चाबहार’वर निर्बंधांचं सावट, पण भारताचा निर्धार कायम

Image Source: Wikipedia

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने नुकतेच जाहीर केले की, “इराण फ्रीडम अँड काउंटर-प्रोलिफरेशन ॲक्ट (IFCA)” अंतर्गत अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि आर्थिक विकासासाठी दिलेले सवलतीचे परवाने 29 सप्टेंबर 2025 पासून रद्द केले जातील. हे पाऊल ट्रम्प यांच्या “maximum pressure policy” च्या पुढील टप्प्याप्रमाणे असून, इराणी शासनाला वेगळे करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या घोषणेमुळे भारतीय माध्यमे आणि तज्ञांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे, कारण ट्रम्प प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भारताच्या काही आर्थिक हितांना आधीच धक्का बसला आहे. तरीही, ही सूट काढून घेणे “भारतासाठी रणनीतीक धक्का” आहे, असे म्हणणे सध्या योग्य ठरणार नाही. कारण सूट असो वा नसो, चाबहार बंदराची एकूण परिस्थिती फारशी बदलणार नाही.

अरब सागरालगत ओमान आखाताच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर वसलेले चाबहार बंदर रणनीतीदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे बंदर होर्मूझच्या सामुद्रधुनीच्या बाहेर असल्याने जहाजांसाठी मार्गक्रमण सोपे होते.

बंदराची वैशिष्ट्ये

चाबहारमध्ये दोन टर्मिनल्स आहेत - शाहिद कलांतरी आणि शाहिद बेहेश्ती. शाहिद कलांतरी हे जुने बंदर असून, त्याची पाण्याची खोली 7-8 मीटर आहे, त्यामुळे फक्त लहान जहाजेच येथे थांबू शकतात. तर शाहिद बेहेश्ती हे खोल पाण्याचे (16.5 मीटर ड्राफ्ट) आधुनिक बंदर आहे, जे चार टप्प्यांत विकसित होत आहे आणि मोठ्या क्षमतेच्या जहाजांसाठी उपयुक्त आहे. हे बंदर होर्मूझच्या सामुद्रधुनीबाहेर असल्याने येथील वाहतुकीस अडथळा येत नाही. बंदर अब्बाससारखे गर्दीचे नसल्यामुळे येथे जहाजांना दीर्घ प्रतीक्षा करावी लागत नाही. शिवाय, चाबहार हे “Free Economic Zone” मध्ये येते, त्यामुळे सीमाशुल्क आणि कर प्रक्रियाही सोपी आहे.

शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला असून, सध्या त्याची क्षमता सुमारे 8 मिलियन टन आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ती वाढवून 18 मिलियन टन करण्याचे नियोजन आहे. 2018 पासून येथे 450 हून अधिक जहाजे आणि 134 thousand TEUs (twenty-foot equivalent units) कंटेनर माल हाताळण्यात आला आहे. तसेच 8.7  मिलियन टन पेक्षा अधिक मोठ्या व सामान्य मालाची हाताळणी झाली आहे. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कंटेनर हाताळणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे – FY2022-23 मध्ये 9,126 TEUs होते, तर FY2023-24 मध्ये 60,059 TEUs ट्रान्शिप केले गेले. FY2025-26 च्या पहिल्या दोन महिन्यांतच 9,973 TEUs हाताळण्यात आले आहेत, म्हणजे वर्षभरात 10% वाढीचा अंदाज आहे. मात्र मोठ्या मालवाहतुकीत एवढी वाढ दिसली नाही; ती गेल्या तीन वर्षांत सुमारे 2 ते 2.5 मिलियन टन एवढीच राहिली आहे.

सवलतीची द्विधा भूमिका

भारताने मे 2015 मध्ये इराणसोबत चाबहारसाठी सामंजस्य करार (MoU) केला आणि त्यानंतर 2016 मध्ये इराण व अफगाणिस्तानसोबत त्रिपक्षीय करार झाला. त्यावेळी भारत–इराण व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढत होता, कारण इराणने JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) अंतर्गत आपले अणुकार्यक्रम मर्यादित ठेवण्याच्या अटींवर काही निर्बंध सवलती मिळवल्या होत्या. पण 2018 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने “maximum pressure policy” अवलंबली, ज्यात अमेरिकेने JCPOA मधून माघार घेतली, इराणवरील निर्बंध पुन्हा लागू केले आणि इराणी तेल आयातीवर बंदी घातली. या निर्णयाचा परिणाम इराणसोबत व्यापार करणाऱ्या इतर देशांवर, विशेषतः भारतावर, झाला. त्यामुळे भारताला इराणकडून तेल आयात पूर्णपणे थांबवावी लागली.

