भारतात मोटार नसलेल्या वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतल्यास सध्या खाजगी गाड्यांच्या अतिवापरामुळे निर्माण होणा-या समस्या कमी होण्याबरोबर जास्त टिकाऊ, समावेशक आणि राहण्यायोग्य शहरी वातावरण निर्णाम होऊ शकते.
Image Source: Getty
झपाट्याने वाढत असलेल्या शहरीकरणामुळे नागरी सेवांवर बराच ताण पडतो. गचाळ वाहतूक व्यवस्थेमुळे वाहतूक कोडी आणि वायु प्रदूषण वाढले असून पार्किंगसाठी जागेची कमतरता निर्माण झाली आहे. क्रयशक्तित (खर्च करण्याची क्षमता) वाढ झाल्यामुळे शहरी नागरीक, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेऐवजी खाजगी वाहनांनी प्रवास करणे पसंत करतात आणि यामुळे वाहतूक कोडीचा प्रश्न चिघळतो.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारुन ती सक्षम करण्यासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी शहरी नागरिकांच्या खाजगी वाहनांसाठी रस्ते आणि महामार्गांसाठी पायाभूत सोईंच्या विस्तारावर सरकारी योजनांचा भर राहिला आहे. अशा धोरणामुळे सक्षम आणि समावेशक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यात खाजगी वाहन मालकांकडून अप्रत्यक्षपणे प्रतिबंध होत आहे.
गचाळ वाहतूक व्यवस्थेमुळे वाहतूक कोडी आणि वायु प्रदूषण वाढले असून पार्किंगसाठी जागेची कमतरता निर्माण झाली आहे. क्रयशक्तित (खर्च करण्याची ऐपत) वाढ झाल्यामुळे शहरी नागरिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेऐवजी खाजगी वाहनांनी प्रवास करणे पसंत करतात आणि यामुळे वाहतूक कोडीचा प्रश्न चिघळतो.
एका अहवालानुसार देश पातळीवर शहरात 36 टक्के लोक आपल्या कामाच्या/व्यवसायाच्या जागी चालत किंवा सायकलने जातात, तर 30 टक्के लोक ऑफिस/ कामाची/व्यवसायाची जागा जवळच असल्यामुळे प्रवास करीत नाहीत. याच बरोबर 18 टक्के लोक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अपयोग करतात, तर 16 टक्के लोक खाजगी वाहनांचा उपयोग करतात. यांत 3 टक्के कारने प्रवास करणा-यांचा आणि 13 टक्के दुचाकी वापरणा-यांचा समवेश आहे. याचाच अर्थ 54 टक्के लोक मोटार-विरहित वाहतूक साधनांचा त्यांच्या प्रवासाच्या काही भागासाठी उपयोग करतात. मर्यादीत शहरी विभाग, लोकसंख्येची दाट घनता, संमिश्र जागेचा वापर यामुळे प्रवासाचे अंतर कमी होऊन मोटार-विरहित वाहतूक साधनांच्या वापरात भारतातील काही शहरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. मात्र मोटार-विरहित वाहतूकीसाठी पायाभूत सोई पुरविण्यात दुर्लक्ष केल्यामुळे पादचारी आणि सायकल-स्वार रस्ते अपघाताला बळी पडतात.
वाहतूकीत लक्षणीय योगदान असूनही भारतातील शहरांपुढे मोटार-विरहित वाहतूक हे एक आव्हान आहे. बरेच रस्ते चालण्यासाठी आणि सायकलिंगसाठी असुरक्षित असल्यामुळे सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होतो. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 2022 मध्ये जाहीर केलेल्या अपघातांच्या आकडेवारीनुसार कार प्रवाशांच्या तुलनेत पादचारी जीवघेण्या अपघातांना जास्त बळी पडतात. 2021च्या आकड्यात 12.7 टक्क्यानी वाढ होऊन 2022 मध्ये 32,825 पादचारी जीवघेण्या अपघातांत दगावले. याच बरोबर गत वर्षापेक्षा 2022 मध्ये अपघातात 2.8 टक्के वाढ होऊन 4,836 सायकल स्वार बळी पडले. पादचारी आणि सायकल स्वारांसाठी अपु-या पायाभूत सेवा आणि मोटार-विरहित वाहतूक सेवेबद्दल असलेली असंवेदनशीलता या अहवालात अधोरेखित केली आहे.
भारतातीस शहरात मोटार-विरहित वाहतूकीसाठी पायाभूत सोई हा चिंतेचा विषय आहे. पादचा-यांसाठी समर्पित पदपथ आणि सायकलस्वारांसाठी वेगळ्या मार्गिका यांची बरीच कमतरता आहे. जिथे पादचा-यांसाठी समर्पित पदपथ आणि सायकलस्वारासाठी वेगळ्या मार्गिका आहेत तिथे त्यांची देखभाल नीट होत नाही. “इझ ऑफ मुविंग इंडेक्स 2022” अंतर्गत मोटार-विरहित वाहतूकीच्या पायाभूत सेवांचे 1:5 या प्रमाणात केलेल्या विश्लेषणानुसार प्रचलित पदपथांची रुंदी आणि स्थिती सरासरी 5:2.8 इतकी आढळून आली. याच बरोबर समर्पित पादचारी क्रॉसिंग, पादचारी पूल, भुयारी मार्ग, रस्त्यावरील दिवे यांच्या बाबतीतील समज गुणसंख्या सरासरी 2.8 आढळून आली. शिवाय सायकलिंग साठी ट्रॅक्स यांची गुणसंख्या 3.0 होती. याच्या तुलनेत सायकल पार्किग हबची थोडी कमी म्हणजे 2.9 गुणसंख्या होती. या आंकड्याच्या अनुषंगाने मोटार-विरहित वाहतूकीसाठी तातडीने पायाभूत सोई उपलब्ध करण्याची गरज भासते.
जिथे समर्पित पादचारी पदपाथ आणि सायकलसाठी वेगळ्या मार्गिका सारख्या पायाभूत सोई आहेत तिथे त्यांची नीट देखभाल केली जात नाही.
याच बरोबर मोटार-विरहित वाहतूकीसाठी उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सोई आणि त्यांचा उपयोग याच्या विश्लेषणातही तफावत आढळून येते. एकाच शहरात वेगवेगळ्या संस्थानी संकलित केलेल्या आकडेवारीतही तफावत असते. शहर पातळीवर केलेल्या रहदारीच्या अभ्यासात मोटार-विरहित वाहतूकीऐवजी मोटार वाहतूकीत झालेल्या वाढीवर जास्त भर असतो. याच बरोबर पोलिसांनी जमा केलेली अपघाताची आकडेवारीही चुकीची असते अन्वेषणही पूर्णपणे केलेले नसते. यामुळे धोरणांची अंमलबजावणी कमकुवत होते. 2006 पूर्वी वाहतूक धोरणांत मोटार वाहतूकीसाठी केल्या जाणा-या गुंतवणूकीला प्राधान्य होते.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी कारभार मंत्रालयाने मोटार-विरहित वाहतूकीला पाठिंबा देऊन राष्ट्रीय नागरी वाहतूक धोरणासह वेगवेगळ्या उपक्रमाना वर्चस्व दिले आहे. राष्ट्रीय नागरी वाहतूक घोरणानुसार मोटार-विरहित वाहतूक अंतिम पर्याय असून कमी पल्ल्याच्या प्रवासासाठी ती स्वतंत्र वाहतूकीचे साधन ठरते. “शाश्वत अधिवासासाठी राष्ट्रीय मोहीम” आणि “केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी कारभार मंत्रालयाच्या” सेवा पातळी मानकांमध्ये मोटार-विरहित वाहतूकीचा नागरी वाहतूक रचनेत मोठ्या प्रमाणात अंतर्भाव करुन पायाभूत सोई, त्यांची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमतेचा आढावा घेतला जावा असे नमूद केले आहे. “जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण योजना” आणि 12 वी पंचवार्षिक योजना यातही मोटार- विरहित वाहतूकीची व्याप्ती वाढवून पादचारी चलन आणि सायकलिंगच्या पायाभूत सोई बळकट करण्यासाठी समर्पित निधी उपलब्ध करावा असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. “स्मार्ट सिटी मिशन” अंतर्गत “सायकल फॉर चेंज” आणि “ट्रान्सपोर्ट फॉर ऑल” असे उपक्रम मोटार-विरहित वाहतूक वाढवून तिला उत्तेजन देण्यासाटी सुचविले गेले आहेत. एवढ्या योजना आणि प्रयत्न करुनही एकाधिक साधनांमध्ये अपुरा समन्वय आणि वाहतूक निधीचे असमान वितरण यामुळे मोटार- विरहित वाहतूकीचा विकास करण्याऐवजी अवजड वाहतूकीच्या पायाभूत सेवा वाढविण्याला प्राधान्य दिले जात आहे.
यातून मार्ग काढण्यासाठी मोटार-विरहित वाहतूकीला साजेशा पायाभूत सेवांचा विकास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरी नियोजनात पारंपारिक पद्धतीने मोटार वाहतूकीला नेहमीच प्राधान्य दिले गेले आणि आजही दिले जात आहे. मात्र मोटार-विरहित वाहतूकीचा विकास करुन आणि प्रोत्साहन देऊन तिला द्विगुणित करण्याच्या दृष्टीने वातावरण निर्मिती ही काळाची गरज आहे. “दी इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्टेशन एण्ड डेवलपमेंन्टल पॉलिसी” च्या “आयआरसी 193”, “बेटर स्ट्रीट्स, बेटर सिटीज-स्ट्रीट डिझाईन गाईडलाईन्स”, अशा भारतीय शहरांसाठी बनविलेल्या नागरी नियोजन मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून मोटार-विरहित वाहतूकीसाठी रस्त्यांची पुनरर्चना, पादचारी पदपथ, सायकल-स्वारांसाठी समर्पित मार्गिका अशा सुधारित पायाभूत सोई उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.
नागरी नियोजनात पारंपारिक पद्धतीने मोटार वाहतूकीला नेहमीच प्राधान्य दिले गेले आहे आणि आजही दिले जात आहे. मात्र मोटार-विरहित वाहतूकीचा विकास करुन त्यासाठी तिला प्रोत्साहन देऊन मोटार-विरहित वाहतूकीत द्विगुणित करण्याच्या दृष्टीने वातावरण निर्मिती ही काळाची गरज आहे.
विशेषत: लिंग आणि वृध्द वयोगटाच्या गरजा लक्षात घेऊन समावेशक आणि उपभोक्ता-अनुकूल पायाभूत सोईंच्या विकासासाठी, वाहतूकीच्या पायाभूत सुविधांचे सामाजिक-तांत्रिक लेखापरीक्षण महत्वाचे आहे. अशा लेखापरीक्षणामुळे प्रचलित वाहतूक सोईंची उपलब्धता आणि तिचा उपयोग लोकसंख्येनुसार विविध गट, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात कसा करतात याचा आढावा घेण्यात मदत होईल. मात्र अशा लेखापरीक्षणासमोर हाती तपशील गोळा करुन त्याचे विश्लेषण करणे, वेगवेगळे मुद्दे विचारात घेऊन त्यांना प्राधान्य देणे, निधीचे वितरण करणे अशी आव्हाने असतील.
आधुनिक तंत्रज्ञान आणि समाज माध्यमांचा उपयोग केल्यास लेखापरीक्षणात ब-याच प्रमाणात सुसूत्रता येऊ शकेल. उदाहरणार्थ मोटार-विरहित वाहतूकीसाठी नागरी पायाभूत सेवांसाठी समाज माध्यमांद्वारे चालविलेल्या मोहीमेमुळे आणि सरकारी संस्थांनी केलेल्या ऑनलाईन सर्वेक्षणामुळे शहरातील नागरिकांना दैनंदिन जीवनात भेडसावणा-या समस्यांचा तपशील पद्धतशीरपणे संकलित करता आला. याच बरोबर चालण्यायोग्य पदपथांची उपलब्धता आणि सायक्लिंगसाठी उपलब्ध सोईंच्या लेखापरीक्षणासाठी “जॉग्राफिक इन्फॉरमेशन सिस्टम”, “ग्लोबल पॉझिशनिंग सिस्टम” आणि “सेंसॉर”चा उपयोग करता येईल. जेणेकरवी शहरी वातावरणात मोटार-विरहित वाहतूक साधनांच्या वापर करण्याबाबत अंदाज येऊन शहरी स्थानिक स्वायस्थ संस्थाना पुढील धोरणे प्रभावितपणे ठरविण्यात मदत होईल.
जॉग्राफिक इन्फॉरमेशन सिस्टम, ग्लोबल पॉझिशनिंग सिस्टम आणि सेंसॉर अशा तंत्रज्ञानाचा, चालण्यायोग्य पदपथांची उपलब्धता आणि सायक्लिंगसाठी अपलब्ध सुविधांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी उपयोग करता येईल जेणेकरवी शहरी वातावरणात मोटार-विरहित वाहतूक साधनांच्या वापर करण्याबाबत अंदाज येऊ शकेल.
नागरी नियोजन कर्त्यानी मोटार विरहित वाहतूक सुविधा आणि सार्वजनिक वाहतूकीसाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासाठी धोरणांचा तात्काळ विचार करणे आवश्यक आहे. अशा धोरणात्मक बदलामुळे खाजगी वाहनांच्या अतिवापरामुळे उदभवणा-या समस्या कमी होतील आणि सक्षम, समावेशक आणि राहण्यायोग्य नागरी वातावरण निर्मितीस मदत होईल. याच बरोबर एकात्मिक वाहतूक रचनेमुळे वाहतूक सोईंचे समतोल जाळे निर्माण होऊन नागरिकांच्या गरजा पूर्ण होतील आणि पर्यावरण संतुलन होऊन आर्थिक समृध्दीला हातभार लागेल.
नंदन दावडा हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये अर्बन स्टडीज प्रोग्रामचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nandan H Dawda is a Fellow with the Urban Studies programme at the Observer Research Foundation. He has a bachelor's degree in Civil Engineering and ...
Read More +
PREV
