ढासळणाऱ्या पाश्चात्य व्यवस्थेत ब्रिक्सचे वाढते आकर्षण

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

आजच्या अराजकतेच्या आणि संघर्षाच्या वातावरणात नव्या स्थिर जागतिक व्यवस्थेची उभारणी करण्यासाठी सहकाराच्या कोणत्या योजना अधिक आशादायक ठरू शकतात आणि आपल्या हितासाठी अधिक चांगल्या सेवेचा शोध घेणाऱ्या देशांना अधिक उपयुक्त वाटू शकतात? या योजनांची सुव्यवस्था, निर्णय घेण्याच्या क्षमतेला प्रतिबंध आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अभाव ही वैशिष्ट्ये असतील की लवचिकता, राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणे आणि कधीकधी समान भूमीवर पोहोचण्याची मंद गती ही वैशिष्ट्ये असतील?

यथास्थिति राखणे

त्रिपक्षीय आयोग आणि लायब्ररी ग्रुपच्या सुरुवातीच्या दृष्टिकोनास जी-७ ने मूर्त रूप दिले होते. त्या दृष्टिकोनात जागतिक व्यवस्था सुरक्षित करण्याचा प्रयत्न होता. त्यात अमेरिकेचे नेतृत्व कायम ठेवून मित्रदेशांना सावध लाभ देऊ केले होते. ‘व्हॉट इज गुड फॉर सीझर (देशासाठी जे योग्य आहे, देय आहे ते द्या)’ हे प्रिय तत्त्व आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील प्रमुख तत्त्व म्हणून व्यापक अवलंबासाठी स्वागतार्ह प्रारूप नाही. कारण त्यामुळे ‘नियमांवर आधारलेली व्यवस्था’ निर्माण होते. हे नियम आर्थिक प्राधान्ये राखण्यासाठी आखलेले आहेत. हे नियम आर्थिक प्राधान्यक्रम राखण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. जगातील बाकी प्रदेशांमध्ये सुरू असलेली वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया नको त्या दिशेने जाणार नाही, याची निश्चिती या नियमांमुळे होऊ शकते. यामुळे नियंत्रण मिळते आणि ‘सोन्याचा वाटा’ जुन्याच सत्तांच्या हाती राहील, याची खात्री होते.

सुमारे अर्ध्या शतकापासून या गटाने आपली आदर्श जागतिक व्यवस्था लागू करण्यासाठी अनेकवेळा प्रयत्न केले आहेत. ‘इतिहासाचा अंत’ झाल्याचे घोषित केले आहे आणि जागतिक व्यवस्थेत आपले निर्विवाद स्थान प्राप्त केले आहे. शीतयुद्धाचा अंत, पश्चिमेकडील सर्वांत मोठ्या आव्हानकर्त्याचा नाश, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), जागतिक बँक (डब्ल्यूबी) यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांची जागतिक व्याप्ती किंवा उत्तर अटलांटीक करार संघटनेचा (नाटो) विस्तार या सगळ्या संस्थांमुळे जगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व प्रकारची आवश्यक साधने उपलब्ध झाली आहेत. 

पाश्चात्य अभिजन आपल्या देशातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे जागतिक स्तरावर समाजामध्ये सावधगिरी आणि अविश्वासाचे वातावरण तयार होत आहे. 

जी-७ कडून विकसनशील जगाची होणारी उघड उपेक्षा उर्वरित जगालाही दूर लोटत आहे. देशांकडून जेव्हा मदतीची मागणी होते, तो अपवाद वगळता हे गट दिवसेंदिवस आपल्या असंख्य चुकांमुळे अप्रिय बनत चालले आहेत. पाश्चात्य अभिजन आपल्या देशातील नागरिकांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे जागतिक स्तरावर समाजामध्ये सावधगिरी आणि अविश्वासाचे वातावरण तयार होत आहे.

पर्याय कोणते?

नंतरच्या गोष्टी अस्पष्ट वाटतात आणि कोणताही ठोस सामायीक कार्यक्रमही देत नाहीत. शिवाय जागतिक व्यवस्थेसाठी एक शाश्वत पाया रोवण्यासाठी यात अजिबातच स्पष्टता नाही, असे म्हणता येऊ शकते. विशेषतः आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या प्रारूपांबाबतच्या स्पर्धात्मक विचारसरणीबाबत आणि दूरदृष्टीबाबत हे म्हणता येते. सामान्य तर्कानुसार कठोर अनुक्रम आणि एकीकरण एक मजबूत स्थान देत असते. असे असले, तरीही या व्यवस्थेतील सर्व घटकांच्या महत्त्वपूर्ण हिताची सखोल जाणीव आणि आदर असेल, तोपर्यंतच हे कार्य करू शकते. अशा हितसंबंधांकडे दीर्घ काळ दुर्लक्ष केले, तर सर्व घटकांच्या वेगवेगळ्या आणि विसंगत हितसंबंधांची गुंतागुंत एकत्र करण्यासाठी अधिक निराकार संरचना निर्माण होतात. हे ब्रिक्ससाठी महत्त्वपूर्ण आहे.

ब्रिक्समध्ये समावेश करण्यासाठी अर्जेंटिनाला आमंत्रण दिले आहे; परंतु नंतर तो देश अमेरिकेच्या बाजूने असलेल्या गटात पूर्वी इच्छा असतानाही सहभागी झाला नाही, हेही आपण पाहिले आहे. सौदी अरेबियाचे अत्यंत सावध वर्तनही आपल्यासमोर आहे. सौदीचे अमेरिकेशी अत्यंत निकटचे संबंध आहेत आणि ट्रम्प यांच्या आगमनानंतर अशा तऱ्हेच्या सहकार्यासाठी हा देश अधिक सज्ज झाला आहे. ट्रम्प यांनी दिलेल्या धमकीची आपल्या सर्वांना आठवण आहे. जर ब्रिक्स देश डॉलरवर अवलंबून राहण्याऐवजी आपल्या स्वतंत्रतेच्या आणि समान चलनावर काम करण्याच्या मार्गावर चालू लागले, तर सर्व ब्रिक्स देशांवर शंभर टक्के कर लादण्याची धमकी ट्रम्प यांनी दिली होती. ब्रिक्सच्या अस्ताबद्दल आणि या संघटनेतून काही देश बाहेर पडण्याच्या शक्यतेबद्दल माध्यमांमध्ये चर्चा रंगलेल्या आपण पाहिल्या आहेत.

या गटाने केवळ एक राजकीय घटक म्हणून ताकद मिळवली आहे आणि वेग घेतला आहे, असे नाही तर पाश्चात्येतर जगासाठी तो एक अधिक आकर्षक पर्याय बनला आहे.

प्रत्यक्षात, सर्व भू-राजकीय संघर्ष असले, तरी ब्रिक्स संघटनेच्या सदस्य देशांना ब्लॅकमेल करण्याच्या निरंतर प्रयत्नांना ब्रिक्सच्या निश्चित अपयशासंबंधावर केलेल्या तपशीलवार अभ्यासाची जोड मिळाली असून उलट नको असलेले घडले आहे. या गटाने केवळ एक राजकीय घटक म्हणून ताकद मिळवली आहे आणि वेग घेतला आहे, असे नाही तर पाश्चात्येतर जगासाठी तो एक अधिक आकर्षक पर्याय बनला आहे.

यात कोणतीही कठोर निर्णय प्रक्रिया नाही. प्रत्येक देशाच्या काळजीचा विषय विचारात घेणे, हे एकमेव तत्त्व आहे. अगदी जेव्हा कराराचा अवलंब केला जातो, तेव्हाही त्यांचे स्थान पाश्चात्यांच्या वर्चस्वाखालील समन्वय प्रणालीच्या चौकटीतच असते. अनेकदा ब्रिक्सवर अल्प कार्याबद्दल, खूपच धीम्या गतीने काम केल्याबद्दल आणि विकासवादी प्रक्रियेवर जरूरीपेक्षा अधिक अवलंबून राहिल्याबद्दल टीका केली जाते. त्यात सध्याच्या प्रणाली कार्यक्रमांवर आणि संस्थांच्या चांगल्या उद्दिष्टांवर मर्यादा येतात. खरा बदल घडवून आणण्यासाठी ब्रिक्सला जेथे वेगाने पुढे जाता येईल, अशी क्षेत्र दाखवली जात आहेत. हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अखेरीस उदयोन्मुख व विकसनशील देशांचा समावेश असलेली एनडीबी ही केवळ एकमेव आंतरराष्ट्रीय विकास बँक आहे. या बँकेवर पाश्चात्यांची कोणत्याही प्रकारची देखरेख नाही.

राष्ट्रीय हितसंबंधांचे अग्रक्रम हे विभाजनवादी घटक वाटू शकतात. विशेषतः ते हितसंबंध केवळ विसंगत नसून परस्पर सुसंगतही असतात, तेव्हा तसे वाटू शकते. त्याचप्रमाणे जेव्हा सर्व सदस्य देश एकाच समान पातळीवर येतात, तेव्हा कोणताही देश श्रेष्ठत्वाचा दावा करू शकत नाही.

कठोर एकात्मता आणि पाश्चिमात्य जीवनशैली आणि तत्त्वज्ञान स्वीकारण्याची मागणी ही एकमेव योग्य बाब होती, ज्यामुळे अखेरीस उच्चभ्रू वर्ग आणि ब्रिक्सच्या लोकांनी अशा लादलेल्या गोष्टींना सर्वसाधारणपणे नकार दिला.

ब्रिक्स संवादाचा आणखी एक स्पष्ट विरोधाभास म्हणजे त्याचा सकारात्मक कार्यक्रम. ब्रिक्सचे काही सदस्यदेश संघर्षमय परिस्थितीत असले, तरी तो या संघटनेच्या कार्यक्रमाचा भाग कधीही नव्हता. ही संघटना सदस्य देशांतील नागरिकांच्या कल्याणाला धोका निर्माण करणाऱ्या समस्यांवर काम करते आणि इतरांना योग्य वर्तनाचे नियम सांगत बसत नाही.         

कठोर एकात्मता आणि पाश्चिमात्य जीवनशैली आणि तत्त्वज्ञान स्वीकारण्याची मागणी ही एकमेव योग्य बाब होती, ज्यामुळे अखेरीस उच्चभ्रू वर्ग आणि ब्रिक्सच्या लोकांनी अशा लादलेल्या गोष्टींना सर्वसाधारणपणे नकार दिला.

अन्य समानता म्हणजे, सार्वभौमत्वाच्या संकल्पनेचे पालन करणे, बहुध्रुवीय जगावर विश्वास ठेवणे आणि निष्पक्ष व समान वाटाघाटींसाठी पर्यायांचा अभाव, संयुक्त राष्ट्रांची केंद्रीयता व परस्पर आदर. हे सर्व मूलतः संबंधांचे भिन्न दर्शन घडवतात. हे अन्य संस्थांचे नव्हे, तर ब्रिक्सचे वैशिष्ट आहे. त्यामुळेच अकरा देश संघटनेचे पूर्ण वेळ सदस्य आहेत, नऊ भागीदार आहेत आणि आणखी सुमारे तीन डझन देशांना संघटनेचे सदस्यत्व हवे आहे.

जी-७ च्या तुलनेत ब्रिक्सने आधीच वरचढ स्थान मिळवले आहे, असे या साध्या गणनेतून लक्षात येते. ब्रिक्सचे एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) (खरेदी शक्ती क्षमतेनुसार) ६५.३ ट्रिलियन डॉलर आहे. हे जागतिक वाट्याच्या ३९.२९ टक्के आहे. या तुलनेत जी-७ ने आपले नेतेपद गमावले आहे. कारण त्यांचे जीडीपी केवळ ४७.३ ट्रिलियन डॉलर आहे. ते आंतरराष्ट्रीय हिश्श्याच्या तीस टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, ब्रिक्समध्ये सुमारे ३.९३ अब्ज नागरिकांचा समावेश होतो, तर जी-७ केवळ ७७ कोटी ९२ लाख नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करते. ही संख्या जागतिक लोकसंख्येच्या केवळ दहा टक्के आहे.

मात्र, ही स्थिती कदाचित संपूर्ण उद्दिष्ट साध्य करीत नाही किंवा ब्रिक्सच्या दृष्टिकोनाचा किंवा भूमिकेच्या आकलनाचे उदाहरण देत नाही. जागतिक सहकार्यासाठी नवी प्रेरणा देण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेच्या नव्या प्रारूपावर काम करण्यासाठी एक संबंधित व्यासपीठ म्हणून ब्रिक्स संघटनेला कायदेशीर मानले जाऊ शकते, हे या आकड्यांमधून स्पष्ट होते.

भागीदारीसाठी आलेल्या अनेक अर्जांवरून असे दिसून येते, की हे एक प्रकारे कायद्यासाठी केलेले मतदान आहे आणि नव्या, अधिक न्याय्य जगासाठी प्रयत्नशील असलेल्या विकसनशील देशांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे.

ही संघटना पाश्चिमात्यविरोधी नाही. ती फक्त पश्चिमेतर आहे. कितीही अडथळे आले, तरी नवी व्यवस्था निर्माण करण्याचे साधन आणि इच्छा दोन्ही बाळगणारी ब्रिक्स ही एकमेव संघटना आहे, असे सध्या तरी दिसते. भागीदारीसाठी आलेल्या अनेक अर्जांवरून असे दिसून येते, की हे एक प्रकारे कायद्यासाठी केलेले मतदान आहे आणि नव्या, अधिक न्याय्य जगासाठी प्रयत्नशील असलेल्या विकसनशील देशांच्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. या प्रारूपाचा विस्तार करण्याचे काम अद्याप सुरू आहे. त्याच्या क्षमतांचा अतिरेक होणार नाही, याची सावधगिरी आपण बाळगायला हवी.

व्हिक्टोरिया व्ही. पानोवा या HSE विद्यापीठाच्या उपसंचालक आणि रशियातील ब्रिक्स एक्सपर्ट कौन्सिलच्या तसेच W20 शेर्पा संस्थेच्या प्रमुख आहेत.

• International Affairs
• Africa
• China
• India
• Russia and Eurasia
• Africa
• BRICS
• china
• economic power
• economic preferences
• emerging economies
• G7
• geopolitical shifts
• global cooperation
• Global Order
• IMF
• India
• International Affairs
• legitimacy
• multipolarity
• national interests
• NATO
• non-West
• Russia and Eurasia
• sovereignty
• UN centrality
• Western dominance
• World Bank

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT