दक्षिण आशियाई तरूणाईमधील अशांतता - ट्रेंड, कारणे आणि परिणाम

2022 मधील श्रीलंकेतील अरागालय, 2024 मध्ये बांगलादेशची "सेकंड लिबरेशन" आणि नेपाळमध्ये अलिकडेच झालेल्या जनरेशन-झी (Gen-Z) निदर्शनांमुळे दक्षिण आशियातील एका व्यापक ट्रेंडवर प्रकाश पडला आहे. या निदर्शनांमधून एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. या आंदोलनांमधून तरुण पिढी विद्यमान राजकीय संस्कृतीला आव्हान देत आहे आणि संवैधानिक आणि राजकीय सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, चांगले जीवन जगण्यासाठी आणि आर्थिक तक्रारी दूर करण्यासाठी सरकारे उलथवून टाकत आहे. यामुळे जुने नेतृत्व आणि पोकळ राजकीय आणि आर्थिक संस्थांबद्दलचा व्यापक असंतोष अधोरेखित झाला आहे. परंतू, या लाटेचे परिणाम अपेक्षेपेक्षा अधिक गंभीर असण्याची शक्यता अधिक गडद आहे. अनिश्चितता वाढत असताना, अस्थिरता या प्रदेशाच्या चिंतांमध्ये भर घालू शकते. 

जुनी राजकीय संस्कृती आणि नवीन पिढीचा ताबा

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, दक्षिण आशियाई देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात समान प्रकारच्या पारंपारिक नेतृत्त्वाचे वर्चस्व राहिले आहे. उदाहरणार्थ, युनायटेड नॅशनल पार्टी (युएनपी) आणि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) या दोन पक्षांनी 2000 च्या दशकापर्यंत श्रीलंकेच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवले, त्यानंतर त्यांची जागा महिंदा राजपक्षे आणि त्यांच्या कुटुंबाने पुढील 15 वर्षांसाठी घेतली. बांग्लादेशमध्ये, माजी राष्ट्रपतींच्या दोन्ही मुली शेख हसीना आणि खालिदा झिया यांनी राजकीय क्षेत्रात वर्चस्व गाजवले आहे. नेपाळचा विचार करता, गेल्या दशकातच नेपाळी काँग्रेसचे एसबी देउबा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (मार्क्सवादी लेनिनवादी) चे केपी ओली आणि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ (माओवादी) चे प्रचंड यांच्यातील आघाड्यांनी सातपेक्षा अधिक सरकारे सत्तेत आल्याचे दिसून आले आहे.

नेपाळमध्ये सत्तेसाठी "संगीत खुर्च्यांचा खेळ" कायम रंगला. नेपाळमध्ये सरकारमध्ये बहुमत मिळवू न शकलेल्या पक्षांनी आणि नेत्यांनी नवीन सरकारे स्थापन करण्यासाठी आणि विद्यमान सरकारे पाडण्यासाठी सैल युती तयार केली.

तत्कालीन सरकारांकडे सत्तेत राहण्यासाठी स्वतःच्या रणनीती होत्या. वंशवादी राजकारण आणि वाढत्या वांशिक विभाजनांमुळे श्रीलंकेच्या सरकारांना सिंहली राष्ट्रवादी मतदारांचा पाठिंबा मिळवून सत्ता टिकवून ठेवण्यास मदत झाली. बांगलादेशमध्ये निवडणुका अनेकदा हिंसक आणि गडबडीच्या ठरल्या. नेपाळमध्ये सत्तेसाठी "संगीत खुर्च्यांचा खेळ" कायम रंगला. नेपाळमध्ये सरकारमध्ये बहुमत मिळवू न शकलेल्या पक्षांनी आणि नेत्यांनी नवीन सरकारे स्थापन करण्यासाठी आणि विद्यमान सरकारे पाडण्यासाठी सैल युती तयार केली. सत्तेवरील या पकडीमुळे नवीन पक्षांना आणि विशेषतः तरुणांमध्ये सक्रिय नागरिकांच्या सहभागासाठी फारशी जागा उरली नाही.

दक्षिण आशिया हा जगातील सर्वात तरुण प्रदेशांपैकी एक आहे. त्याचे सरासरी वय 28 आहे आणि जगातील एकूण किशोरवयीन मुलांपैकी 30 टक्के तरूण या प्रदेशात आहेत. तरुणांची संख्या ही या प्रदेशासाठी एक महत्त्वाची बाब आहे. या तरूणांचा राजकारण, नोकरी बाजार, अर्थव्यवस्था आणि विकासाच्या संधींमध्ये त्यांचा सहभाग या प्रदेशातील देशांसाठी महत्त्वपूर्ण फायदे प्रदान करणारा आहे. 2023 पर्यंत (तक्ता 1 पहा), श्रीलंकेच्या लोकसंख्येच्या 29 टक्क्यांहून अधिक आणि बांग्लादेश आणि नेपाळच्या लोकसंख्येच्या 36 टक्के लोक तरुण प्रौढ म्हणजेच 15 ते 35 वयोगटातील होते. या देशांमधील एकूण कामगार संख्येत त्यांचा वाटा लक्षणीय आहे, श्रीलंकेत हे प्रमाण 39 टक्के, बांगलादेशात 45 टक्के आणि नेपाळमध्ये 47 टक्के आहे. खालील आलेख 1 मध्ये या देशांच्या लोकसंख्याशास्त्राचे तपशीलवार विश्लेषण दाखवण्यात आले आहे.

तक्ता 1. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधील लोकसंख्या

स्रोत: जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ); जागतिक बँकेच्या डेटाचे लेखकाने संकलन केले आहे.

आलेख 1. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळची लोकसंख्या (लाखोंमध्ये)

स्त्रोत - डब्ल्यूएचओ

आर्थिक तक्रारी

असे असले तरी, या तरुण लोकसंख्येची क्षमता अद्याप पुर्णपणे वापरात आलेली नाही. आतापर्यंतच्या सरकारांना रोजगार निर्माण करण्यात आणि तरुणांच्या आकांक्षा आणि हितसंबंधांची पूर्तता करण्यात अपयश आले आहे. खरे पाहता, खालील तक्ता 2 मध्ये दर्शवल्याप्रमाणे या तीन देशांमध्ये तरुण बेरोजगारीचे प्रमाण एकूण बेरोजगारीपेक्षा अधिक आहे. तरुणांमधील बेरोजगारीचे हे संकट आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. नेपाळमधील 8.6 दशलक्षाहून अधिक लोक, श्रीलंकेतील 5.1 दशलक्ष आणि बांगलादेशातील 48.8 दशलक्ष लोक (0-14 वयोगटातील) नजीकच्या भविष्यात नोकऱ्या आणि आर्थिक संधी शोधत आहेत (आलेख 1 पहा)

तक्ता 2. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधील बेरोजगारी

स्त्रोत - जागतिक बँकेच्या डेटाचे लेखकाने संकलन केले आहे.

भ्रष्टाचार आणि राजाश्रय यामुळेही या असंतोषात लक्षणीयरित्या भर पडली आहे. खालील आलेख 2 मध्ये 2018 पासून श्रीलंका, बांग्लादेश आणि नेपाळमधील भ्रष्टाचाराची क्रमवारी दर्शवण्यात आली आहे. अलिकडच्या वर्षांत काही चढउतार असूनही, तिन्ही देशांचे स्थान 180 देशांपैकी 100 च्या वरचे आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराचे गंभीर स्वरूप स्पष्ट झाले आहे. श्रीलंका आणि बांगलादेश सारख्या देशांमध्ये अशांततेपूर्वी सत्ताधारी पक्षांच्या कुटुंबांना, समर्थकांना आणि मतदारांना सरकारी नोकऱ्या आणि समाजकल्याण योजना देऊ केल्या जात होत्या. या अशा राजाश्रयामुळे लोकांना विद्यमान संधींचा प्रभावीपणे फायदा घेणे कठीण झाले आहे. दोन्ही देशांमध्ये निधीचा गैरवापर आणि पैसा इतरत्र वळवणे, तसेच मोठ्या प्रमाणात अपारदर्शक निविदा आणि खरेदी प्रक्रिया देखील राबवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. बांगलादेशमध्ये, सरकारशी संलग्न असलेल्या भांडवलदारांनी बँकांकडून कर्ज घेणे सुरूच ठेवल्यामुळे अखेर बँकिंग व्यवस्था कोलमडली आहे.

आलेख 2. श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधील भ्रष्टाचार

स्रोत: पारदर्शकता भ्रष्टाचार निर्देशांका (2018-2024) च्या आधारे वरील डेटाचे लेखकाने संकलन केले आहे.

याशिवाय, तिन्ही राष्ट्रे सरकारी नोकऱ्यांबद्दल सामाजिक पक्षपात रोखण्यात अयशस्वी ठरली आहेत. खाजगी क्षेत्र आणि शिक्षण व्यवस्था यांच्यातही मोठी दरी आहे. शिक्षणात फारशा सुधारणा झालेल्या नाहीत. परिणामी, आवश्यक आणि आत्मसात केलेली कौशल्ये तसेच तरुणांच्या अपेक्षा आणि महत्त्वाकांक्षा यांच्यातील अंतर वाढतच चालले आहे. तिन्ही देशांमध्ये मर्यादित आर्थिक विविधीकरण, श्रीलंकेतील परकीय गुंतवणुकीला विरोध आणि नेपाळमधील अस्थिरता यांच्या पार्श्वभुमीवर राष्ट्रवादी आणि लोकप्रिय धोरणे गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आणि रोजगार निर्माण करण्यात मोठ्या प्रमाणात अपयशी ठरली आहेत. या घटकांमुळे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झाले आहे, गेल्या तीन दशकांत 70 लाखांहून अधिक नेपाळी नागरिक कामासाठी (भारताला वगळून) इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत. शिवाय, 2022 आणि 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत जवळजवळ 10 लाख श्रीलंकेचे लोक कामाच्या उद्देशाने स्थलांतरित झाले आहेत.

फूट आणि त्याचे परिणाम

राजकीय परिसंस्था आणि नोकरीच्या संधींमध्ये तरुण पिढीला दुर्लक्षित केल्यासारखे वाटत असल्याने हे संकट अधिक गडद होत आहे. कोविड-19, रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययामुळे निर्माण झालेले बाह्य धक्क्यांमुळे देशांतर्गत आर्थिक आव्हाने बिकट झाली आहेत. श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचे राजपक्षे यांचे सातत्याने केलेले गैरव्यवस्थापन, बांगलादेशमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांसाठी (अवामी लीग) नोकरीच्या कोट्यात वाढ आणि नेपाळमध्ये सोशल मीडिया ॲप्सवरील बंदी यांमुळे तरूणांच्या असंतोषाचा बांध फुटला आहे.

संरचनात्मक बदलांची मागणी करणे, सरकारांना जबाबदार धरणे आणि चांगल्या जीवनासाठी परिस्थिती निर्माण करणे ही या आंदोलनांमागील प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. परंतू, त्यांच्यात सुधारणांना चालना देण्याच्या मार्गांबद्दल आणि देशाच्या भविष्यातील दिशेने फारशी स्पष्टता दिसून आलेली नाही.

या तीनही आंदोलनांमधून समान ट्रेंड दिसून आला आहे. नागरी समाज, विद्यार्थी, कार्यकर्ते आणि कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन विकेंद्रित आणि नेतृत्वहीन निदर्शने केली आहेत. संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेबद्दलचा त्यांचा असंतोष पाहता, निदर्शकांनी राजकीय पक्षांपासून अंतर ठेवणे पसंत केले आहे. संरचनात्मक बदलांची मागणी करणे, सरकारांना जबाबदार धरणे आणि चांगल्या जीवनासाठी परिस्थिती निर्माण करणे ही या आंदोलनांमागील प्राथमिक उद्दिष्टे आहेत. परंतू, त्यांच्यात सुधारणांना चालना देण्याच्या मार्गांबद्दल आणि देशाच्या भविष्यातील दिशेने फारशी स्पष्टता दिसून आलेली नाही. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे गर्दी जमवण्यासाठी आणि सरकारविरोधी आणि अभिजात वर्गाविरोधी कथन पसरवण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर करण्यात आला आहे. भ्रामक सरकारांनी हिंसाचार केल्यामुळे, निदर्शकांना अधिक सहानुभूती मिळाली आणि संतप्त जमावाने राज्य संस्था आणि पक्ष कार्यालये जाळली, राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर हल्ला केला आणि सरकारला राजीनामा देण्यास भाग पाडले.

यात सरकारे कमकुवत होत गेली आणि पोकळी निर्माण झाली आहे. याचाच फायदा उठवत संधीसाधू नेते आणि राजकीय पक्षांनी या आंदोलनांमध्ये घुसखोरी करायला सुरूवात केली आहे आणि मुख्य प्रवाहात नसलेल्या राजकारण आणि विचारसरणीला वैध करण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवले आहेत. श्रीलंकेत, डाव्या विचारसरणीच्या, आता सत्ताधारी आणि एकेकाळी मार्क्सवादी दहशतवादी संघटना म्हणून ओळखल्या गेलेल्या जनता विमुक्ती पेरामुना (जेव्हीपी) चा अरागालयात समावेश असल्याचे म्हटले जात होते. बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामी (जेईआय) तसेच नेपाळमधील राजेशाही समर्थक घटकांकडून बांगलादेशी आंदोलनांमध्ये अशाच प्रकारची घुसखोरी करण्यात आली आहे.

खरं तर, श्रीलंकेत जेव्हीपीच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीचे अध्यक्ष अनुरा दिसानायके यांनी स्वतःला उच्चभ्रू-वर्चस्व असलेल्या राजकीय रचनेपासून दूर असलेली व्यक्ती दाखवून निवडणुका जिंकल्या आहेत. सुधारणा घडवून आणण्यासाठी जनतेचा जनादेश त्यांना लाभला असला तरी, सूडाच्या राजकारणाबद्दल चिंता अद्यापही कायम आहे. बांगलादेशने अधिक त्रासदायक परिणाम भोगले आहेत. संसद विसर्जित झाल्यानंतर, राजकीय पक्षांनी सुधारणांवर चर्चा करणे सुरूच ठेवले आहे, परंतु त्यांना फारसे एकमत आणि वैधता प्राप्त झालेली नाही. अवामी लीग समर्थक आणि नेते आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांत वाढ झाली आहे. अलिकडेच झालेल्या विद्यापीठ निवडणुकीत जेईआय समर्थित संघटनेच्या विजयामुळे एक चिंताजनक ट्रेंड अधोरेखित झाला आहे. यात कट्टरपंथी राजकीय पोकळी भरून काढत आहेत. सरते शेवटी, नेपाळमध्ये, संसद विसर्जित झाल्यामुळे सुधारणांना चालना देण्याचे काम अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे.

संसद विसर्जित झाल्यानंतर, राजकीय पक्षांनी सुधारणांवर चर्चा करणे सुरूच ठेवले आहे, परंतु त्यांना फारसे एकमत आणि वैधता प्राप्त झालेली नाही.

याशिवाय, तिन्ही देशांमधील लष्कराने या बदलाच्या काळात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. निदर्शकांवर कारवाई करताना त्यांनी खूप संयम बाळगला आहे आणि नेत्यांना राजीनामा देण्यास राजी करून आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन रक्तपात टाळला आहे. देशांतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यात त्यांना रस नाही ही चांगली बातमी आहे. असे असले तरी, संसद विसर्जित झालेल्या बांग्लादेश आणि नेपाळमध्ये ही संस्था पूर्वीपेक्षा तुलनेने सक्षम आहे, ही बाब अधोरेखित झाली आहे.

एकंदरीत, या प्रदेशातील नवीन सरकारांवर आता सुधारणांना चालना देण्याची आणि चांगले जीवन आणि प्रशासन प्रदान करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. या निदर्शनांनी जुन्या काळातील राजकारण्यांना आणि त्यांच्या क्षीण राजकीय संस्थांना लोकशाही आणि जीवनमान समृद्ध करण्याचे आव्हान दिले आहे. तर आंदोलनांमुळे निर्माण झालेली राजकीय पोकळी निवडून न आलेले नेते आणि मुख्य प्रवाहात नसलेले पक्ष आणि विचारसरणी भरून काढत आहेत. थोडक्यात, या प्रदेशात अनिश्चितता मोठ्या प्रमाणावर आहे. अशाप्रकारे दक्षिण आशियाई वसंत ऋतू कोणत्याही दिशेने झेप घेऊ शकतो - तो एकतर लोकशाही आणि समृद्धीला बहर आणू शकतो किंवा अनिश्चितता, अस्थिरता, हिंसाचार आणि लोकशाहीच्या क्षयाच्या नवीन लाटा आणू शकतो.

आदित्य गौदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• Nepal
• Bangladesh
• Sri Lanka
• south Asia
• 2025 nepalese gen z protests
• Bangladesh
• crisis in Bangladesh
• government overthrown in nepal
• India
• International Affairs
• Neighbourhood
• nepal protest
• south Asia
• Sri Lanka
• youth movements in asia
• youth uprising in asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT