मुंबईतील स्वच्छता- एक भीषण समस्या

Source Image: sanitation

२८ एप्रिल रोजी सकाळी ६:३० वाजता बाबुभाई देवजी (४०) आणि लोबेन जेठवा (४२) हे दोघे भांडुपमधील म्हाडाच्या साईसदन चाळीतील सार्वजनिक शौचालयात गेले होते. अचानक त्या शौचालयाची जमीन खचली; त्याखाली पूर्ण भरलेला ८ फूट खोल शोषखड्डा होता. बाबुभाई आणि लोबेन हे दोघेही त्या मानवी मलमूत्राने भरलेल्या खड्ड्यात पडले. अग्निशमन आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल यांनी सात तास प्रयत्न करून त्यांचे मृतदेह बाहेर काढले.

राष्ट्रीय पातळीवरील आपत्तीचा सामना करण्याची जबाबदारी असलेल्या दलाला या बचावकार्यासाठी पाचारण करावे लागल्याने या घटनेची गंभीरता लक्षात येते. तसेच अशा घटनांची वारंवारता लक्षात घेतली, तर मुंबईतल्या स्वच्छतेच्या समस्येने किती गंभीर रुप धारण केले आहे, हे कळू शकेल.

मुंबईत २०१३पासून शौचालयांशी संबंधित दुर्घटनांमध्ये ११ जणांचा नाहक बळी गेला आहे. मुख्य महानगर आणि आजूबाजूच्या घटनांचा आढावा घेतला, तर आकडा वाढून १६ होतो. शोषखड्ड्यांमध्ये बुडून बरेच जण मृत्युमुखी पडले आहेतच; त्याचबरोबर वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्यामुळे शौचालयाच्या टाक्या फुटून, त्यातून मिथेन वायूची गळती झाल्याने लोकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण झाल्याच्या आणि त्यातही लोक मृत्युमुखी पडल्याच्या अनेक घटना आहेत.

मुंबईत अशा दुर्घटना इतक्या वारंवार घडतात की, त्या केवळ अपघात नसून पद्धतशीर केलेले गुन्हे आहेत, असे म्हणावे लागते. तरीसुद्धा झोपडपट्टी स्वच्छता केंद्र किंवा बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी याबाबतीत काहीच ठोस कार्यवाही केलेली नाही.

जागतिक बँकेच्या निधीतून झोपडपट्टी स्वच्छता केंद्राने बांधलेल्या ७५० सार्वजनिक शौचालयांचा वापर शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे एकूण ५० लाख रहिवासी करतात. मुंबईत एकूण २६,३७९ शौचालये आहेत, म्हणजे एक शौचालय आणि १९० माणसे असे गुणोत्तर आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, ५० लोकांसाठी एक शौचालय असे गुणोत्तर असायला हवे. ते नसल्याने हे लोक दररोज ३०,००० मोफत शौचालये, पैसे भरून शौचसुविधा किंवा उघड्यावर शौचास जाण्याकडे वळतात आणि तेथे भार वाढतो.

झोपडपट्टी स्वच्छता अभियानाच्या शौचालयांवर ताण असूनसुद्धा, सामूहिक सहकार्यामुळे स्वच्छता अभियान सुरू आहे, यात शंका नाही. शौचालयांबाहेर स्त्री-पुरुषांची लांब रांग असणे, ही खूप सामान्य बाब आहे. बऱ्याच जणांना शौचालयास जाण्यासाठी लांब चालत जावे लागते. अनेकदा, शौचालयाच्या भोवताली व्यसनी आणि जुगारी फिरत असतात. स्त्रिया आणि तरुण मुली या लोकांच्या शिकार होतात. हे लोक त्यांच्यावर अर्वाच्य आणि अश्लील शेरेबाजी करतात, तसेच अनेकदा त्यांचा शारीरिक आणि लैंगिक छळ करतात. या रोजच्या कटकटीला कंटाळून, त्या दैनंदिन स्वच्छतेच्या क्रियांसाठी घोळक्याने बाहेर पडून, आजूबाजूच्या परिसरातील अंधाऱ्या जागेत जातात.

२०१६मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने झोपडपट्टी स्वच्छता अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयांच्या केलेल्या सर्वेक्षणात असे लक्षात आले की, ५८ टक्के शौचालयांत वीज नाही, तर ७८ टक्के शौचालयांमध्ये पाणी नाही. तसेच म्हाडाची शौचालये; जी पूर्णपणे नगरसेवक, आमदार आणि खासदारांच्या स्थानिक क्षेत्रविकास निधीतून बांधण्यात आली आहेत, त्यांमध्ये बांधकाम करतानाच पाण्याची किंवा विजेची सोय करण्यात आली नव्हती. ही शौचालये रात्रीच्या वेळी वापरण्यास धोकादायक आहेत.

पैसे भरून वापरायची सर्व शौचालये व्यवसायासारखी चालवली जातात. राजकीय आणि इतर स्वार्थी हेतू साध्य करण्यासाठी शौचालयाची देखभाल आणि सेवा या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. या शौचालय व्यवसायाची मदत स्थानिक राजकारण्यांना आपली मतपेढी वाढवण्यासाठी होते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि वीज वितरण कंपन्यांसाठी ही शौचालये सोयीची आहेत; कारण या शौचालयांकडून पाणी आणि वीजदेयकांची वसुली सहज करता येते. या सर्व व्यवस्थेमुळे बऱ्याच झोपडपट्ट्यांमध्ये उघड्यावर शौचास जाण्याशिवाय काही पर्याय नसतो, कारण सगळ्यांनाच सशुल्क शौचालयांत जाणे परवडत नाही किंवा म्हाडाची गलिच्छ शौचालय वापरणे ते नाकारतात.

शौचालये बांधून ती चालवण्याच्या कामात अनेक संस्था उडी घेतात; परंतु त्या कामाची जबाबदारी त्यांना सांभाळता येत नसल्याने समस्या अधिकच वाढते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका, म्हाडाची झोपडपट्टी निवारण समिती, ‘सुलभ इंटरनॅशनल’सारख्या अनेक खासगी संस्था, तसेच ‘SPARC’ आणि ‘प्रथा’सारख्या स्वयंसेवी संस्था शौचालये बांधतात. पण कोणीच त्यांची देखभाल करत नाही. या गटात आता ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण’ (MMRDA)चाही समावेश झाला आहे. त्यांनी महानगरांतील सर्व पालिका क्षेत्रात ‘निर्मल एमएमआर अभियाना’अंतर्गत शौचालये बांधण्यास प्रारंभ केला असून त्यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

शहरातील लाखो झोपडपट्ट्यांमधील स्वच्छतेच्या मूलभूत गरजा पुरविण्यासाठी शौचालये बांधण्यात आली  आहेत. झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे वाढते उत्पन्न, शिक्षण आणि चांगली जीवनशैली यांमुळे खासगी आयुष्याचा संकोच होणार नाही, अशा आरोग्यदायी, कार्यक्षम आणि कमी खर्चिक शौचालयांची मागणी वाढत आहे.

या सगळ्या समस्येवर एकमेव उपाय उरतो, तो म्हणजे वैयक्तिक शौचालयांची तरतूद. यासाठी प्रत्येक कुटुंब स्वतःचे पैसे खर्च करणार असले, तरी त्यांना अनेक समस्यांना आणि भ्रष्टाचाराला तोंड द्यावे लागते. अभियंते प्रत्यक्ष ठिकाणास भेट न देता तांत्रिक अडचणींची कारणे देऊन शौचालये बांधण्याच्या मागण्या अमान्य करतात. परिणामी, वैयक्तिक शौचालये बांधणे ‘स्वच्छ भारत अभियानाचा’ मुख्य हेतू असूनसुद्धा आणि मुंबईत वैयक्तिक शौचालयांची प्रचंड मागणी असूनसुद्धा ती पूर्ण झालेली नाही. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत वैयक्तिक शौचालये बांधण्याबाबत महाराष्ट्र हा राष्ट्रीय पातळीवर आघाडीवर असूनसुद्धा ही विरोधाभासी परिस्थिती आहे. नोव्हेंबर २०१७पर्यंत सरकारने ४२.४७ लाख शौचालये बांधली आहेत, उद्दिष्टापैकी ६४ टक्के काम झाले आहे.

‘ओआरएफ’ने फेब्रुवारी २०१७मध्ये महानगरात केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे ‘जाये तो जाये कहा- महानगरातील शौचालयांच्या समस्यांचे उत्तर शोधणे’ हा अहवाल प्रकाशित केला. सरकार सांडपाणी विल्हेवाटीची सुविधा पुरवित असेल, तर शहरातील ८३ टक्के झोपडपट्टीवासीय कोणतीही आर्थिक मदत किंवा अनुदान नसताना शौचालये बांधण्यास तयार आहेत, हे सत्य त्यातून समोर आले. त्यांच्या मागण्या अवाजवी आहेत का? झोपडपट्टीतील लोकसंख्येमुळे होणाऱ्या तांत्रिक समस्येचे कारण देऊन परवानगी नाकारण्याऐवजी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने सांडपाण्याची विल्हेवाट लावणारी नवीन यंत्रणा उभी केली पाहिजे. शहराच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस हातभार लावणाऱ्या श्रमिकांसाठी महानगरपालिका एक मानवतावादी कार्य म्हणून, हे नक्कीच करू शकते.

सरकार काही कठोर आणि राजकीयदृष्ट्या अपरिहार्य निर्णय घेईल, तेव्हाच हे शक्य आहे :

शौचालय बांधणीसाठी खासदार, आमदार आणि नगरसेवक निधीचा वापर करण्यावर प्रतिबंध आणा. लोकप्रतिनिधींनी लोकांचे पैसे वापरून बांधलेली बरीचशी शौचालये राजकीय फायद्यासाठी असतात आणि अतिशय वाईट स्थितीत असतात. या कामात बराच भ्रष्टाचारही दिसून येतो.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसोबतच म्हाडा आणि ‘एमएमआरडीए’सारख्या एजन्सींनी चालविलेल्या स्वच्छतेच्या उपक्रमांचे वर्चस्व कमी करून शासनाने एक अधिकारित आणि सर्वोच्च स्वच्छता खाते स्थापन करणे आवश्यक आहे. इतर सर्व शौचालय निगडित संस्था त्या कार्यालयांतर्गत कामे करतील. महानगरपालिकेला पारदर्शक सामाजिक-खासगी भागीदारी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी मुंबईतील सर्व श्रेणीतील समुदाय आणि सार्वजनिक स्वच्छता सुविधांच्या योजना, बांधणी आणि देखरेख यांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

एक स्वास्थ्यपूर्ण शहर निर्माण करण्यासाठी मुंबईतील सर्वांसाठीच, ही स्वच्छता उपयुक्त ठरेल, ज्याची शहराला तातडीने गरज आहे. शहरातील स्वच्छ आणि सुरक्षित शौचालयांची कमतरता ही फक्त एक समस्या नाही, तर एक गुन्हा आहे, जो आता थांबलाच पाहिजे.

• Climate, Food and Environment
• India
• sanitation
• Swach Bharat
• अर्बन-सबर्बनस्वच्छ
• भारतस्वच्छता

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.