Image Source: Getty
15-16 ऑक्टोबर रोजी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) च्या 23 व्या बैठकीसाठी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर पाकिस्तान दौऱ्यावर होते, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ चे सदस्य मोहम्मद अली सैफी म्हणाले की, पाकिस्तानी सरकारच्या विरोधात पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पार्टी च्या निषेधात भारतीय परराष्ट्रमंत्र्यांनी देखील भाग घ्यावा. पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) च्या नेतृत्वाखालील सरकारने बैठकीचे आयोजन करताना अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल टीका केली आणि ती 'पाकिस्तानविरोधी' असल्याचे मानले जाते. फेब्रुवारी 2024 मध्ये सत्तेवर आल्यापासून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) च्या नेतृत्वाखालील युती सरकार सर्व आघाड्यांवर संघर्ष करत आहे आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ देशातील अनेक संकटे हाताळण्यात सरकारच्या असमर्थतेचा फायदा घेत स्वतःचे स्थान वाढवत आहे.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) च्या नेतृत्वाखालील सरकारने बैठकीचे आयोजन करताना अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल टीका केली आणि ती 'पाकिस्तानविरोधी' असल्याचे मानले जाते.
सध्याच्या सरकारच्या विरोधात जनतेचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने विविध धोरणे अवलंबली आहेत. गेल्या वर्षी अनेक प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवल्यानंतर इम्रान खानला अटक झाल्यापासून, पक्ष लष्कर आणि सध्याच्या सरकारच्या विरोधात तीव्र आवाज उठवत आहे. घोटाळ्याच्या आणि हेराफेरीच्या आरोपांमुळे फेब्रुवारी 2024 च्या निवडणुकांवर जोरदार टीका झाली. निवडणुकीपूर्वीच पक्षाचे चिन्ह हटवणे हा पक्षासाठी मोठा धक्का होता. 22 डिसेंबर 2023 रोजी, पाकिस्तानमधील सार्वत्रिक निवडणुकांच्या फक्त दोन महिन्यांपूर्वी, पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने तांत्रिक कारणास्तव पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे चिन्ह-क्रिकेट बॅट काढून घेण्यात आले आणि त्याला कारण असे सांगितले की पक्षाने कायद्याने आवश्यक असलेल्या पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या नाहीत. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने जून 2023 मध्ये पक्षाने घेतलेल्या पक्षांतर्गत निवडणुकांना ती मुक्त आणि निष्पक्ष नव्हती या कारणावरून मान्यता दिली नाही. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने इतर 13 किरकोळ राजकीय पक्षांचे चिन्हही काढून घेतले होते.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या उमेदवारांना अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवण्यास भाग पाडले गेले. मात्र, अपक्षांना 93 जागा जिंकता आल्या, तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) ने 75 जागा जिंकल्या आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 जागा जिंकून तिसऱ्या क्रमांकावर राहिली. कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळवण्यासाठी 133 चा आकडा पार करता न आल्याने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-कायद (PML-Q) मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेंट (MQM-P) बलुचिस्तानी अवामी पार्टी (BAP) सोबत मिळून युती सरकार स्थापन केले.
सरकार स्थापन करून आणि प्रभावीपणे पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ ला सत्तेवरून हटवूनही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) ने पक्षाशी आपली स्पर्धा कायम ठेवली आहे.
सरकार स्थापन करून आणि प्रभावीपणे पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफला सत्तेवरून हटवूनही, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) ने पक्षाशी आपली स्पर्धा कायम ठेवली आहे. इम्रान खान यांची सध्याची लोकप्रियता आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या पुनरुत्थानाची वाढती शक्यता ही सत्ताधारी पक्षासाठी चिंतेची बाब आहे.
पाकिस्तान मुस्लिम लीगची (N) पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफशी लढत सुरुचं
फेब्रुवारीमध्ये जेव्हा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने निवडणुकीदरम्यान मतांच्या हेराफेरीविरोधात निषेध पुकारला, तेव्हा वापरकर्त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर ) वापरताना समस्यांची तक्रार केली. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंतेचा हवाला देत पाकिस्तानी सरकारने एक्स ब्लॉक केले. एप्रिल 2024 मध्ये, गृह मंत्रालयाने एक्स बंद करण्याचा उल्लेख केला आणि पाकिस्तान सरकारने दिलेल्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यात या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अपयशाचा हवाला दिला. देशाच्या पारंपारिक माध्यमांनी त्यांच्या पक्षाशी संबंधित बातम्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात केल्यानंतर, इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या नेत्यांनी आणि समर्थकांनी एक्सचा लक्षणीय वापर केला, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या बंदीला आव्हान देणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी असा दावा केला की, 8 फेब्रुवारीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर मतांची हेराफेरी करण्यासाठी बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर करून वाढलेला विरोध हाणून पाडण्यासाठी हे केले गेले. जागतिक आणि सोशल मीडिया छाननी असूनही पाकिस्तानच्या अलीकडील इतिहासातील ही सर्वात निर्लज्जपणे केलेली निवडणूक मानली जाते.
एप्रिल 2024 मध्ये, गृह मंत्रालयाने एक्स बंद करण्याचा उल्लेख केला आणि पाकिस्तान सरकारने दिलेल्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यात या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मच्या अपयशाचा हवाला दिला.
जुलै 2024 च्या दुसऱ्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय आणि प्रांतीय विधानसभांमध्ये राखीव जागांच्या वाट्यासाठी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफला पात्र ठरवल्यामुळे पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ ला मोठा कायदेशीर विजय मिळाला. निवडणूक चिन्ह नसल्यामुळे उमेदवार उभे करण्याच्या त्यांच्या कायदेशीर अधिकारांवर परिणाम होत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने हा एक मोठा विजय म्हणून पाहिला, परंतु न्यायालयाच्या निकालानंतर काही तासांतच, पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) सरकारचे माहिती मंत्री अत्ताउल्ला तरार यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या हिंसक निदर्शनांमध्ये पक्षाची भूमिका तसेच गोपनीय माहिती लीक केल्याचा आरोप करत पक्षावर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या योजनेची घोषणा केली. मंत्री पुढे म्हणाले की, सरकार इम्रान खान आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे दोन वरिष्ठ नेते-पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष आरिफ अल्वी आणि नॅशनल असेंब्लीचे माजी उपाध्यक्ष कासिम सूरी यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप करण्याची योजना आखत आहे. याशिवाय, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफला महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या सदस्यांसाठी विधानसभा जागा राखीव ठेवण्याची परवानगी देणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याचीही सरकारची योजना होती.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या विरोधात सरकारची अलीकडील पावले
निषेधाच्या स्वातंत्र्याला आळा घालण्यासाठी सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी उच्च सभागृहात शांततापूर्ण विधानसभा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था विधेयक सादर केले. एका आठवड्याच्या आत सर्व आवश्यक औपचारिकता घाईघाईने पूर्ण करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले. कायद्यानुसार इस्लामाबादमध्ये बेकायदेशीरपणे एकत्र जमणाऱ्या सदस्यांना तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा किंवा दंड ठोठावण्यात येतो. कायद्यानुसार कार्यक्रमाच्या समन्वयकाने कार्यक्रमाच्या किमान सात दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेणे आवश्यक आहे आणि इस्लामाबादच्या विशिष्ट क्षेत्राला 'रेड झोन' किंवा 'उच्च-सुरक्षा क्षेत्र' म्हणून नियुक्त करण्याचे अधिकार सरकारला दिले आहेत जेणेकरून त्या भागातील सर्व प्रकारच्या संमेलनांवर बंदी घालता येईल.
दोन्ही सभागृहांमधील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सार्वजनिक सुव्यवस्था विधेयक नाकारले कारण त्यांनी हा 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ-विशिष्ट कायदा' असल्याचा दावा केला जो 8 सप्टेंबर रोजी इस्लामाबादमध्ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या नियोजित शक्ती प्रदर्शनापूर्वी आणला गेला होता. तरीसुद्धा, सरकारने कठोर अटींखाली त्याला परवानगी दिली. इम्रान खानला अटक होऊन एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त जलसा आयोजित करण्यात आला होता आणि जरी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ अधिकृतपणे अस्तित्वात नसली तरी, जलसामध्ये मोठ्या प्रमाणात समर्थक आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या वरिष्ठ नेत्यांची उपस्थिती दिसून आली. रॅलीदरम्यान, पोलिसांच्या कारवाईच्या बातम्या नोंदवल्या गेल्या आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफचे अंतरिम अध्यक्ष गौहर खान आणि खासदार शेर अफझल खान मारवत आणि शोएब शाहीन यांना त्वरित अटक केल्याने परिस्थिती नाट्यमयरित्या चिघळली.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफची प्रतिक्रिया
इस्लामाबाद जलसानंतर सरकारच्या दडपशाहीचा आणि त्यांच्या नेत्यांच्या अटकेचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ तीव्र निषेध करत आहे. पक्षाने सरकारवर कठोर सार्वजनिक सुव्यवस्था कायद्याच्या माध्यमातून "अघोषित मार्शल लॉ" लादल्याचा आरोप केला आहे, पक्षाच्या किमान 13 राष्ट्रीय नेत्यांना अटक केली आहे आणि आणखी बरेच जण लपून बसले आहेत. याला ते 'बनावट बहुमताचा जुलूम' मानतात. अलीकडेच, खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री असलेले निदर्शक नेते अली अमीन गंडापूर, जे 5 ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी बेपत्ता झाले होते, ते रहस्यमयरीत्या बेपत्ता झाल्यानंतर, पक्षाने सरकारविरुद्ध आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचे वचन दिले.
इस्लामाबाद जलसानंतर सरकारच्या दडपशाहीचा आणि त्यांच्या नेत्यांच्या अटकेचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ तीव्र निषेध करत आहे.
यापूर्वी जुलै 2024 मध्ये, पक्षाने पाकिस्तानमधील एक्सवरील बंदीला तीव्र विरोध दर्शविला होता. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बहाण्याने घेतलेल्या या निर्णयाला पक्षाकडून मोठा विरोध झाला आहे. राजकीय विरोधकांना दडपून टाकण्याचा आणि सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेच्या कथनात फेरफार करण्याचा प्रयत्न करत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफने या बंदीला असंवैधानिक आणि सरकारचे 'हताश पाऊल' म्हटले.
पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ अजूनही पाकिस्तान सरकारला धोका का आहे?
लक्षणीय आव्हानांचा सामना करूनही, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ सत्ताधारी आघाडी सरकारसाठी मोठा धोका कायम ठेवत आहे. पाकिस्तानी राजकारणात पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ च्या कायमस्वरूपी प्रभावात अनेक घटक योगदान देत आहेत.
प्रथम, इम्रान खान यांच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफला पाकिस्तानातील जनतेचा पाठिंबा आहे. इम्रान खान यांना सरकारमधून काढून टाकल्यानंतरही, त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ हा राष्ट्रीय विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि त्यांनी पक्षाचे चिन्ह गमावूनही बहुतांश जागा जिंकल्या. त्यांची लोकप्रियता खूप जास्त आहे, विशेषतः सर्वात मोठा प्रांत असलेल्या पंजाबमध्ये, जिथे पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ ने ऐतिहासिकदृष्ट्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) विरुद्ध चांगली कामगिरी केली आहे. ही लोकप्रियता कमकुवत युती सरकारसाठी चांगली नाही. हा कमकुवतपणा विशेषतः तेव्हा दिसून आला जेव्हा पाकिस्तान मुस्लिम लीग (N) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ वर बंदी घालण्याचा आपला हेतू जाहीर केला. सत्ताधारी सरकारशी युती केलेल्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ वरील संभाव्य बंदीपासून स्वतःला दूर ठेवले आणि यावर त्यांच्या वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत केली जाऊ नये असा आग्रह धरला.
इम्रान खान यांना सरकारमधून काढून टाकल्यानंतरही, त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ हा राष्ट्रीय विधानसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि पक्षाचे चिन्ह गमावूनही बहुतांश जागा जिंकल्या.
दुसरे म्हणजे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ ची आरक्षित संसदीय जागांसाठीची पात्रता पुन्हा बहाल करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निकालांमुळे पक्षाची स्थिती सुधारली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ ला एक प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून आपला दर्जा परत मिळवता आला, ज्यामुळे सध्याच्या सरकारचे आपले अस्तित्व दुर्लक्षित करण्याचे प्रयत्न आणखी कमकुवत झाले.
तिसरे, सध्याचे सरकार पाकिस्तानमधील अनेक गंभीर समस्या हाताळत आहे. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वामधील आर्थिक आव्हाने, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि राजकीय समस्यांमुळे जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी करार करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करण्यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे. सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प कर-भारी आहे आणि त्यात पगारदार कामगारांवरील करांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. मे 2023 मध्ये, जेव्हा सध्याचे सत्ताधारी सरकार अंतरिम सरकार म्हणून सत्तेत होते, तेव्हा वार्षिक चलनवाढ 38 टक्क्यांच्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली आणि जून 2024 पर्यंत चलनवाढ 23 टक्के होती. पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ स्वतःला एक चांगला पर्याय म्हणून स्थापित करून, या समस्यांचे निराकरण करण्यास सक्षम करून, लोकप्रिय पाठिंब्याने स्वतःला अधिक स्थिर सरकारी पर्याय म्हणून सादर करून या असंतोषाचा फायदा घेत आहे. शेवटी, तळागाळातील भक्कम पाठिंबा, धोरणात्मक कायदेशीर विजय आणि सत्ताधारी आघाडीच्या असुरक्षिततेमुळे पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ हा पाकिस्तानच्या सध्याच्या युती सरकारसाठी एक मोठा धोका आहे. सरकारने केलेल्या अनेक थेट दडपशाहीवरून हे सिद्ध होते की आघाडीला अजूनही पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफच्या पुनरुत्थानाची भीती आहे.
अभिषेक कुमार हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
शिवम शेखावत हे ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.