बहुपक्षीयतेचा (Multilateralism) खेळ कोलमडला: नव्या नियमांची वेळ!

Image Source: Getty Images

2025 मधील 80 व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) जेव्हा जगभरातील नेते बहुपक्षीय सुधारणा करण्याची पारंपरिक मागणी पुन्हा एकदा व्यक्त करत आहेत, तेव्हा या विषयाकडे नव्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची ही योग्य वेळ आहे. आतापर्यंत बहुपक्षीय सुधारणा या मुख्यतः “न्याय” आणि “कार्यक्षमता” या चौकटीत मांडल्या गेल्या आहेत, परंतु आता हे सर्वमान्य झाले आहे की विद्यमान बहुपक्षीय संस्था या दोन्ही बाबतीत अपयशी ठरल्या आहेत. मात्र, या सुधारणेची गरज केवळ संस्थात्मक त्रुटींमध्ये नाही, तर त्यामागे एक अधिक खोल कारण दडले आहे. आपण अजूनही अशा जुन्या व्यवस्थेच्या नियमांनुसार वागत आहोत, जी आता सध्याच्या वास्तवाशी सुसंगत राहिलेली नाही. त्यामुळे संपूर्ण प्रणाली जणू ठप्प झाल्यासारखी वाटते. जर बहुपक्षीयता ही राष्ट्रांनी खेळला जाणारा एक खेळ मानला, तर या खेळाची ओळख ठरवणारे काही मूलभूत घटक असतात. जसे की सहभागींचे स्वरूप, त्यांच्यातील शक्तीचे संतुलन आणि खेळाचे नियम. हे घटक जर पूर्णपणे बदलले, तर त्या जुन्या चौकटीत तोच खेळ पुढे सुरू ठेवणे शक्य राहत नाही.

हा गट जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे 49.5 टक्के, जागतिक GDP च्या (PPP च्या दृष्टीने) सुमारे 40 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे 26 टक्के भागासाठी जबाबदार आहे, ज्यामुळे तो जागतिक वाढीचा प्रमुख आधारस्तंभ ठरतो आणि आर्थिक प्रवाहांची दिशा ठरवतो.

आजचा खेळ असा झाला आहे ज्यात खेळाडू आणि संघ सतत बदलत आहेत, पण पंच मात्र बदललेले नाहीत.

आपण सध्या एका सैल द्विध्रुवीय जगात आहोत की बहुध्रुवीय जगात यावर अजूनही मतभेद आहेत. बहुध्रुवीयतेची संकल्पना नवी नाही; 1997 मध्येच रशिया आणि चीन यांनी “बहुध्रुवीय जग आणि नवीन जागतिक व्यवस्था” निर्माण करण्याबाबत संयुक्त घोषणा केली होती. पण जवळपास तीन दशकांनंतरही आपण अजून त्याच बहुध्रुवीयतेच्या उदयाबद्दल बोलत आहोत. एकध्रुवीयता किंवा द्विध्रुवीयतेच्या काळात अशा घोषणांची गरज नव्हती, कारण त्या काळातील शक्तिसंतुलन स्वयंसिद्ध आणि निर्विवाद होते. मात्र, बहुध्रुवीयतेचा उदय अजून पूर्णतः स्पष्ट झालेला नाही. आपण खरोखरच बहुध्रुवीय जगात आहोत की नाही, हा मुद्दा वेगळा असला तरी, एक गोष्ट नक्की आहे की, जागतिक शक्ती, आघाड्या आणि आर्थिक-सुरक्षात्मक समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलली आहेत. 2025 पर्यंत BRICS गटात 11 पूर्ण सदस्य आणि 10 भागीदार देश सामील झाले आहेत. हे देश आशिया, आफ्रिका, मध्यपूर्व आणि लॅटिन अमेरिका अशा विविध खंडांमध्ये पसरलेले असून, ते ग्लोबल साऊथ आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांचे प्रतिनिधित्व करतात. आज BRICS हा जागतिक लोकसंख्येच्या सुमारे 49.5 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतो, जागतिक GDPच्या (PPP च्या दृष्टीने) जवळपास 40 टक्के आणि जागतिक व्यापाराच्या सुमारे 26 टक्क्यांवर त्याचा प्रभाव आहे. त्यामुळे हा गट जागतिक आर्थिक वाढीचा एक प्रमुख आधारस्तंभ ठरला आहे. ऊर्जा क्षेत्रातही BRICS गट निर्णायक भूमिका बजावत आहे. जगातील उर्वरित कोळसा प्रकल्पांच्या 94 टक्के पाइपलाइनवर (निर्माणाधीन किंवा पूर्व-निर्माण टप्प्यातील प्रकल्प) त्यांचे नियंत्रण आहे. त्याचबरोबर, तेल आणि वायू विकास क्षमतेच्या 40 टक्क्यांवर आणि सौर वीज निर्मितीच्या 51 टक्क्यांवर या गटाचा प्रभाव आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारातील किंमती, पुरवठा आणि संक्रमणाचा वेग BRICS च्या भूमिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. याशिवाय, BRICS देश जगातील सुमारे 42 टक्के अन्न उत्पादन करतात. सर्वात मोठे तांदूळ आणि गहू उत्पादक देश भारत आणि रशिया हे दोघेही या गटाचा भाग आहेत. या देशांच्या धोरणांमुळे जागतिक अन्नधान्याच्या किंमतींमध्ये बदल होतात. रशियाच्या पुढाकाराने प्रस्तावित BRICS ग्रेन एक्स्चेंज योजना या गटाला जागतिक धान्य व्यापारात अधिक प्रभावी बनवेल, पश्चिमी नियंत्रणाखालील विद्यमान बाजारपेठांना आव्हान देईल आणि स्थानिक चलनांमध्ये व्यापारास प्रोत्साहन देईल. या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम असा झाला आहे की BRICS हा आता केवळ एक प्रभावशाली गट नाही, तर जागतिक वस्तू बाजारातील किंमती ठरवणारा महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास येत आहे. ज्याचा थेट परिणाम जगातील अर्थव्यवस्थांवर होत आहे आणि जो हे दाखवून देतो की शक्ती आणि प्रभावाचे केंद्र आता हळूहळू पश्चिमेकडून इतर भागांकडे सरकत आहे.

अटलांटिक पलीकडील आघाडीत (Transatlantic alliance) स्पष्ट तडे दिसत आहेत. मग ते नाटो सदस्य देशांनी नव्या संरक्षण खर्च लक्ष्यांची पूर्तता न केल्यास ट्रम्प यांनी नाटोपासून अलिप्त होण्याच्या दिलेल्या धमक्यांमुळे असो, किंवा ट्रम्प 2.0 अंतर्गत पुन्हा सुरू झालेल्या आयातशुल्क युद्धामुळे, ज्याला मित्रदेशांनीही त्याच पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले आहे.

नवीन आघाड्यांना गती मिळत असताना जुन्या आघाड्या ढासळताना दिसतात. अटलांटिक पलीकडील सहयोगात (Transatlantic Alliance) आता स्पष्ट मतभेद उघड होत आहेत, मग ते ट्रम्प यांनी नाटो सदस्य देशांनी संरक्षण खर्चाची नवीन उद्दिष्टे पूर्ण न केल्यास नाटोपासून दूर होण्याच्या दिलेल्या धमक्यांमुळे असो, किंवा ट्रम्प 2.0 प्रशासनाने सुरू केलेल्या नवीन आयातशुल्क युद्धामुळे, ज्याला मित्रदेशांनीही तीव्र प्रतिसाद दिला आहे. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियनने अमेरिकेच्या 26 अब्ज युरो किमतीच्या वस्तूंवर कर लावून प्रत्युत्तर दिले, ज्यामुळे अमेरिकन धोरणांमुळे झालेल्या 18 अब्ज युरोच्या युरोपीय निर्यातींच्या नुकसानीची भरपाई साधण्याचा प्रयत्न झाला. ही परिस्थिती इतकी गुंतागुंतीची आहे की तिचे निराकरण करणे अवघड झाले आहे, विशेषतः रशियाकडून उद्भवणाऱ्या संभाव्य सुरक्षेच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर. युरोपातील अनेक नाटो सदस्य देश आर्थिक ताण, वाढते कर्ज आणि वित्तीय मर्यादा यांमुळे नव्या संरक्षण खर्चाच्या उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरत आहेत. दुसरीकडे, अमेरिकेलाही स्वतःच्या आर्थिक आणि वित्तीय अस्थिरतेचा सामना करावा लागत आहे. मे 2025 मध्ये मूडीजने शंभर वर्षांनंतर पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या पतमानांकनात घट केली. त्यामुळे ही समस्या केवळ “ट्रम्प युगापुरती” मर्यादित नाही; ती अधिक खोल आणि दीर्घकालीन आहे. याशिवाय, शुल्क युद्धांची उदाहरणे आधीच निर्माण झाल्यामुळे ती आता अमेरिकेसाठी कोणत्याही प्रशासनाखाली प्रभावी राजकीय दबावाचे साधन बनली आहेत. परिणामी, ‘मित्रदेश’ आणि ‘भागीदार’ या पारंपरिक वर्गीकरणातील सीमारेषा धूसर झाल्या आहेत, तसेच सुरक्षात्मक आघाड्या आणि आर्थिक सहकार्य यांच्यातील फरकही अस्पष्ट झाला आहे.

दरम्यान, नवीन आणि अनपेक्षित खेळाडूंचा उदय हा आणखी एक महत्त्वाचा बदल आहे. युद्धोत्तर काळात निर्माण झालेल्या पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थांच्या तुलनेत आजचे जग अधिक गुंतागुंतीचे झाले आहे. कारण राष्ट्रेतर घटकांचा (Non-State Actors) प्रभाव प्रचंड वाढला आहे. हे घटक अशा स्वरूपात कार्यरत आहेत की त्यांचे सामर्थ्य मोजणे किंवा त्याचा पूर्ण आढावा घेणे कठीण ठरते. तंत्रज्ञान कंपन्या, संरक्षण कंत्राटदार, जागतिक सामाजिक चळवळी, स्वयंसेवी संस्था (NGOs) आणि माध्यम क्षेत्र यांचा यामध्ये समावेश होतो. 2024 च्या एका अहवालानुसार, ग्रेटा थनबर्गसारख्या कार्यकर्त्यांनी हवामान बदलासंदर्भातील जागतिक जनमत एकत्र आणले, परोपकारी संस्थांनी आरोग्य आणि कृषी धोरणांवर प्रभाव टाकला, तर NGO नेटवर्क्स आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदाऱ्या देशांच्या प्रशासकीय रचनांवर आणि बहुपक्षीय संस्थांवर परिणाम घडवत आहेत. हे सर्व घटक आता जागतिक धोरणनिर्मितीचे प्रभावी वाहक ठरले आहेत. ज्या क्षेत्रांवर पूर्वी फक्त राष्ट्रांचेच नियंत्रण होते. प्रख्यात विद्वान थॉमस वीस यांनी या नवीन घटकांना “तिसरा संयुक्त राष्ट्रसंघ” (Third UN) असे संबोधले आहे. जिथे “पहिला UN” म्हणजे संस्था स्वतः, आणि “दुसरा UN” म्हणजे तिचे प्रशासकीय यंत्रणा, तर “तिसरा UN” म्हणजे अशा बाह्य घटकांचा समूह जो आज जागतिक राजकारणात आणि निर्णयप्रक्रियेत वाढता प्रभाव टाकत आहे.

या सर्व राष्ट्रेतर घटकांकडे असलेली सत्ता विद्यमान बहुपक्षीय संस्थांमधील पारंपरिक जबाबदेहीच्या यंत्रणांच्या कक्षेबाहेर आहे, त्यामुळे ते जागतिक व्यवस्थेसाठी एकाच वेळी अपरिहार्य आणि विघातक ठरतात.

गेल्या दशकात तंत्रज्ञान कंपन्यांनी (Tech Firms) अभूतपूर्व प्रभाव गाजवला आहे. 2024 मधील एका अभ्यासानुसार, या कंपन्यांचा देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय धोरणांवर असामान्य आणि वाढता प्रभाव आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत, जर्मनी आणि युनायटेड किंग्डमसारख्या देशांमध्ये Palantir सारख्या कंपन्यांनी सरकारी देखरेख व्यवस्थेला तांत्रिक पाठबळ दिले आहे. Meta ने युरोपियन वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा अमेरिकन सर्व्हरवर पाठवताना अमेरिकेच्या डेटा-निगराणी कायद्यांशी संघर्ष केला. चीनमधील Baidu आणि Alibaba यांनी त्यांच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सेमीकंडक्टर गुंतवणुकींद्वारे सरकारी धोरणात्मक उद्दिष्टांशी आपले हितसंबंध जुळवून घेतले. त्याचप्रमाणे, OpenAI च्या जनरेटिव्ह AI (GenAI) तंत्रज्ञानाचा लष्करी वापरासाठी दिलेला पाठिंबा हे दाखवते की या कंपन्या केवळ उद्योगक्षेत्रातच नव्हे, तर राजकीय निर्णयप्रक्रियेतही “super policy entrepreneurs” म्हणून सक्रीय आहेत.

या सर्व राष्ट्रेतर घटकांकडे अशी प्रचंड शक्ती आहे जी पारंपरिक जबाबदेहीच्या चौकटीच्या पलीकडे आहे. त्यामुळे ते विद्यमान बहुपक्षीय संस्थांच्या नियंत्रणाच्या कक्षेबाहेर कार्य करतात. परिणामी, हे घटक जागतिक व्यवस्थेसाठी एकाच वेळी अपरिहार्य आणि विघातक ठरतात. कारण त्यांच्या हातात तंत्रज्ञान, माहिती आणि आर्थिक प्रभाव यांची त्रिसूत्री एकवटली आहे.
या बदलांचा सारांश असा की, आता या खेळात पंचच उरलेला नाही. युद्धोत्तर काळात तयार झालेल्या जागतिक शासनव्यवस्था अमेरिकेच्या वर्चस्वावर आधारित होत्या, पण काळाच्या ओघात हा पाया ढासळला आहे. ना हा गृहीताधार टिकला, ना अमेरिकेने या संस्थांचे प्रभावी नेतृत्व कायम ठेवले. आज अमेरिकेने स्वतः या संस्थांकडे मोठ्या प्रमाणात पाठ फिरवली आहे. परिणामी, ही संपूर्ण जागतिक प्रणाली जणू दिशाहीन झाली आहे. जणू खेळ सुरू आहे, पण त्यात पंच नाही, नियम अस्पष्ट आहेत आणि खेळाडू स्वतःच नियम घडवू लागले आहेत.

नव्या रणनिती आता एका अस्थिर मैदानावर

जागतिक प्रशासनाच्या खेळात केवळ खेळाडूच नव्हे, तर खेळाची रणनीती आणि नियमसुद्धा बदलले आहेत. आजच्या जगात आर्थिक दबाव, व्यापारावर शुल्क लावणे, सीमापार देखरेख प्रणालींचा वापर, आणि राष्ट्रेतर घटकांच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय अजेंडा घडविणे, हे सर्व शक्ती प्रदर्शन आणि प्रभाव टाकण्याची नवी साधने बनली आहेत. नव्या खेळाडूंच्या प्रवेशामुळे आणि जुन्या शक्तींच्या नव्या सक्रियतेमुळे जागतिक धोरणांची दिशा पूर्णपणे बदलली आहे. आज जागतिक घडामोडींचा अजेंडा अशा घटकांनी आकार घेत आहे, ज्यांचा विचार मूळ बहुपक्षीय संस्थांच्या स्थापनेच्या काळातही केला गेला नव्हता. या संस्थांना आता या नव्या वास्तवावर नियंत्रण ठेवणे अधिकाधिक कठीण होत आहे. कारण खेळाचे मैदान बदलले आहे, पण पंच आणि नियम अजूनही जुनेच आहेत.

जागतिक बाजारांवर प्रतिप्रभाव निर्माण करणे, व्यापारावर शुल्क युद्धे छेडणे, सीमापार देखरेखीचा (cross-border surveillance) उपयोग करणे आणि राष्ट्रेतर घटकांद्वारे आंतरराष्ट्रीय अजेंडा घडविणे, हे सर्व आजच्या काळात शक्ती आणि दबावाचे प्रमुख साधन बनले आहेत.

तरीही आजही “स्कोअरिंग सिस्टीम” जुनीच आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) किंवा पॅरिस करारातील हवामान लक्ष्ये यांसारखी मापनसंकेतके अजूनही जुन्या गृहितकांवर आणि रचनांवर आधारित आहेत. आपण या उद्दिष्टांपासून अजूनही खूप दूर आहोत, आणि जबाबदारी निश्चित करणारी किंवा अंमलबजावणी सुनिश्चित करणारी कोणतीही ठोस यंत्रणा नसल्यामुळे ही उद्दिष्टे प्रत्यक्षात केवळ आदर्शवादी स्वरूपातच उरली आहेत. त्यामुळे त्यावरील विश्वास आणि बांधिलकी हळूहळू कमी होत चालली आहे. बदलत्या वास्तवाचा विचार न करता या जुन्याच मापनसंकेतकांना पुन्हा पुन्हा नव्या स्वरूपात मांडणे, त्यांना ना अधिक वैधता देऊ शकते, ना गती. अशा परिस्थितीत या कालबाह्य स्कोअरिंग पद्धतीला चिकटून राहणे म्हणजे “sunk cost fallacy” म्हणजेच गेलेल्या गुंतवणुकीच्या भ्रमात अडकून पुढे जाण्यात अयशस्वी होणे.

या खेळातील एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्यात कालमर्यादा नाही. पारंपरिक क्रीडाप्रमाणे या ‘बहुपक्षीय खेळाला’ कोणताही निश्चित शेवट नाही. त्यामुळे तो अधिक गुंतागुंतीचा बनतो, अल्पकालीन हालचालींना प्रोत्साहन मिळते आणि प्रणालीतील दोष अधिक ठळकपणे उघड होतात.

निष्कर्ष

आजची बहुपक्षीय व्यवस्था समान उद्दिष्टांशिवाय उभी आहे. अगदी पारंपरिक मित्र राष्ट्रांमध्ये आणि भागीदारांमध्येही. शांतता आणि स्थैर्य या मूल्यांवर उभी असलेली युद्धोत्तर संस्था आज फक्त संकटाच्या वेळीच त्या मूल्यांकडे वळतात. सध्याच्या वातावरणात, जिथे जोखमी वाढल्या आहेत, सत्ता अधिक विखुरली आहे आणि सामायिक ध्येय दुर्लक्षित झाले आहेत, तिथे दिसणारा “खेळाचा उत्कर्षबिंदू” हा प्रत्यक्षात अराजकतेचा संकेत आहे. कारण खेळ आता व्यवस्थेपेक्षा पुढे गेला आहे, आणि जागतिक प्रशासन त्याच्या मागे धावत आहे.

सुधारणांवरील चर्चा आता प्रत्येक घटकाच्या स्वतःच्या प्राधान्यक्रमांशी आणि अजेंड्यांशी जोडलेल्या आहेत. एकच गोष्ट सर्वांना मान्य आहे, प्रणालीत सुधारणा आवश्यक आहे. मात्र, या सातत्यपूर्ण मतभेदांमुळे आणि ठप्प स्थितीमुळे हे स्पष्ट होते की आता कुणालाच हा खेळ खेळायचा नाही, आणि विद्यमान व्यवस्थेवर कुणाचाही पूर्ण विश्वास राहिलेला नाही. जेव्हा खेळाचा मूलभूत गाभाच बदलतो आणि खेळाडूच खेळ सोडतात, तेव्हा प्रणाली फक्त थांबत नाही तर ती कोसळते. आणि अशा वेळी जागतिक रंगमंच अधिकच असुरक्षित, दिशाहीन आणि अनिश्चित बनतो.

लावन्या माणी ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या फेलो आहेत.

• International Affairs
• Africa
• India
• USA and Canada
• 80th session of the un general assembly
• 80th unga meeting
• Africa
• India
• International Affairs
• Multilateralism
• un general assembly 80th session
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT