दहशतवाद आणि तणावातील वाढ – पठाणकोट ते पुलवामा हल्ल्यांमधून भारतासाठी धडे

Image Source: Getty

भुतकाळातील दहशतवादी हल्ल्यांपासून धडा घेत सावध पाऊले उचलत भारत दहशतवादी हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देत आहे. पठाणकोट, उरी आणि पुलवामा येथील हल्ल्यांचा अभ्यास केल्यास भविष्यात भारतासमोरील सुरक्षा आव्हानांना कसे हाताळायचे हे शिकता येऊ शकेल.

२०१९ च्या पुलवामा हल्ल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या केंद्रशासित प्रदेशामधील पहलगाम येथे करण्यात आलेला दहशतवादी हल्ला हा एक मोठा टप्पा आहे. पाकिस्तानशी संबंधित असलेल्या सीमापार दहशतवादाचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारताने काश्मिरमध्ये पावले उचलली पाहिजेत, अशा प्रकारचे जनमत तयार होताना दिसत आहे. दहशतवादाला भारत कशाप्रकारे प्रत्युत्तर देतो, त्याचे परिणाम काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी भूतकाळातील उरी, पठाणकोट आणि पुलवामा दहशतवादी घटनांचे परीक्षण करणे गरजेचे आहे.

संकट, प्रत्युत्तर आणि पुढील परिणाम

२०१४ पासून आतापर्यंत घडलेल्या तीन मोठ्या दहशतवादी हल्लांमुळे भारताने दहशतवादाच्या धोक्याला कशाप्रकारे प्रत्युत्तर दिले आहे यास आकार आला आहे.

पठाणकोट -  २ जानेवारी २०१६ रोजी, जैश-ए-मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांनी पंजाबमधील पठाणकोट हवाई दल तळावर हल्ला केला. यानंतर नवी दिल्लीने या घटनेची खात्रीशीर कागदपत्रे इस्लामाबादसोबत शेअर केली. असे असुनही भारताच्या या अहवालानंतर पाकिस्तानने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. पठाणकोट हल्ला हा गुप्तचर यंत्रणेच्या मोठ्या अपयशाचा परिणाम होता. तर ऑपरेशनल आघाडीवर, हालचालीमधील वेग आणि समन्वयामधील कमतरता प्रामुख्याने दिसून आली.

उरी - १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी, लष्कर-ए-तोयबा (एलईटी) च्या दहशतवाद्यांच्या एका गटाने सध्याच्या जम्मू-काश्मीरमधील उरी सेक्टरमधील भारतीय लष्कराच्या छावणीवर हल्ला केला. म्यानमार सीमेवर २०१५ रोजी करण्यात आलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकने प्रेरित होऊन, भारत सरकारने गुप्तचर यंत्रणेवर आधारित ऑपरेशनचा भाग म्हणून नियंत्रण रेषेवर क्रॉस रेड टाकून लष्कराच्या नेतृत्वाखालील 'हॉट पर्स्युट' केले, यास 'सर्जिकल स्ट्राईक' असे म्हटले जाते. ऑपरेशनल दृष्टिकोनातून, या प्रत्युत्तराचा उद्देश भीती निर्माण करणे आणि अचूक सूड घेणे हा होता. या प्रत्युत्तरानंतर लोकांना याची माहिती देण्यात आली. यामुळे दहशतवादाविरूद्ध कठोर जनमत तयार झाले. अर्थात अशा प्रकारचे प्रत्युत्तर आणि त्यामुळे निर्माण झालेले जनमत हे घटक प्रथमच दहशतवादविरूद्धच्या लढ्यात समाविष्ट करण्यात आले.

भारतीय हवाई दलाच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या बालाकोट भागात जैश-ए-मोहम्मदच्या लाँच पॅडवर हवाई हल्ले करण्यासाठी नियंत्रण रेषा ओलांडली.

पुलवामा - १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी, जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ताफ्यावर जैश ए मोहम्मदच्या एका आत्मघातकी हल्लेखोराने हल्ला केला. या हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले. या हल्ल्यामुळे दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी देशांतर्गत दबाव निर्माण झाला. यानंतर, भारतीय हवाई दलाच्या विमानांनी पाकिस्तानच्या बालाकोट भागात जैश-ए-मोहम्मदच्या लाँच पॅडवर हवाई हल्ले करण्यासाठी नियंत्रण रेषा ओलांडली. पाकिस्तानी हवाई दलाने भारतीय हवाई दलाच्या विमानांचा पाठलाग केला, ज्यामुळे भारतीय मिग-२१ विमान कोसळले आणि त्या विमानाचा पायलट पाकिस्तान लष्कराच्या हाती लागला. या घटनेमुळे दोन्ही बाजूस तणाव वाढला. त्यानंतर दावे आणि प्रति-दावे करून दोन्ही बाजूंनी आपला विजय कशाप्रकारे झाला हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

नवी दिल्लीसाठी धडे

मोदी सरकारच्या काळात दहशतवादाविरूद्धच्या भारताच्या प्रतिसादात महत्त्वाचा बदल दिसून आला. प्रामुख्याने २०१४ पासूनच्या तीन दहशतवादी हल्ल्यांमधून मिळालेल्या धड्यांमुळे हा बदल झाला. यातून राजकीय सातत्य आणि दहशतवादाविरोधी ठाम भुमिका दिसून आली आहे, त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एक मजबूत, दृष्टिकोन देखील दिसून आला आहे.

न्यूक्लियर लर्निंगला त्याच्या मर्यादा असतात. पाकिस्तानविरूद्ध भारत अणुसज्जता राखत आहे. असे असले तरी, पाकिस्तानमधील अण्वस्त्रांच्या उपस्थितीला नाकारता येणार नाही. अण्वस्त्राचा युद्धामध्ये वापर आणि त्यावरील मर्यादांसोबतच युद्धाची शक्यता किंवा विशिष्ट मर्यादेपलीकडे 'मर्यादित' पारंपारिक हल्ल्याची शक्यता यांचा विचार करता अ‍ॅशले टेलिस यांनी भारत-पाकिस्तान अणुसमीकरणाचे वर्णन 'अगली स्टॅबिलीटी' असे केले आहे. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या छुप्या हिंसाचाराच्या विरोधात भारताच्या पारंपारिक प्रतिसादाला अस्थिरतेमुळे मर्यादा आली आहे. उरी दहशतवादी हल्ल्याला आणि नंतर बालाकोट हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून केलेले सर्जिकल स्ट्राईक हे भारतीय धोरणकर्त्यांनी घेतलेल्या धड्याचा भाग आहेत. कारगिल हल्ल्यानंतर, अशा घटनांमुळे भारताविरुद्ध प्रॉक्सी दहशतवादी गटांना वापरण्यासाठी पाकिस्तानने निर्माण केलेल्या सब कन्व्हेशनल स्पेसविरुद्ध मर्यादित प्रतिसादाची शक्यता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. भारत जाणूनबुजून तणाव वाढवू शकतो आणि तो मर्यादित ठेवू शकतो. भारत-पाकिस्तान अणुयुद्धाच्या बाबतीत, पारंपारिक विषमतेमुळे, अण्वस्त्रे ही युद्ध/अण्वस्त्रांना रोखण्यासाठी असतात या प्रस्तावात एक विसंगती आहे. टप्प्याटप्प्यांमध्ये किंवा एकदाच करण्यात आलेल्या अण्वस्त्रांचा वापरापर्यंत गोष्टी चिघळू शकतात म्हणूनच प्रत्युत्तरादाखल, पाकिस्तानने वाढत्या तणावाच्या काळात पारंपारिक-अण्वस्त्र सीमा अस्पष्ट करणारा फुल - स्पेक्ट्रम डिटेरन्स विकसित केला आहे. यातून धडा घेऊन युद्ध लढण्याबाबतच्या आपल्या सैद्धांतिक विचारसरणीचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासाठी नॉन न्युक्लिअर धोरणात्मक क्षमता वाढवून वर्चस्व वाढविण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह आणि लवचिक प्रतिसाद भारत विकसित करत आहे.

उरी दहशतवादी हल्ल्याला आणि नंतर बालाकोट हवाई हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून केलेले सर्जिकल स्ट्राईक हे भारतीय धोरणकर्त्यांनी घेतलेल्या धड्याचा भाग आहे.

संकटाच्या काळात तणावजन्य परिस्थिती हाताळणे हा एक गुंतागुंतीचा आणि दुतर्फा मार्ग आहे ज्याचे व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. तणावातील वाढ ही क्रमिक किंवा एकरेषीय नसते. बालाकोट हवाई हल्ल्यादरम्यान भारताने दिलेल्या प्रतिसादामुळे, तणाव वाढल्यास काय करावे आणि काय करू नये याबद्दल महत्त्वाचे धडे मिळाले आहेत. यापुर्वी पारंपारिक युद्धातून अणू युद्धाकडे होणारी वाटचाल कशा प्रकारची असेल यासाठी नवी दिल्लीला कयास बांधावे लागत होते. परंतू वेळीच उचलण्यात आलेल्या पावलांमुळे भारताला स्वतः लादलेल्या मानसिक मर्यादांवर मात करण्यास मदत झाली. तसेच शत्रूच्या कारवायांचा अंदाज न घेता एकाकीपणे निर्णय घेणे शक्य नाही हे ही शिकण्यास मदत झाली. पहिल्या टप्प्यासाठी जाणीवपूर्वक उचललेले पाऊल तुलनेने सोपे असते, परंतु त्यानंतरच्या टप्प्यावर यशस्वीरित्या पोहोचणे आणि विजयी होणे कठीण असते. या प्रक्रियेत प्रोत्साहने आणि क्षमता यांच्यात ट्रेड ऑफ समाविष्ट आहे. अण्वस्त्रांच्या वापराबाबतच्या पाकिस्तानच्या धमक्यांमुळे विशिष्ट मर्यादेमध्ये एस्कलेटिंग विदाऊट एस्कलेशनची प्रक्रिया कशाप्रकारे हाताळावी याचे धडे भारताला मिळाले आहेत. पारंपारिक श्रेष्ठतेमुळे, वाढत्या तणावाचा फायदा भारताला झाला आहे. उरी आणि पुलवामावरील प्रतिसादाने शिक्षेच्या माध्यमातून भारताने पारंपारिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. पारंपारिक प्रतिबंध स्थापित करणे तुलनेने कठीण असल्याने ही पावले अपुरी आहेत. त्यासाठी पाकिस्तानसारख्या शत्रूविरुद्ध नकार, क्षमता आणि उच्च-जोखीम सहनशीलतेचे स्पष्ट प्रक्षेपण आवश्यक आहे.

अशा परिस्थितीत, मागच्या दाराने किंवा छुप्या पद्धतीने स्थापित करण्यात आलेली संप्रेषण माध्यमे अत्यंत आवश्यक आहेत. गरज पडल्यास, विश्वास निर्माण करण्यासाठी आणि पुनर्संचयित करण्यासाठी, पाकिस्तानला धोक्याचा स्पष्ट संकेत देण्यासाठी आणि त्याच वेळी वाढत्या तणावाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ही माध्यमे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. बालाकोट हल्ल्यानंतर नवी दिल्लीकडून पारंपारिक क्षेपणास्त्र हल्ल्याच्या स्वरूपात परिणामांचे संकेत मिळाल्याने ताब्यात घेतलेल्या भारतीय हवाई दलाच्या वैमानिकाची सुटका झाली आणि तणाव कमी होण्यास हातभार लागला. आण्विक वातावरणात लष्करी हॉटलाइन आणि आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे उपाय (कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर्स – सीबीएस) अस्तित्वात असूनही, संबंधित नेतृत्वाकडून परिपक्वता आणि वाढ व्यवस्थापन यांचा वापर अंतिमतः केला जातो.  अशाप्रकारे, संप्रेषण माध्यमांची भुमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रभावीपणे तणाव कमी करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी परस्पर सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

अण्वस्त्रांच्या वापराबाबतच्या पाकिस्तानच्या धमक्यांमुळे विशिष्ट मर्यादेमध्ये एस्कलेटिंग विदाऊट एस्कलेशनची प्रक्रिया कशाप्रकारे हाताळावी याचे धडे भारताला मिळाले आहेत.

देशांतर्गत तणावपुर्ण वातावरणाच्या पार्श्वभुमीवर ॲप्ट रिस्पॉन्सचा डायलिमा सोडवणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे. पठाणकोट, उरी आणि पुलवामा येथील दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये सशस्त्र दलांना लक्ष्य करण्यात आले असले तरी त्यामुळे लोकांमध्ये संतापाची लाट उसळ्याचे चित्र होते. २००८ च्या सुरुवातीला, भारताने सार्वजनिक क्षेत्रातील माहिती कमी करण्यासाठी गुप्त उपाययोजनांसह धोरणात्मक प्रतिबंध आणला. परंतू त्याचा म्हणावा तसा प्रभाव दिसून आला नाही. भूतकाळापेक्षा वेगळी पावले उचलत, २०१६ मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध करण्यात आलेल्या उरी सर्जिकल स्ट्राईकची जाहीर घोषणा करण्यात आली, यामुळे लोक सीमापार दहशतवादाविरुद्धच्या धोरणाशी आणि प्रतिसादाशी थेट जोडले गेले. आंतरराष्ट्रीय मत महत्त्वाचे आहे, परंतु त्यास काही मर्यादा आहेत. पुलवामा हल्ल्यानंतर बालाकोटमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्यामुळे नवी दिल्लीला प्रतिसादाचे स्वरूप, त्याचे धोरणात्मक पर्याय आणि त्याचे परिणाम हे विचारात घेण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्याची संधी मिळाली. नंतर, नवी दिल्लीने बालाकोटवरील प्रतिसादाची विश्वासार्हता वादग्रस्त ठरली, ज्यामुळे भविष्यात तणाव वाढण्यास प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. अशाप्रकारे, देशांतर्गत क्षेत्रातील जनमताच्या प्रभावाखाली न येता, संकटाला 'जबाबदार आणि वस्तुनिष्ठ' प्रतिसाद देणे अत्यावश्यक असते.

निष्कर्ष

दहशतवादाला प्रतिसाद देताना घेतलेले आणि टाळलेले निर्णय नवी दिल्लीसाठी मोठे धडे आहेत. भारताच्या वाढत्या शक्तीप्रदर्शनाच्या दरम्यान उरी, पठाणकोट आणि पुलवामा यांसारख्या घटनांकडे राष्ट्रीय सुरक्षेचे व्यवस्थापन करण्याची इच्छाशक्ती आणि दृढनिश्चयाला आव्हान देण्यारी परीक्षा म्हणून पाहिले पाहिजे. अलिकडच्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावरून भारतासमोर दहशतवादाचे आव्हान कायम असल्याचे समोर आले आहे. म्हणूनच, नवी दिल्ली आपल्या अपयशांमधून आणि प्रतिसादातून किती आणि कशाप्रकारे शिकते हे दहशतवादाशी लढण्यासाठी भारताची सज्जता आणि व्यवस्थापन आणि जागतिक महत्त्वाकांक्षा स्थापित करणाऱ्या मॅट्रिक्सचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. अण्वस्त्रांचा वापर करण्याची पाकिस्तानला संधी न देता, विश्वासार्ह प्रत्युत्तरासाठी एकाकी लष्करी लक्ष्यांवर हल्ला करण्याचा किंवा निरोगी लष्करी कारवाईचा भाग म्हणून मार्ग शोधणे हा भारतासमोरील मोठा पेच आहे. 

राहुल रावत हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे रिसर्च असिस्टंट आहेत.

• Neighbourhood
• Terrorism
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• 2016 uri attack
• 2019 pulwama attack
• counter terrorism policy india
• counter terrorism strategy
• India
• International Affairs
• national counter terrorism policy india
• Pahalgam attack
• Pahalgam terror attack
• Pakistan
• surgical strikes india

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT