भारत आणि EFTA यांच्यातील व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार

भारताने 10 मार्च 2024 रोजी युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन (EFTA)  सह व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करारावर (TEPA) स्वाक्षरी केली. यामध्ये  स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलंड आणि लिकटेंस्टीन या देशांचा समावेश आहे. 2008 पासून 21 फेऱ्यांच्या वाटाघाटीनंतर हा मुक्त व्यापार करार यशस्वी झाला. इतर क्षेत्रांसह व्यापार, गुंतवणूक प्रोत्साहन, बौद्धिक संपदा आणि शाश्वत विकास या क्षेत्रांत सहकार्याचे आश्वासन देण्यात आले. युरोपियन देशांनी 100 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे. ही गुंतवणूक पुढील 15 वर्षांसाठी असेल. यातून 10 लाखांहून अधिक नोकऱ्या उपलब्ध होतील. TEPA मध्ये दिलेल्या परस्पर वचनांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. भारत आपले व्यापारातले संतुलन मजबूत करण्यासाठी याचा कसा फायदा करून घेऊ शकतो हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.

युरोपियन देशांनी 100 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्सच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे. ही गुंतवणूक पुढील 15 वर्षांसाठी असेल. यातून 10 लाखांहून अधिक नोकऱ्या उपलब्ध होतील.

व्यापारामधली गतिशीलता

EFTA देशांनी 2022-23 पर्यंत भारताच्या एकूण व्यापारातील 1.6-टक्के वाटा राखून ठेवला आहे. एकूण व्यापार 18.6 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स इतका आहे. EFTA मध्ये भारताची निर्यात वाढली असली तरी भारताच्या कमी आयातीमुळे एकूण भारतीय व्यापारातील त्यांचा वाटा सातत्याने घसरत आहे. यामुळे या देशांसोबतची भारताची व्यापारी तूट कमी झाली आहे. EFTA मध्ये भारताच्या सर्वोच्च निर्यातीमध्ये सेंद्रिय रसायने, कपड्यांचे सामान आणि इलेक्ट्रिकल मशिनरी यांचा समावेश होतो.  तर भारत मुख्यतः यंत्रसामग्री आणि औषधी उत्पादने आयात करते. मेक इन इंडिया आणि प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) यांसारख्या देशांतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांमुळे भारताच्या आयातीत घट झाली आहे.

तक्ता 1: भारतीय व्यापारात EFTA राष्ट्रांचा वाटा ( दशलक्ष अमेरिकी डाॅलर्स  मध्ये)

स्रोत: एक्झिम डेटा बँक

या हमीमध्ये आणखी एक महत्त्वाची बाब आहे. यात व्यापारातील तांत्रिक अडथळ्यांवरही उपाय काढण्यात आले आहेत. पूर्वीचा व्यापार  खाद्यपदार्थांच्या दर्जाशी संबंधित होता. आता त्यात भेदभावरहित व्यापार पद्धती आणि देशांतर्गत सुरक्षा यांच्यातील समतोल साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वेही घालून देण्यात आली आहेत.  पारदर्शकता आणि नियमावरलीवर भर देण्यासोबतच TEPA मध्ये आणखी एक कलमही आहे. यात आर्थिक, दूरसंचार, विमा आणि बँकिंग सेवांमधील व्यापार वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. भारतासाठी त्याच्या वाढत्या सेवा क्षेत्राचा लाभ घेण्यासाठी आणि देशात थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढवण्यासाठी ही एक मोठी संधी आहे.

उत्साहवर्धक गुंतवणूक

एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2023 या कालावधीत EFTA देशांचे निव्वळ एफडीआय वितरण सुमारे 10.8 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स आहे. पुढील 15 वर्षांत ते 100 अब्ज अमेरिकी डाॅलर्स पर्यंत वाढवण्याचे वचन TEPA ने दिले आहे. यामुळे भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीत EFTA च्या वाट्यामध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. ही गुंतवणूक कार्यक्षम क्षेत्रांकडे वळवण्याची आवश्यकता आहे. कोविडनंतरच्या काळात भारताची विक्रमी वाढ झाली. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत EFTA देशांचा वाटा बळकट करण्यासाठी ही योजना राबवली गेली. या देशांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर 3 टक्क्यांचा अधिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. या करारानुसार भारतात थेट नोकऱ्या निर्माण करण्यावर लक्ष दिले तर याचा दोघांनाही फायदा होईल. 

तक्ता 2 : एप्रिल 2000 ते डिसेंबर 2023 पर्यंतची थेट परकीय गुंतवणूक

स्रोत: DPIIT, भारत सरकार

भारताला परकीय गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची गरज असताना TEPA सहकार्याच्या क्षेत्रांवरही लक्ष केंद्रित करते. त्यामुळे या अर्थव्यवस्थांच्या पूरकतेचा फायदा मिळू शकतो. यामध्ये अडथळे दूर करणे, संधी ओळखणे,   तांत्रिक सहयोग आणि मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग (MSME) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम सक्षम करणे यांचा समावेश आहे. MSME व्यापक विस्तार आणि रोजगार निर्मितीमध्ये असलेली त्यांची महत्त्वाची भूमिका हे पाहता याचा भारताला मोठा फायदा होईल. TEPA  मुळे उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीद्वारे मेक इन इंडिया उपक्रमाला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच EFTA राष्ट्रांशी असलेले व्यापार संतुलन लक्षणीयरीत्या सुधारेल.

भारत आणि युरोपमधल्या सेवा क्षेत्रातल्या बाजारपेठेचे एकत्रीकरण केले तर मध्यमवर्गीयांचे वेतन वाढेल आणि भारतीय समाजामधली संपन्नताही वाढीला लागेल. 

सेवा क्षेत्राकडे थेट विदेशी गुंतवणुकीचे निर्देश केल्याने दोन-स्तरीय फायदे मिळू शकतात, नेहमीप्रमाणेच व्यवसायात रोजगार वाढू शकतो आणि त्याचवेळी आधार म्हणून स्वित्झर्लंडद्वारे युरोपियन युनियनमध्ये या क्षेत्राच्या क्रियाकलापांचा विस्तार होतो. भारतीय आणि युरोपीय सेवा बाजारांचे एकत्रीकरण कुशल मध्यमवर्गाच्या वाढीव वेतनाद्वारे भारतीय समाजातील संपन्नतेच्या स्तरावर पद्धतशीरपणे परिणाम करू शकते. संशोधन आणि विकास (R&D) सारख्या सेवांना देखील करारामध्ये दुर्लक्षित केले जात नाही, जे बौद्धिक संपदा हक्कांच्या संरक्षणावर प्रकाश टाकतात. करारामध्ये भारतीय प्राधान्यक्रम अधोरेखित केले गेले आहेत, संपूर्ण विभाग शाश्वत विकासाच्या मुद्द्याला संबोधित करतो.

टिकाऊपणाची हमी 

TEPA मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सर्व व्यापारात शाश्वत मानदंडांचे पालन होईल. यामध्ये पर्यावरण संरक्षणाला  प्राधान्य दिले आहे आणि आर्थिक वाढीची सर्वसमावेशकताही अपेक्षित आहे. या करारातील घटकांना त्यांचे स्वतःचे पर्यावरण आणि कामगार कायदे लागू करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे परंतु त्यामुळे व्यापारात भेदभाव होऊ नये याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे वचन देऊन लैंगिक समानतेचे महत्त्वही मान्य केले आहे. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज आणि पॅरिस कराराची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन देशांनी ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्य करण्याचे मान्य केले आहे.

TEPA मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की सर्व व्यापारात शाश्वत मानदंडांचे पालन होईल. यामध्ये पर्यावरण संरक्षणाला प्राधान्य दिले आहे आणि आर्थिक वाढीची सर्वसमावेशकताही अपेक्षित आहे.

अशा प्रकारे वस्तू आणि सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक प्रोत्साहन, द्विपक्षीय सहकार्य, पर्यावरण संरक्षण आणि कामगार कल्याण याकडे लक्ष देऊन TEPA आर्थिक भागीदारीच्या महत्त्वपूर्ण बाबींचा समावेश करते. कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR), जबाबदार उपभोग आणि उत्पादन, संक्रमण आणि तांत्रिक व्यवस्थापन  बाबींकडे पारंपारिक व्यापार करारांमध्ये अनेकदा दुर्लक्ष झाले. परंतु आता सर्वोत्तम पद्धतींच्या सामायिकरणावर तपशीलवार भर दिला जातो. त्यामुळे या बाबीही विचारात घेतल्या जातात. या करारामुळे भारताच्या विकासाचा प्रवास नक्कीच गतिमान होणार आहे. तसेच भविष्यातील व्यापार करारांसाठी हा करार एक नमुना म्हणूनही काम करू शकतो.

आर्य रॉय बर्धन हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये संशोधन सहाय्यक आहेत.

• International Affairs
• International Trade and Investment
• India
• CSR
• EFTA
• environmental protection
• FDI
• intellectual property
• investment
• Labour Laws
• MSMEs
• R&D
• Sustainable Development
• tariffs
• TEPA
• UNFCCC

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT