भारत आणि एस्टोनिया ही डिजिटल क्षेत्रातील अग्रगण्य राष्ट्रे धोरणात्मक सायबर सुरक्षा भागीदारीच्या शोधात आहेत. या सहकार्याचे यश राजनैतिक संबंधांमध्ये संतुलन राखून आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये भारत कशाप्रकारे प्रगती करतो यावर अवलंबून असणार आहे.
सध्याचे जग वेगाने जोडले जात असताना, जगभरातील राष्ट्रांसाठी तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा सहकार्य हे क्षेत्र चिंता वाढवणारे आहे. जगातील सर्वात मोठी डिजिटल लोकशाही आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी असलेल्या भारताने डिजिटल पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात आणि सायबरस्पेस सुरक्षित करण्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. जगातील डिजिटली प्रगत देशांपैकी एक असलेल्या एस्टोनियाचे या यशाकडे लक्ष आहे आणि आता हे राष्ट्र भारतासोबत सहकार्य प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
अशाप्रकारच्या भागिदारीमध्ये अनेक आव्हाने आहेत व यासाठी नवी दिल्लीला मुत्सद्दगिरीच्या मार्गाने चालणे आवश्यक आहे. आधीच्या सोविएत युनियनचा भाग असलेले एस्टोनिया हे राष्ट्र उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (नाटो) चे सदस्य आणि युक्रेन-रशिया युद्धात युक्रेनसाठी महत्त्वपूर्ण संरक्षण उपकरणांचे पुरवठादार राष्ट्र आहे. दरम्यान, युक्रेनमधील लष्करी आक्रमणाबद्दल रशियावर टीका करण्यास नकार देताना युनायटेड स्टेट्स (यूएस) शी घनिष्ठ संबंध राखून भारताने आपल्या धोरणात्मक स्वायत्ततेचे दृढतेने रक्षण केले आहे. अशाप्रकारच्या सहकार्यामुळे भारताची तंत्रज्ञान क्षमता सुधारण्यास मदत होईल तसेच जागतिक सायबर सुरक्षा लँडस्केपमध्ये एक निर्णायक खेळाडू म्हणून स्थानही मजबूत होणार आहे.
२०२३ या वर्षामध्ये डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल-ऑफ-सर्व्हिस (डिडिओएस) हल्ल्यांमध्ये चिंताजनक वाढ दिसून आली आहे. अशाप्रकारच्या तब्बल ४८४ घटना एस्टोनियामध्ये घडल्या असून मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १८२ घटनांची भर पडली आहे. एक्सेसिव्ह रिक्वेस्ट द्वारे महत्त्वाच्या राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा आणि सेवांना अपंग करणे हे या हल्ल्यांमागचे उद्दिष्ट आहे. एका मोठ्या सायबर घटनेत, रिडांगो या एस्टोनियन तिकीट प्लॅटफॉर्मला डिडिओएस हल्ल्याद्वारे लक्ष्य करण्यात आले होते. यामध्ये सरकारी मालकीच्या एल्ट्रोन ट्रेन सेवेच्या तिकीट विक्री प्रणालीमध्ये जवळपास एक पुर्ण दिवस व्यत्यय आणण्यात आला. एस्टोनियन माहिती प्रणाली प्राधिकरणानुसार, या हल्ल्यामागे रशिया समर्थक हॅकर गटाचा हात होता.
२०२३ या वर्षामध्ये डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल-ऑफ-सर्व्हिस (डिडिओएस) हल्ल्यांमध्ये चिंताजनक वाढ दिसून आली आहे. अशाप्रकारच्या तब्बल ४८४ घटना एस्टोनियामध्ये घडल्या असून मागील वर्षाच्या तुलनेत यात १८२ घटनांची भर पडली आहे.
गेल्या दोन दशकांमध्ये, एस्टोनियाला रशियन हॅकर्सकडून सायबर स्पेसला लक्ष्य करणाऱ्या अनेक हल्ल्यांना सामोरे जावे लागले आहे. अशा सुरुवातीच्या हल्ल्यांपैकी एका हल्ल्यामध्ये, २००७ मध्ये, रशियन हॅकर्सने, नियमांचे उल्लंघन करत सरकार, राजकीय पक्ष, वृत्तसंस्था आणि बँकांशी संबंधित अनेक एस्टोनियन वेबसाइट्सना लक्ष्य केले होते. एस्टोनियाची राजधानी टॅलिन येथे दुसऱ्या महायुद्धकालीन पुतळ्याच्या स्थलांतरावरून रशिया आणि एस्टोनिया यांच्यातील वादानंतर हल्ल्यांची लाटच आली आहे. वर्षानुवर्षे असे हल्ले सुरूच आहेत. अलिकडच्या वर्षांत, रॅन्समवेअर हल्ले हे आणखी एक महत्त्वपूर्ण आव्हान म्हणून उदयास आले आहे ज्याने आरोग्यसेवेपासून उत्पादनापर्यंत अनेक उद्योगांवर नकारात्मक परिणाम केला आहे.
युक्रेन संघर्षावर रशियाच्या विरोधात कठोर भूमिका घेतल्यामुळे एस्टोनियाला भेडसावणाऱ्या सायबर धोक्यांमध्ये वाढ झाली आहे. एकदा युक्रेन ताब्यात घेतल्यावर रशिया आपले लक्ष बाल्टिक्सकडे वळवेल आणि एस्टोनियासारख्या देशांना मॉस्कोच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा प्रयत्न करेल अशा प्रकारची धोक्याची सुचना एस्टोनियाच्या नेत्यांनी वेळोवेळी दिली आहे. असे काही होऊ नये यासाठी एस्टोनियन सरकारने युक्रेनच्या युद्ध प्रयत्नात पैसा आणि शस्त्रे ओतली आहेत तसेच जीडीपीच्या १ टक्क्यांहून अधिक रक्कम कीवला दिली आहे. आतापर्यंत एस्टोनिया युक्रेनला सुमारे ५०० दशलक्ष युरोची लष्करी मदत दिली आहे. गेल्या वर्षी, टॅलिनने इन्फंटरी फायरआर्म आणि डी-३० टोव्ड हॉवित्झरसह संरक्षण समर्थनाच्या विविध टप्प्यांची घोषणा केली आहे. युरोपियन युनियनने मॉस्कोवर लादलेल्या राजकीय आणि आर्थिक निर्बंधांचे देखील एस्टोनियाकडून काटेकोरपणे पालन झाले आहे.
याव्यतिरिक्त, एस्टोनियाने रशियाच्या सायबर- एनेबल्ड डिसइन्फॉर्मेशन आणि प्रचाराच्या रणनीतींविरूद्ध लवचिकता मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत. या राष्ट्राविरूद्धच्या रशियन डावपेचांमध्ये एस्टोनियामधील रशियन भाषिक समुदायामध्ये सरकारविरोधी भावना वाढवणे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लसीकरण विरोधी बातम्या पसरवणे समाविष्ट आहे. याचा प्रतिकार करण्यासाठी, टॅलिनने रशियन टीव्ही चॅनेलच्या प्रसारणावर बंदी घालणे आणि देशांतर्गत मीडिया साक्षरता कार्यक्रमांचा विस्तार करण्यासह अनेक पावले उचलली आहेत. परिणामी, या देशात ईयूमधील सर्वोच्च माध्यम साक्षरता पातळी आहे.
याव्यतिरिक्त, एस्टोनियाने रशियाच्या सायबर- एनेबल्ड डिसइन्फॉर्मेशन आणि प्रचाराच्या रणनीतींविरूद्ध लवचिकता मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना केल्या आहेत.
एस्टोनियाने युक्रेनमध्ये सैन्य पाठवण्याचा विचार केल्यामुळे आधीच बिकट परिस्थितीत सापडलेले द्विपक्षीय संबंध अजूनच बिघडण्याची शक्यता आहे. तसेच सोव्हिएत काळातील सोव्हिएत सैनिकांना समर्पित करण्यात आलेली स्मारके काढून टाकल्याबाबत रशियाने एस्टोनियाचे पंतप्रधान काजा कॅलास यांना वॉन्टेड लिस्टमध्ये टाकले आहे. या सर्व घटनांच्या पार्श्वभुमीवर, कमकुवत निर्यात आणि घटती गुंतवणूक यामुळे एस्टोनियन अर्थव्यवस्था २०२४ या वर्षामध्ये मंदीत राहण्याची अपेक्षा आहे. परिणामी, टॅलिन सक्रियपणे नवीन व सुसंगत भागीदाराच्या शोधात आहे.
८३० दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांसह जगातील सर्वात मोठी डिजिटली कनेक्टेड लोकशाही म्हणून, भारताने अनेक डिजिटल उपक्रम राबवले आहेत, ज्यात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे समर्थित जगातील सर्वात मोठ्या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा समावेश आहे. भारताला डिजिटली सशक्त समाज आणि जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत एक प्रमुख शक्ती म्हणून आकार देण्यात या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. त्याच बरोबर, भारताने राष्ट्रीय पायाभूत सुविधांवरील हल्ले, आर्थिक क्षेत्राला लक्ष्य करणारे हल्ले, सायबर- एनेबल्ड हेरगिरी आणि रॅन्समवेअर हल्ले इत्यादीसारख्या सायबर धोक्यांना देखील तोंड दिले आहे. या धोक्यांचे स्वरूप एस्टोनियाला भेडसावणाऱ्या आव्हांनाप्रमाणेच आहे. असे असले तरी या धमक्यांचे स्रोत वेगळे आहेत. भारताला सामना करावा लागणाऱ्या आव्हानांमध्ये चीन, पाकिस्तान आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या हॅकिंग सिंडिकेटचा हात आहे.
८३० दशलक्ष इंटरनेट वापरकर्त्यांसह जगातील सर्वात मोठी डिजिटली कनेक्टेड लोकशाही म्हणून, भारताने अनेक डिजिटल उपक्रम राबवले आहेत, ज्यात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसद्वारे समर्थित जगातील सर्वात मोठ्या रिअल-टाइम डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा समावेश आहे.
सायबर लवचिकता निर्माण करण्याचा एक भाग म्हणून, देशांतर्गत अनेक उपाययोजना अंमलात आणण्याबरोबरच, भारताने तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षा समस्यांवर आंतरराष्ट्रीय सहकार्य देखील वाढवले आहे. आपल्या वाढत्या जागतिक प्रभावाचा फायदा घेत, नवी दिल्लीने द्विपक्षीय आणि सूक्ष्म स्तरांवर क्वाड सारख्या समविचारी भागीदारांसोबत संवाद आणि तज्ञ कार्यगटांशी चर्चा सुरू केल्या आहेत. अशाप्रकारची भागीदारी निर्माण करताना, भारताने सायबरस्पेसमध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चात्य किंवा चीन आणि रशियाच्या नेतृत्वाखालील पूर्वेकडील गटांचा भाग होण्यास नकार देत धोरणात्मक स्वायत्ततेचे तत्त्व कायम ठेवले आहे. अशाप्रकारे, आंतरराष्ट्रीय संबंधांबाबत संतुलित दृष्टीकोन व वाढत्या डिजिटल कामगिरीसह, जागतिक सायबर सुरक्षेच्या जटिल लँडस्केपमध्ये भारत हा एक अपरिहार्य भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. ध्रुवीकृत सायबर स्पेसमध्ये भारताकडे एक आशादायक लोकशाही भागीदार म्हणून पाहिले जात आहे.
त्यामुळेच एस्टोनियाही भारतासोबत सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करत आहे. एस्टोनियन अधिकाऱ्यांनी भारतासोबत अनेक क्षेत्रांमध्ये संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी उत्सुकता व्यक्त केली आहे. यात समाविष्ट असलेल्या बाबी पुढील प्रमाणे –
• ज्ञानाची देवाणघेवाण: सायबर सुरक्षिततेसाठी कौशल्य, सर्वोत्तम पद्धती आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन सामायिक करणे;
• संशोधन सहयोग: नवीन सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञान आणि धोरणे विकसित करण्यासाठी संयुक्त संशोधन उपक्रम;
• प्रशिक्षण कार्यक्रम: दोन्ही देशांतील सायबर सुरक्षा व्यावसायिकांची कौशल्ये वाढविण्यासाठी परस्पर प्रशिक्षणाचे प्रयत्न;
• संयुक्त सराव: व्यावहारिक क्षमता सुधारण्यासाठी नाटो संचालित कार्यक्रमांसह सायबरसुरक्षा सरावांमध्ये सहभाग घेणे;
• खाजगी क्षेत्रातील सहभाग: दोन्ही देशांतील व्यवसायांचा समावेश करून नावीन्य आणणे आणि आर्थिक संधी निर्माण करणे;
• डिजिटल सेवा आणि शिक्षण प्रणाली: प्रत्येक देशाच्या सामर्थ्याचा फायदा घेण्यासाठी या क्षेत्रातील सहयोगी प्रयत्नांचा शोध घेणे.
याव्यतिरिक्त, चुकीची माहिती आणि ‘फेक न्यूज’ हाताळण्याचा टॅलिनचा अनुभव पाकिस्तान आणि चीनच्या भारतविरोधी प्रचाराला सामोरे जाणाऱ्या भारतासाठी फायदेशीर ठरू शकतो.
या सहकार्याचे दोन्ही देशांसाठी अनेक फायदे आहे. या सहकार्यामुळे भारताच्या विशाल डिजिटल इकोसिस्टम, तंत्रज्ञान कौशल्य आणि सायबर सुरक्षा क्षमतांमध्ये एस्टोनियाला प्रवेश करता येईल. तसेच भारताच्या दृष्टीने, नाटोस्तरीय व्यवस्थेशी संपर्क साधण्याची आणि सायबर समस्यांवरील ईयूच्या धारणांना आकार देण्यासाठी प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळेल.
भारताच्या अलीकडील धोरणात्मक मुत्सद्देगिरीकडे मार्गदर्शक म्हणून पाहिले गेले तर एस्टोनियाबरोबरची ही भागीदारी भारतासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. यात टॅलिनला या जटिल सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्याची महत्त्वाची संधी आहे. नवी दिल्लीने सातत्याने मजबूत आंतरराष्ट्रीय सहयोग निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि नाटो सदस्यासोबत महत्त्वपूर्ण सायबर समस्यांवर काम करण्याची ही संधी अद्वितीय आणि अभूतपूर्व आहे. या सहकार्याचा फायदा घेऊन, डिजिटल क्षेत्रातील एक प्रमुख शक्ती म्हणून भारत आपली भूमिका मजबूत करु शकतो. तसेच जागतिक नावीन्य आणून सायबर लवचिकतेसाठी सर्वोत्तम पद्धती तयार करण्याची संधीही यानिमित्ताने भारताला मिळणार आहे. या सहकार्याचे यश राजनैतिक संबंधांमध्ये संतुलन राखून आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांमध्ये भारत कशाप्रकारे प्रगती करतो यावर अवलंबून असणार आहे.
समीर पाटील हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.
अनिश पारनेरकर हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Sameer Patil is Director, Centre for Security, Strategy and Technology at the Observer Research Foundation. His work focuses on the intersection of technology and national ...
Read More +
PREV
