ब्रँडेड औषधांवर US चे 100% टॅरिफ: नवीन धोरण, जागतिक आरोग्य धोक्यात!

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 1 ऑक्टोबरपासून ब्रँडेड आणि पेटंट असलेल्या औषधांवर तब्बल 100 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. 26 सप्टेंबर रोजी ‘ट्रुथ सोशल’वर दिलेल्या या घोषणेत त्यांनी स्पष्ट केले की, अमेरिकेत नव्या प्रकल्पांना सुरुवात करणाऱ्या किंवा बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांना या शुल्कातून सूट मिळेल. सध्या, जनरिक औषधांना या शुल्क व्यवस्थेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे भारताला काहीसा दिलासा मिळाला आहे, कारण अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या एकूण जनरिक औषधांपैकी 47 टक्के भारत पुरवतो. मात्र भविष्यात या औषधांनाही शुल्काच्या कक्षेत आणले जाईल का, याबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. विशेष म्हणजे, हा निर्णय जागतिक आरोग्य व्यवस्था आणि औषधांमध्ये समान प्रवेश या तत्त्वांपासून मोठा विचलन मानला जातो. यामुळे जागतिक आरोग्य सुरक्षा, औषध पुरवठा साखळी आणि भारतासारख्या प्रमुख औषध निर्यातदार देशांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

टॅरिफ घोषणा

ही घोषणा अचानक झालेली नव्हती. यावर्षी ऑगस्टमध्ये दिलेल्या एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी औषधांवर टप्प्याटप्प्याने शुल्क लागू करण्याचा आपला मानस स्पष्ट केला होता. पुढील 18 महिन्यांत हे शुल्क 250 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची योजना त्यांनी मांडली होती. हा उपक्रम प्रशासनाच्या दोन प्रमुख उद्दिष्टांचा भाग मानला जातो, अमेरिकेत औषध उत्पादन परत आणणे आणि वाढत्या व्यापार तुटीवर नियंत्रण ठेवणे. 2024 मध्ये अमेरिकेची एकूण वस्तू व्यापार तूट तब्बल 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी होती, ज्यामध्ये औषधांचा हिस्सा 139 अब्ज डॉलर्स इतका होता. विशेषज्ञांच्या मते, औषधांवर 25 टक्के शुल्क लादल्यास अमेरिकेतील वार्षिक औषध खर्च जवळपास 51 अब्ज डॉलर्सने वाढेल आणि बाजारातील औषधांच्या किंमतींमध्ये अंदाजे 13 टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. 

नवीन जाहीर केलेले शुल्क अशा कंपन्यांच्या ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषधांच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर परिणाम करेल, ज्यांनी अजून स्थानिक उत्पादन सुरू केलेले नाही.

नव्याने जाहीर केलेले शुल्क अमेरिकेत स्थानिक उत्पादन स्थापन न केलेल्या कंपन्यांच्या ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषधांच्या निर्यातीवर परिणाम करणार आहे. हे महत्त्वाचे आहे, कारण अमेरिकेतील औषध खर्चाचा मोठा भाग पेटंट-संरक्षित औषधांकडे जातो. जनरिक औषधे जरी एकूण प्रिस्क्रिप्शनच्या जवळपास 90 टक्के असली, तरीही ती एकूण खर्चाच्या फक्त आठव्या भागाइतकीच असतात, ज्यामुळे ब्रँडेड औषधांचा खर्च वाढविण्यात मोठा वाटा अधोरेखित होतो.

जागतिक औषध व्यापार

2024 मध्ये अमेरिकेने अंदाजे 200 अब्ज अमेरिकन डॉलर किमतीची औषधे आयात केली, ज्यामध्ये आयर्लंड, जर्मनी आणि स्वित्झर्लंड हे प्रमुख निर्यातदार देश होते. युरोपियन युनियन (EU) सोबतच्या अलीकडील व्यापार करारात, वॉशिंग्टनने औषधांवर 15 टक्के शुल्क लावले. जरी जनरिक्स, घटक आणि इतर रासायनिक प्रीकर्सरना सूट देण्यात आली असली, तरीही सार्वजनिक आरोग्याच्या महत्त्वामुळे औषधांना व्यापार अडथळ्यांपासून संरक्षण देण्याच्या दीर्घकाळाच्या तत्त्वापासून हा करार महत्त्वपूर्ण विचलन ठरला.

याशिवाय, मार्च 2025 मध्ये, अमेरिकेने आपल्या ट्रेड एक्स्पॅन्शन ॲक्ट, 1962 अंतर्गत औषध आयातींचे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी जोखमीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सेक्शन 232 पुनरावलोकन सुरू केले. या निष्कर्षांचा अहवाल मार्च 2026 मध्ये प्रसिद्ध होणार आहे, त्यामुळे नव्याने जाहीर केलेले 100 टक्के शुल्क या चौकशीशी संबंधित आहे की नाही आणि भविष्यात आणखी शुल्क लागू होईल का, हे अद्याप स्पष्ट नाही. ईयूला या नव्या 100 टक्के शुल्कांपासून तसेच सेक्शन 232 पुनरावलोकनानंतर लागू होऊ शकणाऱ्या कोणत्याही अतिरिक्त शुल्कांपासून संरक्षण मिळाले आहे, तर जपानला या पुनरावलोकनाच्या निकालावर अवलंबून शुल्कांचा सामना करावा लागू शकतो. दरम्यान, युनायटेड किंगडम (यूके) आपला औषध उद्योगासाठी शुल्क सूट मिळवण्यासाठी वॉशिंग्टनसोबत चर्चा सुरू केली आहे.

सध्याची धोरणे या गृहितकावर आधारित आहेत की त्यामुळे आयात केलेल्या औषधांचा खर्च वाढेल, ग्राहकांची मागणी स्थानिक पर्यायांकडे वळेल आणि अमेरिकन औषध उत्पादन व रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

ऑनशोरिंगमधील आव्हाने

अमेरिका औषधांच्या किंमती कमी करून त्यांचे उत्पादन देशातच परत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण यासाठी शुल्क हा सर्वात प्रभावी उपाय ठरेलच असे नाही. सध्याची योजना अशी गृहीत धरते की आयात औषधांच्या किंमती वाढतील, त्यामुळे ग्राहक देशांतर्गत पर्यायांकडे वळतील आणि अमेरिकेतील औषध उत्पादन तसेच रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल. पण प्रत्यक्षात देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे हे अत्यंत गुंतागुंतीचे आहे. अंदाजानुसार, याचा अर्थपूर्ण विस्तार साध्य होण्यासाठी किमान पाच ते दहा वर्षे लागू शकतात. शुल्कामुळे उच्च-नफा देणारी ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषध तयार करणाऱ्या कंपन्या अमेरिकेत नवीन कारखाने उभारतील किंवा विद्यमान कारखाने खरेदी करतील, अशी अपेक्षा आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक, वेळ, स्टील व ॲल्युमिनियमवरील शुल्कामुळे (सेक्शन 232 पुनरावलोकनातून निर्माण झालेले) वाढलेले बांधकाम खर्च, कठोर नियामक प्रक्रिया आणि उच्च कौशल्याच्या कार्यबलाची कमतरता यांसारखी अडचणी येणार आहेत.

MFN औषध किंमत धोरण आणि नवोन्मेषातील जोखीम

ही शुल्क योजना ट्रम्प प्रशासनाच्या नव्या औषध किंमत धोरणाशी जोडलेली आहे. ऑगस्ट 2025 मध्ये ट्रम्प यांनी 17 औषध कंपन्यांना पत्रे पाठवून अमेरिकन रुग्णांसाठी औषधांचे दर कमी करण्यासाठी उपाय सुचवले होते आणि त्यासाठी 60 दिवसांची मुदत दिली होती. ‘Delivering Most-Favoured Nation (MFN) Prescription Drug Pricing to American Patients’ या कार्यकारी आदेशानुसार काही नाविन्यपूर्ण औषधांचे दर विकसित देशांच्या गटातील सर्वात कमी दरांशी बांधले गेले आहेत. काही कंपन्यांनी अमेरिकन ग्राहकांसाठी कमी किमतीत औषधे पुरवण्याचे कार्यक्रम सुरू केले आहेत, ज्यामुळे रुग्णांना तात्काळ दिलासा मिळू शकतो. पण दीर्घकाळासाठी, किंमतींवरील नियंत्रणामुळे कंपन्यांच्या नफ्यात घट होण्याची शक्यता आहे. यामुळे संशोधन आणि विकास (R&D) मध्ये गुंतवणुकीची तयारी कमी होऊ शकते. परिणामी, औषध क्षेत्रातील नवोन्मेषाचा वेग मंदावेल आणि अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्याच्या कंपन्यांच्या इच्छेलाही मर्यादा येतील. 

जागतिक औषध क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांनी पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेत आपली औद्योगिक क्षमता मजबूत करण्यासाठी जवळपास 320 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले आहे.

जागतिक औषध उद्योगाची प्रतिक्रिया

ट्रम्प प्रशासनाने औषधांवर शुल्क आणि MFN किंमत धोरण लागू केल्यापासून अनेक मोठ्या औषध कंपन्यांनी अमेरिकेत उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकींची घोषणा केली आहे. जागतिक औषध क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपन्यांनी पुढील पाच वर्षांत जवळपास 320 अब्ज अमेरिकन डॉलर अमेरिकेत गुंतवण्याचे आश्वासन दिले आहे, जेणेकरून त्यांची औद्योगिक क्षमता अधिक मजबूत होईल. यावर्षीच्या सुरुवातीला Eli Lily ने 27 अब्ज डॉलर्सचा मोठा विस्तार आराखडा जाहीर केला आणि टेक्सासमध्ये 6.5 अब्ज डॉलर्सचा API (Active Pharmaceutical Ingredient) प्लांट उभारण्याची योजना आखली. या उपक्रमामुळे पुढील पिढीतील औषधे, लहान रेणू आणि बायोलॉजिक्स तयार करण्यास चालना मिळणार आहे. तसेच वैज्ञानिक, अभियंते, संशोधन तंत्रज्ञ आणि बांधकाम कामगारांसारख्या उच्च-कौशल्य कर्मचाऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे. कंपनीचे वजन कमी करणारे औषध orforglipron फेज III क्लिनिकल चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण करून FDA मंजुरीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि त्याचे उत्पादन नव्या प्लांटमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, AstraZeneca आणि Roche यांनी प्रत्येकी 50 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक जाहीर केली आहे. Johnson & Johnson ने 55 अब्ज डॉलर्सची योजना मांडली आहे; तर Sanofi आणि Novartis यांनी त्यांच्या विद्यमान अमेरिकन सुविधांमध्ये प्रत्येकी 20 अब्ज डॉलर्स गुंतवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतासाठी परिणाम 

अमेरिकेच्या नव्या व्यापार उपाययोजनांमुळे भारताच्या औषध क्षेत्रास गंभीर आव्हाने उभी राहिली आहेत. FY 2025 मध्ये Sun Pharma ने 1.2 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या पेटंटेड औषधांची विक्री केली, ज्यामधील जवळपास 90 टक्के हिस्सा अमेरिकन बाजारपेठेतून होता. जरी जनरिक औषधांना सध्या 100 टक्के शुल्कातून सूट मिळाली आहे, तरी भविष्यात हे शुल्क जनरिक आणि बायोसिमिलर औषधांवरही लागू झाले तर भारतावर मोठा परिणाम होईल, कारण अमेरिकेत वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 40 टक्के जनरिक औषधे भारतातून पुरवली जातात. याशिवाय, वैद्यकीय उपकरणांना आता Section 232 अंतर्गत आणले गेले आहे; FY 2024 मध्ये भारताच्या जवळपास 30 कोटी डॉलर्सच्या वैद्यकीय उपकरण निर्यातीवर आधीच 50 टक्के शुल्क लावले गेले असून, पुढे आणखी शुल्क लागू होण्याची शक्यता आहे. भारतीय कंपन्यांनी मात्र या शुल्क जोखमींवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. Zydus Lifesciences ने अलीकडेच Agenus Inc. चे उत्पादन केंद्र विकत घेऊन जागतिक बायोलॉजिक्स CDMO व्यवसायात प्रवेश केला. Syngene International ने मोनोक्लोनल अँटिबॉडी उत्पादनासाठी आपले पहिले अमेरिकन बायोलॉजिक्स केंद्र विकत घेतले. Sun Pharma ने Checkpoint Therapeutics खरेदी करून FDA-मान्यताप्राप्त कर्करोगावरील औषध निश्चित केले. तरीही चिंता कायम आहे की या शुल्कांमुळे कंपन्यांची R&D मधील गुंतवणूक कमी होऊ शकते. हे मूल्यवर्धित उत्पादन, औद्योगिक वाढ आणि रोजगारनिर्मिती या सर्वांवर नकारात्मक परिणाम करू शकते.

नवी दिल्लीतील अमेरिकेसोबत झालेल्या अलीकडच्या व्यापार चर्चांमध्ये वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली मुख्य भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 25 टक्क्यांखाली आणण्यावर होता. हा मुद्दा अमेरिकेने भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर आक्षेप घेतल्यानंतर विशेषत्वाने पुढे आला.

शुल्क तणावामुळे भारताच्या व्यापार कूटनीतीला नव्याने गती मिळाली आहे. UNGA च्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या BRICS परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अलीकडील बैठकीत भारतासह अनेक देशांच्या नेत्यांनी बहुपक्षीय व्यापार संस्थांमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची मागणी केली. कारण शुल्क-आधारित व्यत्ययामुळे औषधांमध्ये न्याय्य प्रवेश धोक्यात येतो आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांवर प्रणालीगत दबाव वाढतो. वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील वॉशिंग्टनसोबतच्या अलीकडील चर्चांमध्ये, अमेरिकेने भारताच्या रशियन तेल खरेदीवर आक्षेप घेतल्यानंतर भारतीय वस्तूंवरील शुल्क 25 टक्क्यांखाली आणण्यावर भर देण्यात आला. या चर्चांचा पुढील टप्पा वर्षाच्या अखेरीस होणार आहे, जिथे औषधांवरील शुल्क आणि H-1B व्हिसा हे महत्त्वाचे विषय ठरतील. भारत या वाटाघाटींमध्ये EU-USA कराराच्या धर्तीवर असा करार शोधत आहे, ज्यामध्ये औषध उत्पादनांना शुल्क सूट किंवा मर्यादा लागू शकतील.अमेरिकेसोबत धोरणात्मक गुंतवणूक करताना, भारताला गुंतागुंतीच्या व्यापार आणि भूराजकीय परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे बाजारपेठेतील प्रवेश कायम ठेवणे, पुरवठा साखळी लवचिक करणे आणि परवडणाऱ्या औषधांमध्ये आपली जागतिक भूमिका मजबूत करणे हे भारतासाठी अत्यावश्यक ठरले आहे.

निष्कर्ष

अमेरिकेने ब्रँडेड आणि पेटंटेड औषधांवर 100 टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा ही व्यापार धोरणातील मोठा टर्निग पॉईंट आहे, ज्याचा परिणाम जागतिक आरोग्य, नवोन्मेष आणि पुरवठा साखळीच्या स्थैर्यावर होणार आहे. जरी या धोरणाचा उद्देश अमेरिकेत उत्पादन आणणे आणि खर्च कमी करणे असला तरी, त्यातून उच्च औषध दर, स्टार्टअपला फटका आणि आंतरराष्ट्रीय औषध व्यापारात व्यत्यय निर्माण होण्याचा धोका आहे. भारतासाठी, हा टप्पा अमेरिकन बाजारपेठेतील गुंतवणूक संतुलित ठेवण्याचा आणि बहुपक्षीय संस्थांच्या सुधारणांसाठी पुढाकार घेण्याचा आहे. प्रगत अर्थव्यवस्थांसाठी महत्त्वाचा पुरवठादार आणि उदयोन्मुख बाजारांसाठी परवडणाऱ्या औषधांचा समर्थक म्हणून भारताची दुहेरी भूमिका फक्त त्याच्या औषध क्षेत्रालाच नाही तर व्यापक भूराजकीय प्रभावालाही आकार देईल. 

लक्ष्मी रामकृष्णन ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या हेल्थ इनिशिएटिव्हच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• Healthcare
• India
• USA and Canada
• 100 percent tariff on pharma imports
• Healthcare
• India
• india pharmaceutical sector
• pharma exporters to us
• pharma tariffs
• pharmaceutical exports to us
• Russia and Eurasia
• trump tariff on pharma
• us foreign policy
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT