-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
ट्रम्प प्रशासनाखाली वाढते व्यापारी वाद, सुरक्षा दबाव आणि राजकीय मतभेदांमुळे इंडो-पॅसिफिकमधील मित्र राष्ट्रे अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत आणि चीनसोबत अधिक जवळीक साधण्यासह पर्यायांचा शोध घेत आहेत.
सहा महिन्यांपेक्षा थोडा अधिक काळ झाला आहे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली आहेत. या अल्पावधीतच घडलेल्या अनेक घडामोडींमुळे अमेरिकेच्या सहयोगी देशांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या पार्श्वभूमीवर सहयोगी देश अमेरिकेसोबतच्या संबंधांचा पुनर्विचार करत असून, ते अधिक व्यवहाराभिमुख दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार शुल्क, सुरक्षा आघाड्या, राजकीय हस्तक्षेप आणि परराष्ट्र धोरणातील अलीकडच्या निर्णयांमुळे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील राजधानींमध्ये चिंता वाढली आहे. परिणामी, सहयोगी देश अमेरिकेवरील आपला विश्वास आणि तिच्या विश्वासार्हतेबाबत उघडपणे प्रश्न उपस्थित करू लागले आहेत.
जानेवारी 2025 मध्ये ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर इंडो-पॅसिफिक प्रदेश वॉशिंग्टनच्या प्राधान्यक्रमातून मागे सरकला आहे. त्यातही व्यापार तणाव आणि बदलत्या शुल्क धोरणांतील अनिश्चिततेमुळे ट्रान्स-पॅसिफिक संबंधांवर अडथळे आले आहेत. याशिवाय, स्थानिक राजकीय बदलांमध्ये सहयोगी देश गुंतले असल्यामुळे व्यापार चर्चांच्या प्रक्रियेलाही विलंब होत आहे. या सर्व गोष्टींनी सहयोगी देशांमधील विद्यमान राजकीय समजुतींवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे. त्याचवेळी, ट्रम्प प्रशासनाच्या देशांतर्गत अजेंड्यानेही सहयोगींसोबतचे संबंध ताणले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम राजनैतिक नात्यांवर झाला आहे. स्थलांतर, निर्यात नियंत्रण आणि गुंतवणुकीसारख्या मुद्द्यांवर गंभीर मतभेद निर्माण झाले आहेत. तसेच, लहान गटांतील किंवा बहुपक्षीय आर्थिक आणि सुरक्षा संस्थांकडे तुच्छतेने पाहण्याच्या धोरणामुळे संबंध आणखी तणावपूर्ण बनले आहेत.
अलीकडच्या काही महिन्यांत ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या पावलांचा विचार करता, अमेरिकेबाबत मित्रदेशांमध्ये निर्माण झालेली धारणा आणखी खालावली आहे, ज्यामुळे विश्वासार्हता आणि विश्वास कमी होत असल्याचे संकेत मिळतात. यामुळे अनपेक्षितरीत्या चीनची या प्रदेशातील एक विश्वासार्ह आणि भरोसेमंद घटक म्हणून स्थिती अधिक उंचावली आहे.
ट्रम्प प्रशासनाखाली वॉशिंग्टनचे आर्थिक संबंध इंडो-पॅसिफिक भागीदारांसोबत नव्या शुल्कांमुळे अधिक ताणले गेले आहेत. यासोबतच, बायडन प्रशासनाच्या काळात उभारण्यात आलेल्या इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) सारख्या बहुपक्षीय चौकटी हळूहळू निष्प्रभ होत गेल्या, ज्यामुळे या प्रदेशातील अमेरिकेचा आर्थिक प्रभाव घटला आहे. या पावलांचा परिणाम असा झाला की अनेक अमेरिकन सहयोगी अनवधानाने व्यापार आणि वाणिज्यासाठी बीजिंगकडे वळले, ज्यामुळे de-risking चा प्रवाह उलटा झाला.
सुरक्षा क्षेत्रातही समान प्रकारची आव्हाने समोर आली आहेत. प्रशासनाच्या Peace through Strength दृष्टिकोनानुसार, अमेरिकेने सहयोगींवर दबाव आणला की त्यांनी संरक्षण बजेट वाढवावे, denial defence (ग्रे-झोनच्या पलीकडील परिस्थितींवर लक्ष केंद्रित करणारी पद्धती) स्वीकारावी, धोरणात्मक लवचिकता दाखवावी आणि तैवान संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आपली बांधिलकी स्पष्ट करावी. मात्र, अलीकडील काही हालचालींनी या संदर्भात संभ्रम निर्माण केला आहे. विशेषतः, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबतीत चीनसोबतचे दुटप्पी धोरण आणि पेंटॅगॉनची नवीन National Defense Strategy, जी चीनला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी देशांतर्गत धोक्यांवर केंद्रित आहे, यामुळे सहयोगींमध्ये अमेरिकेच्या धोरणात्मक हेतूंविषयी आणि प्रादेशिक सुरक्षेप्रती बांधिलकीबाबत शंका निर्माण झाल्या आहेत.
या सर्वांमुळे, जरी अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेबद्दल बदलत जाणारा दृष्टिकोन चिंताजनक मानला गेला, तरी खोलवर रुजलेल्या संस्थात्मक नात्यांनी काही प्रमाणात आधार दिला आणि संबंध टिकवून ठेवले. पण, ट्रम्प प्रशासनाच्या अलीकडच्या पावलांचा विचार करता, सहयोगींमध्ये अमेरिकेबद्दलचा विश्वास आणखी खालावला आहे. परिणामी, या प्रदेशात चीनची प्रतिमा अधिक विश्वासार्ह आणि स्थिर घटक म्हणून मजबूत झाली आहे.
मूलभूत चौकटींपलीकडे जाऊन, विविध देशांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क लादले गेले आहेत. अमेरिकेत कोणतीही ठोस हमी किंवा स्पष्टता न देता सहयोगींनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी, अशी ट्रम्प यांची मागणी त्यांना अवघड परिस्थितीत ढकलते. या संदर्भात, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली जे म्युंग यांनी स्पष्ट इशारा दिला की वॉशिंग्टनकडून चलन-स्वॅप न करता 350 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची मागणी 1997 च्या आर्थिक संकटासारखी परिस्थिती निर्माण करू शकते. त्याचप्रमाणे, जपानी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित 500 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर ट्रम्प प्रशासनाला पूर्ण निर्णयाधिकार असावा, या अमेरिकेच्या मागणीला विरोध दर्शवला आहे. सहयोगींना चर्चेसाठी दबावाखाली आणण्यासाठी शुल्कांचा वापर केल्यामुळे, मुक्त व्यापाराचा पुरस्कर्ता म्हणून अमेरिकेची प्रतिमा गंभीरपणे धोक्यात आली आहे. म्हणूनच, काही करार झाले असले तरीही, अनेक सहयोगी अमेरिकेसोबतच्या व्यापाराबाबत शंका आणि असुरक्षिततेत आहेत. विशेषतः, सेमीकंडक्टर आणि औषधनिर्मिती क्षेत्रांवर भविष्यात लागू होऊ शकणाऱ्या शुल्कांच्या शक्यतेमुळे आर्थिक संबंधांवर आणखी नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
राजकीय हस्तक्षेप हा अमेरिकेच्या सहयोगींसाठी आणखी एक चिंतेचा विषय ठरत आहे, विशेषतः वाढत्या देशांतर्गत अतिउजव्या चळवळींमुळे आणि त्यांचे अमेरिकेतील Make America Great Again (MAGA) चळवळीशी असलेले संबंध यामुळे हा चिंतेचा विषय ठरतोय.
राजकीय हस्तक्षेप हा अमेरिकेच्या सहयोगींसाठी आणखी एक महत्त्वाचा चिंतेचा मुद्दा ठरत आहे, विशेषतः देशांतर्गत वाढत्या अतिउजव्या चळवळींमुळे आणि त्यांचे अमेरिकेतील Make America Great Again (MAGA) चळवळीशी असलेले संबंध यामुळे. विशेषत: दक्षिण कोरिया आणि जपान ही ठळक उदाहरणे ठरतात, जिथे MAGA चळवळीचा प्रभाव झपाट्याने वाढताना दिसतो आहे. अँग्लोस्पेअरच्या पलीकडे पसरणारी ही अतिउजवी विचारसरणी स्थलांतर, लिंगाधिकार आणि राजकीय संस्कृतीसारख्या मुद्द्यांवरील चर्चेला थेट प्रभावित करत आहे. या प्रवाहांचा परिणाम त्या देशांतील राजकीय आणि सामाजिक समीकरणांवर होत असून, विद्यमान सरकारांना धोरणात्मक सुधारणा राबविणे अधिक अवघड जात आहे.
याचे एक उदाहरण म्हणजे जॉर्जियामधील ह्युंदाई इलेक्ट्रिक वाहन बॅटरी प्रकल्पात कार्यरत असलेल्या 317 दक्षिण कोरियन नागरिकांना अमेरिकन Immigration and Customs Enforcement (ICE) ने अटक केली. या कारवाईमुळे ट्रम्प यांच्या राजकीय आणि आर्थिक अजेंड्यातील संघर्ष ठळकपणे समोर आला असून, ह्युंदाईच्या बॅटरी उत्पादनात किमान दोन महिन्यांचा विलंब झाला आहे.
MAGA राजकारणाच्या प्रभावाबरोबरच गाझा आणि युक्रेन प्रश्नांवरील अमेरिकेची भूमिका देखील इंडो-पॅसिफिक सहयोगींसाठी मतभेदाचा मुद्दा ठरली आहे. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया आणि जपानसारख्या देशांचा दोन-राज्य उपाय आणि युक्रेनच्या सुरक्षेबाबत अमेरिकेशी ठाम मतभेद आहे. उदाहरणार्थ, युक्रेन प्रश्नावर रशियाशी अमेरिकेचे राजनैतिक संबंध सहयोगींना स्वीकारार्ह वाटत नाहीत. परिणामी, इंडो-पॅसिफिक सहयोगींना विद्यमान अमेरिकन प्रशासनाविषयी, विशेषतः तैवानविषयीच्या त्याच्या बांधिलकीबाबत, त्यांच्या अपेक्षा पुन्हा तपासाव्या लागत आहेत. या मतभेदाचा आणखी एक ठळक नमुना म्हणजे इस्रायलमधील अमेरिकन राजदूत माईक हकाबी यांनी ऑस्ट्रेलियाने पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला “हे भयानक आहे” असे संबोधले. यामुळे अमेरिकन धोरण आणि सहयोगी देशांच्या भूमिकांतील विसंगती अधिक स्पष्टपणे समोर आली आहे.
अँग्लोस्पेअरच्या पलीकडे पसरत असलेली ही अतिउजवी राजकीय विचारसरणी स्थलांतर, लिंगाधिकार आणि राजकीय संस्कृती यांसारख्या मुद्द्यांवरील त्या देशांमधील राजकीय चर्चेला थेट प्रभावित करत आहे.
एका बाजूला अमेरिकेची प्रादेशिक सुरक्षेसंबंधीची बांधिलकी डगमगताना दिसते आहे, तर दुसऱ्या बाजूला या प्रदेशातील सहयोगी देशांच्या अपेक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. संभाव्य तैवान संकटात सक्रीय सहभाग नोंदवावा आणि संरक्षण खर्च वाढवावा, अशी मागणी मित्र देशांशी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक देश अस्वस्थ झाले आहेत (जपान कदाचित या अपवादात धरला जाईल). त्याच वेळी, ट्रम्प यांची ‘अमेरिका फर्स्ट’ परराष्ट्रनीती ही त्यांच्या पूर्वसूरींच्या सुरक्षा बांधिलकीशी विसंगत ठरत आहे. उदाहरण म्हणून, पेंटागॉनच्या AUKUS पुनरावलोकनामुळे शंकांना बळ मिळाले असून ऑस्ट्रेलियाने या कराराचा फेरआढावा घ्यावा, अशीही सूचना होत आहे.
एकंदर, या राजकीय, आर्थिक आणि सुरक्षेशी निगडित मुद्द्यांमुळे अमेरिकेचे मित्रदेशांशी असलेले संबंध ताणले गेले आहेत. ट्रम्प यांचा संघर्षजन्य व वैरभावी दृष्टिकोन सहयोगींना दुरावत आहे आणि त्यांच्यातील अमेरिकाविरोधी स्वर अधिक तीव्र होत आहेत. व्यापार आणि सुरक्षेबाबतचे त्यांचे अनिश्चित व विसंगत धोरण वॉशिंग्टनच्या दशकांपासूनच्या परराष्ट्र धोरणाशी विसंगत ठरत आहे. परिणामी, जर ट्रम्प प्रशासनाने सहयोगी देशांशी व्यवहारकेंद्री व कठोर पद्धती कायम ठेवल्या, तर अमेरिकेविरोधी भावना आणखी भडकण्याची व घट्ट होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे गंभीर जागतिक घटक म्हणून तिची विश्वासार्हता आणि विश्वसनीयता धोक्यात येऊ शकते.
अभिषेक शर्मा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Abhishek Sharma is a Junior Fellow with the ORF’s Strategic Studies Programme. His research focuses on the Indo-Pacific regional security and geopolitical developments with a ...
Read More +
PREV
