-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
व्यापारयुद्धांनी हादरलेल्या जगात, भारताची स्थिरता, बाजारातील संभाव्यता आणि धोरणात्मक तटस्थता यामुळे तो गुंतवणुकीसाठी अग्रगण्य पर्याय ठरत आहे.
Image Source: Getty
सध्या सुरू असलेल्या अमेरिके-चीन व्यापार तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदार हळूहळू भारताकडे अधिक सुरक्षित आणि आशादायक डेस्टिनेशन (गंतव्यस्थान) म्हणून वळत आहेत. एप्रिल २०२५ मध्ये झालेल्या बँक ऑफ अमेरिकाच्या सर्व्हे नुसार, आशिया-पॅसिफिकमधील ४२ टक्के फंड मॅनेजर्स आता भारतीय समभागांमध्ये जास्त गुंतवणूक करत आहेत, तर जपानसाठी हे प्रमाण ३९ टक्के आणि चीनसाठी केवळ ६ टक्के आहे. हा बदल भारतातील मजबूत देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधेतील वाढ आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील पुनर्रचनेतून भारताला मिळालेल्या फायद्यांमुळे झालेला आहे. चीनमधील जागतिक व्यापार भावना थोडी सुधारत असली तरी, आंतरराष्ट्रीय व्यापार पुनर्रचनेच्या या काळात भारत हा या क्षेत्रातील सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय म्हणून उभा आहे.
२०२५ च्या मध्यावधीत भारताचे व्यापक आर्थिक आणि भू-राजकीय वातावरण त्याच्या संधी आणि आव्हानांची झलक देते. भारत अजूनही जागतिक आर्थिक केंद्रबिंदू ठरत आहे: २०२५ साठी जीडीपी वाढीचा अंदाज ६ टक्क्यांहून अधिक आहे, तर महागाई सुमारे ४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. जगातील सर्वाधिक वाढीच्या दरांपैकी एक, तुलनेत माफक किंमत दाबासह (प्राईस प्रेशर). ही भक्कम पायाभूत स्थिती भारताच्या मोठ्या देशांतर्गत बाजारपेठेने आणि वाढत्या उत्पादन गुंतवणुकीने निर्माण केली आहे. सरकारच्या प्रॉडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (PLI) योजनेसारख्या उपक्रमांमुळे उद्योजकांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. व्यापाराच्या आघाडीवर, भारत जागतिक पुरवठा साखळीत चीनला पर्यायाच्या रूपात पुढे आला आहे, जिथे विविधता साधू इच्छिणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारताकडे आकर्षित होत आहेत.
अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी "चायना-प्लस-वन" ही रणनीती स्वीकारली आहे — चीनवरील अवलंबन कमी करून भारतासारख्या देशांमध्ये उत्पादन क्षमतेचा लाभ घेत भू-राजकीय धोके कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारताच्या गुंतवणूक सुलभ धोरणांनी या प्रवाहाचा योग्य उपयोग करून घेतला आहे.
मात्र अलीकडील भू-राजकीय तणावांनी अनिश्चिततेत भर घातली आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये काश्मीरमध्ये पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तान संबंध तीव्र तणावाच्या टप्प्यावर पोहोचले, ज्यामध्ये २५ भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळे दोन्ही देशांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात मोठा तणाव निर्माण झाला. जरी सध्याच्या घडीला हा संघर्ष नियंत्रणात आहे, तरीही यामुळे भारतासमोरील सातत्यपूर्ण सुरक्षाविषयक धोके अधोरेखित होतात, ज्यावर गुंतवणूकदारांनी सतत लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. त्याच वेळी, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात लक्षणीय बदल झाले आहेत. वॉशिंग्टनने संमिश्र भूमिका घेतली आहे: एकीकडे जिनिव्हा येथे झालेल्या व्यापार चर्चांमध्ये (ट्रेड टॉक) चीनबाबत सौम्य भूमिका घेतली गेली, तर दुसरीकडे भारताला महत्त्वाचा आर्थिक आणि रणनीतिक भागीदार म्हणून पुन्हा अधोरेखित केले.
२०२५ च्या सुरुवातीला अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापार करारावर चर्चा सुरू करण्याचा आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या आयात-शुल्क (टॅरिफ) वादांचा तोडगा काढण्याचा करार झाला. भारताने अमेरिकेची ऊर्जा आणि संरक्षण उत्पादनांची आयात वाढवण्याचे आश्वासन दिले. जसजसा अमेरिका-चीन व्यापारयुद्धाचा ताण कमी होत आहे, तसतसे भारताचे पाश्चिमात्य अर्थव्यवस्थांशी संबंध अधिक दृढ होत आहेत.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार तणावामुळे भारत गुंतवणूकदारांसाठी एक आकर्षक डेस्टिनेशन म्हणून केंद्रस्थानी आला आहे. अमेरिका-चीन टॅरिफ युद्ध आणि इतर संरक्षणवादी तणावांनी जागतिक पुरवठा साखळीला धक्का दिल्याने, भारत गुंतवणूकदारांसाठी या अस्थिरतेत एक तुलनात्मक "आश्रयस्थान" म्हणून पुढे आला आहे. अमेरिका-चीन संघर्षात थेट न अडकलेला असल्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला स्थानांतरित भांडवल आणि उद्योगांमधून लाभ झाला आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी "चायना-प्लस-वन" ही रणनीती स्वीकारली आहे — चीनवरील अवलंबन कमी करून भारतासारख्या देशांमध्ये उत्पादन क्षमतेचा लाभ घेत भू-राजकीय धोके कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. भारताच्या गुंतवणूक सुलभ धोरणांनी या प्रवाहाचा योग्य उपयोग करून घेतला आहे.
याशिवाय, भारताची आर्थिक वाढ प्रामुख्याने देशांतर्गत उपभोगावर आधारित असल्यामुळे, जागतिक व्यापारातील धक्क्यांपासून तो काही प्रमाणात संरक्षित आहे. जरी व्यापार तणावांमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला असला, तरी यामुळे गुंतवणुकीचे नव्याने पुनर्मूल्यांकन झाले असून, भारताच्या वृद्धीच्या कथेला अधिक बळ मिळाले आहे. तरीही, भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार तणावांपासून पूर्णपणे सुरक्षित नाही. अडथळा आलेल्या पुरवठा साखळ्यांमुळे वाढणारा उत्पादन खर्च किंवा जागतिक आर्थिक मंदीचे संभाव्य धोके अद्यापही आव्हान निर्माण करू शकतात. एकूणच पाहता, जागतिक व्यापार तणावांमुळे भारताच्या गुंतवणूक वातावरणाला लाभच झाला आहे. आशियामधील एक तटस्थ, विश्वासार्ह पर्याय म्हणून भारताची प्रतिमा अधिक बळकट झाली आहे, जो जागतिक महासत्तांमधील व्यापार संघर्ष वाढल्यास स्थिर आधार ठरू शकतो.
एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, जागतिक पुरवठा साखळीत सुरू असलेल्या बदलांमधून भारत सातत्याने लाभ घेत राहील का, की बीजिंग आणि वॉशिंग्टन दरम्यान पुन्हा सुरू झालेल्या वाटाघाटींमुळे चीन पुन्हा आपले गमावलेले स्थान मिळवेल? भारत खरोखरच जागतिक "डिकप्लिंग" (वियोग) प्रवाहाचा एक मोठा लाभार्थी ठरला आहे: इलेक्ट्रॉनिक्सपासून वस्त्र उद्योगापर्यंत विविध क्षेत्रांतील कंपन्यांनी चीनवरील अतिनिर्भरता कमी करण्यासाठी भारतातील आपली उपस्थिती वाढवली आहे. भारताकडे असलेली प्रचंड श्रमशक्ती, सुधारत असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि उद्योगस्नेही धोरण यामुळे भारत हे पुनर्बांधलेल्या पुरवठा साखळ्यांमधील (रीरुटेड सप्लाय चेन) मोठा वाटा मिळवण्यासाठी सक्षम स्थितीत आहे. जरी अमेरिका-चीन व्यापार चर्चा प्रगती करत असल्या — जसे की ८ मे रोजी जिनिव्हा येथे झालेल्या आंशिक दरवाढ करारातून दिसते — आणि चीनकडे गुंतवणूकदारांचा दृष्टिकोन थोडा सौम्य होत असला, तरीही सर्वसाधारण मत असेच आहे की, पुरवठा साखळीतील ही पुनर्रचना (रीअलायमेंट) एक संरचनात्मक (structural) प्रक्रिया आहे, तात्पुरती (cyclical) नव्हे.
भारताचा आर्थिक दृष्टिकोन सकारात्मक असला, तरी तो संतुलित आणि काही प्रमाणात सावध असाच आहे. दूरदृष्टी असलेले गुंतवणूकदार भारताच्या विकासकथेतील गुंतवणुकीदरम्यान देशांतर्गत घडामोडी आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीवर सतत नजर ठेवत राहतील.
अमेरिका-चीन संबंधांमधील सुधारणा सुरू असतानाही अनेक कंपन्या त्यांच्या भारतातील रणनीतीशी कटिबद्ध आहेत. भारताच्या सशक्त लॉजिस्टिक क्षमता आणि व्यापक बाजारपेठेतील संधींवर त्या अजूनही विश्वास ठेवत आहेत. मात्र, चीन काही प्रमाणात पुन्हा गती घेत असल्याचे संकेतही मिळत आहेत — त्याच सर्व्हेमध्ये चीनचा क्रमांक शेवटून तिसऱ्या स्थानावर आला, आणि विश्लेषकांचे मत आहे की जर अमेरिका-चीन दरम्यान दीर्घकालीन करार झाला, तर काही भांडवल पुन्हा चीनकडे वळण्याची शक्यता आहे. जर आयात शुल्क (टॅरिफ्स) आणखी सुलभ झाले आणि चीनची अर्थव्यवस्था स्थिर झाली, तर व्यापारयुद्धाच्या शिखरकाळात भारतात झपाट्याने झालेला पुरवठा साखळीतील गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा तितक्याच वेगाने दिसून न येण्याची शक्यता आहे.
याशिवाय, या संधीचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी भारताने आपले स्पर्धात्मक आव्हानही सोडवले पाहिजे — विशेषतः लॉजिस्टिकच्या जास्त खर्चासारख्या अडचणी. कंपन्या शिपिंग कार्यक्षमता आणि नियमांचे सुलभीकरण अशा घटकांचा विचार करतात: जर पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने सुधारणा आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमध्ये घट झाली नाही, तर व्हिएतनाम आणि मलेशियासारख्या स्पर्धक देशांना "चायना प्लस वन" व्यवसायातील अधिक वाटा मिळू शकतो. जरी आशियाई पुरवठा साखळीच्या पुनर्संरचनेतून भारताने मोठ्या प्रमाणात लाभ घेतला असला, तरी तो फायदा टिकवून ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण सुधारणा आणि ही वस्तुस्थिती स्विकारावी लागेल की चीनचे आकर्षण पूर्णपणे कमी झालेले नाही.
पाकिस्तान सीमारेषेवरील अलीकडील तणाव हा एक "déjà vu" (पूर्वानुभवाची भावना) क्षण होता. मागील काही दशकांपूर्वी अशी घटना घडली असती, तर ती गुंतवणूकदारांमध्ये घबराट पसरवणारी ठरली असती आणि बाजारात तीव्र घसरण झाली असती. मात्र यावेळी, हा तणाव चिंताजनक असला तरीही परदेशी गुंतवणूकदारांच्या भावनांवर फारसा परिणाम झाला नाही आणि तो ही अल्पकाळासाठीच. सीमेवर गोळीबाराच्या बातम्यांमुळे मार्केट थोडेसे वरखाली झाले, पण एकंदर पाहता, संघर्ष नियंत्रितच राहील याबद्दलचा आत्मविश्वास बाजाराने दाखवला.
वॉशिंग्टनने संमिश्र भूमिका घेतली आहे: एकीकडे जिनिव्हा येथे झालेल्या व्यापार चर्चांमध्ये (ट्रेड टॉक) चीनबाबत सौम्य भूमिका घेतली गेली, तर दुसरीकडे भारताला महत्त्वाचा आर्थिक आणि रणनीतिक भागीदार म्हणून पुन्हा अधोरेखित केले.
भारताची आर्थिक मूलतत्त्वे अशा बाह्य धक्क्यांपासून भारताला संरक्षण देतात — मजबूत आर्थिक वाढ, मोठा परकीय चलन साठा आणि विविधरूपी अर्थव्यवस्था यामुळे भारत अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा अधिक सक्षम ठरतो. अलीकडील जागतिक बँकिंग अस्थिरता आणि महागाईत झपाट्याने झालेल्या वाढीच्या काळातही, भारतीय शेअर बाजार आणि रुपया अपेक्षेपेक्षा अधिक स्थिर राहिला. यामागे भारतातील अंतर्गत विकासयंत्रणा आणि सुजाण चलन व्यवस्थापन यांचा मोठा वाटा आहे. तथापि, गुंतवणूकदार भारताच्या जागतिक असुरक्षिततेतील सहभागाबद्दल जागरूक आहेत. उदा. एक तेल आयात करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारत ऊर्जा दरांतील चढउतारांप्रती संवेदनशील आहे. शिवाय, अमेरिकेतील व्याजदरांमध्ये अचानक होणारे बदल किंवा जागतिक जोखीम-ग्रहण क्षमतेतील (risk appetite) चढउतार याचा भारतीय बाजारातील भांडवली प्रवाहांवर परिणाम होऊ शकतो.
आंतरिक आव्हानं अजूनही कायम आहेत. उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या शेअर बाजाराच्या किंमती आणि कंपन्यांच्या असमान नफ्यातून जर अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत, तर अस्थिरता उद्भवू शकते. याशिवाय, भारतातील सुधारणा प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष वेग आणि देशातील राजकीय स्थैर्य हेही लक्षपूर्वक पाहण्याचे मुद्दे आहेत. शेवटी, जरी भारताचा आर्थिक दृष्टिकोन सकारात्मक असला, तरी तो संतुलित आणि काही प्रमाणात सावध असाच आहे. दूरदृष्टी असलेले गुंतवणूकदार भारताच्या विकासकथेतील गुंतवणुकीदरम्यान देशांतर्गत घडामोडी आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीवर सतत नजर ठेवत राहतील.
सौम्य भौमिक हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसी (CNED) येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक अँड सिस्टेनेबिलिटी विभाग प्रमुख आणि फेलो म्हणून कार्यरत आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead, World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at Observer Research Foundation (ORF). He ...
Read More +
PREV
 (2).jpg)
