18 जुलै 2025 रोजी अमेरिकेच्या स्टेट डिपार्टमेंटने ‘द रेसिस्टन्स फ्रंट’ (TRF) या संघटनेला ‘परदेशी दहशतवादी संघटना’ (FTO) आणि ‘विशेषतः नामनिर्दिष्ट जागतिक दहशतवादी’ (SDGT) म्हणून घोषित केले. ही नामनिर्देशना अनुक्रमे इमिग्रेशन अँड नॅशनलिटी ॲक्टच्या सेक्शन 219 अंतर्गत आणि एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर 13224 अंतर्गत करण्यात आली आहे. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी गट लष्कर-ए-तय्यबा (LeT) च्या पाठबळावर कार्यरत असलेली TRF ही एक प्रॉक्सी दहशतवादी संघटना आहे. एप्रिल 2025 मध्ये TRF ने पहलगाममध्ये झालेल्या निर्घृण दहशतवादी हल्ल्याची जबाबदारी घेतली होती. या हल्ल्यात 26 पर्यटकांचा बळी गेला होता. हे पर्यटक त्यांच्या धर्माच्या आधारे लक्ष्य करण्यात आले होते, त्यामध्ये त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करणारा एक काश्मिरी मुस्लीमही सामील होता. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनी म्हटलं की, TRF विरुद्धची ही कारवाई ट्रम्प प्रशासनाच्या दहशतवादविरोधी संघर्षावरील कटिबद्धता आणि पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांसाठी न्याय मिळवण्याच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब आहे. हा हल्ला 2008 मधील लष्कर-ए-तय्यबा संचलित मुंबई हल्ल्यानंतर भारतीय नागरिकांवर झालेला सर्वात प्राणघातक हल्ला मानला जातो.
नवी दिल्लीने अमेरिकेच्या या निर्णयाचे स्वागत जागतिक दहशतवादाविरोधातल्या योग्य वेळी झालेल्या पावलासारखे केले असून, याकडे “भारत-अमेरिका दहशतवादविरोधी सहकार्याची ठाम पुष्टी” म्हणून पाहिले जात आहे. FTO आणि SDGT अंतर्गत एखाद्या संस्थेला नामनिर्देशित करणे ही आर्थिक पाठबळ मर्यादित करण्याची, देणग्यांना परावृत्त करण्याची आणि जनजागृती वाढवण्याची एक प्रभावी पद्धत मानली जाते. अशा नामनिर्देशनामुळे अमेरिका ज्या विषयांबद्दल चिंता व्यक्त करते, त्या गोष्टींसाठी इतर देशांना सावध केले जाते; दहशतवादाचा त्याग करण्यासाठी दबाव निर्माण होतो आणि अमेरिकन नागरिक व संस्थांनी अशा संघटनांना कोणताही पाठिंबा देऊ नये, याचा स्पष्ट इशारा दिला जातो.
FTO आणि SDGT अंतर्गत संस्थांना नामनिर्देशित करणे हे आर्थिक पाठबळ मर्यादित करणे, देणग्यांना परावृत्त करणे आणि जनजागृती वाढवणे यासाठी एक प्रभावी उपाय मानला जातो.
हे नामनिर्देश भारताच्या दहशतवादविरोधी ठाम भूमिकेचा एक महत्त्वपूर्ण राजकीय विजय मानला जातो. या निर्णयामुळे TRF ला जम्मू-काश्मीरमध्ये, विशेषतः शस्त्रास्त्र मिळवण्यासाठी, नव्या अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. कारण आता ही संघटना आंतरराष्ट्रीय बँकिंग आणि आर्थिक प्रणालीचा वापर निधी हस्तांतरासाठी करू शकणार नाही. परिणामी, इतर देशही त्यांच्या निधीवाटप मार्गांची अधिक काटेकोर चौकशी करतील, कारण दुय्यम निर्बंधांची शक्यता निर्माण होते. या नामनिर्देशनामुळे TRF संदर्भातील भारत-अमेरिका गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण अधिक गतिमान आणि व्यापक होईल.मात्र, TRF ही ज्या प्रकारे People Anti-Fascist Front (PAFF) आणि Kashmir Tigers या इतर गटांप्रमाणे कार्यरत आहे, त्यामागे थेट पाकिस्तानची Inter-Services Intelligence (ISI) आणि तिथली डीप स्टेट यांचा सक्रिय हस्तक्षेप आहे. या प्रॉक्सी गटांना जम्मू–काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया घडवण्यासाठी प्रशिक्षण, दळणवळणाची साधनं आणि आर्थिक सहाय्य सतत पुरवलं जातं.
जम्मू-काश्मीरमध्ये TRF आणि PAFF चा उदय
मोदी सरकारने 2019 मध्ये अनुच्छेद 370 आणि 35A रद्द केल्यानंतर TRF या संघटनेची स्थापना झाली. यामागचा उद्देश जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाला पंथनिरपेक्ष रूप देणे आणि स्थानिक उठाव म्हणून या गटाला सादर करणे हा होता. TRF ने श्रीनगरमधील हरी सिंग हाय स्ट्रीटवर ग्रेनेड हल्ला करून आपली पहिली दहशतवादी कारवाई केली, ज्यामध्ये आठ नागरिक जखमी झाले. हल्ल्यानंतर TRF ने आपल्या टेलिग्राम चॅनेलवर या कारवाईची जबाबदारी स्वीकारली आणि म्हटले की, "भारतीय ताब्यातील काश्मीरमधून स्थानिक प्रतिकाराची सुरुवात झाली आहे... अशाच हल्ल्यांची मालिका पुढे चालू राहील."
TRF प्रामुख्याने लष्कर-ए-तोयबा (LeT) च्या ऑपरेटिव्ह – सैफुल्ला कसुरी, सज्जाद गुल आणि सलीम रहमानी यांच्या नियंत्रणात आहे. त्यांनी आत्मघाती हल्ल्यांऐवजी स्थानिक आणि परराज्यातील नागरिकांवर लक्ष ठेवून टार्गेट किलिंग आणि सापळा-हल्ले या नवीन रणनीती स्वीकारल्या आहेत.याच मॉडेलवर आधारित JeM संलग्न PAFF (People's Anti-Fascist Front) आणि Kashmir Tigers हे दहशतवादी गट 2020 च्या दशकाच्या मध्यात उदयास आले. या संघटनांनी भारतविरोधी प्रचार व्हिडिओच्या माध्यमातून काश्मीरमधील संवेदनशील आणि प्रभावाखाली येणाऱ्या लोकांमध्ये स्थान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. PAFF मुख्यत्वे पीर पंजालच्या दक्षिणेकडील राजौरी–पुंछ भाग आणि जम्मू प्रांतात सक्रिय आहे, तर TRF काश्मीर खोऱ्यात अधिक कार्यरत आहे.
2008 ते 2010 आणि 2012 ते 2015 या कालावधीत पाकिस्तानला FATF (Financial Action Task Force) च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होतं. यामागचं कारण म्हणजे दहशतवादासाठी होणाऱ्या वित्तपुरवठ्यावर आणि मनी लॉन्डरिंगवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात पाकिस्तान अपयशी ठरला होता.
2018 ते 2022 दरम्यान पाकिस्तानवर Financial Action Task Force (FATF) कडून करण्यात आलेल्या कडक देखरेखीमुळे, पाकिस्तानी ISI आणि त्याच्या डीप स्टेटला TRF, PAFF आणि Kashmir Tigers सारख्या नव्या दहशतवादी संघटनांची निर्मिती करायला भाग पाडलं गेलं. या संघटना LeT आणि JeM या मूळ दहशतवादी संघटनांचेच उपगट आहेत. पाकिस्तानला 2008 ते 2010 आणि 2012 ते 2015 या काळात FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आलं होतं, कारण त्याने दहशतवादी वित्तपुरवठा आणि मनी लॉन्डरिंग थांबवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या नव्हत्या. 2018–2022 या काळात इस्लामाबादला JeM आणि LeT शी संबंधित आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घोषित केलेल्या दहशतवादी आणि संघटनांशी संबंध तोडण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. 2021मध्ये पाकिस्तानने 34 पैकी 32 कृतींची पूर्तता केली होती, तरीही तो ग्रे लिस्टमधून बाहेर पडू शकला नव्हता. अखेर त्याने मनी लॉन्डरिंग व दहशतवादासाठी होणारा वित्तपुरवठा यावर कारवाई करणारे कायदे पारित केले आणि दहशतवादी संघटना व व्यक्तींचा एक डेटाबेस तयार केला, त्यानंतरच तो ग्रे लिस्टमधून वगळण्यात आला.
तेव्हापासून, वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दबावाखाली पाकिस्तानने राज्यपुरस्कृत दहशतवादाचे 'धर्मनिरपेक्षीकरण' करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि LeT व JeM या संघटनांची नावे बदलून त्यांना स्थानिक (indigenous) संघटना म्हणून सादर करण्याचा प्रचार सुरू केला आहे. FATF च्या ग्रे लिस्टमध्ये गेल्यानंतर पारंपरिक आर्थिक स्रोत आटल्यामुळे आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्था महागाई, परकीय चलन साठ्याची कमतरता आणि वाढत्या कर्जभारामुळे कोलमडत चालल्याने, पाकिस्तानी डीप स्टेट ने जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशाने मादकद्रव्यांच्या तस्करीकडे वळण्याचा मार्ग स्वीकारला.
पाकिस्तान आणि जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद
स्थानिक लोकसंख्येचा फारसा पाठिंबा नसताना, याचे स्पष्ट उदाहरण म्हणजे 2024 मध्ये फक्त सात आणि 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत फक्त एक स्थानिक तरुण दहशतवादी गटांमध्ये सहभागी झाला. TRF आणि PAFF यांसारख्या गटांतील बहुसंख्य सक्रिय दहशतवादी पाकिस्तानी मूळचे आहेत. सुरक्षा यंत्रणांच्या अंदाजानुसार सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सुमारे 125 ते 130 दहशतवादी सक्रिय आहेत, त्यापैकी 115 ते 120 दहशतवादी हे पाकिस्तानी नागरिक आहेत. पाकिस्तानी लष्कर या दहशतवाद्यांना केवळ प्रशिक्षण देत नाही, तर M4 कार्बाइन रायफल्स, नाईट व्हिजन गॉगल्स, इरिडियम सॅटेलाइट फोन आणि Wi-Fi सक्षम थर्मल इमेजिंग डिव्हाईसेस यांसारखी अत्याधुनिक शस्त्रे व उपकरणेही पुरवतो. हे दहशतवादी अत्यंत गुप्त कोडिंगयुक्त चायनीज टेलिकॉम उपकरणे वापरत आहेत, जी मुख्यतः पाकिस्तानी लष्कर वापरत असतो. या विशेष उपकरणांची कस्टमायझेशन फक्त चिनी कंपन्यांमार्फत पाकिस्तानी लष्करासाठी खास करण्यात येते.
हे दहशतवादी अत्यंत एन्क्रिप्टेड चिनी दूरसंचार उपकरणे वापरत आहेत, जी प्रामुख्याने पाकिस्तानी लष्कराचे सैनिक वापरतात, तसेच सुरक्षित मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्सचाही वापरही ते करतात.
पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांनी दहशतवाद्यांना खुले पाठबळ दिले असून, त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आणि TRF शी संबंधित व्यक्तींचे उदात्तीकरण केले आहे. 28 मे 2025 रोजी, पाकिस्तानचे अन्न सुरक्षा व संशोधन राज्यमंत्री मलिक राशीद अहमद खान आणि पंजाब प्रांतीय सभागृहाचे अध्यक्ष मुहम्मद अहमद खान हे LeT चे अतिरेकी सैफुल्ला कसुरी, आमिर हमजा आणि LeT प्रमुख हाफिज सईद याचा मुलगा तल्हा सईद यांच्यासोबत उपस्थित होते. या राज्य मंत्र्यांनी भारतविरोधी भडकाऊ भाषणांद्वारे दहशतवादाचे गौरवगान केले. त्यांनी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासनही दिले. ही कारवाई भारताने पहलगाम हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर केली होती. पहलगाम हल्ल्यानंतर या हल्ल्याचा मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसुरी याने अभिमानाने सांगितले की आता तो जागतिक पातळीवर ओळखला जातो.
भारतविरोधी राज्यप्रायोजित दहशतवाद ही एक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केलेली वस्तुस्थिती आहे. इस्लामाबाद आणि पाकिस्तानी लष्करी यंत्रणा TRF आणि PAFF सारख्या संघटनांशी जवळून समन्वय साधून जम्मू-काश्मीरमधील शांततापूर्ण वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. TRF ला अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने "परकीय दहशतवादी संघटना (FTO)" म्हणून घोषित करणे ही एक स्वागतार्ह आणि प्रशंसनीय बाब आहे, जी भारत-अमेरिका दहशतवादविरोधी सहकार्याला बळकटी देणारी ठरते. मात्र, पाकिस्तानी सत्तासंस्थेला आणि लष्करी यंत्रणेला भारताविरोधात दहशतवादाला राज्यधोरण म्हणून समर्थन दिल्याबद्दल अमेरिकेसह इतर सहयोगी राष्ट्रांकडून दुय्यम (secondary) निर्बंध लादले जातात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अझाज वानी (PhD) हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममधील फेलो आहेत.
PREV
