अमेरिका, नाटो आणि युक्रेनः धोरणात्मक लवचिकतेचे राजकारण

Image Source: Getty

सध्या सुरू असलेले युक्रेन-रशिया युद्ध संपवण्याचा प्रयत्न करण्याच्या वॉशिंग्टनच्या निर्णयामुळे त्याचे युरोपीय सहकारी आणि युक्रेनकडून निराशा आणि टीका करण्यात येतं आहे. सत्ता आणि निर्णय या दोन्हींवर चालणाऱ्या धोरणात्मक लवचिकतेची गरज, वॉशिंग्टनने युक्रेन आणि नाटोबाबत आपली भूमिका का बदलली आहे हे स्पष्ट करण्यास मदत करते. युक्रेन आणि युती सोडून दिल्याबद्दल ट्रम्प प्रशासनाला देशांतर्गत आणि नाटो मित्रपक्षांकडून जोरदार टीकेचा सामना करावा लागला. रशियाने युद्ध सुरू केले असले तरी, रशियाच्या हितसंबंधांना अनुकूल असलेला ट्रम्पचा दृष्टिकोन युक्रेनला शांतता प्रस्थापित करण्यास भाग पाडत आहे, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली, वॉशिंग्टनचा असा विश्वास होता की कीव्हला पाठिंबा देणे सुरू ठेवल्यास केवळ युद्धच मागे जाईल आणि अमेरिकेला अशा धोरणाशी जोडले जाईल जे इतर महत्त्वाच्या जागतिक प्राधान्यांमुळे कायम ठेवता येणार नाही. कायमस्वरूपी युद्धविराम किंवा शांतता करार अजून दूर असला तरी, अमेरिका आणि अगदी माजी सोव्हिएत युनियननेही लढाऊ बाजूंना शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा बंद करून संघर्षांना पुढे ढकलण्यापासून रोखण्यासाठी पावले उचलली आहेत हे इतिहास दाखवतो. अमेरिकेसारख्या महान शक्ती युक्रेन-रशिया युद्धासारख्या संघर्षात सामील होण्याचे एक कारण म्हणजे त्यांचे पर्याय खुले ठेवणे, जेव्हा त्यांचे थेट हितसंबंध नसतात किंवा युद्धाचा निकाल अस्पष्ट असतो तेव्हा ठाम भूमिका टाळणे. जरी वॉशिंग्टनला कराराच्या जबाबदाऱ्या असल्या तरी त्याने कधीकधी आपल्या मित्रपक्षांना मागे ठेवले आहे किंवा त्यांच्यावर टीका केली आहे, तर इतर वेळी तटस्थ किंवा मित्र नसलेल्या राज्यांना पाठिंबा दिला आहे.

ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली, युक्रेनला खुले समर्थन देणे म्हणजे युद्ध लांबणीवर टाकणे आणि अमेरिकेला अशा धोरणाशी जोडणे, जे इतर महत्त्वाच्या भू-धोरणात्मक प्राधान्यांमुळे दीर्घकाळ टिकू शकत नाही, असे अमेरिकेचे मत आहे.

ऐतिहासिक उदाहरणे

जरी इतिहासातील धडे अनेकदा गुंतागुंतीचे असतात आणि नेहमीच स्पष्ट नसतात, तरी एक उपयुक्त उदाहरण भारतीय उपखंडातून येते, जे ट्रम्प प्रशासन युक्रेन-रशिया संघर्ष संपवण्यासाठी मुत्सद्देगिरीवर का जोर देत आहे आणि नाटोप्रती आपली बांधिलकी का कमी करत आहे यावर प्रकाश टाकू शकते. 1965 चे भारत-पाकिस्तान युद्ध हे भारताविरुद्ध पाकिस्तानच्या आक्रमकतेमुळे सुरू झाले. युद्धाच्या आधी, 1965 च्या सुरुवातीला कच्छच्या रणात भारतीय आणि पाकिस्तानी सैन्यांमध्ये झालेल्या चकमकीसह अनेक महत्त्वाच्या घटना घडल्या होत्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे युद्धापूर्वीच्या दशकात, पाकिस्तान 1950 च्या दशकात अनेक करारांमध्ये सामील झाला, मुख्यतः भारताविरुद्ध आपले सैन्य बळकट करण्यासाठी, जरी हे करार साम्यवादाचा प्रतिकार करण्यासाठी होते. या करारांमध्ये मध्य पूर्व संरक्षण संघटना (MEDO), केंद्रीय करार संघटना (CENTO) आणि आग्नेय आशिया करार संघटना (SEATO) यांचा समावेश होता.
ऑगस्ट 1965 च्या सुरुवातीला, पाकिस्तानने 'ऑपरेशन जिब्राल्टर' सुरू केले, ज्यामध्ये त्यांच्या सैन्याने जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शस्त्रसंधीची रेषा ओलांडली. त्याच वेळी, चीनने भारताच्या सीमेवर दुसरी लष्करी आघाडी उघडण्याची धमकी दिली. चीनने भारत-चीन सीमेवर केलेली कोणतीही लष्करी कारवाई मान्य केली जाणार नाही, असे अमेरिकेने चीनला स्पष्ट केले. 14 सप्टेंबर 1965 रोजी चिनी कम्युनिस्ट प्रतिनिधीसोबत झालेल्या बैठकीत पोलंडमधील अमेरिकेचे राजदूत जॉन एम. कॅबोट यांच्या माध्यमातून हा संदेश देण्यात आला.

जरी इतिहासातील धडे अनेकदा गुंतागुंतीचे असतात आणि नेहमीच स्पष्ट नसतात, तरी एक उपयुक्त उदाहरण भारतीय उपखंडातून येते, जे ट्रम्प प्रशासन युक्रेन-रशिया संघर्ष संपवण्यासाठी मुत्सद्देगिरीवर का जोर देत आहे आणि नाटोप्रती आपली बांधिलकी का कमी करत आहे यावर प्रकाश टाकू शकते.

पाकिस्तानने सुरू केलेल्या युद्धाच्या वेळी अमेरिकेने पाकिस्तान आणि भारत या दोन्ही देशांना लष्करी पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी नमूद केलेल्या करारांचा भाग असल्याने भारतावर हल्ला करण्याचा अधिकार मिळाला आहे आणि अमेरिकेकडून सातत्याने लष्करी मदतीची अपेक्षा आहे, असे पाकिस्तानला वाटले. दुसरीकडे, अमेरिकेने आपला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा बंद केल्याबद्दल भारत नाराज होता. वॉशिंग्टनचा असा विश्वास होता की पाकिस्तानशी केलेल्या कराराचे बंधन केवळ सोव्हिएत आक्रमणाचा सामना करण्यासाठी किंवा भारताच्या अकारण हल्ल्यासाठी लागू होते, ज्याशी पाकिस्तान असहमत होता. पाकिस्तान अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर अधिक अवलंबून असल्यामुळे लष्करी बंदचा परिणाम भारतापेक्षा पाकिस्तानवर अधिक झाला. यामुळे युद्धविराम झाला आणि अखेरीस सोव्हिएत युनियनने मध्यस्थी करून ताश्कंद करार केला.

"नियमांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था" तेव्हा नाजूक होती आणि ती आजही नाजूक आहे, ट्रम्प यांनी तटस्थ परंतु लोकशाही युक्रेनवर युद्धबंदीसाठी दबाव आणला, जरी ते रशियन आक्रमणाचा बळी ठरले असले तरी. युद्धात युक्रेनच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देणे सुरू ठेवण्याची दृढ वचनबद्धता करण्यासही त्यांनी नकार दिला. याव्यतिरिक्त, ट्रम्प यांनी नाटोच्या कलम-5 शी अमेरिकेच्या वचनबद्धतेला कमकुवत केले, ज्यामध्ये सदस्यांनी हल्ल्याखाली असलेल्या कोणत्याही नाटो देशाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे, जोपर्यंत तो देश संरक्षणावर जीडीपीच्या 5% खर्च करत नाही. परिणामी, युरोपीय नाटो सदस्यांना लष्करी खर्च वाढवावा लागला आणि अमेरिकेपासून स्वतंत्र संरक्षण प्रणाली तयार करण्याचा विचार करावा लागला. ज्याप्रमाणे वॉशिंग्टनने 1960 च्या दशकात पाकिस्तानला दिलेल्या आपल्या कराराच्या वचनबद्धतेचा लवचिकपणे अर्थ लावला, त्याचप्रमाणे आज नाटो आणि युक्रेनच्या बाबतीतही तेच केले आहे.

युक्रेन हा नाटोचा सदस्य नसला तरी, ट्रम्प यांनी तो पाठिंबा कमी करण्याची आणि नाटोच्या पाठिंब्याच्या अटींमध्ये बदल करण्याची धमकी देण्यास सुरुवात करेपर्यंत, त्याला तीन वर्षे अमेरिकेकडून लक्षणीय लष्करी मदत मिळाली. युक्रेनसारख्या बिगर-नाटो देशाला ही लष्करी मदत उल्लेखनीय आहे, कारण अमेरिकेने यापूर्वी कधीही करार नसलेल्या भागीदाराला अशी मदत दिलेली नाही.

युक्रेनला लष्करी पाठबळ

युक्रेन हा नाटोचा सदस्य नसला तरी, ट्रम्प यांनी तो पाठिंबा कमी करण्याची आणि नाटोच्या पाठिंब्याच्या अटींमध्ये बदल करण्याची धमकी देण्यास सुरुवात करेपर्यंत, त्याला तीन वर्षे अमेरिकेकडून लक्षणीय लष्करी मदत मिळाली. युक्रेनसारख्या बिगर-नाटो देशाला ही लष्करी मदत उल्लेखनीय आहे, कारण अमेरिकेने यापूर्वी कधीही करार नसलेल्या भागीदाराला अशी मदत दिलेली नाही. युद्धात रशियाची प्रगती मंद असली तरी युक्रेनला युद्धभूमीवर कोणतेही लक्षणीय यश मिळाले नाही.

आपल्या ऐतिहासिक उदाहरणावरून आपण पाहिले आहे की, जिथे तटस्थ भारताला 60 च्या दशकाच्या मध्यात अमेरिकेकडून लष्करी मदत थांबवावी लागली होती, तिथे पाकिस्तानच्या बाबतीतही असेच घडले. अमेरिकेचा भारताशी कोणताही करार नसला तरी, त्याच युद्धात चीनने पाकिस्तानच्या वतीने हस्तक्षेप केल्यास लष्करी प्रत्युत्तर देण्याचा इशारा देऊन चीनला रोखण्यात आले. 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धात माओच्या चीनला भारताविरुद्ध रोखण्यासाठी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनने शांतपणे सहकार्य केले, असा अनधिकृत पुरावा देखील आहे. 1962 च्या चीन-भारत युद्धादरम्यान, जेव्हा भारताने बिगर-सहयोगी देश म्हणून अमेरिकेची मदत मागितली, तेव्हा अमेरिका पुढे आली. जवळपास एका दशकानंतर, 1971 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान, अमेरिकेने बाजू बदलली आणि पाकिस्तानच्या बाजूने "झुकले", ज्याचा उद्देश केवळ मित्रपक्षाला मदत करणे हा नव्हता तर भारताकडून संपूर्ण पाकिस्तानचे तुकडे होणार नाहीत या मुद्द्यावर चीनबरोबरच्या त्याच्या उदयोन्मुख सलोख्याची विश्वासार्हता दर्शविणे हा होता.

अमेरिकेची लष्करी मदत स्थगित केल्याचा परिणाम पाकिस्तानला अधिक जाणवला कारण अमेरिकेवर त्याचे अवलंबित्व भारतापेक्षा जास्त होते. यामुळे युद्धविराम झाला आणि शेवटी सोव्हिएत युनियनने मध्यस्थी करून ताश्कंदमध्ये एक करार केला.

वरील इतिहासावरून दिसून येते की, केवळ एकच गोष्ट स्थिर आहे आणि ती म्हणजे अमेरिकेने संघर्ष संपवणाऱ्या परिणामांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मित्र आणि गैर-सहयोगी या दोघांप्रती असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचा लवचिकपणे अर्थ लावला आहे. एकीकडे युक्रेन आणि त्याच्या युरोपीय नाटो भागीदारांप्रमाणे आणि दुसरीकडे रशियाप्रमाणे, त्याने भारत आणि पाकिस्तान या दोन विरोधकांमधील तटस्थता देखील कायम ठेवली आहे. शेवटी, धोरणात्मक किंवा सुरक्षेच्या मुद्यांवर आणि अधिक व्यापकपणे, सत्तेच्या संतुलनावर ट्रम्प प्रशासनाचे वर्तन भूतकाळापेक्षा जास्त बदल दर्शवत नाही.

संघर्ष संपवणाऱ्या परिणामांवर प्रभाव टाकण्यासाठी मित्र आणि गैर-सहयोगी या दोन्हींप्रती असलेल्या आपल्या वचनबद्धतेचा अमेरिकेने लवचिकपणे अर्थ लावला आहे, हे एकच स्थिर आहे. त्यानेही भारत आणि पाकिस्तानसारख्या दोन शत्रूंमध्ये तटस्थता राखली आहे.

युरोपियन देश इतर स्वाक्षरीकर्त्यांपेक्षा भाग्यवान राहिले आहेत कारण नाटोच्या संरक्षणाखाली अमेरिकेने त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी घेतली आणि अनेक दशकांपर्यंत भार उचलला. पण हे नेहमीच असे नव्हते. एक धडा स्पष्ट आहेः ट्रम्प प्रशासनाखाली आणि मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या नेतृत्वाखाली, लष्करी सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या बाबतीत मित्र किंवा धोरणात्मक भागीदार (विशेषतः भारत) अमेरिकेच्या पाठिंब्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत.

कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे सीनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• International Affairs
• Russia and Eurasia
• russia ukraine conflict
• russia ukraine war
• trump 2.0
• ukraine war
• ukraine war and trump 2.0
• us involvement in russia ukraine war
• us role in ukraine war
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT