ब्रिटन अजूनही सॉफ्ट सुपरपॉवर आहे का?

ब्रिटनचा सॉफ्ट सुपरपॉवर निर्देशांक सतत वरच्या स्तरावर राहिला आहे. ब्रिटीश काऊंसिलच्या 2020 पासूनच्या अभ्यासानुसार तरुणाईला जी-20(G20) देशांमध्ये ब्रिटन बद्दल सर्वांत जास्त आकर्षण आहे. तरीही ब्रिटन मागोमाग एखाद्या टक्क्याच्या अंतराने कॅनडा आणि इटली यांचा नंबर लागतो. कन्सल्टन्सी बॅण्ड फायनान्सच्या वार्षिक जागतिक सॉफ्ट सुपरपॉवर निर्देशांक 2024 नुसार ब्रिटनचा सॉफ्ट सुपरपॉवर मध्ये अमेरिके मागोमाग दुसरा क्रमांक लागतो. सॉफ्ट सुपरपॉवरचे प्रवर्तक जोसेफ नाई यांच्या मते सॉफ्ट सुपरपॉवर म्हणजे सक्तीच्या ऐवजी आकर्षण निर्माण करून आणि मतपरिवर्तन करुन आपली उद्दिष्टे साध्य करण्याची राष्ट्राची क्षमता.

तरीही ब्रिटनचे 2021 चे एकात्मिक पुनरावलोकन धोरण सॉफ्ट सुपरपॉवरच्या कक्षा रुंदावण्यावर पुरेसे लक्ष केंद्रीत करु शकले नाही. रशियाचे युक्रेन विरुध्द युध्द या सारख्या अस्थिर घटनांच्या अनुषंगाने 2023 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत एकात्मिक पुनरावलोकन धोरणातही सॉफ्ट सुपरपॉवरच्या स्रोतांचा किमान उल्लेख होता. सुरक्षा-केंद्रीत जगाबरोबर जुळवून घेत 100 पानी अहवालात विशिष्ट उदाहरणे न देता ब्रिटन आपल्या परदेश धोरणात सॉफ्ट सुपरपॉवर वर जोर देईल असा मोघम उल्लेख होता. ब्रिटीश वृत्तपत्र द गार्डियन च्या म्हणण्यानुसार कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या 14 वर्षांच्या राजवटीत ब्रिटनची सॉफ्ट आणि हार्ड पॉवर दोन्ही कमी झाली आहे. अगदी अलीकडे पंतप्रधान कियर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली ब्रिटनचे अति उजवे आणि वांशिक समुदाय यांच्यातील दंगे आणि तणाव यामुळे ब्रिटनच्या बहुसांस्कृतिक प्रतिमेला तडा गेला. पुढे नमूद केल्या प्रमाणे ब-याच कारणांमुळे ब्रिटनची सॉफ्ट सुपरपॉवर कमी झाली.  

ब्रेक्सिटचा प्रभाव

सॉफ्ट सुपरपॉवर केवळ राष्ट्राच्या संस्कृति निर्यात करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून नसून सॉफ्ट सुपरपॉवर राष्ट्राच्या मोकळेपणाची आणि उदारमतांची जाणीव करुन देते. जागतिक समुदाया मध्ये आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक आकांक्षा पूर्ण करण्याचे प्रेरणा स्थान अशी राष्ट्राची प्रतिमा निर्माण करणे हा महत्वाचा मुद्दा आहे.

2016 च्या सार्वमता नंतर ब्रेक्सिट मुळे ब्रिटनची प्रतिमा डागाळली आणि जागतिक स्तरावरावरील प्रधान देश अशा भूमिके ऐवजी ब्रिटन हे अलिप्त आणि असहकारी राष्ट्र असे मत निर्माण झाले. ब्रिटीश काऊंसिलच्या अहवालानुसार, ब्रिटनच्या सॉफ्ट सुपरपॉवरचा मोठा प्रभाव इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र आणि राष्ट्रकुल परिषदेत असला तरी ब्रेक्सिटमुळे युरोपियन देशांवर याचा नकारार्थी परिणाम झाला. ब्रेक्सिटच्या बदललेल्या नियमांमुळे श्रमिकवर्ग आणि भांडवलाची देवाण घेवाण कठीण होऊन ब्रिटनच्या सॉफ्ट सुपरपॉवरचा प्रभावही कमी झाला.

जागतिक ब्रिटन विरुध्द देश पातळीवरील धोरणे

ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या सरकारांनी 'ग्लोबल ब्रिटन'चे नरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला. आशिया आणि आफ्रिकेशी व्याप्ती वाढविण्याचा प्रयत्न सुरु असला तरी त्याच्या जोडीला देशांत स्थलांतर-विरोधी आवाज उठत राहिला आहे. ब्रिटनच्या परदेश सहाय्य अंदाजपत्रकांतील कपाती मुळे आंतरराष्ट्रीय विकासामध्ये ब्रिटनची पत घसरली आहे. 2019 मध्ये ब्रिटनने 15.1 अब्ज पौंड परदेशी मदतीसाठी खर्च केले. ती रक्कम 2021 मध्ये 11.4 अब्ज पौंड पर्यंत खाली आली. तर 2022 मध्ये ती रक्कम थोडीफार वाढून 12.8 अब्ज पौंड वर स्थिरावली. जोडीला स्कॉटलंड, वेल्स, उत्तर आयर्लंड आणि इंग्लंड यांच्या सांस्कृतिक अस्मितेतील मतभिन्नतेमुळे राष्ट्राची मजबूत एकात्मिक संस्कृती म्हणून जगात उभे राहण्याची कुवत कमी होऊन तिचा विपरीत परिणाम ब्रिटनच्या सॉफ्ट सुपरपॉवर वर झाला आहे.

ब्रिटनच्या परदेश सहाय्य अंदाजपत्रकांतील कपाती मुळे आंतरराष्ट्रीय विकासामध्ये ब्रिटनची पत घसरली आहे. 2019 मध्ये ब्रिटनने 15.1 अब्ज पौंड परदेशी मदतीसाठी खर्च केले. ती रक्कम 2021 मध्ये 11.4 अब्ज पौंड पर्यंत खाली आली.

याच्या उलट भारत, चीन आणि दक्षिण कोरिया सारखे देश त्यांच्या सॉफ्ट सुपरपॉवरचा विस्तार करण्यात गुंतले आहेत. परदेशात सांस्कृतिक महत्व वाढविण्यासाठी भारताने धोरणात्मक पद्धतीने योगा सारख्या मजबूत साधनाचा उपयोग केला आहे. वर्ष 2020 मध्ये ब्रिटनने आंतरराष्ट्रीय करारांसाठी दरडोई उत्पन्नाच्या 2.75 टक्के खर्च केले. मात्र यात गुप्तचर विभाग, संरक्षण विभाग, परदेशी सहाय्यासाठी मुत्सद्देगिरी अशा सर्व बाबींचा समावेश होता. “दी इकॉनॉमिस्ट”च्या मते याच्या तुलनेत चीन सॉफ्ट सुपरपॉवर विकासासाठी दरवर्षी 10 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स खर्च करतो. ब्रिटनच्या युरोप मधील सहका-यांपैकी फ्रान्स सारखा देश सॉफ्टपॉवर विकासासाठी ब्रिटनपेक्षा दुप्पट निधी खर्च करतो. कोविड-19 वर उपाय करणारी लस विकसित केली तरी गरीब देशांना झळ बसूनही तिचा साठा करुन ठेवल्यामुळे देखील ब्रिटनचा जागतिक स्तरावर दबदबा कमी झाला. याच बरोबर राष्ट्रीयत्वात वृध्दी आणि भारतासह इतर वसाहत-पश्चात देशांत वाढणारा आत्मविश्वास, यामुळे ब्रिटनसह पाश्चिमात्य देशांच्या प्रभावाला विरोध होऊन आपल्या मूलभूत स्थिती कडे वळण्याचा कल वाढला. वाढती स्पर्धा लक्षात घेऊन आपल्या सॉफ्ट सुपरपॉवरचा विकास करण्याचे धोरण युनायटेड ब्रिटनने अजूनही राबविले नाही.

अंदाजपत्रकात कपातीची मालिका

अंदाजपत्रकांत ब्रिटनचा सांस्कृतिक विभाग “दी ब्रिटिश काऊंसिल“ च्या तरतूदीत कपात केल्या नंतर “दी ब्रिटिश काऊंसिल“ची जगभरातील 20 कार्यालये 2021 मध्ये बंद करण्यात आली. शिवाय इरास्मस सारख्या सहयोगी कार्यक्रमातूनही बाहेर पडल्यामुळे जागतिक स्तरावर ब्रिटनचे अस्तित्व कमी झाले. परराष्ट्र धोरणाला प्राधान्य देऊन द्विपक्षीय व बहुपक्षीय करारावर बरोबरीने जास्त खर्च केल्यामुळे बहुउद्देशीय संस्थांच्या कारभारात ब्रिटनचा सहभाग कमी होऊन या संस्थाना देण्यात येणारा निधी देखील कमी झाला. उदाहरणार्थ जागतिक बॅंकेच्या “इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट असोसिएशन” मध्ये ब्रिटनचे योगदान 2020-23 ते 2022-25 या काळात 54 टक्क्यांनी कमी झालेले असेल. शिवाय जागतिक स्तरावर स्वतंत्र पत्रकारिता आणि समाज माध्यमांच्या प्रसारामुळे वारसा माध्यमांवर विपरीत परिणाम झाला असून याला ब्रिटन अपवाद नाही. ब्रिटनच्या सॉफ्ट सुपरपॉवरचा पारंपारिक स्रोत असलेल्या बीबीसीला निधी कपात आणि निःपक्षपातीपणा व पूर्वग्रहदूषित भूमिकेची तपासणी याची झळ बसली. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक स्थान टिकविणे, कलेला उत्तेजन देणे, जागतिक धोरणे व पद्धती वर यासाठी आर्थिक शक्ती ही ब्रिटनची गुरुकिल्ली होती. मात्र पद्धतशीरपणे अंदाज पत्रकात कपात आणि अलिप्तता याचा ब्रिटनच्या आपला प्रभाव टिकवून ठेवण्याच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.

यूसीएलचे प्राध्यापक ऑर्थर पीटरसन यांच्या मते मध्ययुगीन काळापासून उच्च शिक्षण सॉफ्ट सुपरपॉवरचा स्रोत राहिल आहे. ही विचारधारा ब्रिटनपेक्षा जास्त दुस-या कोणालाही लागू नाही, कारण आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी ब्रिटिश शिक्षणाचा अनुभव, तिथले राहणीमान आणि मूल्ये त्यांच्या देशांत घेऊन जातात. विद्यापीठे ब्रिटिश सॉफ्ट सुपरपॉवरचा गाभा राहिला आहे. मात्र स्थलांतर कमी करण्याच्या उद्देशाने अवलंबलेले विरोधी घोरण, असहकार व मैत्रीचा अभाव यांचा आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी संख्येवर वाईट परिणाम झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम आणि सण ब्रिटनच्या सॉफ्ट सुपरपॉवरचे मुख्य घटक आहेत. मात्र कोविड-19  च्या महामारी नंतर प्रतिष्ठित घटनांचे आंतरराष्ट्रीय स्वरुप सांभाळणे हे एक आव्हान ठरले आहे. एका अभ्यासानुसार कोविड-19  महामारी मुळे वाढलेला खर्च आणि ब्रेक्सिटच्या परिणामामुळे सहा पैकी एक संगीत कार्यक्रम गुंडाळण्यात आला आहे.

ब्रिटनच्या महाशक्तीचे पुनर्जीवन  

जागतिक स्तरावरील युक्रेन आणि गाझा पट्टीतील युध्द यामुळे पारंपारिक महाशक्ती टिकवून ठेवणे अपरिहार्य ठरते. मात्र गुंतागुंतीचे बहुध्रुवीय आणि भौगोलिक राजकीय वातावरण आणि नव्या शक्तीचा उदय पार्श्वभूमीवर शक्तीची साधने देखील उदंड झाली आहेत. गेल्या एक दशकात ब्रिटनने थंडावलेल्या अर्थव्यवस्थेचा सामना केला. एका अंदाजा प्रमाणे 2023 मध्ये ब्रिटनचे दरडोई उत्पन्न केवळ 0.1 टक्क्याने वाढले. या उलट 2022 मध्ये भारताने जगातली 5 वी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होऊन ब्रिटनवर मात केली. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत ब्रिटनच्या “युनायटेड नेशन्स सिक्युरीटी काऊंसिल” मधील स्थायी सदस्यत्वावर इतर उदयास येणा-या शक्तींद्वारे दावा ठोकला जात आहे.  

ब्रिटन आणि इतर जागतिक अर्थव्वयवस्था यांच्यातील दरी वाढत असतांना ब्रिटनला स्वाभाविक बळ देणारी सॉफ्ट सुपरपॉवर जागतिक स्तरावर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी प्रभावी हत्यार ठरते. ही गरज लक्षांत घेऊन “ब्रिटिश काऊंसिल” आणि “ब्रिटिश फॉरीन पॉलिसी ग्रुप” यांनी 2020 मध्ये “सॉफ्ट पॉवर रिसर्च ग्रुप”ची (सॉफ्ट सुपरपॉवर संशोधन गट) स्थापना केली. ब्रिटनची सॉफ्ट सुपरपॉवर बळकट करुन आणि तिचा जागतिक प्रभाव वाढवून मूल्ये वृध्दिंगत करण्याच्या उद्देश्याने या गटाची स्थापना करण्यात आली.

ब्रिटनने युक्रेनला केलेली 12 अब्ज पौंडाहून अधिक आर्थिक व लष्करी मदत, युरोपातील मित्रपक्षांचा ब्रिटनवर विश्वास पुनर्स्थापित करण्यात कारणीभूत ठरत आहे. युरोपियन युनियनशी बिघडलेल्या संबंधात सुधारणा करण्यासाठी पंतप्रधान कियर स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली केली जाणारी मुत्सदेगिरी हळूहळू फळाला येत आहे. सत्ता ग्रहण केल्यानंतर केवळ दोन आठवड्यात पंतप्रधान कियर स्टार्मर यांनी युरोपियन राजकीय समुदायाचा भाग म्हणून 45 युरोपियन नेत्यांच्या संमेलनाचे आयोजन केले. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर परराष्ट्र सचिव डेविड लेमी यांनी ग्लोबल साऊथ (विकासशील, कमी विकसित किंवा अल्पविकसित देशांचा समूह) देशांबरोबर संबंध प्रस्थापित करण्याची प्रतिज्ञा केली असून सर्व प्रथम भारताशी आंतरराष्ट्रीय उच्च स्तरावर बैठकीचे आयोजन केले.

ब्रिटनने युक्रेनला केलेली 12 अब्ज पौंडाहून अधिक आर्थिक व लष्करी मदत, युरोपातील मित्रपक्षांचा ब्रिटनवर विश्वास पुनर्स्थापित करण्यात कारणीभूत ठरत आहे.

“युनाएटेड नॅशन्स सिक्युरिटी काऊंसिल” सारख्या बहुउद्देशीय संस्थांत प्रामाणिकपणे सर्वाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न हा ग्लोबल साऊथ देशांत विश्वास निर्माण करुन बहुउद्देशीय सुधारणा करण्याबाबत ब्रिटनची वचनबद्धता दर्शवितो. याचबरोबर भारतासारख्या देशाबरोबर स्थलांतरात भागीदारी करुन ब्रिटनमध्ये शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांचे कायदेशीर स्थलांतर करण्याचा दृष्टीनेही प्रयत्न सुरु आहेत.     

सध्या समाजमाध्यमे आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म मुत्सद्देगिरीची साधने होऊ घातली आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर राजनैतिक उद्दिष्टे लक्षात घेऊन अभिप्राय आणि मत मांडण्यासाठी समाज माध्यमांचा प्रचंड प्रमाणात उपयोग केला जातो, हे युक्रेन आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात जगाने पाहिले आहे. “ब्रिटिश काऊंसिल” आणि प्रभावकांच्या संयुक्त विद्यमाने समाज माध्यमांचे कौशल्य वापरुन ब्रिटनची सॉफ्ट सुपरपॉवर वाढविण्यासाठी आधारभूत रचना करता येईल. यामुळे तरुणाईवर लक्ष केंद्रीत केल्यास भविष्यात विदेश धोरणांसाठी केलेल्या गुंतवणूकीवर भरघोस लाभांश मिळू शकतो.

---

शायरी मल्होत्रा ​​या ORF च्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्राममध्ये असोसिएट फेलो आहेत.  

आरन पायलट हे ORF मध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.

• International Affairs
• European Union
• The Pacific, East and Southeast Asia
• BBC
• Brexit
• British Council
• budget cuts
• China
• Commonwealth
• European Union
• Global Britain
• Global Soft Power Index
• higher education
• India
• International Affairs
• Joseph Nye
• Keir Starmer
• social media diplomacy
• social media diplomacy
• soft power
• The Pacific East and Southeast Asia
• UK

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.