फेमिनिस्ट परराष्ट्र धोरणाचा पुनर्विचार – काश्मिरी महिलांवरील केस स्टडी

Image Source: Getty

बऱ्याच काळापासून, आंतरराष्ट्रीय संबंधांना (IR) राज्य सार्वभौमत्व, लष्करी सामर्थ्य आणि आर्थिक वर्चस्व या घटकांनी आकार दिला आहे. तसेच यात अनेकदा संघर्षाच्या सूक्ष्म, लिंगभेदी परिमाणांना बाजूला सारण्यात आले आहे. शांतता, राजनय आणि सुरक्षिततेच्या चर्चेत महिला, विशेषतः असुरक्षित समुदायातील महिला, मोठ्या प्रमाणात अदृश्य राहिल्या आहेत. सुरक्षा केवळ लष्करी शक्ती आणि प्रादेशिक नियंत्रणाद्वारे परिभाषित केली जाऊ शकत नाही यावर भर देत फेमिनिस्ट आंतरराष्ट्रीय संबंधांनी (फेमिनीस्ट इंटरनॅशनल रिलेशन्स - एफआयआर) या संकुचित दृष्टिकोनाला आव्हान दिले आहे. यात समानता, न्याय आणि मानवी कल्याणाला प्राधान्य देणाऱ्या सुरक्षेची पुनर्कल्पना करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली असून संघर्षाच्या क्षेत्रात अडकलेल्या महिलांच्या दुर्लक्षित आवाजांना जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये, स्वीडनने फेमिनिस्ट परराष्ट्र धोरणाच्या अंमलबजावणीचा पाया रचला. याचेच अनुसरण करत अर्जेंटिना, कॅनडा, चिली, कोलंबिया, फ्रान्स, जर्मनी, लिबिया, लक्झेंबर्ग, मेक्सिको, नेदरलँड्स, स्कॉटलंड, स्पेन आणि स्लोव्हेनियासह अनेक राष्ट्रांनी त्यांच्या राजनैतिक आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांच्या अजेंड्यात लिंग-संवेदनशील दृष्टिकोनांचा समावेश केला आहे. या गटात लॅटिन अमेरिकन आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश असल्याने फेमिनिस्ट परराष्ट्र धोरण (फेमिनीस्ट फॉरेन पॉलिसी - एफएफपी) ही केवळ ग्लोबल नॉर्थची मक्तेदारी राहिलेली नाही हे स्पष्ट झाले आहे. परंतू, अशा धोरणांमुळे जागतिक स्तरावरील वर्चस्वशाली पदानुक्रम अधिक मजबूत होऊ शकतात, अशी चिंता काहींनी व्यक्त केली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये "लिंग-संतुलित" परराष्ट्र धोरणाची आवश्यकता मान्य आहे. महिलांच्या दृष्टिकोनातून आपण जगाकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे तसेच आपल्याला लिंग-संतुलित परराष्ट्र धोरणाची आवश्यकता असल्याचे जयशंकर यांनी मान्य केले आहे. २०२३ मध्ये भारताचे जी २० अध्यक्षपद हा एक महत्त्वाचा क्षण होता. यात लिंग-केंद्रित धोरणनिर्मितीच्या लँडस्केपची पुनर्परिभाषा करण्यात आली तसेच जागतिक प्रशासनासाठी अधिक समावेशक दृष्टिकोन पुढे नेण्यात आला.

या गटात लॅटिन अमेरिकन आणि आफ्रिकन देशांचा समावेश असल्याने फेमिनिस्ट परराष्ट्र धोरण (फेमिनीस्ट फॉरेन पॉलिसी - एफएफपी) ही केवळ ग्लोबल नॉर्थची मक्तेदारी राहिलेली नाही हे स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक राजकारणात महिलांची भूमिका खाजगी क्षेत्राच्या मर्यादेपलीकडे पसरलेली असून ही भुमिका सार्वजनिक आणि राजकीय क्षेत्रांसाठी देखील आवश्यक आहे, हा विचार फेमिनिस्ट आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या केंद्रस्थानी आहे. शांतता आणि सुरक्षा म्हणजे केवळ शत्रुत्वाचा अंत नव्हे तर तो न्यायाचा एक व्यापक दृष्टिकोन आहे. यात प्रणालीगत असमानता नष्ट करण्याची आणि संघर्ष कायम ठेवणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक शक्तींना तोंड देण्याची क्षमता असल्याचा फेमिनिस्ट आंतरराष्ट्रीय संबंधांचा आग्रह आहे. सत्ता, सुरक्षा आणि राजनयाच्या विश्लेषणात लिंगभावाचा समावेश करून, फेमिनिस्ट आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या निर्णय प्रक्रियेत, शांतता निर्मिती आणि संघर्षोत्तर पुनर्प्राप्तीसारख्या क्षेत्रात महिलांच्या आवाजाचा समावेश करण्याचा पुरस्कार याद्वारे करण्यात आला आहे. दक्षिण आशियासारख्या संघर्षग्रस्त प्रदेशात या चौकटीचा थेट विस्तार असलेले फेमिनिस्ट परराष्ट्र धोरण हे मानवी हक्क, लिंग न्याय आणि महिलांच्या सक्रिय सहभागावर केंद्रित असलेले परराष्ट्र धोरण प्रस्तावित करते. अनेक लष्करीकृत प्रदेश अजूनही अंतर्गत संघर्षांनी ग्रस्त असूनही, ते "देशाशी थेट संबंधित नाही" असा युक्तिवाद करत भारताने वुमन्स पीस अँड सिक्युरिटी अजेंडा मंजूर न करण्याच्या आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या परिस्थितीत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव १३२५ हा एफएपीमध्ये आणि संघर्षग्रस्त प्रदेश आणि संघर्षोत्तर पुनर्प्राप्तीसाठी त्याच्या प्रासंगिकतेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठांवर आणि जागतिक स्तरावर भारताचे स्थान वाढत असताना, स्थानिक आव्हानांना तोंड देताना हे दृष्टिकोन आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेशी कसे जुळतात याचा आपण गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे.   

काश्मीर – एक केस स्टडी

अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या हिंसक संघर्षाने ग्रासलेल्या काश्मीरमध्ये एफएफपीमुळे परिवर्तनाचा नवीन मार्ग समोर आला आहे. काश्मीरमधील संघर्ष हा केवळ प्रादेशिक वाद किंवा सार्वभौमत्वाबद्दल नसून त्यात क्रॉस कंन्ट्री स्टेकहोल्डर्सचाही मोठा सहभाग आहे. हे असे एक मानवतावादी संकट आहे ज्याचे मोठे ओझे महिलांवर लादण्यात आले आहे.

हिंसाचार आणि लष्करीकरणाचा फटका सहन करावा लागलेल्या महिलांवर काश्मीर संघर्षाच्या खोल जखमा आहेत. काश्मीरमधील महिलांना लैंगिक हिंसाचार आणि छळासोबत पुरुषप्रधान समाजाच्या दबावालाही तोंड द्यावे लागले आहे आणि यात त्यांच्या अधिकाराची गळचेपी झाली आहे. संघर्षाच्या काळात होणारी लैंगिक हिंसा ही केवळ युद्धाचे परिणाम नसून संपूर्ण समुदायाची भावना तोडण्यासाठी वापरण्यात आलेले एक योजनाबद्ध हत्यार आहे. चालू संघर्षामुळे होणाऱ्या विस्थापनामुळे या आव्हानांमध्ये आणखी भर पडली आहे. अनेक कुटुंबांना त्यांच्या घरातून बाहेर काढण्यात आले आहे आणि निर्वासित छावण्यांमध्ये ढकलण्यात आले आहे. अशा निर्वासित छावण्यांमध्ये महिलांवरील हिंसाचाराचा धोका अधिक आहे. घरे, उपजीविका आणि सुरक्षितता हिरावून घेतल्यामुळे, महिलांना अनेकदा कुटुंबांना एकत्र ठेवण्याची आणि अराजकतेच्या काळात कुटुंबाला सावरण्याची जबाबदारी स्वतःवर घ्यावी लागते. काश्मिरी समाजातील पितृसत्ताक संरचना महिलांना या भूमिकांमध्ये फारसा पाठिंबा देत नाहीत, ज्यामुळे त्यांना आणखी दुर्लक्षित केले जाते आणि त्यांच्या समुदायांच्या राजकीय आणि सामाजिक पुनर्बांधणीत त्यांचा पूर्ण सहभाग रोखला जातो. या मोठ्या अडथळ्यांना न जुमानता, काश्मिरी महिलांनी असाधारण लवचिकता दाखवली आहे, तळागाळातील चळवळी आयोजित केल्या आहेत, अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला आहे आणि शांतता आणि न्यायाची मागणी केली आहे.

काश्मीरमधील महिलांना लैंगिक हिंसाचार आणि छळासोबत पुरुषप्रधान समाजाच्या दबावालाही तोंड द्यावे लागले आहे आणि यात त्यांच्या अधिकाराची गळचेपी झाली आहे.

फेमिनिस्ट परराष्ट्र धोरणामध्ये शांतता प्रस्थापन आणि संघर्ष निराकरणात महिलांची महत्त्वाची भुमिका असायला हवी, यावर भर देण्यात आला असला तरी काश्मिरमध्ये औपचारिक शांतता प्रक्रियेतून महिलांना बराच काळ वगळण्यात आले आहे. अशा महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील महिलांच्या अनुपस्थितीमुळे संघर्षाची मुळ कारणे समजून घेण्यात आणि त्यावरील उपायांबाबत त्यांना आलेल्या अनुभवांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने जाणवत आहे.

याशिवाय, फेमिनिस्ट परराष्ट्र धोरण हे शत्रुत्व थांबवण्यापलीकडे जात संरचनात्मक सुधारणांना प्रोत्साहन देते. आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष प्रादेशिक वाद आणि लष्करी हस्तक्षेपांवर केंद्रित झाल्याने अनेकदा संघर्ष क्षेत्रांमध्ये हिंसाचार कायम ठेवणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक असमानतेकडे दुर्लक्ष होते. शांतता म्हणजे केवळ हिंसाचाराचा अभाव नाही तर न्याय, समानता आणि मानवी सुरक्षिततेची उपस्थिती आहे, असा दावा एफएफपीमध्ये करण्यात आला आहे. काश्मिरी महिलांच्या दृष्टीने विचार केल्यास याचा अर्थ केवळ हिंसाचाराचा अंत करण्यापुरत मर्यादित नाही. तर त्यांच्या समुदायांच्या पुनर्बांधणीसाठी एक व्यापक चौकट आवश्यक आहे. यामध्ये लैंगिक हिंसाचाराच्या आघातांना तोंड देणे, पीडितांसाठी कायदेशीर मदत सुनिश्चित करणे आणि आर्थिक संधी, शिक्षण आणि आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे समाविष्ट आहे हे शांत, स्थिर आणि न्याय्य समाजाचे मूलभूत घटक आहेत.

पुढील वाटचाल

ऐतिहासिक संघर्ष, प्रादेशिक वाद आणि खोलवर रुजलेल्या पितृसत्ताक नियमांच्या जटिल जाळ्यात अडकलेल्या दक्षिण आशियासाठी अशा दृष्टिकोनामुळे एक दूरदर्शी पर्याय उपलब्ध झाला आहे. काश्मीरपासून अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेपर्यंत पसरलेल्या या प्रदेशामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षांमध्ये व्यापक लिंग-आधारित हिंसाचार, विस्थापन आणि शांतता प्रक्रियेतून महिलांना वगळण्यात आले आहे. एफएफपीमुळे एक नवीन पॅरॅडिमसमोर आला आहे. यात लिंग, सत्ता आणि संघर्षाच्या गुंतागुंतीच्या छेदनबिंदूंना समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

भारताने डब्ल्यूपीएसवरील राष्ट्रीय कृती आराखडा (नॅशनल ॲक्शन प्लान) विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यास ते एफएफपी आणि लिंग-संवेदनशील आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संस्थात्मकीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. विशेषतः काश्मीरसारख्या प्रदेशात, जिथे संघर्षोत्तर पुनर्प्राप्ती आवश्यक आहे, अशा योजना स्वीकारणे म्हणजे शांतता चर्चेत महिलांचा समावेश सुनिश्चित करणे होय. तसेच आंतरराष्ट्रीय समुदायाला महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरणात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन करणे ही काळाची गरज आहे. असे केल्यास महिलांना त्यांचे जीवन पुन्हा उभारण्यासाठी आणि त्यांच्या समुदायांच्या पुनर्बांधणीत योगदान देण्यासाठी साधने आणि संधी मिळतील.

याव्यतिरिक्त, लिंग न्याय आणि संघर्ष निराकरणावर भर देऊन द्विपक्षीय आणि प्रादेशिक राजनैतिक संबंध मजबूत केल्याने समावेशक सुरक्षा चौकटींसाठी जागतिक समर्थक म्हणून भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट होणार आहे. राजनैतिक आणि सुरक्षा धोरणांमध्ये लिंग दृष्टिकोन समाविष्ट करून, भारत शाश्वत शांततेत अधिक योगदान देऊ शकतो.

एफएफपी ही सैद्धांतिक अमूर्तता नाही तर बदलासाठीची एक व्यावहारिक चौकट आहे. हा आंतरराष्ट्रीय संबंधांमधील असा एक दृष्टिकोन आहे जो लिंग, सत्ता आणि सुरक्षिततेचा परस्परसंबंध समजून घेतो. त्यासोबतच समाजातील सर्व सदस्यांना - विशेषतः महिलांना - त्यांचे भविष्य घडविण्यासाठी साधने, जागा आणि आवाज मिळाला तर खऱ्या अर्थाने चिरस्थायी शांती तेव्हाच प्राप्त होऊ शकेल असा आग्रह धरतो. हा दृष्टिकोन अशा भविष्याचे आश्वासन देतो ज्यामध्ये काश्मिरी महिलांना हिंसाचारापासून सुटका मिळण्यासोबतच एका न्याय्य, शांत आणि समतापूर्ण समाज निर्माण करण्यामध्ये सक्रिय योगदान देण्यात प्रोत्साहन देतो. काश्मीर आणि त्यापलीकडे असलेल्या संघर्षावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी एफएफपीला केंद्रस्थानी ठेवून, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने न्याय आणि शांततेच्या त्यांच्या आवाहनांकडे लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.

तेहमीना रिझवी ब्ल्यूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशनच्या सिनियर फेलो आणि बेनेट युनिव्हर्सिटी (टाइम्स ग्रुप) मध्ये पीएचडी स्कॉलर आहेत.

• Gender
• GENDER ISSUES
• India
• Neighbourhood
• Feminist Foreign Policy
• feminist foreign policy for kashmiri women
• Feminist Foreign Policy in India
• Feminist Foreign Policy in South Asia
• Gender
• gender balanced foreign policy
• India
• Neighbourhood

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT