हवामान बदल रोखण्याचं उद्दिष्टं साधण्यासाठी केलेल्या करारांवर ठोस कृती करण्याची गरज आहे, असं यावर्षी प्रकाशित झालेल्या IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) च्या अहवालात म्हटलं आहे. ही उद्दिष्टं साध्य करण्यामध्ये असणाऱ्या आव्हानांचा उल्लेखही यात करण्यात आला आहे.
‘हवामान बदल : 2022 हवामान बदलाचे परिणाम रोखण्यासाठी आवश्यक कृतीकार्यक्रम’ असं शीर्षक असलेला IPCC चा सहावा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला.
हवामान बदल रोखण्याच्या दृष्टीने आतापर्यंत काय प्रगती झाली आहे याबद्दलचं एक व्यापक चित्र हा अहवाल आपल्यासमोर ठेवतो आणि याबद्दलचे करार यात कितपत प्रभावी ठरले, त्यामध्ये काय आव्हानं आहेत याचीही सर्वांगीण चर्चा करतो.
या लेखामध्ये आपण पर्यावरण रक्षणाच्या मोहिमेमधले सध्याचे प्रवाह आणि सद्यस्थिती जाणून घेणार आहोत. ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे हरितवायूंच्या उत्सर्जनाचं प्रमाण आणि त्यावर उद्योग क्षेत्रांतून काढले जाणारे उपाय याचाही विचार करणार आहोत.
हवामान बदल रोखण्याचं उद्दिष्ट साधण्याची कालमर्यादा आणि संधी वेगाने मिटत चालली आहे. त्यातच 2010 ते 2019 या दशकामध्ये मानवी इतिहासात, ग्रीन हाऊस गॅसेस म्हणजे हरित वायूंचं उत्सर्जन सर्वात जास्त प्रमाणात झालं आहे. 2000-2010 मध्ये हे प्रमाण दरवर्षी 2.1 एवढं होतं. ते 2010ते 2019 मध्ये 1.3 टक्क्यांवर आलं. असं असूनही हरित वायू उत्सर्जनाचं प्रमाण गेल्या दशकात सगळ्यात जास्त होतं.
याचाच अर्थ, हे सर्वाधिक उत्सर्जन टाळायचं असेल तर हरित वायू उत्सर्जनाचं दरवर्षीचं प्रमाण आणखी घटण्याची आवश्यकता आहे.
वाढत्या तापमानाचा आलेख 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत खाली आणण्याचं उद्धिष्ट साधायचं असेल तर राष्ट्रीय पातळीवर केलेले सुधारित संकल्प आणि धोरणंही अपुरी पडत आहेत.
अशा प्रकारे राष्ट्रीय पातळीवर आखलेले संकल्प आणि धोरणांमुळे हरित वायू उत्सर्जनात घट होते आहे पण 2030 पर्यंत तापमान वाढ 1.5 अंश सेल्सियसने रोखण्यामध्ये हे सगळे प्रयत्न अपयशी ठरण्याचाच धोका आहे.
2010 ते 2019 या दशकांत झालेलं हरित वायू उत्सर्जन हे सरासरी वार्षिक उत्सर्जनापेक्षा जास्त आहे. 1990 च्या तुलनेत 2019 मध्ये हरित वायू उत्सर्जनात झालेली वाढ ही मुख्यत: इंधनांचं ज्वलन आणि उद्योगांतून झाली आहे. यातून निघणाऱ्या कार्बन डाय आॅक्साइडचं प्रमाण 15 GtCO2-eq yr-1 एवढं वाढलं आहे. सर्व प्रकारच्या हरित वायू उत्सर्जनामध्ये याचं प्रमाण 67 टक्क्यांनी वाढलेलं आहे.
वाढत्या लोकसंख्येची वाढती मागणी आणि राहणीमानाचा उच्च दर्जा तसाच राखण्यासाठी उत्पन्न वाढवत नेण्याची ईर्ष्या, सातत्याने वाढतच राहणारी भरभराटीची आकांक्षा अशा जीवनशैलीमुळे कार्बनचं उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात होतं आहे. हे उत्सर्जन कमी करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी मिथेन आणि नायट्रस आॅक्साइडचं उत्सर्जन कमी करण्याची आपली जबाबदारीही विसरून चालणार नाही.
जागतिक पातळीवरची आकडेवारी पाहिली तर कार्बनच्या उत्सर्जनापैकी 36 ते 45 टक्के उत्सर्जन आपल्या जीवनशैलीमुळे होतं आहे. उभरत्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कमी उत्पन्न असणाऱ्या किंवा गरीब देशांमध्ये कार्बनचं होणारं उत्सर्जन हे जास्त उत्पन्न असणाऱ्या श्रीमंत देशांच्या तुलनेत 5 ते 15 पटीने कमी आहे.
कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी कार्बन बजेट म्हणजेच जो आर्थिक निधी दिला जातो त्याच्या वाटपामध्येही असमानता आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं साध्य करणं आणखीनच कठीण होणार आहे.
या कारणांमुळेच गरीब आणि काहिशा दुर्लक्षित देशांच्या हितासाठी हा निधी वापरला गेला पाहिजे. त्यासाठी एक कृती आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. त्याचवेळी आर्थिक, लैंगिक आणि इतर स्वरूपाचे भेदभावही मिटवणं आवश्यक आहे. यासाठी आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा घडवून आणाव्या लागतील. त्यादृष्टीने आर्थिक मदतही उभी करावी लागेल. हे झालं तरच शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं साधण्यातले अडथळे आपण दूर करू शकू.
आर्थिक मदतीच्या वाटपामधली असमानता कमी करायची असेल तर SDG 12 (Sustainable Developmentg Goals -12) म्हणजे शाश्वत विकास उद्दिष्टे 12 यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. यासाठी विकसित देशांनी संसाधनांचा जबाबदारीने विनियोग आणि उत्पादन करण्याचं धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे.
IPCC च्या अहवालात चिरस्थायी विकासाची उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी काही मार्ग सुचवले आहेत. याला ‘मागणीच्या पातळीवरच’ कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणं असं म्हणता येईल.
याचं उदाहरण द्यायचं झालं तर हवाई मार्गाने प्रवास टाळणं, चालणं, सायकलने प्रवास करणं, इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणं हे सगळ्या बाबी येतात. यासाठी शाकाहारी पद्धत अंगिकारावी लागेल, बांधकामाच्या क्षेत्रातही ऊर्जेची बचत करणारं तंत्रज्ञान वाढवावं लागेल. मुळातली मागणीच कमी करणारी ही रणनीती स्वीकारली तर 2050 पर्यत आपण हरित वायूंचं उत्सर्जन 40 ते 70 टक्क्यांनी कमी करू शकू.
IPCC च्या अहवालातून आणखीही एक बाब ठळकपणे समोर येते. वाढत्या तापमानाचा आलेख 1.5 अंश से. पर्यंत खाली आणणं कठीण असलं तरी अशक्य मात्र नाही यावर या अहवालात भर देण्यात आला आहे.
त्यासाठी भारतासह सर्वच देशांनी, त्यांनी ठरवलेली कार्बनचं उत्सर्जन शून्यावर आणण्याची उद्दिष्टं पुन्हा एकदा पडताळून पाहायला हवी. 2025 च्या आधीच हे उत्सर्जन जास्तीत जास्त कमी करण्याचं ध्येय ठेवलं तरच 2030 पर्यंतचं लक्ष्य पूर्ण करणं शक्य होईल. 2030 पर्यंत कार्बनचं उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचा जागतिक पातळीवरचा संकल्प आहे.
भारतासारख्या देशांसाठी हे सगळ्यात आव्हानात्मक आहे. देशातलं दरडोई उत्पन्नही वाढवायचं उद्दिष्ट असतानाच वाढत्या लोकसंख्येचंही आव्हान भारतासमोर आहे. या दोन्ही घटकांमुळे कार्बनचं उत्सर्जन वाढण्याचाच धोका आहे.
हवामान बदल रोखण्यासाठी दिला जाणारा निधी किती प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि हा निधी प्रभावीपणे वापरण्यासाठी भारताची क्षमता आहे का हे ही प्रश्न आहेत.प्रदूषणकारी उद्योगांपासून पर्यावरणपूरक उद्योगांकडे वळण्यासाठीचा भारताचा वेग हा हवामान बदल रोखण्यासाठी पुरेसा आहे का हीसुद्धा एक महत्त्वाची गोष्ट आहे.देशात होणारी गुंतवणूक ही पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्टं गाठण्याच्या दिशेने असायला हवी.
ही गुंतवणूक पर्यावरण रक्षण आणि सामाजिक हित हे दोन्हीही एकाच वेळी पूर्ण करणारी असणं गरजेचं आहे आणि नेमका हाच गुंतवणूक आणण्यातला मोठा तिढा आहे. हवामान बदलाबद्दलचा पॅरिस करार आणि 2030 चा अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी भारताने या प्रश्नांवर सर्वांगीण पद्धतीने उपाय काढायला हवा. दरडोई उत्पन्न वाढवण्याचं उद्दिष्ट आणि लोकसंख्या वाढ या दोन्हीमुळे ही आव्हानं आणखी कठीण तर झालीच आहेत शिवाय या दोन घटकांमुळे कार्बनच्या उत्सर्जनात दरवर्षी अनुक्रमे 2.3 आणि 1.2 टक्क्यांनी वाढच झाली आहे.
कार्बनच्या उत्सर्जनात होणारी घट आणि त्याबद्दलची आकडेवारी पाहिली तर कार्बनच्या उत्सर्जनात होणारी वाढच अधिक आहे हे आपल्या लक्षात येईल.
संसाधनांचा योग्य वापर आणि ऊर्जानिर्मितीची क्षमता हे सगळं पाहता कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्याचे किंवा शून्यावर आणण्याचे प्रयत्न मागे पडतात आणि जागतिक पातळीवर झपाट्याने होणाऱ्या औद्योगिकरणामुळे कार्बनचं उत्सर्जनाचं प्रमाण मात्र वाढतच राहतं.
असं असलं तरी, ऊर्जानिर्मितीच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या हरित वायू उत्सर्जनाच्या वाढीचं प्रमाण 2000-2009 या काळात 2.3 टक्के होतं. ते 2010 ते 2019 या काळात एक टक्क्यावर आलं आहे. त्याचप्रमाणे उद्योगांमधून होणाऱ्या कार्बनच्या उत्सर्जनवाढीचं प्रमाण 2000- 2009 या काळात 3.4 टक्के होतं. ते 2010 तो 2019 या काळात 1.4 टक्क्यांवर आलं आहे.
कोणत्या क्षेत्रामध्ये सगळ्यात जास्त कार्बनचं उत्सर्जन होतं हे पडताळून पाहणं आणि ते कमी करणं हाच यामध्ये कळीचा मुद्दा आहे.
ऊर्जा, शेती, वनीकरण त्याचबरोबर वाहतूक, उद्योग यातून हरित वायूंचं उत्सर्जन होत असतं. पण यामध्येही कार्बनच्या मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या उत्सर्जनासाठी ऊर्जाक्षेत्रच जबाबदार आहे. कार्बनच्या उत्सर्जनात ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा 34 टक्के आहे. त्याखालोखाल उद्योग क्षेत्रातून 24 टक्के इतकं कार्बनचं उत्सर्जन होतं. त्याखालोखाल शेती, वनीकरण आणि वृक्षतोड अशा क्षेत्राचा वाटा आहे 22 टक्के. वाहतुकीचा वाटा आहे 15 टक्के आणि बांधकाम क्षेत्राचा 5.6 टक्के.
ऊर्जेच्या वापरातूनही अप्रत्यक्षरित्या कार्बनच्या उत्सर्जनाला
खतपाणीच घातलं जातं. उद्योगांसाठी वीज जास्त लागते. त्यामुळे या उत्सर्जनातला उद्योगांचा वाटा 34 टक्के होतो. त्यातला 17 टक्के बांधकाम क्षेत्रातून येतो. त्याहीपुढे जाऊन पाहिलं तर वाहतुकीमुळे होणारं कार्बनचं उत्सर्जन दरवर्षी 2 टक्क्यांनी वाढतं आहे आणि उद्योगांमधल्या उत्सर्जनात 1.4 टक्क्यांची वाढ आहे.यामुळेच उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रांतून होणारं कार्बनचं उत्सर्जन कमी कसं करता येईल यावर भर द्यायला हवा.
जागतिक पातळीवर पाहिलं तर वाढती बाजारपेठ आणि वाढती मागणी यामुळे औद्योगिकरण हे अटळच आहे. बाजारपेठेची मागणी पूर्ण करताना उद्योगांची वाढही होतच राहणार आहे. गेल्या काही काळात या मागणीमध्ये झालेली तीव्र स्वरूपाची वाढ ही संसाधनांचा जास्तीत जास्त वापर आणि उत्पादनाला कारणीभूत आहे आणि पर्यायाने कार्बनच्या उत्सर्जनालाही.
उद्योग आणि ऊर्जाक्षेत्र यामध्ये सुधारणा करायच्या असतील तर आधी ऊर्जाक्षेत्राकडे लक्ष द्यायला हवं. चांगल्या क्षमतेचे ऊर्जाप्रकल्प आणून इथलं उत्सर्जन कमी करता येईल. पण तरीही उद्योगांमधून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची समस्या तशीच उरते. इतर कोणत्याही क्षेत्रापेक्षा उद्योगांमधून होणाऱ्या कार्बनच्या उत्सर्जनात 2000 पासून मोठी वाढ झाली आहे.
कार्बनच्या उत्सर्जनामध्ये सगळ्यात जास्त इंधनांच्या ज्वलनातून होणारं उत्सर्जन, औद्योगिक प्रक्रियेतून होणारं उत्सर्जन, एखाद्या उत्पादनाचा ‘वापरा आणि फेकून द्या’ या तत्त्वावर होणारा वापर, वीजपुरवठ्यातून होणारं अप्रत्यक्ष उत्सर्जन आणि त्यातून तयार होणारी उष्णता हे सगळे घटक हरित वायू उत्सर्जनाला जबाबदार आहेत.
उद्योगांमधलं उत्सर्जन कमी करायचं असेल तर पोलाद, सिमेंट, प्लॅस्टिक, कागद, रसायनं अशा उत्पादनांकडून आपल्याला हरित वायू उत्सर्जन कमी करणाऱ्या उद्योगांकडे वळावं लागेल. अशा प्राथमिक स्वरूपाच्या उत्पादनांपेक्षा आपल्याला इलेक्ट्रिक, हायड्रोजन आणि जैविक इंधनांकडे वळावं लागेल. हायड्रोजन वायूचा उपयोग करून विजेचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष वापर टाळणं हा हरित वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा पर्याय आहे. पोलाद, प्लॅस्टिक, रसायनं अशा प्राथमिक उत्पादनांकडून आपल्याला पर्यायी उत्पादनांकडे वळायचं असेल तर अशा उत्पादनांची, वस्तूंची मागणी कमी करणंही गरजेचं आहे. आणि हेच नेमके पर्यावरण रक्षणातले अडथळे आहेत.
जैविक इंधनं किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांपेक्षा जीवाश्मावर आधारित इंधनं आणि त्यासाठीचा कच्चा माल हे तुलनेने स्वस्त आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. यामुळेच या अहवालात पर्यायी साधनांच्या वापराचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.
कार्बनचं उत्सर्जन शून्यावर आणायचं असेल किंवा कमी करायचं असेल तर उद्योगांसाठी नवं तंत्रज्ञान आणण्याची गरज आहे. त्यासाठी 5 ते 15 वर्षांच्या कालमर्यादेच्या तंत्रज्ञानाच्या नव्यानव्या कल्पना, त्या प्रत्यक्षात आणण्यासाठीची यंत्रणा आणि धोरणांची आवश्यकता आहे.
प्राथमिक स्वरूपांच्या उद्योगांमधलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करायचं असेल आणि अशा उद्योगांचं प्रमाणच कमी करायचं असेल तर पर्यायी तंत्रज्ञान आणावंच लागेल. अशा बदलांमुळे पोलाद, सिमेंट, प्लॅस्टिक, पेपर, रसायनं अशा स्वरूपाच्या उत्पादनांच्या निर्मितीचा खर्चही वाढणार आहे.
यासाठी उद्योगांमध्ये R&D म्हणजेच रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट (संशोधन आणि विकास) विभाग असायला हवेत. उद्योगांनी अशा प्रकारच्या संशोधनाला प्रोत्साहन द्यायला हवं. उत्पादनांमध्ये पर्यायी तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधणाऱ्या उद्योजकांना करामध्ये सवलत आणि उत्पादनांशी संबंधित भत्ते देण्याचीही तरतूद हवी. त्यासाठी सरकारने आपल्या औद्योगिक धोरणांमध्येही बदल करण्याची गरज आहे.
ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रातही असे नव्या तंत्रज्ञानाचे प्रयोग होण्याची आवश्यकता आहे. हवामान बदलाच्या या परिस्थितीमध्ये अशा पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याची मानसिकताही वाढवावी लागेल.
हे सगळे बदल घडवण्यासाठी त्या संसाधनांची उत्पादकता, वर्तुळाकार अर्थव्यवस्था आणि जीवाश्मावर आधारित इंधनांकडून पर्यायी ऊर्जेकडे जाण्यासाठीचे मार्ग या सगळ्याचा विचार केला तर त्याचं नेमकं मूल्य किती आहे हे सांगणं कठीण आहे. त्यामुळेच हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या या तंत्रज्ञानासाठी किती तरतूद करावी लागेल याचाही अंदाज बांधता येत नाही.
या कारणांमुळे हवामान बदलाची प्रक्रिया रोखणे आणि पर्यायी तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करणे याचा ताळमेळ कधीच घालता येत नाही. असं असलं तरी ऊर्जानिर्मिती आणि उद्योगाच्या क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणल्या तर हा बदल होऊ शकेल. त्याचबरोबर जीवाश्मावर आधारित इंधनांकडून आपल्याला पर्यायी इंधनांकडे जावं लागेल आणि वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेसाठी विशेष रणनीतीही आखावी लागेल.
हवामान बदलावर उपाययोजना करणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये जास्तीत गुंतवणूक करणं महत्त्वाचं आहे. या तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या संशोधनावरही आपण भर द्यायला हवा आणि त्यासाठी निधीची भरभक्कम तरतूदही करायला हवी.
IPCC – 2022 हा अहवाल उद्योगातून होणारं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यावर प्रकाश टाकतो. हरित वायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी सध्या ऊर्जाक्षेत्रात सुधारणा करण्यावर सगळ्यांचा भर आहे पण या वायूंचं उत्सर्जन शून्यावर आणायचं असेल तर उद्योगांमध्ये धोरणात्मक सुधारणा होण्याची गरज आहे.
उद्योगक्षेत्रात नेमक्या काय सुधारणा कराव्या लागतील याचाही उहापोह या अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळे या सुधारणा आता थेट कृतीमध्ये उतरवण्याचं उद्दिष्ट सर्वच देशांनी आणि जागतिक पातळीवर आपण सर्वांनी एकत्रितपणे ठेवायला हवं.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Renita DSouza is a PhD in Economics and was a Fellow at Observer Research Foundation Mumbai under the Inclusive Growth and SDGs programme. Her research ...
Read More +
PREV
