अर्थव्यवस्था आफ्रिकेसाठी फायदेशीर ठरेल.
समीर भट्टाचार्य हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे असोसिएट फेलो आहेत.
अहमद फवाझ लतीफ हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Bhattacharya is an Associate Fellow at ORF where he works on geopolitics with particular reference to Africa in the changing global order. He has a ...
Read More +
Ahmed Fawaz Lathif is a Research Intern at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
