Image Source: Getty
५ जानेवारी २०२५ रोजी न्यूयॉर्क हे मॅनहॅटनच्या सेंट्रल बिझनेस डिस्ट्रिक्ट (सीबीडी)मध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर कंजेशन चार्ज लावणारे अमेरिकेतील पहिले शहर ठरले. हा परिसर ६० व्या स्ट्रीटपासून बॅटरी पार्कपर्यंत, सुमारे १३ किलोमीटरपर्यंत पसरलेला आहे. सकाळी ५ ते रात्री ९ या वेळेत आठवड्याच्या दिवसांत आणि आठवड्याच्या शेवटी सकाळी ९ ते रात्री ९ दरम्यान सीबीडीमध्ये प्रवेश करणाऱ्या वाहनांवर ९ अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत कंजेशन चार्ज आकारला जातो. लहान ट्रक आणि नॉन-कम्यूटर बसेससाठी हा शुल्क १४.४० अमेरिकन डॉलर्स तर मोठ्या ट्रक आणि टूरिस्ट बसेससाठी २१.६० अमेरिकन डॉलर्स आहे. ऑफ-पीक अवर्समध्ये सर्व वाहनांसाठी ७५ टक्के सवलत दिली जाते. वाहनाने कितीही फेऱ्या केल्या तरी दिवसातून एकदाच हे शुल्क आकारले जाते. मात्र, आपत्कालीन व सरकारी वाहने, शाळा व प्रवासी बसेस, कमी उत्पन्न गटातील चालक आणि वैद्यकीय कारणांमुळे सार्वजनिक वाहतूक वापरण्यास असमर्थ असलेल्या व्यक्तींना यामध्ये सवलत देण्यात आली आहे.
कंजेशन प्राइसिंग ही संकल्पना, ज्याला कधीकधी व्हॅल्यू प्राइसिंग असेही म्हणतात, ही नवीन नाही. सिंगापूरने १९७५ मध्ये प्रथम कंजेशन प्राइसिंग लागू केली. त्यानंतर डरहॅम (२००२), लंडन (२००३), स्टॉकहोम (२००६), व्हॅलेटा (२००७), मिलानो (२००८) आणि गोथेनबर्ग (२०१३) या शहरांनीही हे शुल्क लागू केले. मात्र, एडिनबर्गमध्ये नागरिकांच्या सार्वमतात ३:१ च्या गुणोत्तराने विरोध झाल्याने ते रद्द करण्यात आले. शहरांतील वाहतुकीच्या दृष्टीने विचार केला तर, कंजेशन चार्ज म्हणजे ठराविक गर्दीच्या रस्त्यांवरील वाहतुकीची मागणी आणि वापर नियंत्रित करण्यासाठी लागू करण्यात येणारे शुल्क. यामुळे गर्दीच्या वेळेत रहदारी कमी होऊन वाहनांचे उत्सर्जनही घटते. या उद्देशाने शहरे विशिष्ट 'कंजेशन झोन' निश्चित करतात. न्यूयॉर्कनेही मॅनहॅटनमध्ये एकच कंजेशन झोन निश्चित केला आहे. न्यूयॉर्कच्या मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी (एमटीए)च्या मूल्यांकनानुसार, या कंजेशन चार्जमुळे त्या भागातील रहदारी सुमारे १० टक्क्यांनी कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
हे सर्वज्ञात आहे की, गेल्या काही वर्षांपासून कंजेशन प्राइसिंगच्या संकल्पनेला काही गटांकडून जोरदार समर्थन मिळाले आहे, तर काहींनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. वाहतूक कोंडी आणि तिचे दुष्परिणाम, विशेषतः मानवी आरोग्यावर होणारा विपरीत परिणाम, ही शहरी भागातील वाढती चिंता बनली आहे.
या शुल्काच्या समर्थनार्थ एमटीएने स्पष्ट केले आहे की, मॅनहॅटनमधील वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि सार्वजनिक वाहतुकीसाठी निधी उभारणे हे यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. यामुळे कमी रहदारी, प्रवासाच्या वेळेची बचत, सुरक्षित रस्ते, उत्सर्जन कमी होणे आणि शहराच्या जीवनमानात सकारात्मक सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे. न्यूयॉर्कमधील वाहतूक अधिकाऱ्यांना १९७० च्या दशकापासून कंजेशन चार्ज लागू करण्याची इच्छा होती, मात्र २००७ मध्ये महापौर मायकेल ब्लूमबर्ग यांनी या प्रस्तावाकडे गांभीर्याने लक्ष दिले. तथापि, अनेक भागधारकांनी या संकल्पनेच्या कार्यक्षमतेबाबत तसेच सामाजिक समत्वावर होणाऱ्या संभाव्य नकारात्मक परिणामांबद्दल शंका उपस्थित केल्या. अनेक वर्षे अडथळ्यांना तोंड दिल्यानंतर अखेर ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली आहे.
तथापि, या शुल्काच्या अंमलबजावणीला अनेक स्तरांतून तीव्र विरोध झाला आहे—विशेषतः रिपब्लिकन पक्ष आणि नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा. शहर प्रशासनाने कंजेशन चार्ज लागू करण्याची घाई करण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे ट्रम्प यांचा तीव्र विरोध आणि पदभार स्वीकारल्यानंतर ही योजना रद्द करण्याची त्यांची स्पष्ट प्रतिज्ञा. ट्रम्प यांची भूमिका लक्षात घेता, हा शुल्क घाईघाईने लागू करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही, कारण ते सरसकट रद्द होण्याचा धोका कायम आहे. न्यूयॉर्कमध्ये कंजेशन चार्जबाबत शेवटी काय निर्णय घेतला जातो, याची पर्वा न करता, या शुल्काचे अनाकलनीय मूल्यमापन योग्य ठरणार नाही.
हे सर्वज्ञात आहे की, कंजेशन चार्जच्या संकल्पनेला गेल्या काही वर्षांपासून काही गटांनी जोरदार पाठिंबा दिला आहे, तर इतरांनी तितक्याच तीव्रतेने विरोध केला आहे. वाहतूक कोंडी आणि त्याचे परिणाम, विशेषतः मानवी आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम, ही शहरी भागांतील वाढती चिंता बनली आहे. वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पारंपरिक उपाय म्हणजे रस्त्यांचे जाळे विस्तारणे किंवा अस्तित्वातील रस्त्यांचे रुंदीकरण. मात्र, हे केवळ एका मर्यादेपर्यंतच शक्य आहे, कारण त्यानंतर जमीन उपलब्धतेचा अभाव आणि व्यवहार्यता यांसारख्या अडचणी येतात. रुंद रस्त्यांसाठी आधीच्या इमारती पाडाव्या लागतात, ज्यामुळे भूसंपादनासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो आणि मालकांना नुकसानभरपाई द्यावी लागते. हे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आर्थिक मर्यादेपलीकडे जाते. विस्तीर्ण उड्डाणपूल आणि अंडरपास बांधून वाहतूक सुरळीत करता येते, मात्र अशा पायाभूत सुविधा उभारण्याचा खर्च प्रचंड असतो. त्याहीपेक्षा, 'प्रेरित मागणी' या संकल्पनेनुसार, जसे-जसे वाहतुकीसाठी अधिक जागा उपलब्ध होते, तशी वाहनांची संख्याही वाढते आणि कालांतराने वाहतूक कोंडीची समस्या पुन्हा तीव्र होते. यामुळेच अधिक व्यवहार्य पर्याय म्हणजे 'कंजेशन चार्ज' लावणे. हे उपाय परिणामकारक असल्याने परिवहन नियोजन तज्ज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ त्यास मोठ्या प्रमाणावर समर्थन देतात. मात्र, आर्थिक आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून याला पाठबळ मिळत असले तरी खरी अडचण सामूहिक आणि राजकीय स्वीकृतीच्या अभावाची आहे.
कंजेशन चार्जवर जनतेच्या प्रतिसादाच्या दृष्टीने, स्टॉकहोम प्रकरण विशेषतः महत्त्वाचे ठरते. त्या शहरात ही संकल्पना मांडल्यानंतर सहा महिन्यांची चाचणी राबवण्यात आली. त्यावेळी स्वीडनमध्ये या उपयोजनेच्या फायदे-तोट्यांवर तीव्र चर्चा सुरू झाली. कंजेशन चार्जबाबत प्रसारमाध्यमांनी सुरुवातीला नकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्याचे परिणाम पाहिल्यानंतर हा प्रयोग ‘यशोगाथा’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. नंतरच्या अधिक सखोल अभ्यासांनुसार असे आढळले की, कंजेशन चार्जमुळे शहरातील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी झाली. याचा परिणाम असा झाला की, प्रारंभी विरोधात असलेले जनमत बदलले आणि काही प्रमाणातच का होईना, परंतु अल्पसंख्याक मतदारांनी कंजेशन चार्जच्या समर्थनात आपली भूमिका घेतली.
अनेक भारतीय वास्तुविशारद, वाहतूक तज्ज्ञ आणि नागरी नियोजक असा युक्तिवाद करत आहेत की, भारतीय शहरांनीही कंजेशन चार्ज लागू करायला हवा. भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये न्यूयॉर्कपेक्षा अधिक वाहतूक कोंडी आढळून येते, तरीदेखील अद्याप कोणत्याही शहराना कंजेशन चार्ज लावण्याची आवश्यकता वाटली नाही. यासंदर्भात, २०१८ मध्ये दिल्लीच्या नायब राज्यपालांनी एक प्रस्ताव मांडला होता, मात्र त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. मुंबई प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) मात्र यासाठी पुढाकार घेतला होता. मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) कंजेशन चार्जची अंमलबजावणी कशी करू शकेल, यावर चर्चा करण्यासाठी संबंधितांना आमंत्रित करण्यात आले होते. तथापि, आजच्या घडीला कोणत्याही भारतीय शहरात किंवा महानगरात वाहतूक कोंडी नियंत्रणासाठी कंजेशन चार्ज आकारण्यात येत नाही.
गेल्या दशकभरात, अनेक भारतीय शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी ही महत्त्वाचा मुद्दा बनली आहे आणि त्यावरील उपाययोजना अजेंड्यावर अग्रस्थानी आल्या आहेत, हे मान्य करावे लागेल. दरवर्षी टॉमटॉमने जाहीर केलेल्या जागतिक वाहतूक कोंडीच्या आकडेवारीवरून असे दिसते की भारतीय शहरे वेगाने विस्तारत असून, वाहतूक कोंडीच्या बाबतीत जगातील आघाडीच्या शहरांमध्ये त्यांचे स्थान पक्के होत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे शहरांवर होणारे नकारात्मक परिणाम असंख्य आहेत. यामुळे मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतुकीला विलंब होतो; परिणामी उत्सर्जनात वाढ होते आणि इंधनाचा अपव्यय होतो. त्याचा थेट परिणाम शहराच्या आर्थिक उत्पादकतेवर होतो, तसेच श्वसनासंबंधी आजारांचे प्रमाणही वाढते. याउलट, शहरांमध्ये कंजेशन चार्ज लागू करण्याचे स्पष्ट फायदे दिसून येतात, विशेषत: जेव्हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पूर्णपणे स्वयंचलित चार्जिंग प्रणाली कार्यान्वित करता येते, जी रहदारीस कोणताही अडथळा न आणता प्रभावीपणे काम करते. गर्दी कमी करण्याबरोबरच, अशा प्रणालींमधून मिळणारा महसूल अंमलबजावणी आणि देखभालीसाठी वापरला जाऊ शकतो. याशिवाय, पर्यायी वाहतूक मार्गांसाठी वित्तपुरवठा करण्यास मदत होते आणि सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढतो, परिणामी वैयक्तिक वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होऊन इंधनाचा एकूण वापरही घटतो.
त्याच्या फायद्यांनुसार, मोजकीच शहरे अशी आहेत जी कंजेशन चार्ज लागू करण्यास सक्षम आहेत. नव्या कर आकारणीला जनतेचा विरोध होणे स्वाभाविक असले तरी, संबंधित पक्षांशी सुसंवाद साधून त्यांच्या शंका आणि चिंता दूर केल्या जाऊ शकतात. मात्र, लोकशाही सरकारे जनतेच्या संभाव्य टीकेला सामोरे जाण्यास टाळाटाळ करत आहेत आणि त्यामुळे अशा योजनांची अंमलबजावणी लांबणीवर पडत आहे. जगभरातील अनेक शहरांमध्ये कंजेशन चार्जसारख्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी होऊ न देण्यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हेच प्रमुख कारण ठरू शकते.
रामनाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
