-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
तेलाच्या किमती घसरत असताना जागतिक भू-अर्थिक घडामोडी रशियाच्या आर्थिक स्थैर्यावर कशा प्रकारे परिणाम करत आहेत आणि मॉस्को त्याला कशी प्रतिक्रिया देत आहे, याकडे सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
Image Source: Getty
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्हाईट हाऊसमध्ये पुनरागमन हे संरक्षणवादी आर्थिक धोरणाचा पाठपुरावा करण्याच्या अमेरिकेतील लोकप्रिय मनःस्थितीचे सूचक होते, ज्यामुळे व्यापार संतुलनात समानतेचे स्वरूप प्राप्त करण्यासाठी टॅरिफ युद्धाची सुरुवात झाली. ट्रम्प यांनी आतापर्यंत ९० देशांवर टॅरिफ लावले आहे. विशेष बाब म्हणजे रशिया, उत्तर कोरिया आणि क्युबा या देशांना यादीतून वगळण्यात आले आहे. यामागे कारण दिले गेले की हे देश आधीच निर्बंधांखाली आहेत आणि अमेरिका यांच्यासोबत अत्यल्प व्यापार करते. रशियासोबतचा द्विपक्षीय व्यापार गेल्या वर्षी ३.७ अब्ज डॉलर्स होता. या यादीतून वगळण्यात आले असले तरी, अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांचा अप्रत्यक्ष परिणाम रशियन अर्थव्यवस्थेवर होणार आहे.
तेलाच्या किमती घसरत असताना जागतिक भू-अर्थिक घडामोडी रशियाच्या आर्थिक स्थैर्यावर कशा प्रकारे परिणाम करत आहेत आणि मॉस्को त्याला कशी प्रतिक्रिया देत आहे, याकडे सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
टॅरिफमुळे जागतिक मागणीवर विपरीत परिणाम होतो, जो थेट उत्पादन, औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांवर परिणाम करतो आणि त्यामुळे आर्थिक गती मंदावते. यामुळे जागतिक कमॉडिटी किमती घसरतात. रशिया हा जगातील नैसर्गिक संसाधनांचा प्रमुख निर्यातदार आहे आणि त्याच्या निर्यात उत्पन्नाचा बहुतांश हिस्सा कच्चे तेल आणि गॅसवर आधारित आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमती घसरल्याने, जागतिक भू-अर्थिक घडामोडींचा रशियन आर्थिक स्थैर्यावर कसा परिणाम होतो आणि मॉस्को त्याला कसा प्रतिसाद देतो, याकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
ट्रम्प यांच्या पुनरागमनानंतर रशियन बाजाराने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिली; मॉस्को शेअर बाजारात ६% वाढ झाली आणि रूबल मजबूत झाला. यामागे कारण होते की जागतिक राजकीय अस्थिरता नव्हती, आयातीसाठी घरगुती मागणी घटली होती आणि रशियासाठी निर्बंध शिथील होण्याच्या शक्यता वाढल्या होत्या. रशिया-अमेरिका दरम्यान वाटाघाटी सुरू झाल्याने रूबल अधिक मजबूत झाला. मात्र त्याच काळात, तेलाच्या किमती कमी होऊ लागल्या. जागतिक मागणीतील घट, मंदीची शक्यता, OPEC+ कडून उत्पादन वाढवण्याचा निर्णय आणि ट्रम्प यांचे व्यापार युद्ध धोरण यामागे कारणीभूत ठरले.
फेब्रुवारीमध्ये ब्रेंट क्रूडची किंमत ७६ डॉलर्स प्रति बॅरलवरून एप्रिलच्या सुरुवातीस ५९ डॉलर्स झाली. फेब्रुवारी २०२१ नंतरची सर्वात नीचांकी किंमत. त्याचप्रमाणे, रशियन युराल क्रूडच्या किमतीही सातत्याने घसरत आहेत. ६ एप्रिल रोजी याची किंमत ५२ डॉलर्स प्रति बॅरल झाली (चित्र १.१ पहा). रशियन अर्थ मंत्रालयाने कळवले की तेल आणि गॅस उत्पन्नातून होणाऱ्या महसुलात १७% घट झाली आहे. या घडामोडी सूचित करतात की आगामी काळात रूबल कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. FG Finam चे विश्लेषक अलेक्झांडर पोटाविन यांच्या मते, मे महिना संपेपर्यंत रूबल ९०–९५ प्रति डॉलर दरम्यान पोहोचू शकतो.
आलेख 1.1: एप्रिल 2024 ते 4 एप्रिल 2025 पर्यंतच्या उरल कच्च्या तेलाची किंमत
Note: Average monthly prices of other Russian grades, such as ESPO and Sokol, are unavailable.
स्त्रोत: आर्थिक विकास मंत्रालय, रशियन फेडरेशन
जरी ट्रम्प यांनी ९० दिवसांची स्थगिती जाहीर केली असली तरी रशियाचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असलेल्या चीनला या स्थगितीतून वगळण्यात आले आहे. बीजिंगवर २४५% हून अधिक टॅरिफ लावण्यात आले आहे. २०२४ मध्ये रशिया-चीन व्यापार २४५ अब्ज डॉलर्स इतका होता, त्यापैकी १२९ अब्ज डॉलर्स रशियाच्या निर्यातीतून आला, आणि त्यात ९५ अब्ज डॉलर्स हे खनिज इंधन (तेल, तेलजन्य उत्पादने, कोळसा, गॅस) होते. युरोपमधील व्यापार कमी होत असताना, रशियाची आर्थिक अवलंबित्व चीनवर अधिक वाढली आहे.
तेलाच्या किमती घसरल्यामुळे बजेट उत्पन्न कमी होईल, आणि तेल व त्यासंबंधित कंपन्यांचे उत्पन्नही घटेल (चित्र १.१ पहा). खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक घटेल आणि सरकारला कर्ज घेणे भाग पडेल. आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमुळे मॉस्कोला परदेशातून कर्ज मिळणे शक्य नसल्याने हे कर्ज देशांतर्गत घ्यावे लागेल. युद्धाचा वाढता खर्च आणि ही कर्जभाराची गरज मिळून अर्थव्यवस्था अधिक मंदावेल. त्यामुळे सध्या २१% या उच्चतम पातळीवर असलेला व्याजदर लवकर खाली येण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे उद्योग आणि ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होईल आणि आर्थिक घडामोडी मंदावतील.
आकृती 1:1:2025-2026 च्या नफ्यात क्षेत्रानुसार सरासरी घट
स्त्रोत: BCS वर्ल्ड ऑफ इन्व्हेस्टमेंट्स
अलेक्झांडर फिरांचुक, जे प्रेसिडेन्शियल अकॅडमीच्या इंटरनॅशनल फॉरेन ट्रेड रिसर्च लॅबचे संशोधक आहेत, त्याच्या मते लवकरच ट्रम्प प्रशासन रशियन निर्यातीवर विशेषतः धातू, खते आणि उर्जा स्रोतांवर टॅरिफ लावू शकते, ज्यामुळे पुरवठा कमी होईल आणि निर्यात उत्पन्नावर थोडासा परिणाम होईल. त्यामुळे मॉस्कोने त्याचे लॉजिस्टिक्स आणि आर्थिक नियोजन नव्या परिस्थितीनुसार बदलले तर ते भविष्यातील बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेला वाचवू शकतील. याचे उदाहरण म्हणजे १९३० च्या महामंदीच्या काळात सोविएत संघाने राजकीय-आर्थिक अशांततेच्या काळात जलद औद्योगिकीकरण केले होते.
आलेख 1.2: एप्रिल 2024 ते एप्रिल 2025 पर्यंत रशियामधील मॅक्रो-इकॉनॉमिक इंडिकेटर
स्रोत: बँक ऑफ रशिया
ट्रम्प यांच्याकडून लावलेल्या टॅरिफबाबत मॉस्कोने चिंता व्यक्त केली आहे आणि सांगितले की यामुळे जागतिक आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल आणि व्यापारातील संघर्ष तीव्र होऊ शकतो. देशांतर्गत पातळीवर, क्रेमलिनने 'थांबा आणि पाहा'(wait-and-watch) अशी भूमिका घेतली आहे. रशियन सेंट्रल बँकेच्या गव्हर्नर एल्विरा नबिउलिना यांनी सांगितले की ‘बजेट नियम’ या स्वरूपात उत्तर देण्यात येईल. या नियमाअंतर्गत, वित्त मंत्रालय ‘नॅशनल वेल्थ फंड’मधून निधी काढेल. हा आपत्कालीन निधी १४० अब्ज डॉलर्स इतका असून तो तेल व गॅस उत्पन्नातून निर्माण झाला आहे. कमॉडिटीच्या किमती कमी झाल्याने, NWF(‘नॅशनल वेल्थ फंड’) वापरून हे आर्थिक धक्के सावरण्यात येतील. पण त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिक तापण्याची शक्यता आहे. अमेरिका-रशिया दरम्यान यूक्रेन युद्धाबाबत चर्चा सुरू असली तरी, पश्चिमी निर्बंध लवकरच हटवले जातील किंवा पाश्चिमात्य उद्योग पुन्हा रशियात येतील याची शक्यता कमीच आहे.
९ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी ९० दिवसांची टॅरिफ स्थगिती जाहीर केली, त्यामुळे तेलाच्या किमती थोड्याशा वाढल्या. जागतिक वाढही हळूहळू सुधारत असल्याने तेलाच्या किमती स्थिर झाल्या आहेत आणि रूबलवरील ताण कमी झाला आहे. मात्र जागतिक मंदीच्या स्थितीत, रशियाची निर्यात घटणार आहे कारण मागणी कमी आहे. निर्बंध हटवले जातील अशी शक्यता कमी असल्यामुळे रशियाला कमी आर्थिक वाढ, वाढता व्यवसाय खर्च आणि आर्थिक गती मंदावणे यांचा सामना करावा लागणार आहे आणि अशावेळी राज्याचा हस्तक्षेप अधिकच वाढेल.
राजोली सिद्धार्थ जयप्रकाश हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये रिसर्च असिस्टंट म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Research Assistant with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia's domestic politics and economy, Russia's grand strategy, and India-Russia ...
Read More +