अमेरिकेने चाबहार बंदराचे अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतील महत्त्व ओळखले होते. त्यानंतर तीव्र राजनैतिक चर्चांनंतर अमेरिकेने IFCA अंतर्गत एक “exception” दिले, ज्यामुळे चाबहार बंदर विकास आणि त्याच्या रेल्वे संपर्कासाठी तसेच अफगाणिस्तानच्या वापरासाठी गैर-प्रतिबंधित वस्तूंच्या वाहतुकीस परवानगी मिळाली.

अमेरिकेने चाबहार बंदराचे अफगाणिस्तानच्या पुनर्बांधणीतील महत्त्व ओळखले होते. त्यानंतर तीव्र राजनैतिक चर्चांनंतर अमेरिकेने IFCA अंतर्गत एक “exception” दिले, ज्यामुळे चाबहार बंदर विकास आणि त्याच्या रेल्वे संपर्कासाठी तसेच अफगाणिस्तानच्या वापरासाठी गैर-प्रतिबंधित वस्तूंच्या वाहतुकीस परवानगी मिळाली. मात्र ही सवलत अर्धवट होती; त्यात पुरेशी कागदपत्रे नव्हती आणि बँकिंग किंवा परदेशी पुरवठादारांनी ती वैध मानली नाही. अमेरिकेच्या OFAC (Office of Foreign Assets Control) कडून औपचारिक परवाना मिळाला नसल्यामुळे हा दस्तऐवज व्यवहारासाठी उपयुक्त ठरला नाही.

या अस्पष्टतेमुळे अनेक कंपन्यांनी अतिसावध भूमिका घेतली, ज्यामुळे चाबहारशी संबंधित व्यवहारांमध्ये अडथळे आले. बंदरासाठी लागणारे उपकरण मिळवणेही कठीण झाले. उदाहरणार्थ, भारताला Ship-to-Shore (STS) क्रेन्स मिळवता आले नाहीत, त्यामुळे त्यांना Mobile Harbour Cranes (MHC) वापरावे लागले. MHC माल हाताळण्यासाठी लवचिक असले तरी मोठ्या प्रमाणावर कंटेनर ऑपरेशन्ससाठी कमी उपयुक्त आहेत. या MHC क्रेन्सची डिलिव्हरीसुद्धा विलंबित झाली. मूळ उत्पादकाने ते मुंबईत उतरवून नंतर एका छोट्या शिपिंग कंपनीमार्फत चाबहारला पाठवले, जी अमेरिकन निर्बंधांच्या कक्षेबाहेर होती.

सूट असो वा नसो, भारताला अमेरिकन निर्बंधांबाबत अत्यंत सावधगिरीने काम करावे लागत होते. सर्वप्रथम, शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलमधून फक्त परवानगी दिलेल्याच वस्तूंची वाहतूक केली जात होती. यात मानवी मदतीच्या वस्तू, गहू, मका, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणांचा समावेश होता, जे प्रामुख्याने अफगाणिस्तानसाठी पाठवले जात. दुसरे म्हणजे, भारतीय ध्वजाखाली चालणारी जहाजे इराणी बंदरांमध्ये, त्यात चाबहारसह, प्रवेश टाळत होती. व्यापार व्यवहार प्रामुख्याने खुल्या नोंदणी असलेल्या अन्य देशांच्या ध्वजाखालील जहाजांमार्फत होत होते.

भावी घडामोडी

अमेरिकेने चाबहारवरील सवलत मागे घेण्याचा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा बंदरातील हालचाल वाढू लागली आहे. मे 2024 मध्ये इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेडने इराणच्या पोर्ट्स अँड मेरीटाइम ऑर्गनायझेशनसोबत दहा वर्षांचा करार केला. या करारानुसार भारताने शाहिद बेहेश्ती टर्मिनलसाठी उपकरणे पुरवणे आणि त्याचे संचालन करणे यास मान्यता दिली. या अंतर्गत भारताने 120 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतकी मदत आणि आणखी 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स रुपयांच्या समकक्ष कर्जरेषा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही सवलत रद्द केल्यामुळे विकासाला अडथळा येईल, पण यामुळे टर्मिनलचे काम थांबेल असे नाही.

चाबहारमार्गे वाहतूक ही युरेशियाशी व्यापारासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून न राहता थेट संपर्क ठेवण्याचा एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळे निर्बंधांचा धोका असला तरी भारत हे बंदर आपल्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यास उत्सुक राहील.

भारताने या प्रकल्पात मोठे प्रयत्न केले आहेत आणि अडचणी असूनही प्रगती साधली आहे. अफगाणिस्तानसाठी मदतीचा दुवा असण्यापलीकडे, हे बंदर भारत आणि मध्य आशियाला जोडण्याच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टाचा भाग आहे. जरी हे अमेरिकेच्या सवलतीच्या अटींशी पूर्णपणे जुळत नसले, तरी उझबेकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानसारख्या मध्य आशियाई देशांनी चाबहारकडे हिंद महासागरात प्रवेशद्वार म्हणून पाहिले आहे. भारत–मध्य आशिया संवादातील चाबहार कार्यगट आणि भारत–इराण–उझबेकिस्तान त्रिपक्षीय चर्चेने या बंदराच्या प्रादेशिक व्यापारातील वाढत्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला आहे.

जर भारताने हा प्रकल्प सोडला, तर चीनसारख्या बाह्य शक्तींना या प्रदेशात वाव मिळेल. म्हणूनच चाबहारमार्गे व्यापार हा पाकिस्तानवरील अवलंबित्व टाळण्याचा एकमेव पर्याय आहे. त्यामुळे भारत निर्बंधांच्या धोक्याची पर्वा न करता आपले नियंत्रण राखण्याचा प्रयत्न करेल. खरं तर, इराणसोबतच्या व्यवहारांमध्ये भारताला नेहमीच जोखमीचा सामना करावा लागला आहे, त्यामुळे ही सूट रद्द झाली तरी फारसे नवीन संकट निर्माण होत नाही. जे बँका, विमा कंपन्या किंवा जहाजमालक आधीपासून इराणमध्ये सक्रिय नाहीत, ते या व्यवहारांपासून दूरच राहतील. त्यामुळे भारताला नेहमीपेक्षा वेगळे, नवकल्पक मार्ग शोधावे लागतील.

निर्बंध लागू झाल्यावर चाबहारमधील कार्यपद्धती आणखी गोपनीय होण्याची शक्यता आहे. हे बंदर आतापर्यंत सार्वजनिक तपासणीतून काहीसे दूर राहिले आहे. त्यामुळे भारत रशियाप्रमाणे काही माहिती गुप्त ठेवण्याचा विचार करू शकतो – जसे की निविदा, खरेदी किंवा मालसाठा याविषयी आकडेवारी बंद ठेवणे. मात्र, निर्बंध चुकवण्याचा अनुभव सोडला, तर रशिया भारताला चाबहार विकासात फारशी मदत करू शकत नाही. रशियातील सर्वात मोठ्या बंदरांनाही युरोपियन आणि चीनी तंत्रज्ञानावर अवलंबून रहावे लागते, त्यामुळे ते STS किंवा MHC क्रेन्ससारखी उपकरणे पुरवू शकत नाहीत.

लवकरच पूर्ण होणारा चाबहार रेल्वे संपर्क हा INSTC (International North South Transport Corridor) च्या पूर्व शाखेशी जोडण्याची संधी निर्माण करतो. यामुळे मालवाहतुकीचा प्रवाह अधिक सुलभ होईल.

राजकीय दृष्टिकोनातून, मॉस्कोने भारताच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे की चाबहारला INSTC च्या महत्त्वाच्या केंद्रांशी जोडले जावे. तथापि, चाबहार अजून औपचारिकरीत्या INSTC मध्ये समाविष्ट झालेला नाही, आणि आतापर्यंत बहुतेक पुरवठा बंदर अब्बासमार्गे गेला आहे. रशियाने इराणमध्ये केलेली गुंतवणूक रेल्वे आधुनिकीकरणावर केंद्रित आहे - जसे की अस्तारा–रेश्त रेल्वे प्रकल्प आणि अस्ताराहून बंदर अब्बासपर्यंत विस्तृत गेज रेल्वे कॉरिडॉर उभारण्याची योजना. या योजनांमुळे चाबहार INSTC च्या रशियन आराखड्याबाहेरच राहतो.

भारत स्वतःहून या प्रकल्पात प्रगती करण्यास सक्षम दिसतो. सध्या त्याचे लक्ष बंदरासाठी आवश्यक उपकरणे मिळवण्यावर आहे. जर बंदराची मालवाहतूक क्षमता वाढली आणि त्याचे प्रभावीपणे मार्केटिंग झाले, तर व्यापारी कंपन्या आपल्या मार्गांमध्ये या बंदराचा समावेश करतील. रेल्वे संपर्क पूर्ण झाल्यानंतर INSTC च्या पूर्व शाखेशी जोडणी झाल्यास वाहतूक आणखी सुरळीत होईल.

भू-राजकीय गरजा आणि व्यापारातील वास्तव यांच्यात नेहमीच अंतर असते, पण चाबहारच्या बाबतीत भारताचा निर्णय स्पष्ट आहे. नवी दिल्ली हा प्रकल्प सोडणार नाही, कारण तो केवळ रणनीतिकच नाही तर युरेशियातील भारताच्या आर्थिक विस्ताराचा केंद्रबिंदू आहे. निर्बंधित इराणसोबत व्यवहार करणे किंवा निर्बंधमुक्त पाकिस्तानसोबत जोडणी ठेवणे - या दोन्हींपैकी भारताने पहिला पर्यायच निवडलेला आहे.

अलेक्सेई झाखारोव्ह हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) च्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे रशिया आणि युरेशियाचे फेलो आहेत.

• International Affairs
• India
• USA and Canada
• Chabahar port
• chabahar port development
• chabahar port iran
• India
• india iran relations
• International Affairs
• international north south transport corridor
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT