ऑपरेशन सिंदूर आणि पुढे: भारताची प्रतिक्रिया आणि पाकिस्तानची गणिते

22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला ज्यामध्ये 26 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, त्यास थेट प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने बालाकोटनंतरची सर्वात मोठी सीमापार कारवाई केली. या कारवाईत पाकिस्तान आणि पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर (PoK) मधील नऊ दहशतवादी तळांना लक्ष्य करण्यात आले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या गुप्त कोडने ओळखल्या गेलेल्या या वेगवान आणि समन्वयित 25 मिनिटांच्या मोहिमेत जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लष्कर-ए-तोयबा (LeT) आणि हिजबुल मुजाहिदीन या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांशी संबंधित 80 हून अधिक दहशतवाद्यांचा अचूक हल्ल्यात खात्मा करण्यात आला. या हल्ल्यानंतर भारताने हे स्पष्ट केले की ही कारवाई म्हणजे वाढती संघर्ष प्रवृत्ती नसून ती रोखण्यासाठी आहे, परंतु पाकिस्तानने संघर्ष वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास भारत ठामपणे प्रत्युत्तर देण्यास तयार आहे. आता संघर्षाची पातळी वाढवायची की नाही, हे पाकिस्तानच्या निर्णयावर अवलंबून आहे.

सध्या उभा राहिलेला संघर्ष पुन्हा एकदा भारतीय नेतृत्वासमोर एक कायमस्वरूपी असलेले रणनीतिक दुःस्वप्न उभे करत आहे: काश्मीरमधील दहशतवादाला पाकिस्तानकडून मिळणाऱ्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याला भारताने कशाप्रकारे प्रत्युत्तर द्यावे? आणि पाकिस्तानच्या अप्रत्यक्ष (प्रॉक्सी) युद्धाला रोखण्यासाठी भारत प्रभावी प्रतिबंध (deterrence) कसा निर्माण करू शकतो?

‘ऑपरेशन सिंदूर’ या गुप्त कोडने ओळखल्या गेलेल्या या वेगवान आणि समन्वयित 25 मिनिटांच्या मोहिमेत जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लष्कर-ए-तोयबा (LeT) आणि हिजबुल मुजाहिदीन या बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनांशी संबंधित 80 हून अधिक दहशतवाद्यांचा अचूक हल्ल्यात खात्मा करण्यात आला. 

सर्वोत्तम परिस्थितीतही प्रतिबंध (deterrence) कठीण असतो, कारण ती प्रतिस्पर्ध्याच्या फायदा-तोट्याच्या गणितावर अवलंबून असते. शक्तीतील विषमतेनंतरही, एखादा ठाम विरोधक ताकदीचा वापर करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. अप्रत्यक्ष मार्गाने किंवा पारंपरिक युद्धाद्वारे, अण्वस्त्रांचा वापर करून किंवा न करता, पाकिस्तानच्या बदलाच्या (revisionist) उद्दिष्टांमुळे, त्याच्या धर्मसंधानवादी विचारसरणीमुळे, जोखीम स्वीकारण्याच्या वृत्तीमुळे आणि सैन्याच्या वर्चस्वामुळे त्याला रोखणे अत्यंत अवघड आहे. पाकिस्तान हे एक सामान्य राष्ट्र नाही — ते बलप्रयोगाचे परिणाम इतर देशांप्रमाणे समजून घेत नाही.

दुसरे म्हणजे, प्रतिबंध किंवा रोख (deterrence) सिद्ध करणे स्वभावत:च कठीण असते, कारण ती शत्रुत्वपूर्ण कृतीच्या अनुपस्थितीवर आधारित असते, उपस्थितीवर नाही. त्यामुळे काही वेळा ती अपयशी ठरणे अपरिहार्य असते. पाकिस्तानला शिक्षा द्यावी, ही भावना समजू शकते, परंतु भारताने हेही ओळखले पाहिजे की अशा अपयशी घटना पूर्वीपेक्षा आता कमी झाल्या आहेत. पाकिस्तानच्या पाठबळावर चालणारा दहशतवाद आता प्रामुख्याने काश्मीरपुरताच मर्यादित आहे, आणि मोठे हल्ले अपवादात्मक झाले आहेत. हा भाग पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षितपणे भारताच्या ताब्यात आहे, आणि पहलगाम येथील हत्याकांडावर झालेली व्यापक निंदा ही स्थानिक जनभावनेतील एक महत्त्वपूर्ण वळण दर्शवते.

तिसरे म्हणजे, अप्रत्यक्ष युद्धांमुळे प्रतिबंध आणखी कठीण होतो, कारण विश्वसनीय अस्विकार्यता (plausible deniability) जबाबदारीला धूसर करते आणि लक्ष्य निर्धारण कमकुवत बनवते. पाकिस्तानच्या लष्कराचा अशा प्रकारच्या घटनांमधील इतिहास पाहता, त्यांच्यावर संशय घेणे हे अनुचित नाही कारण हे एक पद्धतशीर उदाहरण आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मात्र, भारताच्या रणनीतिक दृष्टिकोनातून सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक म्हणजे पाकिस्तानचे जागतिक आणि प्रादेशिक जिहादातील सहभागाबाबतचे स्पष्ट आणि ठाम नरेटिव्ह निर्माण करणे. मात्र अमेरिकेच्या अनिश्चिततेमुळे आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे हे नरेटिव्ह टिकवून ठेवणे आता अधिक कठीण ठरणार आहे. अमेरिकेचे नेतृत्व आणि भारत-अमेरिका भागीदारीने पाकिस्तानला अलग ठेवण्यात आणि त्याच्यावर दबाव टाकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे, परंतु हे आता साध्य करणे अधिक अवघड ठरणार आहे.

भारताच्या रणनीतिक दृष्टिकोनातून सर्वात मोठ्या यशांपैकी एक म्हणजे पाकिस्तानचे जागतिक आणि प्रादेशिक जिहादातील सहभागाबाबतचे स्पष्ट आणि ठाम नरेटिव्ह निर्माण करणे. 

शेवटी, रोख किंवा प्रतिबंध हा खर्चिक असतो, आणि कोणतीही लष्करी कारवाई करताना होणारे नुकसान आणि संघर्ष वाढीचा संभाव्य धोका यांचा वस्तुनिष्ठ आढावा घेऊनच निर्णय घेतला पाहिजे. पाकिस्तानवर किंमत लादण्याचा भारताला पूर्ण अधिकार आहे आणि पाकिस्तानच्या ठाम भूमिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने अधिक जोखीम स्वीकारण्याची तयारी दाखवली पाहिजे. पाकिस्तानच्या लष्कराला शिक्षा करणे हे त्याला दहशतवादाला पाठबळ देण्यास मोकळीक देण्यापेक्षा निश्चितच योग्य आहे. मात्र, कोणत्याही रणनीतीमध्ये प्रतिस्पर्ध्याचाही वाटा असतो. पाकिस्तान हा दुर्लक्ष करता येईल असा देश नाही, आणि प्रत्येक संघर्ष-प्रत्युत्तर चक्र भविष्यातील संघर्ष वाढीचा धोका अधिकच तीव्र करते.

1980 च्या दशकाच्या मध्यापासून, भारतातील सर्वच नेतृत्वांना या गोंधळात टाकणाऱ्या समस्येला सामोरे जावे लागले आहे, ज्याचे सोपे समाधान नाही. 1990 च्या दशकात भारताने धोरणात्मक संयम स्वीकारला आणि नुकसान शांतपणे सहन केले. उपखंडातील उघड अण्वस्त्रीकरणामुळे आव्हाने आणखी वाढली भारत अधिक सावध झाला, तर पाकिस्तान अधिक धिटाईने वागू लागला. ऑपरेशन पराक्रमसारख्या मोठ्या प्रमाणावर पारंपरिक लष्करी कारवायांची आखणी करून सैन्य जमवले गेले, पण प्रत्यक्षात त्या कधीच राबवण्यात आल्या नाहीत. जेव्हा दहशतवाद जागतिक संकट बनला, तेव्हा भारताने पाकिस्तानला राजनैतिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अलग ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले, ज्याला अमेरिके बरोबरच्या मजबूत संबंधांनी हातभार लावला. 2008 मधील मुंबई हल्ला हा भारतातील मुख्य भूमीवर नागरिकांवर झालेला शेवटचा मोठा दहशतवादी हल्ला होता.

पाकिस्तानने स्वतःला या कारवायांशी संबंधित ठेवले, कारण त्याची क्षमता आणि बांधिलकी भारतीय काश्मीरमध्ये अण्वस्त्रांच्या सावटाखाली हिंसाचाराला प्रोत्साहन देण्याची होती. जेणेकरून भारताला वाटाघाटीच्या मुद्द्यावर आणता येईल आणि काश्मीर प्रश्न आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेता येईल. पाकिस्तानला असमर्थ करण्यासाठी, जसे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी म्हटलं, “खेळ खेळायचा नाही तर तोच बदलायचा.” भारताने धोरणात्मक संयमाऐवजी जोखीम स्वीकारून विचारपूर्वक संघर्षवृद्धी (calculated escalation)चा मार्ग स्वीकारला आणि पाकिस्तान लष्कराला हे स्पष्ट केले की दहशतवादाला पाठबळ देणे आता परिणामांशिवाय शक्य नाही. भारताची ही संघर्षवृद्धी सप्टेंबर 2016 मध्ये 19 भारतीय जवानांच्या हत्येनंतर सुरू झाली, जेव्हा विशेष सैन्यदलांनी नियंत्रण रेषेपलीकडे (LoC) पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे तळ लक्ष्य करत सर्जिकल स्ट्राईक केले. या कारवाईने भारताच्या दहशतवादविरोधी धोरणात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला. ही गुप्त आणि मर्यादित घुसखोरी पाकिस्तानला एक मार्ग देत होती की तो या कारवाईचे अस्तित्वच नाकारू शकेल. लष्करी कारवाया जनभावनांना चैतन्य देतात, पण त्यात लोकांच्या अपेक्षांचाही दबाव असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येण्यापूर्वीपासूनच, पाकिस्तान-समर्थित दहशतवादाचा बळी ठरलेला भारत, प्रतिशोधासाठी तयार होता. मोदींनी या भावना अधिक तीव्र केल्या आणि अशी एक परंपरा निर्माण केली की प्रत्येक पुढील संघर्षवृद्धी ही अधिक तीव्रतेने होईल.

भारताने धोरणात्मक संयमाऐवजी जोखीम स्वीकारून विचारपूर्वक संघर्षवृद्धीचा मार्ग स्वीकारला आणि पाकिस्तान लष्कराला हे स्पष्ट केले की दहशतवादाला पाठबळ देणे आता परिणामांशिवाय शक्य नाही.

2019 मध्ये भारताच्या पॅरामिलिटरी ताफ्यावर झालेल्या आत्मघातकी बॉम्ब हल्ल्याला भारताने दिलेले प्रत्युत्तर हा संघर्षवृद्धीचा आणखी एक टप्पा ठरला. भारतीय वायुसेनेने पाकिस्तानमधील कथित दहशतवादी तळांवर हवाई हल्ले केले, 1971 नंतर प्रथमच भारताने पाकिस्तानच्या वादमुक्त प्रदेशात हवाई कारवाई केली होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये बलप्रयोग कधीच एकतर्फी राहत नाही. भारताच्या उघड कारवाईनंतर, पाकिस्ताननेही प्रत्युत्तर दिले आणि भारतीय लष्कर तळावर हवाई हल्ला केला. त्या परिणामी झालेल्या हवाई लढाईत भारताचे एक लढाऊ विमान कोसळले आणि त्याचा वैमानिक पकडला गेला. हा तणाव अमेरिकेच्या गुप्त राजनैतिक हस्तक्षेपामुळे निवळला, ज्यामुळे वैमानिक सुरक्षितपणे परत आला आणि दोन्ही देशांनी आपापल्या बाजूने विजय घोषित केला.

पंतप्रधान मोदींनी पाकिस्तान-प्रायोजित दहशतवादाविरुद्धच्या भारताच्या धोरणात दोन महत्त्वपूर्ण पद्धतींनी आमूलाग्र बदल केला आहे. पहिले म्हणजे, पाकिस्तानच्या जोखिमीवर आधारित रणनीती केवळ सहन करण्याऐवजी, भारत आता संघर्षवृद्धीच्या माध्यमातून स्वतः जोखीम नियंत्रित करू लागला आहे. मात्र, रोखण्याचे किंवा प्रतिबंधाचे प्रत्येक अपयश भारताला संघर्षाच्या पायऱ्यांवर अधिक वर चढण्यास भाग पाडते. दुसरे म्हणजे, मोदींनी भारताच्या राजकीय वर्गासाठी ‘जनभावनात्मक किंमत’ (audience cost) निर्माण केली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या उकसाव्यांवर दुर्लक्ष करणे राजकीयदृष्ट्या महाग ठरते. लोकशाही व्यवस्थांमध्ये अशा किंमती दृढ निश्चय दर्शवतात, पण त्या नेतृत्वाला अडचणीतही टाकतात, कारण त्या अयोग्य निर्णयांकडे ढकलू शकतात. भारतापुढे आजचे आव्हान हे आहे की, रोख प्रभावीपणे निर्माण करणे, अनावश्यक संघर्षवृद्धी टाळणे आणि पाकिस्तानवर किंमत लादणे. हे सगळं देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर साध्य करायचं आहे, ही पार्श्वभूमी 2019 मधील बालाकोट हवाई हल्ल्यावेळीपेक्षा खूप वेगळी आहे.

मोदी हे त्या जनभावनात्मक किंमती (audience costs)ला सामोरे जाऊ शकतात, जी अनेकांच्या मते त्यांना वचनबद्धतेच्या सापळ्यात अडकवू शकतात. त्यांच्या लोकप्रियतेने विलक्षण स्थैर्य दाखवले आहे, आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत त्यांची प्रतिमा त्यांच्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांपेक्षा कितीतरी पटीने मजबूत मानली जाते. जे त्यांना अशा संकटांमधून मार्ग काढण्यासाठी अधिक सक्षम बनवते.

मोदींनी भारताच्या राजकीय वर्गासाठी ‘जनभावनात्मक किंमत’ निर्माण केली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानच्या उकसाव्यांवर दुर्लक्ष करणे राजकीयदृष्ट्या महाग ठरते. 

जरी संघर्षवृद्धीला स्वतःची एक गती असते, तरी अण्वस्त्र युद्धाची भीती ही बहुतांश वेळा वाढवूनच सांगितलेली असते. पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा उल्लेख करून भारताच्या निर्धाराची चाचपणी करतो आणि आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याच्या अण्वस्त्र वापराच्या मर्यादा (nuclear redlines) इतक्या अवास्तवपणे खालच्या पातळीवर आहेत की त्या विश्वासार्ह वाटत नाहीत. उदाहरणार्थ, सिंधू जल करारांतर्गत (Indus Water Treaty) पाण्याच्या प्रवाहावर कोणतीही मर्यादा घातली गेल्यास पाकिस्तानने पूर्ण पल्ल्याची अण्वस्त्र प्रतिहल्ल्याची धमकी दिली आहे. ही एक अतिशय टोकाची भूमिका आहे, जी केवळ त्याच्या स्वतःच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोचवते.

सध्याच्या संकटात, जरी पाकिस्तानचे नागरी आणि लष्करी नेतृत्व वारंवार अण्वस्त्र संघर्षाची छाया उभी करत असले, तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष वर्तनातून वेगळेच संकेत मिळतात. 2019 मध्ये भारतीय लढाऊ वैमानिक पकडला गेला तेव्हा, मोदी सरकारने जर त्याला काही इजा झाली तर क्षेपणास्त्र हल्ल्याची धमकी दिली होती. हा इशारा भारताची बाह्य गुप्तचर संस्था RAW च्या प्रमुखांनी 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी पाकिस्तानच्या ISI प्रमुखांना दिला होता. त्यानंतर भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी हे अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिओ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन यांना पुष्टीसहित सांगितले. भारताने राजस्थानमध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे तैनात केली होती, तर पाकिस्तानची प्रत्युत्तर धमकी अण्वस्त्र नव्हे, तर पारंपरिक स्वरूपाची होती. जर भारताने नऊ क्षेपणास्त्र डागण्याची योजना आखली होती, तर पाकिस्तानने तेरासाठी तयारी दर्शवली. इस्लामाबादचे प्रत्युत्तर हे अण्वस्त्र टोकावर नेणारे नव्हते, तर विचारपूर्वक दिलेले “quid pro quo plus” म्हणजे प्रत्युत्तरात थोडी अधिक तीव्र कारवाई होते.

या वेळी संघर्षवृद्धी वेगळ्या पद्धतीने घडू शकते, कारण दोन महत्त्वाच्या घटकांमुळे परिस्थिती वेगळी आहे. त्यातील पहिला म्हणजे पाकिस्तानमधील अंतर्गत अस्थैर्य, जनरल असीम मुनीर अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहेत, आणि या संकटामुळे लष्कराभोवती एकजूट निर्माण झाली आहे. एप्रिल 2022 मध्ये पाकिस्तानने नागरी-लष्करी संघर्षाचा एक अत्यंत तीव्र टप्पा पाहिला, जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान इम्रान खान यांना शहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीकडून अविश्वास ठरावाद्वारे हटवण्यात आले. ही कारवाई लष्करी संस्थेच्या संकल्पनेतून राबवण्यात आली होती. 1971 च्या युद्धात बांगलादेश गमावल्यानंतर प्रथमच लष्कराला इतक्या तीव्र प्रमाणात कायदेशीर संकटाला सामोरे जावे लागले. असीम मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून झालेल्या नियुक्तीवर इम्रान खान यांनी जोरदार विरोधा केला होता, कारण खान यांनी आपला विश्वासू माणूस या पदावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता. यामुळे लष्करात अंतर्गत फूट वाढली. या तणावाचे शिखर 2024 च्या निवडणुकांमध्ये दिसले, ज्यामध्ये लष्कराने शहबाज शरीफ आघाडीच्या फायद्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार करून घडवून आणला. अशा अस्थिर परिस्थितीत, भारताकडून होणारी कोणतीही कारवाई असीम मुनीर आणि पाकिस्तानी सत्ताधाऱ्यांकडून लष्करातील व समाजातील विरोध दडपण्यासाठी आणि सत्तेवर अधिक पकड मिळवण्यासाठी वापरण्यात येईल.

असीम मुनीर यांची लष्करप्रमुख म्हणून झालेल्या नियुक्तीवर इम्रान खान यांनी जोरदार विरोधा केला होता, कारण खान यांनी आपला विश्वासू माणूस या पदावर आणण्याचा प्रयत्न केला होता.

दुसरे म्हणजे, सध्याचे भू-राजकीय वातावरण हे अमेरिकेच्या सहभागात घट आणि चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे आकार घेत आहे. गेल्या दोन दशकांत पाकिस्तानबाबत भारताच्या धोरणात अमेरिकेच्या पाठिंब्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. कारगिल युद्धानंतरच्या काळात सलग अमेरिकन प्रशासनांनी काश्मीरमधील दहशतवादावर भारताच्या भूमिकेला समर्थन दिले. सध्याचे अमेरिकन नेतृत्व भारताच्या तक्रारी आणि प्रतिशोधाच्या अधिकाराला मान्यता देते, मात्र अंतर्गत संघर्ष आणि मर्यादित लक्ष क्षमतेमुळे पाकिस्तानवर दबाव टाकण्याची त्यांची क्षमता आता कमी झाली आहे. 2019 च्या तुलनेत, अमेरिकेचे निवेदन आता सौम्य आणि अलिप्त वाटते.

याउलट, चीन पाकिस्तानसाठी अधिक आक्रमक आणि ठाम सहयोगी म्हणून पुढे आला आहे. चीनने पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे आणि दहशतवादी हल्ल्याबाबत “तटस्थ चौकशी” करण्याच्या इस्लामाबादच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला आहे. चीनचा हा पाठिंबा चीन-पाकिस्तानमधील वाढत्या लष्करी संबंधांमुळे आणि पाकिस्तानमधील, विशेषतः पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीरमधील (PoK) मोठ्या प्रमाणातील चीनी गुंतवणुकीमुळे अधिक बळकट झाला आहे.

त्याच वेळी, भारत उत्तरेकडील अस्थिर सीमांवर प्रचंड प्रमाणात गुंतलेला आहे. भारतीय नेतृत्वासाठी एक महत्त्वाचा धडा म्हणजे, अलीकडील राजनैतिक प्रयत्न असूनही, चीन आपल्या दीर्घकालीन धोरणात जे पाकिस्तानला पाठिंबा देणे आणि भारताला प्रादेशिकदृष्ट्या मर्यादित ठेवणे यावर केंद्रित आहे फारसा बदल करणार नाही. जसजसा चीनचा प्रभाव वाढत जाईल, तसतसे भारताने अमेरिकेची शक्ती आणि धोरणात्मक उद्देश अधिक प्रभावीपणे वापरणे गरजेचे ठरेल.

हर्ष व्ही. पंत हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्टडीज अँड फॉरेन पॉलिसीचे व्हाइस प्रेसिडेंट आहेत.

योगेश जोशी हे युनिव्हर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडामधील ‘द इंडिया सेंटर’चे डायरेक्टर आणि ‘इंडियन कम्युनिटी एन्डोव्ड असिस्टंट प्रोफेसर’ आहेत.

• International Affairs
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• airstrike on Pakistan
• cross border strikes
• India
• India pakistan war
• india retaliation on pahalgam
• indian attack on Pakistan
• International Affairs
• Operation Sindoor
• Pakistan
• pakistan sponsored terrorism
• proxy war in kashmir
• terrorist infrastructure in Pakistan

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT