काठमांडूपासून ढाकापर्यंत: तरुणांच्या असंतोषानं हलतेय सत्तेची खुर्ची

नेपाळमध्ये अलीकडेच झालेल्या उलथापालथीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण आशियातील शहरी भागांतील तरुणांमधील असंतोषामुळे निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले आहे. नेपाळमध्ये विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निदर्शनांचे व्यापक निदर्शनांमध्ये रूपांतर झाले आणि अखेरीस सरकार बरखास्त करण्यात आले. या घटनेपूर्वी 2024 मध्ये बांगलादेशात आंदोलन झाले होते. बांगलादेशात विद्यार्थी व कामगार यांच्या अनेक आठवडे सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे ढाका शहरातील व्यवहार थांबले होते आणि अखेरीस पंतप्रधान शेख हसीना यांना देश सोडून जावे लागले होते. बांगलादेशातील घडामोडींच्या दोन वर्षे आधी श्रीलंकेत झालेला उठाव हा दशकांमधील सर्वांत गंभीर शहरी उठावांपैकी एक होता. कोलंबोतील गॅले फेस ग्रीन येथे झालेली निदर्शने राजपक्षे राजवटीच्या पतनास थेट कारणीभूत ठरली.

या घटनांमागील बहुतेक कारणे ही समजण्यासारखी आहेत आणि ती भ्रष्टाचार, महागाई, प्रशासनातील अपयश व मानवी हक्कांची पायमल्ली यांसारखी तातडीची आहेत. उठावासाठी ही अगदी नजीकची कारणे असली, तरी त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, रचनात्मक सामाजिक स्थिती : तरुणांची वाढती संख्या, नोकरीच्या मर्यादित संधी आणि जलद शहरीकरणाचे विषम परिणाम.

शहरांमधील अस्वस्थतेची रचनात्मक कारणे

शहरांमधील तरुणांची बेरोजगारी हे जागतिक सुरक्षेसमोरचे एक प्रमुख आव्हान आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘हॅबिटेट्स स्टेट ऑफ द अर्बन यूथ रिपोर्ट (2012)’ अनुसार बेरोजगार तरुण प्रौढांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात हिंसक अथवा अस्थिर कृत्यांकडे ओढले जाण्याची शक्यता जास्त असते. 2030 पर्यंत जागतिक शहरी लोकसंख्येपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक लोक 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असतील, असा अंदाजही या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. ‘वर्ड्स सीटीज रिपोर्ट 2022’सह त्यानंतरच्या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आल्यानुसार, शहरी अर्थव्यवस्थेत तरुणांचा समावेश करण्यात अपयश आल्यास सामाजिक एकता आणि स्थैर्य कमी होईल. त्यामुळे रोजगाराच्या संधींचा अभाव हे केवळ एक सामाजिक आव्हान नव्हे, तर ते एकविसाव्या शतकातील सर्वांत गंभीर सुरक्षाविषयक चिंतेपैकी एक आहे.

श्रीलंकेतील अर्धी लोकसंख्या कोलंबो महानगर प्रदेशात राहते, तर बांगलादेशातील एक तृतीयांश नागरिक शहरी नागरिक ढाक्यात वास्तव्य करतात.

दक्षिण आशियातील लोकसंख्येच्या स्थितीतून हा धोका अधोरेखित होतो. नेपाळमध्ये 21 टक्के लोकसंख्या 15 ते 24 या वयोगटातील आहे. श्रीलंकेत ही संख्या 19 टक्के आहे, तर बांगलादेशात हे प्रमाण 40 टक्क्यांवर गेले आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ही लोकसंख्या त्यांच्या देशांच्या प्रमुख महानगरीय क्षेत्रांमध्ये विषमरीत्या वसलेली आहे. काठमांडू खोऱ्यात नेपाळच्या शहरी लोकसंख्येच्या 40 टक्क्यांहून अधिक लोक राहतात. श्रीलंकेतील अर्धी लोकसंख्या कोलंबो महानगर प्रदेशात राहते, तर बांगलादेशातील एक तृतीयांश शहरी नागरिक ढाक्यात वास्तव्य करतात. ही अत्यंत प्रबळ शहरे असून त्यांचा प्रभाव त्यांच्या आकारापेक्षा खूपच अधिक आहे. जेव्हा अशांतता निर्माण होते, तेव्हा तिचे प्रतिध्वनी राष्ट्रीय स्तरावर उमटतात.

वेगवान शहरी स्थिती

राजधानीच्या शहरांमधील विशिष्ट स्थितीमुळे तक्रारींचे प्रमाण वाढते. गर्दी, घरांसंबंधीच्या अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि जगण्यासाठीचा वाढता खर्च या गोष्टींशी नेपाळमधील नागरिक झगडत आहेत. बांगलादेशात औद्योगिक शहरांमध्ये कामाच्या ठिकाणी असुरक्षितता, विद्यार्थ्यांसाठी अपुरी निवासस्थाने आणि सेवा क्षेत्रावर आलेला ताण अशी स्थिती आहे. आर्थिक संकटाच्या स्थितीत अन्न, इंधन आणि औषधांच्या कमतरतेमुळे श्रीलंकेतील मध्यमवर्गीयांच्या आयुष्याची घडी विस्कटलेली आहे.

शहरी वातावरणामुळे असमानता ठळकपणे दिसून येते. आलिशान अपार्टमेंट्स आणि अनिश्चित जीवनपद्धतीमुळे असंतोषाला खतपाणी मिळते. दाट लोकसंख्येमुळे संघटीत होणे शक्य होते; तसेच डिजिटल व्यासपीठांमुळे वेगाने समन्वय साधणेही सहजशक्य होते. सिंग दरबार, शाहबाग चौक, गॅले फेस ग्रीन या प्रतिष्ठित शहरी जागा तरुणांच्या आंदोलनांना प्रतीकात्मक ताकद मिळवून देणारी ठिकाणे बनतात. अशा प्रकारे शहरे ही केवळ आर्थिक इंजिन म्हणूनच नव्हेत, तर निषेधाच्या जागा म्हणूनही काम करतात.

प्रादेशिक धडे आणि परिणाम

या गतिमानतेचे व्यापक प्रतिध्वनी उमटतात. दक्षिण आशिया हे जगातील सर्वांत तरुण क्षेत्रांपैकी एक क्षेत्र असून या क्षेत्रातील शहरांचा अभूतपूर्व वेगाने विस्तार होत आहे. तरुणांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या शहरांमधील आंदोलनाचे राजकीय महत्त्व नेपाळ, बांगलादेश किंवा श्रीलंकेपुरते मर्यादित असण्याची शक्यता कमी आहे. उलट या घटनांकडे भारतासह या क्षेत्रातील अन्य देशांना वाढत्या प्रमाणात तोंड द्यावे लागू शकते, असे दाखवणाऱ्या आव्हानांचे प्रारंभिक संकेत म्हणून पाहिले जाते. यूएन चिल्ड्रेन्स फंड (युनिसेफ)च्या अलीकडील अहवालानुसार, भविष्याबद्दलच्या सामायिक चिंतेमुळे तरुणांमधील अशांतता एका प्रदेशातून दुसऱ्या प्रदेशाकडे पसरत आहे. भारतासाठीही ही चिंतेची गोष्ट आहे.

तरुणांची संख्या जगामध्ये सर्वाधिक असलेल्या भारताकडे संस्थात्मक व संरचनात्मक सुरक्षा आहे. आकार, विविधता, संघराज्य व्यवस्था आणि तुलनेने सखोल लोकशाही परंपरा यामुळे शहरांमधील आंदोलनांच्या माध्यमातून राजवट उलथवून टाकण्याचे प्रकार होणार नाहीत, यासाठीचे सुरक्षा कवच लाभले आहे. तरीही वेगवान लोकसंख्याशास्त्रीय आणि शहरी परिवर्तनाशी संबंधित दबावांशी भारताला सामना करावा लागतो.

तरुणांच्या नेतृत्वाखालील शहरी अशांततेचे राजकीय महत्त्व केवळ नेपाळ, बांगलादेश किंवा श्रीलंकेपुरते मर्यादित राहील, असे वाटत नाही.

संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, 2022 ते 2047 दरम्यान भारताची शहरी लोकसंख्या 32 कोटी 80 लाखांनी वाढण्याची शक्यता आहे. ही वाढ अमेरिकेच्या सध्याच्या लोकसंख्येपेक्षाही अधिक असेल. अशा प्रमाणात बदलाची उदाहरणे फार कमी आहेत. त्याचप्रमाणे भारतात तरुणांची संख्या मोठी आहे. ‘मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन’ मंत्रालयाच्या ‘यूथ इन इंडिया 2022’ अहवालानुसार 2021 मध्ये 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांची संख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या 27.2 टक्के होती. 2036 पर्यंत ही संख्या 22.7 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची अपेक्षा असली, तरी एकूण संख्या सुमारे 34 कोटी 50 लाख इतकी लक्षणीय राहील. महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे, या तरुण लोकसंख्येतील एक भरीव हिस्सा शहरांमध्ये राहात असेल. म्हणूनच वेगवान शहरीकरण आणि एक मोठा, अस्वस्थ तरुणांचा समूह यांच्यातील छेदनबिंदू संधी व धोका दोन्ही निर्माण करतो : शहरे नवोपक्रम आणि विकासाचे इंजिन म्हणून काम करू शकतात; परंतु तरुणांच्या आकांक्षा व निराशेवर उपाययोजना करणाऱ्या शासन यंत्रणेचा अभाव असेल, तर ती तितक्याच सहजपणे दीर्घकालीन असंतोषाची ठिकाणे बनू शकतात.

अलीकडील घटनांमधून असुरक्षिततेचे दर्शन घडते. 2024 च्या ऑगस्ट महिन्यात एका तरुण डॉक्टर महिलेवर झालेल्या बलात्कार आणि हत्येनंतर कोलकात्यात मेणबत्त्या हातात घेऊन झालेल्या आंदोलनातून नागरिकांच्या संतापात किती जलदपणे भर घातली जाते, हे दिसून आले. बेंगळुरूमध्ये वाहतूक कोंडी व बिघडलेल्या पायाभूत सुविधांबद्दलची निराशा डिजिटल व्यासपीठांवर नियमितपणे व्यक्त केली जाते आणि कधीकधी निदर्शनांमधूनही ती बाहेर येते. या घटनांनी सरकारे अस्थिर झाली नसली, तरी संरचनात्मक समस्यांचे निराकरण न झाल्यास अशांतता निर्माण होण्याची सुप्त शक्यता त्यातून निर्माण होते.

शहरी लवचिकतेसाठी धोरणात्मक प्राधान्ये

दक्षिण आशियात अलीकडे झालेल्या उलथापालथींमधून मिळालेला धडा स्पष्ट आहे : शहरांमधील प्रशासनांमध्ये तरुणांच्या समस्यांकडे दुय्यम चिंता म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. धोरणकर्त्यांसाठी तीन व्यापक प्राधान्यक्रम समोर येतात.

पहिलं म्हणजे, युवक केंद्रित शहरी आर्थिक धोरण. या धोरणात अनिश्चित अनौपचारिक रोजगाराच्या पलीकडे संधींचा विस्तार करणे आवश्यक असते. तरुणांना हरित उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि सर्जनशील क्षेत्रांमध्ये संरचित प्रवेशाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास धोरणांमध्ये अंतर्भूत असलेले लक्ष्यित उद्योजकता समर्थन, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास आवश्यक आहे. तरुणांचा समावेश हा मुख्य प्रवाहातील शहरी धोरणाचा उद्देश बनायला हवा. आंतरराष्ट्रीय अनुभवातून प्रेरणा मिळते : टोळीयुद्धाने ग्रस्त असलेल्या कोलंबियातील मेडेलिन शहराने तरुणांशी संबंधित गोष्टींमध्ये गुंतवणूक करून जाणीवपूर्वक बदल घडवून आणला. तरुणांना संधी मिळावी यासाठी तेथील दुर्लक्षित परिसरात ‘लायब्ररी पार्क’ आणि डिजिटल इनोव्हेशन हब सुरू केले. रुटा एन (एक कल्पक उद्योजकता केंद्र) आणि मेडेलिन डिजिटल उपक्रम यांसारख्या कार्यक्रमांनी तंत्रज्ञान व सर्जनशील उद्योगांमध्ये मार्ग निर्माण झाले.

एखादे शहर संकटाशी सामना करण्यास सक्षम असले आणि शहरातील असंतुष्ट नागरिकांच्या अस्थिरतेमुळे जर त्याला बाधा आली, तर ते शहर लवचिक मानले जाऊ शकत नाही.

दुसरे म्हणजे, शहरी लवचिकतेची व्याप्ती वाढवणे. दक्षिण आशियातील सध्याच्या शहरी धोरणांच्या चौकटींमध्ये पर्यावरणीय आणि हवामानाशी संबंधित संकटांपासून बचाव करण्यावर भर देण्यात आला आहे. हे महत्त्वाचे असले, तरी पुरेसे नाही. खऱ्या शहरी लवचिकतेसाठी सामाजिक व राजकीय परिणामही आवश्यक आहेत : असमानता कमी करणे, तरुणांमधील बेरोजगारी कमी करणे आणि नागरी अशांतता रोखणे. एखादे शहर संकटाशी सामना करण्यास सक्षम असले आणि शहरातील असंतुष्ट नागरिकांच्या अस्थिरतेमुळे जर त्यात बाधा आली, तर ते शहर लवचिक मानले जाऊ शकत नाही. लवचिकता नियोजनात युवा केंद्रित कार्यक्रमांचा समावेश केल्याने शहरे केवळ पर्यावरणीयच नव्हेत, तर सामाजिक-राजकीय ताणतणावांनाही तोंड देऊ शकतील, याची खात्री करण्यास मदत होईल. रॉकफेलर फाउंडेशनच्या शंभर लवचिक शहरांच्या उपक्रमांतर्गत विकसित केलेल्या केप टाउनच्या लवचिकता धोरणाने एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण घालून दिले आहे. बेरोजगारी आणि सामाजिक असुरक्षितता यांचा आपल्या लवचिकता कार्यक्रमात समावेश करून गरीब वस्त्यांमध्ये रोजगारक्षम प्रशिक्षण, समूह सुरक्षा कार्यक्रम आणि नागरी सहभाग व्यासपीठाची स्थापना केली आहे. युवा केंद्रीत उपक्रमांचा लवचिकता नियोजन कार्यक्रमात समावेश केल्याने शहरे केवळ पर्यावरणीय संकटांनाच नव्हे, तर सामाजिक-राजकीय ताणतणावांनाही तोंड देऊ शकतात, हे या व्यापक दृष्टिकोनातून स्पष्ट होते.

तिसरे म्हणजे, राजकीय समावेश. सहभागी शहरी प्रशासन वैधतेला प्रोत्साहन देते आणि अलगीकरण कमी करते. तरुणांनी निर्णय प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, यासाठी सरकारांनी केवळ निवडणुकांच्या माध्यमातूनच नव्हे, तर दैनंदिन प्रशासनातही अर्थपूर्ण मार्ग निर्माण करायला हवेत. शहरी स्थानिक संस्थांना ‘प्रभाग समित्या’ स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देऊन आणि तरुणांच्या समावेशासाठी तरतूद करून हे साध्य करता येते. प्रभाग समित्या म्हणजे, महानगरपालिका सरकारांच्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या संस्था असतात आणि स्थानिक प्रभाग नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली त्यात नागरिकांचा सहभाग वाढतो. त्या प्रभागातील रहिवाशांना समस्यांवर चर्चा करण्यास प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यास आणि त्यांच्या प्रतिनिधींवर उत्तरदायित्व सोपवण्यासही अनुमती देतात. विशेषतः तीन लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये चार स्तरीय प्रशासन संस्था स्थापन करण्याच्या तरतुदी 74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यांच्या (1992) कलम 243S अंतर्गत; तसेच अनेक राज्यांच्या नगरपालिका कायद्यांनुसार अस्तित्वात आहेत. मात्र केरळ, बेंगळुरू आणि अंशतः चेन्नई वगळता राष्ट्रीय स्तरावर अद्याप याची अंमलबजावणी झालेली नाही. इथे एकच समिती अनेक वॉर्डांमध्ये काम करते. यात निश्चितच बदल होणे आवश्यक आहे. वरच्या स्तरापासून खालच्या स्तरापर्यंत जाण्याऐवजी योग्यरीत्या कार्यरत असलेल्या वॉर्ड समित्या शहरी तरुणांसाठी दैनंदिन शहर प्रशासनात त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि अलगीकरण कमी करण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ बनू शकतात.

असंतुष्ट तरुण हे काही प्रवाहाबाहेरील घटक नसतात. ते प्रशासन, स्थैर्य आणि विकासासाठी एक केंद्रीय आव्हान असतात.

आजच्या काळातील सुरक्षा आव्हाने

शहरी तरुणांमधील असंतोष किती वेगाने राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय संकटात बदलू शकतो, असे नेपाळ, बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील घटनांवरून दिसून येते. संदर्भ वेगळे असले, तरी अंतर्गत संरचनात्मक पद्धतींत सुसंगतता दिसून येते. ती म्हणजे, मोठ्या संख्येने तरुणांचे गट, मर्यादित संधी आणि शहरांचे वर्चस्व हे सर्व घटक एकत्रितपणे अस्थिरता निर्माण करतात.

दक्षिण आशिया आणि जागतिक स्तरावरील धोरणकर्त्यांसाठी हा स्पष्ट इशारा आहे, की असंतुष्ट तरुण हे काही प्रवाहाबाहेरील घटक नसतात. ते प्रशासन, स्थैर्य आणि विकासासाठी एक केंद्रीय आव्हान असतात. शहरांकडे केवळ आर्थिक वाढीचे इंजिन म्हणून पाहिले पाहिजे, असे नाही, तर सामाजिक करारांची सातत्याने चाचणी घेतली जाणारी ठिकाणे म्हणूनही पाहायला हवे. जोपर्यंत सरकारे तरुणांना त्यांच्या आर्थिक आणि राजकीय भविष्यात समाविष्ट करीत नाहीत, तोपर्यंत लोकसंख्येचा लाभ आपत्तीमध्ये बदलण्याचा धोका कायम राहील.

तथागत चटर्जी हे ओडिशामधील भुवनेश्वर येथील XIM विद्यापीठात शहरी व्यवस्थापन आणि प्रशासन या विषयाचे प्राध्यापक आहेत.

• Neighbourhood
• Neighbourhood
• south Asia
• gen z protest in Nepal
• Neighbourhood
• political crisis in south asia
• protests in south asia
• south Asia
• student protest in bangladesh
• urban unrest in south asia
• urban youth unemployment
• youth protest in south asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT