भूतकाळात, ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण पश्चिम आशियातील स्थैर्य आणि शांततेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरले आहे. अशा परिस्थितीत भूतकाळातील चुका सुधारण्यासाठी ट्रम्प 2.0 ने या प्रदेशाशी आपली राजनैतिक भागीदारी वाढवली पाहिजे.
गेल्या कार्यकाळात मध्यपूर्वेतील ट्रम्प यांचे परराष्ट्र धोरण अतिरेकी गटांना बळकट करण्यासह प्रादेशिक अस्थिरतेची मूळ कारणे पूर्णपणे हाताळण्यात अयशस्वी ठरले. या अपयशाने निराकरण न झालेल्या इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाचे उदाहरण आपल्या समोर आहेच. अमेरिकेने संयुक्त सर्वसमावेशक कृती आराखडा (JCPOA) रद्द केल्याने याची पुष्टी झाली आहे. इतर राजनैतिक प्रयत्न संपुष्टात येण्यापूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले होते.
अमेरिकेने पश्चिम आशियाई प्रदेशात राजनैतिक प्रयत्न मागे घेतल्यामुळे आणि पूर्वीची युती रद्द केल्याने चीन किंवा रशियासारख्या इतर जागतिक शक्तींसाठी पोकळी निर्माण झाली. ट्रम्प प्रशासनाने आक्रमकपणे "दहशतवादाविरोधातील युद्धाचा" पाठपुरावा केला आहे, परंतु त्याने अनवधानाने दहशतवादी संघटनांना बळकट केले आहे आणि मध्यपूर्वेतील कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देणारी परिस्थिती वाढवली आहे. 2019 मध्ये सीरियामधून अमेरिकेने घाईघाईने माघार घेतल्यानंतर, अमेरिकेचा पाठिंबा असलेले आणि कुर्दिशांच्या नेतृत्वाखालील सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस हे तुर्कीच्या पाठिंब्यावर असलेल्या सैन्याच्या हल्ल्यांचे सहज लक्ष्य बनले. त्यानंतरची अशांतता सिरियातील इस्लामिक स्टेटच्या (IS) आणखी एकत्रीकरणाचा आधार बनली. त्याचप्रमाणे 2021 मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकेने माघार घेतल्यामुळे काबूल तालिबानच्या ताब्यात गेले. जरी जगभरातील अनेक पुराणमतवादी 'अमेरिका फर्स्ट' अजेंड्याला पाठिंबा देत असले आणि अनेक उदारमतवादी उच्च-तणावग्रस्त भागात कमी सहभागास अनुकूल असले, तरी अधिक चांगल्या नियोजनाची स्पष्ट गरज आहे आणि सर्वसाधारणपणे, 'अमेरिका फर्स्ट' अजेंड्यामुळे प्रादेशिक अस्थिरता निर्माण झाली आहे ज्याचा दहशतवादी गट गैरफायदा घेतात.
ट्रम्प यांच्या धोरणांचा इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धावरही लक्षणीय परिणाम झाला आहे. 2017 मध्ये, ट्रम्प यांनी इस्रायलमधील अमेरिकी दूतावास जेरुसलेमला हलवण्याचा आणि त्याला इस्रायलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात लक्षणीय बदल झाला. या निर्णयांमुळे पूर्व जेरुसलेमच्या वादग्रस्त स्थितीबाबत अमेरिकेची दीर्घकालीन भूमिका बदलली, आसपासच्या भागात राहणाऱ्या पॅलेस्टिनींना राग आला तर इस्रायलमधील कट्टरपंथी गटांना प्रोत्साहन मिळाले. 2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ट्रम्प यांच्या 'समृद्धीसाठी शांतता' योजनेमुळे हा संघर्ष अधिकच चिघळला. भविष्यातील पॅलेस्टिनी राज्याची राजधानी म्हणून पूर्व जेरुसलेमला मान्यता देणे आणि एकतर्फी तोडगा प्रस्तावित करणे यासारख्या प्रमुख पॅलेस्टिनी मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून या योजनेने तणाव वाढवला.
मे 2018 मध्ये अमेरिकेने JCPOA मधून माघार घेतली. JCPOA ने इराणला अण्वस्त्रे देणे मर्यादित केले. इराणचे क्षेपणास्त्र कार्यक्रम, प्रादेशिक प्रभाव तसेच कालांतराने अनेक आण्विक निर्बंध कमी करणाऱ्या 'सनसेट क्लॉज' च्या गरजा पूर्ण करण्यात हा करार अपयशी ठरल्याचे सांगून ट्रम्प प्रशासनाने या करारावर टीका केली आहे. इराणला अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखण्यासाठी हा करार पुरेसा प्रभावी नव्हता, असा दावाही अमेरिकेने केला. ट्रम्प यांनी करारातून माघार घेतल्यामुळे आणि इराणविषयीच्या त्यांच्या वैमनस्यपूर्ण वृत्तीमुळे प्रादेशिक ध्रुवीकरण आणखी तीव्र झाले आहे. अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर, सुरुवातीला इराणने कराराचे पालन केले, परंतु कालांतराने, त्याने हळूहळू नियमांचे पालन करणे कमी केले. विशेषतः कराराअंतर्गत दिलेल्या आर्थिक सवलतीच्या आश्वासनांवर, त्यांच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यात युरोपियन स्वाक्षरीकर्त्यांच्या अपयशाकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेने आपल्या नियतकालिक मूल्यांकनात असेही म्हटले आहे की इराणच्या आण्विक समृद्धीकरणाची पातळी हळूहळू वाढत आहे, जे JCPOA अंतर्गत पूर्वीच्या निर्बंधांपासून लक्षणीय बदल दर्शवते.
जरी ट्रम्प म्हणाले की JCPOA अप्रभावी आहे आणि पश्चिम आशियाई प्रदेशात तणाव वाढला आहे, परंतु सध्याच्या वक्तव्यांवरून असे सूचित होते की लेबनॉनमधील हिजबुल्ला आणि गाझामधील हमास सारख्या इराण समर्थित मिलिशियांना त्याचा फायदा झाला आहे आणि आता इराण आणि इस्रायल यांच्यात आण्विक युद्धाचा धोका जास्त आहे.
जरी ट्रम्प म्हणाले की JCPOA अप्रभावी आहे आणि पश्चिम आशियाई प्रदेशात तणाव वाढला आहे, परंतु सध्याच्या वक्तव्यांवरून असे सूचित होते की लेबनॉन मधील हिजबुल्ला आणि गाझामधील हमास सारख्या इराण समर्थित मिलिशियांना त्याचा फायदा झाला आहे आणि आता इराण आणि इस्रायल यांच्यात आण्विक युद्धाचा धोका जास्त आहे.
इराणने त्याच्या आण्विक कार्यक्रमाला गती दिल्याने, विशेषतः फोर्डो आणि नतांझसारख्या त्याच्या भूमिगत सुविधांमध्ये, परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. इराण सरकारने JCPOA अंतर्गत परवानगी दिलेल्या 3.67 टक्क्यांच्या तुलनेत युरेनियम संवर्धनाची पातळी 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. आता इराणची संवर्धनाची पातळी दररोज शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनाच्या जवळ येत आहे. इराणच्या कमी अनुपालनाच्या प्रतिसादात, ट्रम्प प्रशासनाने "जास्तीत जास्त दबाव" मोहीम सुरू केली आणि करारावर पुन्हा वाटाघाटी करण्यासाठी इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव टाकण्यासाठी कठोर निर्बंध लादले.
प्रत्युत्तरादाखल, इस्रायली सरकारने इराणच्या वाढत्या आण्विक क्षमतेवर त्वरित कारवाई करण्याचा उघडपणे विचार केला आणि इस्रायल अजूनही इराणच्या आण्विक विकासावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सार्वजनिकरित्या JCPOA कराराचा निषेध केला आहे आणि इराणविरुद्ध इस्रायलचे हल्ले शांतपणे वाढवत आहेत. यामध्ये इराणी आण्विक शास्त्रज्ञांच्या लक्ष्यित हत्येचा समावेश आहे. इराणच्या आण्विक प्रगतीला अडथळा आणण्याच्या आणि या प्रदेशातील त्याची प्रगती रोखण्याच्या इस्रायलच्या व्यापक धोरणाचा हा एक भाग आहे. यामुळे इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाच्या भोवतीचे भू-राजकीय परिदृश्य आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे.
इस्रायलने स्वतः कधीही अधिकृतपणे पुष्टी केली नाही की त्याच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत (जरी त्यांच्याकडे अण्वस्त्रे असल्याचे व्यापकपणे मानले जाते) इस्रायलने ऐतिहासिकदृष्ट्या असे म्हटले आहे की अण्वस्त्रधारी इराण हा अस्तित्वाला धोका असेल. इराणच्या युरेनियम संवर्धनाच्या वाढत्या पातळीला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायलने इराणच्या आण्विक कार्यक्रमाच्या विरोधात आपली गुप्त कारवाई वाढवली आहे. इस्रायलने सायबर आणि फिजीकल असे दोन्ही प्रकारचे हल्ले केल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये 2020 मध्ये अणुशास्त्रज्ञ मोहसेन फखरीजादेह यांच्या हत्येचा समावेश आहे. अलीकडच्या काळात, नेतान्याहू यांनी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 2024 मध्ये इराणच्या आण्विक सुविधांवर इस्रायलने केलेल्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांबाबत विधाने केली आणि म्हटले की विशिष्ट आण्विक घटकांवर हल्ले केले गेले. इराणच्या आण्विक महत्त्वाकांक्षांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या या पावलांमुळे शत्रुत्व वाढले आहे.
पश्चिम आशियातील स्थिरतेसाठी अमेरिकेने कमी निर्णय घेणे(मग तो चुकीचा असो कि बरोबर), अधिक सूक्ष्म आणि अर्थातच, या प्रदेशाशी अधिक सहभाग आवश्यक आहे. या प्रदेशाचा त्याग करण्याऐवजी किंवा सध्याचा संघर्ष वाढवण्याऐवजी, अमेरिकेने राजनैतिकदृष्ट्या नेतृत्व करणारा आणि शांतता आणणारा देश म्हणून आपली भूमिका पुन्हा व्यक्त केली पाहिजे.
नव्याने आण्विक धोक्याचे व्यापक प्रादेशिक परिणामही झाले. इराणच्या पाठिंब्यावर असलेल्या हिजबुल्ला आणि हमाससारख्या सैनिकी गटांशी इराणच्या जवळच्या संबंधांमुळे या प्रदेशात अप्रत्यक्ष संघर्षाची भीती निर्माण झाली आहे. आधुनिक शस्त्रांनी सुसज्ज आणि आर्थिक शक्तीच्या पाठिंब्याने या संघटना इस्रायलच्या सुरक्षेला थेट धोका निर्माण करतात. यामुळे दोन्ही देश युद्धाच्या अगदी जवळ आले आहेत. जास्तीत जास्त दबाव धोरण आणि अब्राहम करारावर स्वाक्षरी करून या धोक्याचा सामना करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाचे प्रयत्न असूनही, या कृतींना प्रदेश स्थिर करण्यात मर्यादित यश मिळाले आहे, जे जमिनीवरील इस्रायलच्या दाव्याबद्दल पक्षपात दर्शवते. यामुळे, घोषणेनुसार,"मध्यपूर्वेत शांतता" आली नाही.
दोन्ही देश तणावपूर्ण परिस्थितीत अडकले असले तरी उर्वरित प्रदेशही असुरक्षित झाला आहे. इराणच्या वाढत्या आण्विक धोक्याच्या चिंतेच्या प्रतिसादात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या शेजारी देशांनी त्यांची आण्विक क्षमता विकसित करायची की नाही यावर विचार करण्यास सुरुवात केली आहे. अशा प्रकारच्या शस्त्रास्त्र शर्यतीने सध्याच्या संघर्षाच्या व्यापक प्रादेशिक प्रसाराबद्दल केवळ चिंता वाढवली आहे. यामुळे केवळ पश्चिम आशियाई प्रदेशातच नव्हे तर संपूर्ण जगात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यावरून अमेरिकेच्या मुत्सद्दी हस्तक्षेपाचे महत्त्व आणि लष्कराला घाईघाईने बोलावण्याचे परिणाम अधोरेखित होतात.
पश्चिम आशियातील स्थिरतेसाठी अमेरिकेने कमी निर्णय घेणे(मग तो चुकीचा असो कि बरोबर), अधिक सूक्ष्म आणि अर्थातच, या प्रदेशाशी अधिक सहभाग आवश्यक आहे. या प्रदेशाचा त्याग करण्याऐवजी किंवा सध्याचा संघर्ष वाढवण्याऐवजी, अमेरिकेने राजनैतिकदृष्ट्या नेतृत्व करणारा आणि शांतता आणणारा देश म्हणून आपली भूमिका पुन्हा व्यक्त केली पाहिजे. पॅलेस्टिनी प्रदेशातील युद्ध आणि तेथील लोकांचे हक्क लक्षात घेता, या मुद्द्याचा विचार केला पाहिजे आणि समग्र दृष्टीकोन स्वीकारला पाहिजे.
पुढे पाहता, अमेरिकेने पॅलेस्टाईनमधील युद्ध संपुष्टात आणणे आणि आण्विक तणाव कमी करण्यासाठी आणि दहशतवादविरोधी कारवायांना चालना देण्यासाठी या प्रदेशातील शक्तींशी रचनात्मक संबंध निर्माण करण्यात मदत करण्याच्या उद्देशाने राजनैतिक उपक्रमांना पुन्हा निधी देण्याची गरज आहे. ट्रम्प 2.0 आता भूतकाळाला अधिक अस्थिरतेसह बळकट करण्याऐवजी मागील दोन टर्मचे निकाल पुन्हा लिहू शकते.
श्रविष्ठा अजयकुमार या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमधील सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shravishtha Ajaykumar is Associate Fellow at the Centre for Security, Strategy and Technology. Her fields of research include geospatial technology, data privacy, cybersecurity, and strategic ...
Read More +
PREV
.jpg)
.jpg)