Expert Speak Raisina Debates
Published on Feb 29, 2024 Updated 0 Hours ago

अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीने हवामान बदलाच्या तीव्र परिणामांदरम्यान, एक बळकट कृषी-अन्न प्रणाली तयार करण्याचे वचन दिले आहे. मात्र, सद्य उपक्रम वृद्धिंगत करण्याची गरज आहे.

हवामान बदल आणि स्मार्ट शेती: शाश्वत भविष्यासाठी धोरणे, अडथळे आणि दृष्टी

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२४’ या मालिकेचा भाग आहे.

जगभरात ४.६२ अब्ज एकर शेतजमीन, ८ अब्ज एकर कुरण आणि १० अब्ज एकर वनजमीन असलेल्या अन्न प्रणालीत सुमारे २२ टक्के जागतिक हरितगृह वायू, जैवविविधतेतील घट आणि ७० टक्के गोड्या पाण्याच्या स्त्रोतांचा वापर अशी रचना समाविष्ट आहे. २०५० सालापर्यंत जागतिक लोकसंख्येच्या ९.७ अब्ज लोकांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक अन्न मागणी लक्षणीयरीत्या वाढेल असा अंदाज आहे. अशा वाढीमुळे नैसर्गिक संसाधनांवर अधिक ताण येईल, जगभरात विषारी वायूंचे उत्सर्जन वाढेल आणि देशांमधील असमानता अधिक विस्तारेल. जागतिक बँकेने अंदाज वर्तवला आहे की, हवामान बदलामुळे २०३० सालापर्यंत अंदाजे ४३ दशलक्ष आफ्रिकी लोक गरिबीत ढकलले जातील, तर आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेने कृषी उत्पादन कमी झाल्याने आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे ९० दशलक्ष भारतीयांवर उपासमारीची वेळ येऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. पर्यावरणाला हानिकारक ठरणाऱ्या विषारी वायूंचा प्रवाह कमी करण्यासाठी, कृषी-अन्न क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कृती केल्याशिवाय ‘पॅरिस करारा’ची उद्दिष्टे साध्य करता येणार नाहीत. तरीही, शाश्वत अन्न उत्पादन पद्धतींशिवाय अधिक व्यापक अन्न असुरक्षितता अपेक्षित आहे. आपल्याला विरोधाभासाचा सामना करावा लागत आहे: हवामान बदलाचा प्रभाव ज्या क्षेत्रांवर होऊ शकतो, त्यातील सर्वात असुरक्षित क्षेत्रांपैकी एक कृषी क्षेत्र आहे, जे अपरिहार्यपणे हवामान बदलास कारणीभूत ठरते. अशा प्रकारे, जागतिक कृषी-अन्न प्रणालीने हवामान बदलासंदर्भातील आणीबाणीचा सामना करणे, जगाला अन्न पुरवठा करणे आणि विषारी वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आवश्यक आहे.

पर्यावरणाला हानिकारक ठरणाऱ्या विषारी वायूंचा प्रवाह कमी करण्याकरता, कृषी-अन्न क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कृती केल्याशिवाय पॅरिस कराराची उद्दिष्टे साध्य करता येणार नाहीत.

हे आव्हान संधी बनू शकते का? अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारी शेती सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणू शकते, उत्पादकता आणि उत्पन्न वाढवू शकते, हवामानाच्या जोखीमेवरील संबंधित असुरक्षितता कमी करू शकते आणि वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड हस्तगत करण्याच्या आणि साठवण्याच्या प्रक्रियेद्वारे जागतिक हरितगृह वायू कमी करता येऊ शकते. ही तीन उद्दिष्टे व्यवस्थापित करण्यासाठी योग्य संयोजन शोधणारी- अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारी शेती हवामानाच्या दृष्टीने ‘स्मार्ट’ बनते. अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीची परिणामकारकता ही उत्पादकता, हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या विषारी वायूंचा प्रवाह कमी करण्याची क्षमता आणि स्थानिक परिस्थितीनुरूप तयार केलेले उपाय यांत आहे. या शेतीचे अष्टपैलुत्व आणि अनुकूलता कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसह सर्वत्र, व्यापक वापर होण्याकरता या शेतीला योग्य बनवते.

शाश्वत विकासासाठी अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीच्या दृष्टिकोनाला व्यापक समर्थन मिळाले आहे, ‘कॉप २८’ हा हवामान परिषदेत ‘एम फॉर क्लायमेट’ संस्थेने ५५ देशांना अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीच्या वापराकरता संघटित केले आणि जागतिक बँकेच्या निधीत आठ पटीने वाढ करून दाखवली, ज्यान्वये हा निधी अंदाजे ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतका झाला. अशा प्रकारचे समर्थन अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीच्या वाढत्या अवलंबनाशी संबंधित आहे; विशेषत: आफ्रिकेत, जिथे वाळवंटीकरणामुळे गरिबी, अन्न असुरक्षितता आणि संघर्ष वाढला आहे. मातीच्या ऱ्हासामुळे पर्यावरणीय स्थलांतरितांमध्ये २०४५ सालापर्यंत १३५ दशलक्षांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. ज्यामुळे सामाजिक तणाव आणि हिंसाचार वाढवणाऱ्या जमिनीच्या स्पर्धेकडे लक्ष पुरवण्याची गरज अधोरेखित होते. अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या कृषी पद्धती, हे तणाव कमी करण्याचे आणि कृषी उत्पादकता वाढवून व रोजगाराच्या संधी निर्माण करून आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे वचन देतात. ‘ग्रेट ग्रीन वॉल फॉर सहारा’ आणि ‘सहेल इनिशिएटिव्ह’ हे उपक्रम या दिशेने करण्यात येणारे सर्वात महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रयत्न आहेत. २०३० सालापर्यंत ११ आफ्रिकी राष्ट्रांमध्ये वाळवंटीकरणाचा मुकाबला करण्यासाठी ८,००० किमी वनपट्टीची लागवड करून, स्थानिक शाश्वत पद्धतींद्वारे भरीव पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक सुधारणा शोधण्याचा हा एक सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आहे. यातील केवळ २० टक्के काम पूर्ण झाले असले तरी, त्याचे परिणाम पुनर्मूल्यांकन आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, जरी काही अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारे कृषी प्रकल्प (उदा. अल्कामा; मोआ टेक्नॉलॉजी; खेती) उत्तम परिणाम दर्शवत असले तरी, त्यांच्या व्यापक यशाला विविध आव्हाने आड येतात.

अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या कृषी पद्धती, हा तणाव कमी करण्याचे आणि कृषी उत्पादकता वाढवून आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करून आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे वचन देतात.

अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीचा अवलंब करण्यातील मुख्य अडथळे महत्त्वाचा प्रारंभिक खर्च आणि उत्पन्न मिळण्याची जोखीम हे आहेत. वित्त पुरवठा करणारे आणि लहान शेतकरी यांच्यातील अकार्यक्षम दुव्यांमुळे कमी नफा, लक्षात आलेली आणि वास्तवातील जोखीम आणि उच्च व्यवहार खर्चाची धारणा- अन्न सुरक्षा व हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या कृषी वित्तपुरवठा संपादनात अडथळा आणतात. जेव्हा वित्तपुरवठा केला जातो, तेव्हा सावकार अनेकदा व्याजदर वाढवतात आणि त्यांची कृषी जोखीम कमी करण्यासाठी पात्रता निकष कठोर करतात. या उपायांचा अपरिहार्यपणे बाजाराच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या कृषी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी आर्थिक गरजा प्रभावीपणे ओळखण्याची आणि त्यांची पूर्तता करण्याची क्षमता मर्यादित करतात.

दुसरा अडथळा हा आहे की, अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारी शेती प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक कौशल्ये आणि मानवी संसाधनांची सतत कमतरता भासते. जरी भिन्नता असली तरी, अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीचा अवलंब करण्यासाठी पूर्व प्रशिक्षण आणि स्थापित पद्धती उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. अनेकदा, कृषी पद्धतींतील बदलांसाठी प्रस्थापित सवयींमध्ये बदल आवश्यक असतो. मात्र, विशेषत: जेव्हा तात्काळ फायदे स्पष्टपणे दिसत नाहीत, तेव्हा या बदलांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होऊ शकतो. दोन्ही परिस्थितींत, पुरेशा निधीचा अभाव हा एक महत्त्वाचा अडथळा म्हणून उदयास येतो, एक घटक ज्यावर योग्य तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांची उपलब्धताही मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते.

तिसरी बाब म्हणजे, अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारी कृषी उत्पादनांची बाजारपेठ अजूनही वृद्धिंगत होण्याची गरज आहे, जी हप्ता भरण्यास इच्छुक ग्राहक शोधण्याची क्षमता प्रतिबंधित करते. परिणामी, शेतकऱ्यांना या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा व हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीतील संक्रमण आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यासाठी झालेला खर्च वसूल करणे कठीण होऊ शकते.

चौथी बाब म्हणजे अनेक देशांमध्ये, अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीचा अवलंब करण्यात सरकारी आणि नियामक अडथळे आहेत. प्रोत्साहन आणि पुरेशा नियामक चौकटीचा अभाव हा सहसा असंबद्ध स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय धोरणांशी आणि पद्धतींशी संबंधित असतो. याचा अर्थ असा की, स्थानिक पातळीवर केलेल्या कृतींना राष्ट्रीय स्तरावर समर्थन किंवा मान्यता मिळू शकत नाही अथवा राष्ट्रीय पातळीवर केलेल्या कृतींना स्थानिक स्तरावर समर्थन किंवा मान्यता मिळू शकत नाही. तितकाच, कृषी क्षेत्र आणि त्या शेतीशी संबंधित क्षेत्रांत समन्वयाचा अभाव आहे.

प्रोत्साहनांचा अभाव आणि पुरेशा नियामक चौकटीचा अभाव अनेकदा असंबद्ध स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय धोरणांशी आणि पद्धतींशी संबंधित असतो.

अखेरीस, हवामान बदलानुरूप कृषी प्रणालींची लवचिकता सुधारण्याचा अन्न सुरक्षा व हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीचा उद्देश असूनही, यापैकी काही पद्धतींच्या अनुकूलतेपेक्षा किंवा शेतकऱ्यांच्या त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या क्षमतेपेक्षा हवामानातील परिवर्तनशीलता टोकाची जास्त असू शकते. यामुळे असे कालावधी येऊ शकतात, ज्या दरम्यान अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या कृषी पद्धती हवामान बदलाच्या होणाऱ्या प्रभावांविरोधात प्रभावी ठरत नाहीत.

जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न व कृषी संघटनेकडील प्रकाशनांचा खजिना कृषी उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ, हवामान संकटाशी वाढलेली अनुकूलता आणि जागतिक अन्न सुरक्षा व हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या कृषी प्रकल्पांच्या विस्तृत श्रेणीतील विषारी वायूंच्या उत्सर्जनात लक्षणीय घट झाल्याचे पुरावे देते. परिणामी, वरील आव्हानांना संबोधित करणे ही रणनीती व्यापक आणि निर्दोष करणे अत्यावश्यक आहे, ज्यात पर्यावरणीय एकात्मिकता राखून पृथ्वीला शाश्वतपणे पोसण्याची क्षमता आहे. येथे काही सूचना समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात:

१) भरीव प्रारंभिक खर्चाला प्रतिसाद म्हणून, एक बळकट कृषी पुरवठा साखळी स्थापन करणे आवश्यक आहे, कारण केवळ सरकारी निधीवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. अशा प्रकारे, विविध मानके आणि वैविध्यपूर्ण कृषी घटकांना सामावून घेणारे बाजार-चालित उपक्रम सुरू करणे उचित आहे, आर्थिक सहाय्य विनंती करणाऱ्या घटकाच्या स्वरूपावर अवलंबून नाही, हे सुनिश्चित करायला हवे. असा दृष्टिकोन गुंतवणुकीचा साखळी परिणाम घडवू शकतो किंवा हवामान बदलाच्या आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या तत्त्वांशी जुळणाऱ्या व्यापक बाजारपेठीय उपक्रमांना प्रोत्साहन देऊ शकतो.

२) पुराव्यांचा आधार वाढवणे ही अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कृती आहे. तांत्रिक कौशल्ये आणि मानवी संसाधनांच्या कमतरतेचे निराकरण करण्यासाठी हेही एक प्रभावी धोरण आहे, माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करण्यासाठी वापरण्यायोग्य माहिती देऊ करतात. याशिवाय, शेतीतील शाश्वत पद्धती आणि तांत्रिक प्रगतीचा वेग वाढवण्यामुळे नाविन्यपूर्णतेला चालना मिळते आणि आर्थिक संसाधनांच्या उपलब्धतेचे प्रमाण सुधारते.

विषारी वायूंचे उत्सर्जन स्पष्टपणे कमी करणाऱ्या आणि त्याद्वारे परिसंस्थेवर सकारात्मक परिणाम साधणाऱ्या हवामान संरक्षण प्रकल्पांना कंपन्यांनी वित्तपुरवठा केल्याने तसेच हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या उत्पादनांकरता शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई देण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहन देऊन कार्बन उत्सर्जन कमी होऊ शकते. यांतून अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारी शेती करणाऱ्या उत्पादकांना संबंधित खर्च आणि जोखमीकरता परिणामकारक लाभ मिळेल.

३) जे शेतकरी- जसे अनुदान, कर कर्ज किंवा कमी व्याजावरील कर्जाचा लाभ यांसारख्या अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेती पद्धती लागू करतात, त्यांना वित्तीय प्रोत्साहन देऊ करणे  अत्यावश्यक आहे. विषारी वायूंचे उत्सर्जन स्पष्टपणे कमी करणाऱ्या आणि त्याद्वारे परिसंस्थेवर सकारात्मक परिणाम साधणाऱ्या हवामान संरक्षण प्रकल्पांना कंपन्यांनी वित्तपुरवठा केल्यास तसेच हवामान बदलाशी संबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या उत्पादनांकरता शेतकऱ्यांना अधिक भरपाई देण्यास कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळाल्यास कार्बन उत्सर्जन कमी होऊ शकते. यांतून अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारी शेती करणाऱ्या उत्पादकांना संबंधित खर्च आणि जोखमीकरता परिणामकारक लाभ मिळेल. याशिवाय, शाश्वत उत्पादनांकरता उत्सुक असलेले ग्राहक आणि किरकोळ विक्रेते यांना अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या कृषी उत्पादकांना जोडणारी बाजारपेठ व्यासपीठ स्थापित करणे किंवा उत्पादनांच्या शाश्वततेची पडताळणी करणाऱ्या प्रमाणन योजना तयार करणे यामुळे ग्राहक आकर्षित होण्याचे प्रमाण वाढेल.

४) अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीच्या प्रभावी उपयोजनासाठी अनुकूल धोरण चौकटीची सोय करणे महत्त्वाचे आहे. वर्तमान धोरणांमध्ये सुधारणा करून किंवा अडथळे दूर करणारी आणि प्रोत्साहन देणारी नवीन धोरणे लागू करून सरकार या क्षेत्राला सहयोगी प्रक्रियेकडे नेऊ शकतात. हवामान बदलाच्या आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या अर्थकारण-आधारित कर्ज निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याची क्षमता आणि इच्छेबद्दलचे मत व्यक्त करणारी व्यवस्था, कार्यक्षम प्रक्रिया प्रणालीसाठी बाजारपेठ जोडणी व मध्यस्थांवर अवलंबून राहणे आणि सल्लागार सेवा यांसारख्या सक्षम व्यासपीठांची अंमलबजावणी करणे या प्रयत्नांना सहाय्यकारी ठरेल.

५) जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीला- विशेषत: अत्यंत हवामान घटनांच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वाढीव निधी देणे अत्यावश्यक आहे. जागतिक हरितगृह वायू उत्सर्जनात एक तृतीयांश योगदान असूनही कृषी-अन्न प्रणालींना जागतिक हवामान निधीपैकी केवळ ४ टक्के निधी प्राप्त होतो. या असमतोलामुळे क्षेत्राच्या प्रासंगिकतेसाठी आर्थिक निधीचे पुनर्संरेखन आवश्यक आहे. खरोखरच, सरकार व बहुपक्षीय संस्थांकडून सार्वजनिक निधी आणि हवामान निधी- खासगी क्षेत्राकडून महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक येण्याकरता उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतो. परिणामी, कृषी क्षेत्राच्या हवामानातील लवचिकतेत जास्तीत जास्त वाढ होईल.

अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था, खासगी क्षेत्र आणि स्थानिक समुदाय यांच्यातील सहकार्य आवश्यक ठरते.

हवामान बदलाच्या वाढत्या अनेक परिणामांच्या दरम्यान शाश्वत कृषी-अन्न प्रणालीकरता अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणारी शेती आवश्यक ठरते. मात्र, सद्य प्रयत्न वृद्धिंगत होऊ शकतात आणि वृद्धिंगत होणे आवश्यकही आहे. अन्न सुरक्षा आणि हवामान बदल या परस्परसंबंधित आव्हानांना संबोधित करणाऱ्या शेतीची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी सरकार, आंतरराष्ट्रीय संस्था, खासगी क्षेत्र आणि स्थानिक समुदाय यांच्यातील सहकार्य आवश्यक ठरते. तरीही, त्याच्या पूर्ण क्षमतेची जाणीव करण्यासाठी, हवामान आणीबाणीमुळे उद्भवलेल्या आव्हानांचा सामना करण्याकरता- प्रत्येक सदस्य राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाशी संबंधित बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा संघाला वाटाघाटी करण्याचा अधिकार देणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय गटाची धोरणे मूलगामी आहेत, कारण ती राष्ट्रीय सीमा ओलांडतात आणि त्यांना जागतिक प्रतिसादाची व धोरणांची आवश्यकता असते. आता, पूर्वीपेक्षा जास्त, आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि बहुपक्षीय व्यासपीठे राष्ट्रीय व स्थानिक प्रयत्नांना मार्गदर्शन करण्याकरता आवश्यक कृती समन्वयित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. जेव्हा मानवतेचे अस्तित्व धोक्यात असते तेव्हा हे सर्व अधिक सत्य ठरते.

स्टेफानिया पेत्रुझेली ‘फ्यूचर फूड इन्स्टिट्यूट’मधील संशोधक आणि कंटेंट स्पेशलिस्ट आहेत.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.