जर्मन सैन्यशक्तीचा उदय आणि भारतासाठी संधी

Image Source: x.com

शीत युद्धाच्या (कोल्ड वॉर) समाप्तीनंतर आणि जर्मन संघराज्य (USSR) कोसळल्यानंतर तीन दशकांहून अधिक काळ लोटूनही, उत्तर अटलांटिक करार संघटना (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन NATO) साठी रशिया हे एक महत्त्वाचे धोरणात्मक आणि सुरक्षा आव्हान म्हणून कायम राहिले आहे. 1990 च्या दशकातील बाल्कनमधील NATOच्या हस्तक्षेपांनी आणि त्यानंतर झालेल्या पूर्वेकडील विस्तारामुळे रशियाचा तीव्र प्रतिकार निर्माण झाला. NATOच्या विस्ताराला विरोध करत करत, रशियाने प्रत्यक्ष लष्करी कारवायांचा मार्ग स्वीकारला. 2008 मध्ये जॉर्जियावर आक्रमण केले, 2014 मध्ये युक्रेनचे काही भाग ताब्यात घेतले आणि फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनवर पूर्ण प्रमाणात आक्रमण सुरू केले, ज्याचे युद्ध अद्याप सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर युरोपमधील सामर्थ्यसंतुलन राखण्यासाठी जर्मनीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. 2024 मध्ये बर्लिनने संरक्षणासाठी 88 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स खर्च केले, ज्यामुळे तो जगातील चौथा सर्वात मोठा लष्करी खर्च करणारा देश ठरला. हा खर्च त्याच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 2 टक्के या NATO च्या किमान निकषांपेक्षा थोडा कमी असला, तरीही जर्मनी आता एक धोरणात्मक घटक म्हणून आपले महत्त्व दाखवू लागला आहे, अशी सकारात्मक चिन्हे दिसत आहेत. हे पूर्वीही घडले आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर, जर्मनीचे विभाजन झाले. पूर्व भाग सोव्हिएत संघाने ताब्यात घेतला आणि पश्चिम भाग अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोशी संलग्न झाला, हे विभाजन 1949 पासून अस्तित्वात होते. 1950 च्या दशकातील संरक्षण खर्चाचे पुरावे अपुरे किंवा उपलब्ध नसले तरी, 1960 पासूनच्या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, जरी पश्चिम जर्मनी अर्ध्या जर्मन राष्ट्राचा भाग असले, तरी शीत युद्धाच्या काळात सोव्हिएत लष्करी धोक्याच्या विरोधात युरोपातील सामर्थ्य संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे होते.

1960 ते 1991 या कालावधीत जर्मनीच्या लष्करी खर्चाचे प्रमाण GDPच्या सरासरी 3.3 टक्के इतके होते, जे सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतरच्या दशकांपेक्षा लक्षणीय पटीत अधिक आहे. आज युरोप एका निर्णायक वळणावर उभा आहे, विशेषतः युक्रेन आणि रशियामधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे. भूतकाळात ज्या वेळेस जर्मनी शेजारच्या देशांवर धाक निर्माण करत होता किंवा त्यांच्या धाकात होता, त्या तुलनेत आज त्याच्या सभोवतालचा परिसर मैत्रीपूर्ण आहे. नवीन निवडून आलेले जर्मन चान्सेलर फ्रेडरिक मर्झ यांनी ठामपणे जाहीर केले की, गेल्या तीन दशकांपासून जर्मनी “फ्री-रायडर” होता. अमेरिकेने त्याच्या स्वातंत्र्याची आणि सुरक्षेची हमी घेतली होती ही जबाबदारी अमेरिका आता घ्यायला तयार नाही. रशियन लष्करी शक्तीच्या पार्श्वभूमीवर, बुंडेसव्हेअर (जर्मन सशस्त्र सेना) अजूनही कमकुवत आहे. त्यामुळे जर्मनी आता लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी खर्चावरील कर्जमर्यादा सोडून देत आहे आणि संरक्षण उद्योग व अर्थव्यवस्थेला बळकट करत आहे. हे आकडे केवळ माहितीपूर्ण नाहीत, तर स्पष्टपणे दर्शवतात की जर्मन राजकीय व्यवस्थेत या मोठ्या बदलासाठी किती जडत्व होते आणि गेल्या तीन दशकांत लष्करी क्षमतांमध्ये किती घट झाली होती. आज अमेरिका (ट्रम्प प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली) NATO सदस्यांना त्यांच्या GDP पैकी किमान 5 टक्के संरक्षणावर खर्च करण्याची मागणी करत आहे, जे बहुतेक देश, जर्मनीसह, पूर्ण करू शकणार नाहीत. तरीही जर्मनीने 2029 पर्यंत किमान 3.5 टक्के खर्च गाठण्याचे वचन दिले आहे.

हा बदल अत्यावश्यक आहे, विशेषतः रशियाच्या सीमेलगत असलेल्या NATO सदस्यांसाठी, जे अजूनही त्यांच्या सुरक्षेसाठी अतिशय जास्त प्रमाणात अमेरिकेवर अवलंबून आहेत. भविष्यात हे देश लष्करी सहाय्यासाठी जर्मनीकडे पाहू शकतात. जर बर्लिन दरवर्षी GDP पैकी 3.5 टक्के खर्च कायम ठेवू शकले, तर तो एक "नेट सुरक्षा प्रदाता" (net security provider) म्हणून उदयास येऊ शकतो. विसेग्राड देशांपासून (झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाकिया, हंगेरी, आणि पोलंड) ते सीमावर्ती देशांपर्यंत जसे की मोल्डोव्हा, रोमानिया, युक्रेन, आणि बाल्टिक देश जे रशियाला लागून आहेत. हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल कारण हे देश रशियाकडून थेट धोका जाणवत असलेल्या सीमारेषांवर आहेत. अनेक NATO सदस्य देश जे सध्या अमेरिका यांच्या संरक्षणावर अवलंबून आहेत, ते लवकरच जर्मनीकडे मदतीसाठी वळू शकतात. जर बर्लिनने हा 3.5 टक्क्यांचा वार्षिक खर्च टिकवून ठेवला, तर तो झेक प्रजासत्ताक, स्लोव्हाकिया, हंगेरी, पोलंडसारख्या शेजारी देशांसह युक्रेनलगतचे महत्त्वाचे देश जसे की मोल्डोव्हा आणि रोमानिया, यांनाही लष्करी मदत पुरवू शकतो. ही मदत युक्रेन व रशियाशी सीमारेषा असलेल्या बाल्टिक देशांपर्यंतही पोहोचू शकते.

भारतासाठी परिणाम

युरोपातील सामर्थ्य संतुलन आणि सुरक्षेवर होणाऱ्या प्रभावाच्या पुढे पाहिल्यास, जर्मनीच्या वाढत्या लष्करी सामर्थ्यामुळे भारतासाठी महत्त्वपूर्ण सहकार्याची नवीन संधी निर्माण झाली आहे. वाढता लष्करी खर्च जर्मन संरक्षण उद्योगाला आणखी मजबूत करेल, ज्यामुळे हा भारतासाठी एक अत्यंत आशादायक भागीदार ठरू शकतो. भारत आणि जर्मन संरक्षण उद्योग यांच्यात आधीपासूनच सहकार्याचा इतिहास आहे. एकेकाळची पश्चिम जर्मनी किंवा एकत्रीकरणानंतरही जर्मन संघराज्य ( फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी FRG) भारतासाठी तंत्रज्ञानाचे एक महत्त्वाचे स्रोत राहिले आहे. संपूर्ण शस्त्र प्रणाली आणि लष्करी उपप्रणाल्यांचा पुरवठादार म्हणूनही FRG ने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारताने जेव्हा अर्जुन मुख्य रणगाडा (Arjun MBT) विकसित करण्यास सुरुवात केली, तेव्हा 1980 च्या दशकाच्या सुरुवातीला FRG ने या प्रकल्पासाठी प्रारंभिक डिझाईन सहाय्य पुरवले. 1983 मध्ये जर्मन कंपनी क्राउस माफेई (Kraus Maffei) ने अर्जुनच्या डिझाइन, विकास, चाचणी आणि मूल्यमापनासाठी भारताच्या कॉम्बॅट व्हेइकल्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (CVRDE) ला सल्लागार म्हणून सेवा दिली. अर्जुनच्या नवीनतम प्रकारामध्येही अनेक जर्मन घटकांचा समावेश आहे — जसे की Renk RK 304-I ट्रान्समिशन सिस्टम, MTU MB838 1,400cc डिझेल इंजिन, आणि Bosch ची गन कंट्रोल प्रणाली.

1986 ते 1994 या काळात FRG ने भारतीय नौदलाला (IN) “शिशुमार” वर्गातील Type 209 डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुडी पुरविल्या. या पाणबुडी Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) या जर्मन कंपनीने तयार केल्या असून, पुढील 10-15 वर्षांपर्यंत सेवा देण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय नौदलाच्या प्रोजेक्ट 75I अंतर्गत भविष्यातील पाणबुडी संपादनासाठी, भारताच्या माझगाव डॉकयार्ड लिमिटेड (MDL) सोबत भागीदारी करून जर्मनीची Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) ही कंपनी AIPS (Air Independent Propulsion System) युक्त पाणबुडी विकसित करणार आहे. ही भागीदारी भारताचे रशियन शस्त्र प्रणालीवरील अवलंबन कमी करण्याचा आणि युरोपमधील एका मोठ्या संरक्षण भागीदारासोबत सहकार्य वाढवण्याचा स्पष्ट संकेत देते. TKMS भारताच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या "स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप (SP)" मॉडेलखाली MDL सोबत संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) म्हणून तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी तयार आहे. याशिवाय एक महत्त्वाचा करार जून 2025 मध्ये झाला जिथे जर्मनीच्या Diehl कंपनीने रिलायन्स डिफेन्ससोबत 155 मिमी Vulcano प्रिसिजन-गाइडेड गोळ्यांच्या (munitions) देशांतर्गत उत्पादनासाठी धोरणात्मक भागीदारी केली. या क्षेपणास्त्रांमध्ये दीर्घ पल्ल्याच्या अचूक हल्ल्याची क्षमता आहे. दीर्घकालीन अंदाजानुसार, या करारामुळे सुमारे ₹10,000 कोटी (US$1.1 अब्ज) एवढे उत्पन्न निर्माण होऊ शकते.

नवी दिल्लीसाठी, फ्रेडरिक मर्ज यांच्या नेतृत्वाखालील जर्मनी एक अत्यंत महत्त्वाची भागीदार ठरू शकते. संपूर्ण लष्करी प्रणालींपासून उपप्रणाली व घटकांच्या सहविकासापर्यंत विविध पातळ्यांवर भारताच्या सशस्त्र दलांसाठी तांत्रिक सहकार्य साधता येऊ शकते. वाढते लष्करी बजेट केवळ जर्मनीच्या लष्करी ताकदीत वाढ घडवून आणणार नाही, तर मजबूत संरक्षण उद्योग उभा करण्यास मदत करेल आणि परस्पर सहकार्याने खर्च नियंत्रणात ठेवता येणाऱ्या संयुक्त उपक्रमांना (Joint Ventures) देखील चालना देईल. भारत-रशिया संरक्षण सहकार्य याचे मॉडेल म्हणून उपयोग केला जाऊ शकतो जसे की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आणि AK-203 रायफल्सचा सहविकास, ज्यात दोन्ही बाजूंनी खर्च आणि जोखमींचे समसमान वाटप होते. 2019 मध्ये भारत-रशिया दरम्यान झालेल्या आंतर-सरकारी कराराअंतर्गत, "आफ्टर सेल्स सपोर्ट" आणि "रशियन/सोव्हिएत बनावटीच्या शस्त्रास्त्र व संरक्षण उपकरणांशी संबंधित सुटे भाग, घटक, आणि साहित्याच्या संयुक्त उत्पादनासाठी परस्पर सहकार्य" यावर भर दिला गेला होता. याच पार्श्वभूमीवर, जर्मनी भारतासाठी रशियाचा एक व्यवहार्य पर्याय म्हणून समोर येऊ शकतो, विशेषतः अशा काळात जेव्हा नवी दिल्लीचे मॉस्कोवरील अवलंबन अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आहे. मात्र, काही अडचणीही आहेत उदा. जर्मनीचे निर्यात नियंत्रण नियम, जे ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी (ToT) साठी शिथिल करावे लागतील. तरीही, जर बर्लिन व नवी दिल्ली यांच्यात सहविकास भागीदारी वाढली, तर ती दीर्घकालीन सहकार्याचा एक प्रभावी प्रारूप ठरू शकते. दुसरीकडे, जर्मनीने पाकिस्तानसोबत केलेला करार IRIS-T हवाई संरक्षण प्रणाली (Air Defence System) पुरवण्यासाठी ही बाब भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राला टक्कर देणारी आहे आणि त्यामुळे भारत-जर्मनी संरक्षण संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो किंवा किमान मर्यादा येऊ शकतात. तरीही, TKMS आणि L&T यांच्यातील करार योग्य दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. तांत्रिक कौशल्य मिळवण्याबरोबरच भारताने जर्मनीला आकर्षित करण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, जसे की परस्पर सुटे भाग व घटक पुरवठ्याची व्यवस्था, जिथे जर्मनीला फायदेशीर ठरू शकणारा व्यापार तयार करता येईल. भारत प्रशिक्षित तंत्रज्ञ पुरवू शकतो, जे TKMS सारख्या जर्मन संरक्षण उत्पादकांना वेल्डिंग, पाइपवर्क, इलेक्ट्रिकल कामांसाठी उपयुक्त ठरतील. याच प्रकारच्या कामांसाठी अमेरिकन नौदलालाही (US Navy) मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक मनुष्यबळाची कमतरता भासत आहे, केवळ डिझाईन इंजिनिअरिंग नव्हे.

सरते शेवटी भारत जर्मनीसाठी दोन्ही प्रकारे उपयुक्त ठरू शकतो प्रशिक्षित कामगारांचा स्रोत म्हणून आणि काही निवडक जर्मन लष्करी उत्पादनांसाठी कमी खर्चाच्या विकास केंद्राच्या स्वरूपात. या संधी ओळखून त्यांचा योग्य उपयोग करण्यात खरी कसोटी मात्र बर्लिन आणि नवी दिल्लीच्या धोरणकर्त्यांची आहे.

कार्तिक बोम्मकांती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रॅमचे सिनियर फेलो आहेत.

• International Affairs
• European Union
• India
• Russia and Eurasia
• Defence and Security
• European Union
• germany and nato
• germany and nato
• germany india defense cooperation
• germany india strategic ties
• India
• International Affairs
• NATO
• nato countries
• nato countries
• Russia and Eurasia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT