जगाचा व्यापार बदलतोय! भारत-आफ्रिकेचं नवं समीकरण चर्चेत

Image Source: Getty Images

संरक्षणवादाची वाढ, अमेरिका–चीन स्पर्धा तीव्र होणे आणि प्रादेशिक व्यापार व गुंतवणूक गटांचा उदय या सगळ्यामुळे जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मोठे बदल घडत आहेत. भारतासाठी या उलथापालथी धोरणात्मकदृष्ट्या योग्य ठरल्या आहेत, कारण देशाने दक्षिण–दक्षिण सहकार्य, पुरवठा साखळी विविधीकरण आणि भू-आर्थिक संतुलन या दिशेने वळण घेतले आहे. या नव्या दृष्टिकोनाच्या केंद्रस्थानी आफ्रिका उभा आहे, जिथे वाढत्या ग्राहक बाजारपेठा आणि भारताशी मजबूत होत जाणारे व्यापार व गुंतवणूक संबंध यामुळे प्रचंड संधी निर्माण झाल्या आहेत.

2011–12 मध्ये US$68.5 अब्ज इतका असलेला द्विपक्षीय व्यापार 2023–24 मध्ये वाढून US$83.34 अब्जांपर्यंत पोहोचला, ज्यामुळे भारत आफ्रिकेचा युरोपियन युनियन (EU) आणि चीननंतर तिसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार ठरला आहे. व्यापाराच्या पुढे जात, भारत आफ्रिकेचा दुसरा सर्वात मोठा कर्जदाता ठरला आहे. आपली बहुतांश मदत भारताने आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक (AfDB) मार्फत दिली आहे. एप्रिल 2010 ते मार्च 2023 या कालावधीत आफ्रिकेमधील भारताची एकूण गुंतवणुक US$65.8 अब्ज इतकी झाली आहे. यात इजिप्त, नायजेरिया, इथिओपिया आणि घाना यांसारख्या देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली आहे. भारताने 2030 पर्यंत हे आकडे वाढवून US$150 अब्जांपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. हे लक्ष्य केवळ आकडेवारी नसून, भारत–आफ्रिका भागीदारीचे वाढते धोरणात्मक व विकासात्मक महत्त्व अधोरेखित करणारे आहे.

Table 1: Sector-wise Indian Investments in Africa

आफ्रिकेला अमेरिकेकडून African Growth and Opportunity Act (AGOA) अंतर्गत मिळालेला प्राधान्य प्रवेश आणि African Continental Free Trade Area (AFCFTA) च्या एकत्रीकरण क्षमतेमुळे या खंडाची आर्थिक उपस्थिती आणखी ठळक झाली आहे. त्यामुळे आफ्रिका केवळ मदतीवर अवलंबून राहणारा किंवा कच्चा माल पुरवणारा प्रदेश न राहता, औद्योगिक आणि आर्थिक बदलांचा एक महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार म्हणून उभा राहतो आहे. या पार्श्वभूमीवर, आणि विशेषतः अमेरिकेच्या संरक्षणवादी धोरणांच्या वाढत्या दबावाच्या प्रत्युत्तरात, भारत–आफ्रिका संबंध जलदगतीने औद्योगिक व भू-धोरणात्मक भागीदारीकडे सरकत आहेत, ज्याचा दीर्घकालीन परिणाम जागतिक स्तरावर दिसून येणार आहे.

जेनेरिक्सपासून गिगाबाईट्सपर्यंत: भारतासाठी आफ्रिकेतील संधी

अमेरिकेतील शुल्क धोरणांमध्ये झालेले बदल भारतीय कंपन्यांना आफ्रिकेत उत्पादन आणि कार्यक्षेत्र विस्तारासाठी विशेष संधी उपलब्ध करून देतात. यामध्ये औषधनिर्मिती क्षेत्राला विशेष महत्त्व आहे. आफ्रिकेला अजूनही स्वस्त आणि विश्वासार्ह औषधनिर्मिती सुविधांची तीव्र कमतरता भासत आहे. भारतीय औषध कंपन्या, ज्या आधीच जेनेरिक औषधनिर्मितीत जागतिक आघाडीवर आहेत, आफ्रिकेच्या आरोग्य गरजा पूर्ण करण्यात मोलाची भूमिका बजावू शकतात. त्यांना दक्षिण–दक्षिण सहकार्याला चालना देणाऱ्या अनुकूल नियामक धोरणांचा लाभही होतो. त्यामुळे व्यापारी फायद्यांसोबतच विकासात्मक उद्दिष्टे साध्य होतात आणि औषधनिर्मिती हे भारताच्या आफ्रिका धोरणातील एक मूलभूत आधार बनते.

भारतीय औषधनिर्मिती कंपन्या, ज्या आधीच जेनेरिक औषधनिर्मितीत जागतिक लीडर म्हणून स्थिरावल्या आहेत, त्या आफ्रिकेच्या आरोग्यसेवा गरजा पूर्ण करण्यासाठी सक्षम आहेत, तसेच दक्षिण–दक्षिण भागीदारीला अधिकाधिक प्रोत्साहन देणाऱ्या नियामक चौकटींचा फायदा देखील त्या घेऊ शकतात.

आफ्रिकेतील वस्त्रउद्योग आणि मोटारगाड्यांचे क्षेत्र भारतीय उद्योगांसाठी मोठ्या शक्यता निर्माण करत आहे, विशेषतः AGOA अंतर्गत पात्र असलेल्या देशांना अमेरिकन बाजारपेठेत मिळणाऱ्या प्राधान्य प्रवेशामुळे. आफ्रिकेत उत्पादन युनिट्स उभारून भारतीय कंपन्या आपले तांत्रिक ज्ञान व कौशल्य स्थानिक खर्च फायद्यांसोबत एकत्र करू शकतात आणि अमेरिकेला थेट निर्यातीवर लागू होणारा जादा शुल्क टाळू शकतात. IT आणि दूरसंचार हे क्षेत्रदेखील महत्त्वाचे ठरत आहेत, कारण आफ्रिकेत डिजिटल क्रांती वेगाने सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय कंपन्या डेटा सेंटर्स, सॉफ्टवेअर विकास केंद्रे आणि दूरसंचार पायाभूत सुविधा उभारून स्थानिक विकासाला गती देऊ शकतात तसेच जागतिक ऑपरेशन्स ही तिथून हाताळू शकतात.

अडथळ्यांतून संधी: भारतासाठी आफ्रिकेचे धोरणात्मक पूलात रूपांतर

चीन आणि भारतावरील अमेरिकेने वाढवलेले शुल्क विशेषतः भारतीय कंपन्यांसाठी एक नवीन व्यापार संधी उघडते. 2025 च्या सुरुवातीला चीनी आयातीवरील शुल्क तब्बल 145% पर्यंत गेले होते, नंतर मे महिन्यातील चर्चेनंतर ते कमी होऊन सुमारे 30% वर आले. तरीही, या वाढीव दरांनी संरक्षणवादाचा धोका अधोरेखित केला. त्याच काळात भारतीय निर्यातींवर अमेरिकेने झपाट्याने शुल्क लादले. 2025 च्या प्रारंभी 25% "प्रतिसादात्मक" कर आणि त्यानंतर रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीमुळे आणखी 25% दंडात्मक कर. परिणामी, ऑगस्टपर्यंत भारतीय वस्तूंवरील शुल्क एकूण 50% पर्यंत पोहचेल. या परिस्थितीत, AGOA सारख्या व्यापार सवलती आणि आफ्रिकेची वाढती ग्राहक बाजारपेठ भारतीय कंपन्यांसाठी मोठ्या धोरणात्मक मूल्याची ठरतात. आफ्रिकेत उत्पादन केंद्रे उभारल्याने भारतीय कंपन्यांना दोन फायदे मिळतात. अमेरिकन बाजारपेठेत तुलनेने कमी शुल्कांखाली प्रवेश मिळतो आणि त्याच वेळी आफ्रिकेच्या वाढत्या मागणीचा लाभ घेता येतो.

AGOA सारख्या व्यवस्थांखाली आफ्रिकेचा प्राधान्य व्यापार प्रवेश आणि त्याची वाढती ग्राहक बाजारपेठ यांना धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ही संधी अमेरिकेच्या "फ्रेंड-शोरिंग" धोरणामुळे आणखी मजबूत झाली आहे. या धोरणाअंतर्गत पुरवठा साखळ्या राजकीयदृष्ट्या जवळच्या आणि विश्वासार्ह देशांकडे वळवल्या जातात. आफ्रिकेतील अनेक देश भारत आणि अमेरिकेचे घनिष्ठ भागीदार असल्यामुळे, ते अमेरिकेच्या पुरवठा साखळी सुरक्षिततेच्या चिंतेला उत्तर देणारे तसेच भारतीय गुंतवणूक आणि तांत्रिक कौशल्याचा लाभ घेणारे तटस्थ व विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र ठरतात. AFCFTA मुळे हा लाभ अधिक वाढतो, कारण तो 1.4 अब्जाहून अधिक लोकसंख्येचा एकत्रित बाजार तयार करतो, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना एका देशापुरत्याच मर्यादित न राहता खंडभर कार्यक्षेत्र वाढवता येते. हा बदल भारत–आफ्रिका व्यापाराला केवळ कच्चा माल पुरवठ्याच्या स्वरूपातून बाहेर काढून जागतिक पुरवठा साखळी पुनर्रचनेत महत्त्वाच्या भागीदाराच्या भूमिकेकडे नेतो.

करसवलती, BRICS आणि विस्ताराच्या चौकटी

आफ्रिकेतील धोरणात्मक धोरणे आणि बहुपक्षीय चौकटी भारतीय कंपन्यांना आपले पाय रोवण्यासाठी आणखी गती देतात. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक आफ्रिकी सरकारे करसवलती, जमीनसवलती आणि नियामक सवलती देत आहेत. नायजेरिया हे याचे उत्तम उदाहरण आहे, जरी प्रशासनातील कमतरता आणि पायाभूत सुविधांच्या अडचणी कायम असल्या तरी, कमी मजुरी खर्च आणि अनुकूल कर रचनेमुळे ते गुंतवणुकीसाठी आकर्षक बनले आहे. याशिवाय, BRICS ही आणखी एक मोठी संधी आहे. इजिप्त आणि इथिओपिया या देशांचा यात समावेश झाल्यामुळे संस्थात्मक सहकार्य अधिक दृढ झाले आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांना वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान करार आणि राजनैतिक आधारासाठी अधिक चांगला प्रवेश मिळतो. विशेषतः रशियासोबतच्या BRICS भागीदारीमुळे औषधनिर्मिती, वैज्ञानिक उपकरणे आणि तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये संयुक्त उपक्रमांना अधिक चालना मिळते.

एकत्रित पाहता, हे सर्व मार्ग आफ्रिकेला भारतीय कंपन्यांसाठी दुहेरी भूमिका असलेले केंद्र बनवतात. एकीकडे उत्पादनाचे हब म्हणून आणि दुसरीकडे ग्राहक बाजारपेठेच्या स्वरूपात. अशा प्रकारे, औद्योगिक भागीदाऱ्या केवळ व्यापारी स्वरूपापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत, तर त्या व्यापक भू–आर्थिक चौकटींमध्ये गुंफल्या जाऊन धोरणात्मक सहकार्यास अधिक मजबुती मिळते.

त्याच काळात, आफ्रिकन बाजारपेठांतील नियमांची एकसंधता ज्यात औषधनिर्मिती, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा यांचा समावेश आहे. व्यवहार खर्च कमी करत असून पॅन-आफ्रिकन धोरण अधिक व्यवहार्य होत आहेत. आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक, BRICS न्यू डेव्हलपमेंट बँक आणि भारतीय विकास संस्था यांसारख्या विकास वित्तीय संस्थांकडून टिकाऊपणा आणि स्थानिक सहभागाशी निगडित भांडवल व तांत्रिक मदत मिळत आहे. या सगळ्या घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे आफ्रिका भारतीय कंपन्यांसाठी उत्पादन केंद्र आणि ग्राहक बाजारपेठ या दोन्ही स्वरूपात विकसित होत आहे, आणि औद्योगिक भागीदाऱ्या व्यापक भू-आर्थिक चौकटींमध्ये गुंफल्या जात आहेत.

शेवटी, आफ्रिका भारताच्या लवचिक जागतिक मूल्य शृंखला उभारण्याच्या आणि निर्यात मार्गांचे विविधीकरण करण्याच्या धोरणाचा हळूहळू केंद्रबिंदू बनत आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमध्ये होणारे बदल, खंडीय एकात्मता आणि बहुध्रुवीय संस्थात्मक चौकट यांच्या संगमावर आफ्रिकेला स्थान देऊन, भारत फक्त आपले भू-आर्थिक हित सुरक्षित करत नाही तर आफ्रिकेच्या औद्योगिक परिवर्तनालाही गती देतो. परिणामी, भारत–आफ्रिका व्यापारातील प्रगती ही जागतिक आर्थिक भूगोलाच्या नव्या पुनर्रचनेचे प्रतिबिंब ठरते. जिथे ग्लोबल साऊथ केवळ परिघीय घटक म्हणून नव्हे, तर औद्योगिक सहनिर्मिती आणि धोरणात्मक संपर्काचे एक महत्त्वपूर्ण केंद्र म्हणून उभे राहत आहे.

सौम्य भौमिक हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनच्या सेंटर फॉर न्यू इकॉनॉमिक डिप्लोमसीमध्ये (CNED) मध्ये फेलो आहेत.

• International Affairs
• Africa
• China
• India
• Africa
• China
• India
• india africa bilateral relations
• india africa relations
• india africa trade
• india africa trade relations
• Indian Investments in Africa
• International Affairs
• Russia and Eurasia
• south south cooperation
• trump tariffs on china
• trump tariffs on india
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT