GST चा भार हलका: मध्यमवर्गाला दिलासा, विकासाला नवी गती

Image Source: Getty Images

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेच्या 56 व्या बैठकीनं भारताच्या करप्रणालीत महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. दीर्घकाळ गुंतागुंतीची ठरलेली कररचना सुलभ करण्याच्या दिशेनं परिषदेने मोठं पाऊल टाकलं आहे. अनेक कर-स्लॅब्स कमी करून केवळ दोन स्लॅब्सवर प्रणाली आणल्यामुळे साधेपणा, कार्यक्षमता आणि विकासाला चालना देणारी करप्रणाली प्रत्यक्षात आकाराला येत आहे.

या सुधारणेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे 12 टक्के आणि 28 टक्के GST स्लॅब्स रद्द करून रचना सोपी करणं. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तूंना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अल्ट्रा हाय टेंपरेचर (UHT) दूध, पनीर यांसह अनेक घरगुती वस्तूंवरील कर थेट 12% किंवा 18% वरून 5% पर्यंत खाली आणण्यात आला आहे, तर काही वस्तूंवरील कर शून्य टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सर्वाधिक दिलासा देणारा निर्णय म्हणजे आरोग्य क्षेत्राशी निगडित. कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि दीर्घकालीन व्याधींवर उपचारासाठी लागणाऱ्या तब्बल 33 जीवनरक्षक औषधांना पूर्णपणे GST मधून सूट देण्यात आली आहे. यापूर्वी या औषधांवर 5% GST होता, परंतु आता हा दर शून्यावर आला आहे. त्यामुळे रुग्ण व कुटुंबियांना थेट आर्थिक आराम मिळणार आहे.

अनेक कर-स्लॅब्स कमी करून केवळ दोन स्लॅब्सवर प्रणाली आणल्यामुळे साधेपणा, कार्यक्षमता आणि विकासाला चालना देणारी करप्रणाली प्रत्यक्षात आकाराला येत आहे.

हा बदल छोटा नाही. औषधांची मागणी नेहमीच ठरलेली असते, किंमत वाढली तरी लोक ती घेणं थांबवत नाहीत. ज्येष्ठ नागरिक किंवा दीर्घकालीन आजार असलेल्या कुटुंबांवर पूर्वीच्या GST मुळे जादा खर्च होत होता. अशा वेळी केलेली करसूट ही फक्त आर्थिक शहाणपण नव्हे तर दयाळूपणाचंही चिन्ह आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की अमोक्षिसिलीनसारखी (amoxicillin) सर्वसामान्य औषधंही या सूट यादीत यायला हवीत.

आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या हप्त्यांवरचा 18% GST आता पूर्णपणे रद्द केला गेला आहे. देशात सामाजिक सुरक्षा कमी असताना हा दिलासा मोठा ठरतोय. त्यामुळे विमा अधिक परवडणारा झाला असून घरगुती अर्थव्यवस्थेला आधार मिळाला आहे. हा घटक आतापर्यंत भारताच्या विकासाच्या यादीत फारसा दिसत नव्हता. दुसरीकडे, लक्झरी वस्तूंवरचा कर 40% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हे योग्यच आहे, कारण ऐशआरामी खर्चावर जास्त कर बसल्याने सरकारला जादा निधी मिळतो आणि मध्यमवर्ग तसेच खालच्या मध्यमवर्गीयांचा खरेदीशक्तीवर परिणाम होत नाही. हाच वर्ग भारताच्या प्रगतीचा खरा आधार मानला जातो.

वाढ आणि वितरणातील लाभ

इथे दोन मोठे आर्थिक प्रवाह दिसून येतात. पहिला म्हणजे सलग अर्थसंकल्पांमधून सरकारने वाढवलेला भांडवली खर्च, ज्यामुळे खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळावी असा प्रयत्न आहे. दुसरा म्हणजे वाढत्या भारतीय मध्यमवर्गामध्ये खपाला दिलेला प्रोत्साहनाचा भर.

जीएसटी सुलभीकरण केवळ कररचना सोपी करत नाही, तर घरगुती उत्पन्न वाढवतं, खर्चाला चालना देतं आणि भारताच्या खपावर आधारित वाढीच्या मॉडेलला मजबूत करतं.

मागील तीन दशकांतील भारताची वाढ ही मुख्यतः खपावर आधारित राहिली आहे. आजही खाजगी अंतिम उपभोग खर्च हा एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) जवळपास 58 टक्के आहे. तुलनेत चीनमध्ये तो फक्त 38 टक्के आहे, तर अनेक प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये हा आकडा यापेक्षा आणखी कमी आहे. खास लक्षवेधी बाब म्हणजे भारतीय मध्यमवर्गाची ‘मार्जिनल प्रॉपेन्सिटी टू कन्झ्युम’ म्हणजेच प्रत्येक अतिरिक्त रुपया वाचला तर तो खर्च करण्याची प्रवृत्ती श्रीमंत वर्गापेक्षा खूप जास्त आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, मध्यमवर्गाला मिळालेली करसवलत प्रत्यक्षात खर्चात बदलण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत ‘मल्टिप्लायर इफेक्ट’ निर्माण होतो.

यामुळे जीएसटी सुलभीकरण केवळ कररचना सोपी करत नाही, तर घरगुती उत्पन्न वाढवतं, खर्चाला चालना देतं आणि भारताच्या खपावर आधारित वाढीच्या मॉडेलला मजबूत करतं. त्याच वेळी दारिद्र्यनिर्मूलनातही हातभार लावतो. कारण भारतातील गरीबी ही खपाच्या मर्यादांनी ठरते. अन्नधान्यापासून औषधांपर्यंत आवश्यक वस्तू अधिक परवडणाऱ्या झाल्याने गरीब घटकांना ठोस आर्थिक दिलासा मिळतो.

व्यवसाय वातावरणात सुधारणा

वितरणाच्या तर्कशास्त्राच्या पलीकडे जाऊन या निर्णयामुळे व्यवसाय वातावरणातही सुधारणा झाली आहे. भारताची जुनी जीएसटी रचना ही जगातील सर्वात गुंतागुंतीपैकी एक मानली जात होती. अनेक करदरांमुळे गोंधळ वाढला, अनुपालनाचा खर्च चढला आणि वादविवादांना खतपाणी मिळालं. अशा रचनेत चार मोठ्या कार्यक्षमतेच्या त्रुटी निर्माण झाल्या.पहिली म्हणजे वर्गीकरणातील गोंधळ. 0 टक्के, 5 टक्के, 12 टक्के, 18 टक्के आणि 28 टक्के (सोबत सेस) या श्रेणींमुळे वस्तूंचं अचूक वर्गीकरण करणं अवघड होत होतं. प्रक्रियेत किंवा पॅकेजिंगमध्ये थोडा बदल झाला तरी उत्पादन वेगळ्या करश्रेणीत जात होतं (उदा. ताजं अन्न विरुद्ध गोठवलेलं अन्न, ब्रँडेड विरुद्ध अनब्रँडेड उत्पादने). त्यामुळे सतत वाद आणि खटले वाढले. दुसरी म्हणजे अनुपालन खर्चाचा बोजा. 5-स्तरीय रचनेमुळे प्रत्येक उत्पादन किंवा सेवेसाठी योग्य करश्रेणी ठरवताना कंपन्यांना लेखांकन, बिलिंग आणि आयटी प्रणाली वारंवार बदलावी लागत होती. लहान उद्योगांवर याचा अतिरिक्त खर्चाचा ताण येत होता. तिसरी म्हणजे खपातील विकृती. समान मागणी असलेल्या वस्तूंवर वेगवेगळे करदर लावले गेले (उदा. काही अन्नपदार्थांवर 5 टक्के तर काहींवर 12 टक्के). त्यामुळे कृत्रिम फरक निर्माण झाला आणि करसिद्धांतातील आडव्या समतेचं तत्त्व मोडलं. चौथी म्हणजे ‘राजस्व विरुद्ध वाढ’ हा संघर्ष. उच्च करश्रेणी (28 टक्के + सेस) काही उत्पादनांच्या खपाला अडथळा ठरत होती, पण महसुलासाठी त्या आवश्यक होत्या. त्यामुळे या रचनेमुळे कार्यक्षमता आणि उत्पन्न यांच्यात सतत ओढाताण निर्माण होत राहिली.

वेगवेगळ्या करश्रेण्यांचं अस्तित्व हे जागतिक मानकांपासून मोठं विचलन होतं आणि त्यामुळे भारताची करकार्यक्षमता व तर्कसंगतीच्या नकाशावरची प्रतिमा कमकुवत होत होती. जगातील बहुतेक देशांमध्ये फक्त एक किंवा दोन VAT/GST दर आहेत. उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियात एकच 10 टक्के दर, न्यूझीलंडमध्ये 15 टक्के, सिंगापूरमध्ये 9 टक्के तर युरोपियन युनियनमध्ये साधारणपणे 17–25 टक्के मानक VAT आणि आवश्यक वस्तूंवर 5–10 टक्क्यांची सवलतीची श्रेणी असते. भारत मात्र पाच करदर आणि अतिरिक्त सेसमुळे एक अपवाद ठरत होता, ज्याचा थेट परिणाम ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’वर होत होता.

अप्रत्यक्ष कररचनेतील ही सुधारणा भारताच्या करप्रणालीची विश्वासार्हता वाढवते, सुधारणा करण्याविषयी सरकार गंभीर आहे हे दाखवते आणि भारताला जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी जोडते.

आता करश्रेण्या तीनवर आणल्यामुळे जीएसटी परिषदेनं उत्पादक, सेवा पुरवठादार आणि करप्रशासन या तिघांसाठीच अडथळे कमी केले आहेत. अनुपालन खर्च कमी झाल्यानं थेट व्यवसायातील स्पर्धात्मकता वाढणार आहे. अप्रत्यक्ष कररचनेतील ही सुधारणा भारताच्या करप्रणालीची विश्वासार्हता वाढवते, सुधारणा करण्याविषयी सरकार गंभीर आहे हे दाखवते आणि भारताला जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींशी जोडते. यासोबतच, आवश्यक वस्तूंवरील करकपात आणि चैनीच्या वस्तूंवरील करवाढ यामुळे समता आणि कार्यक्षमता यांच्यात संतुलन साधलं जातं. त्यामुळे आडवी व उभी समता या दोन्ही महत्त्वाच्या करसिद्धांतांचं पालन होतं. तर्कसंगत जीएसटी रचना भारताला अधिक आकर्षक गुंतवणूक गंतव्य बनवेल, विशेषतः अशा काळात, जेव्हा जागतिक भांडवल अस्थिर आहे आणि भू-राजकीय फेरबदलांमुळे पुरवठा साखळ्या नव्याने आखल्या जात आहेत.

सुधारणांचा नवा टप्पा

जीएसटीची नवी रचना ही सर्व समस्यांचं उत्तर नाही. अजूनही राज्यांच्या महसुलाचा तोल कसा राखायचा, भरपाई यंत्रणा कशी ठेवायची आणि करआधार अधिक रुंदावायचा कसा, यासारखे प्रश्न उभे आहेत. पण एकूण पाहिलं तर हा निर्णय वित्तीय शिस्त आणि न्याय या दोन्ही गोष्टी सांभाळतो.

आवश्यक वस्तूंवरील कर कमी करून आणि व्यवसायांसाठी नियम सोपे करून या निर्णयानं भारताच्या वाढीचं मुख्य इंजिन म्हणजेच घरगुती खर्च अधिक मजबूत केला आहे. आरोग्य विमा आणि जीवनरक्षक औषधांना दिलेली सूट ही सामान्य माणसाच्या अडचणींविषयी सरकारची संवेदनशीलता दाखवते. तर चैनीच्या वस्तूंवरील करवाढ ही साधं-सरळ पुनर्वितरणाचं उदाहरण ठरते.

आजच्या अस्थिर जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताने सतत वाढ साधायची असेल, तर पायाभूत गुंतवणूक आणि मजबूत घरगुती खर्च दोन्ही गरजेचे आहेत. कार्यक्षमता आणि न्याय यांचा समतोल साधत, 56व्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनं भारताच्या अर्थप्रवासाला पुढची दिशा दिली आहे.

निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये डेव्हलपमेंट स्टडीजचे व्हाईस प्रेसिडेंट आहेत.     

• Indian Economy
• India
• GST 2.0
• gst rates 2025
• gst reforms
• GST Reforms 2025
• gst revamp
• gst revision 2025
• India
• Indian Economy
• new gst rates
• new gst rates in india
• new gst slabs in india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT