ट्रम्पचा टॅरिफ बॉम्ब: भारताच्या व्यापार धोरणाची कसोटी

Image Source: Getty

24 जुलै 2025 रोजी भारताने युनायटेड किंगडम (UK) सोबत इतिहासातील एक सर्वात व्यापक आणि प्रगत व्यापार करार केला. मात्र काहीच दिवसांत, अमेरिका अध्यक्षांच्या 'ट्रुथ सोशल'वरील एका घोषणेमुळे भारताची उत्साही भावना शमली.

या पोस्टमध्ये भारतावर 25 टक्के सरसकट आयात कर लावण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यासोबत भविष्यात आणखी दंड आकारण्यात येतील असेही सांगण्यात आले. हे बहुधा 1 ऑगस्ट 2025 पूर्वी अमेरिका-भारत यांच्यात व्यापार करार होऊ न शकल्यामुळे झाले. तसेच भारताने रशियाकडून होणारी तेल व संरक्षण खरेदी अमेरिकेस खटकत आहे. BRICS संघटनेतील भारताची सक्रिय भूमिका आणि भारताची आगामी BRICS अध्यक्षपदाची जबाबदारीही अमेरिकेस त्रासदायक वाटत आहे, असे अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी हॉवर्ड लुटनिक यांनी स्पष्ट केले.

भारत सरकारने संयम राखत म्हटले की, "भारत परस्पर फायद्याच्या करारासाठी वचनबद्ध आहे." यावरून हे स्पष्ट होते की, ही घोषणा भारतासाठी अपेक्षित नव्हती.

31 जुलै 2025 रोजी घोषित कार्यकारी आदेशात अनेक देशांवर लावले जाणारे कर स्पष्ट करण्यात आले. यामध्ये सध्या करार झालेल्या देशांचाही समावेश आहे. हे कर 7 दिवसांनी लागू होणार आहेत. भारतासाठी 25 टक्के दर निश्चित करण्यात आला असून, BRICS मधील सर्वाधिक फटका बसलेला देश म्हणजे दक्षिण आफ्रिका, ज्यावर 30 टक्के कर लावण्यात आला आहे. ब्राझीलवर बेसलाइन दराच्या वर 10 टक्के कर कायम आहे. यामध्ये बोल्सोनारोच्या चुकीच्या खटल्याचा संदर्भ देत 40 टक्के आपत्कालीन कर लागू आहे का? हे स्पष्ट नाही. रशिया आणि चीन यांना या आदेशात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही.

भारत सरकारने आपल्या निवेदनात कृषी, तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती उद्योग आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSMEs) या क्षेत्रांचा उल्लेख केला आहे. हे क्षेत्र भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहेत. 25 टक्के आयात कर हे आधीपासून असलेल्या 10 टक्के बेसलाइन करांव्यतिरिक्त आहेत. याशिवाय स्टील, वस्त्र, वाहन व वाहन घटक यांवर आधीपासूनच जास्त कर आहे.

पर्याय आणि वाटाघाटी

अमेरिकेने रशियाकडून भारताच्या तेल खरेदीवर टीका केली आहे. त्यामागे हे गृहितक आहे की भारत रशियन तेल खरेदी थांबवेल आणि अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करेल. मात्र पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी वारंवार सांगितले आहे की, भारताची ऊर्जा गरज खूप मोठी आहे. जर रशियन तेल बाजारातून पूर्णपणे गायब झाले, तर किंमत 130 ते 140 अमेरिकन डॉलर्स प्रति बॅरल इतकी होईल, जे परवडणारे नाही. 2025 च्या पहिल्या चार महिन्यांत भारताची अमेरिका कडून होणारी तेल खरेदी 270 टक्क्यांनी वाढली असली, तरी ती आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नाही, कारण अमेरिकन तेल उत्पादन आणि वाहतूक खर्च अधिक आहे.

या संपूर्ण घडामोडींमधून हे दिसून येते की, अध्यक्ष ट्रम्प हे अमेरिकेच्या व्यापार आणि परराष्ट्र धोरणाची ठाम भूमिका मांडत आहेत. येथे संयम किंवा मुत्सद्दीपणा यांना फारसे स्थान नाही. अमेरिकेसाठी हा 'झिरो सम गेम' म्हणजे दुसऱ्यांचे नुकसान म्हणजेच आपला फायदा, ही भूमिका स्वाभाविक आहे, कारण तिच्याकडे जागतिक अर्थव्यवस्थेला दडपण्याची अनेक साधने आहेत.  जपान, UK, आणि युरोपियन युनियन (EU) यांच्याशी अमेरिकेने जे करार केले आहेत, त्यामागेही सुरक्षा संबंधांचा इतिहास आहे.

अमेरिका व्यापार करताना जुन्या जागतिक सत्तेप्रमाणे वागत आहे आणि जगात स्वतःचे वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न करत आहे.

हे दाखवते की, अमेरिका व्यापार करताना जुन्या जागतिक सत्तेप्रमाणे वागत आहे आणि जगात स्वतःचे वर्चस्व राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगातील प्रमुख व्यापार भागीदार देशांसोबत अमेरिकेने करारांची फेरआखणी सुरु केली आहे हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे आणि चिंताजनक सुद्धा.

जागतिकीकरण (आणि त्याची उलथापालथ)

अमेरिकेच्या व्यापार प्रशासनाने देशाचे जागतिक पुरवठा साखळीवर असलेले अवलंबन कमी लेखले आहे, जे अमेरिकन ग्राहकांसाठी किंमती नियंत्रणात ठेवते. याशिवाय, ही खरेदीवर चालणारी अर्थव्यवस्था अचानक धक्का बसल्याने कशी कोसळू शकते, याचा योग्य अंदाजही प्रशासन घेत नाही. कारण, लिबरल अर्थविचारानुसार स्थानिक उत्पादन सहजपणे आयातीची जागा घेईल, ही कल्पना प्रत्यक्षात लागू होणार नाही.

अलीकडच्या काळात अमेरिकेतील खरेदी वाढली असून अर्थव्यवस्थेत 3 टक्के वाढ नोंदली गेली आहे. पण ही वाढ बहुधा आयातदारांनी टॅरिफ लागू होण्यापूर्वी गरजेच्या वस्तूंचा साठा करून ठेवल्यामुळे झाली आहे. ही एक तात्पुरती तेजी आहे आणि टॅरिफ लागू झाल्यानंतर वस्तूंच्या किंमती वाढल्या की बाजार पुन्हा खाली येईल. जर फेडरल रिझर्व्हने सध्याच्या 4.3 टक्क्यांवरून व्याजदर आणखी कमी केला नाही, तर अर्थव्यवस्थेचा वेग निश्चितच कमी होईल.

अमेरिका सध्या केवळ उत्पादनात आलेल्या मंदीशी झुंजत नाहीये. येथे मूलभूत शैक्षणिक पातळीपासून पदवीपर्यंत शिक्षण क्षेत्रातील निधीअभावी निर्माण झालेली कौशल्यांची कमतरता आहे, शिवाय पुन्हा कौशल्य देणाऱ्या योजना फारच कमी आहेत. उत्पादनक्षमता फक्त त्याच वेळी वाढेल, जेव्हा कारखान्यांतील कामगार सक्षम कौशल्यांनी सज्ज असतील. तसेच, उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर दिला नाही, तर केवळ अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफ्यावर विसंबून उत्पादन वाढणार नाही.

उत्पादन क्षमता फक्त त्याच वेळी वाढेल, जेव्हा कामगार योग्य कौशल्यांनी सज्ज असतील.

निष्कर्ष

कोणत्याही वाटाघाटी झाल्या तरी, सध्याच्या अमेरिकन प्रशासनासोबत कोणताही वाजवी करार दीर्घकाळ टिकेल ही कल्पना आता सोडून द्यावी लागेल. भविष्यात काही वेगळे सरकार आले, तरी त्यांनी हे करार रद्द करतील यावरही विश्वास ठेवणे योग्य नाही. अमेरिका जे करार 'अंतिम' म्हणते, ते खरेतर इंग्रजी भाषेतील शब्दांचे अर्थ कसे घेतले जातात यावर अवलंबून असतात. उदाहरणार्थ, एका अमेरिकी चर्चाकाराने सांगितले की युरोपियन युनियनने 15 टक्के परस्पर कर हा 'कमाल मर्यादा' समजून घेतला होता. मात्र अमेरिका म्हणते की हे दर ते भविष्यात कधीही बदलू शकतात. त्यामुळे हे 'मुक्त व्यापार करार' (Free Trade Agreements - FTAs) नसून फक्त तात्पुरती एक समजूत आहे.

भारताला सध्या जी सर्वात मोठी जोखीम आहे, ती म्हणजे अमेरिकेने कोणासोबत करार केला आणि कोणासोबत नाही, या चर्चांमध्ये व देशांतर्गत राजकारणात अडकण्याची. प्रत्यक्षात सगळ्यांनाच एक तात्पुरता दिलासा दिला जातो आहे, जो अमेरिकेत संताप निर्माण झाल्यावर लगेच संपतो. भारताने यावर लक्ष द्यायला हवे की, अमेरिका व्हिएतनाम किंवा पाकिस्तानसोबत करार करतेय की नाही, यापेक्षा कोणत्या प्रकारचा करार झाला आहे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. भारत आणि UK यांच्यातील करार हा सध्या एक मोठा सकारात्मक मुद्दा आहे, कारण यामध्ये आयात करांमध्ये कपात करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे आणि बौद्धिक संपदेबाबतही मोठी प्रगती झाली आहे. देशांतर्गत काही शंका व असहमत्या असल्या तरी, हा करार हे दाखवतो की भारत व्यापारासाठी खरोखरच गंभीर आहे. त्यामुळे हे केवळ अमेरिकेसोबतच नव्हे, तर इतर सर्व देशांशी चाललेल्या वाटाघाटींमध्येही भारतासाठी फायदेशीर ठरणार आहे.

जान्हवी त्रिपाठी या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये असोसिएट फेलो आहेत.

• International Trade and Investment
• India
• USA and Canada
• India
• india uk fta
• india uk trade
• india uk trade deal
• International Trade and Investment
• trump tariffs india
• trump tariffs on india
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT