.jpg)
Image Source: Getty
इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सुबिनातो २५ ते २६ जानेवारी २०२५ दरम्यान भारत दौऱ्यावर आले होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांचा हा पहिला परदेश दौरा असून, भारत आणि इंडोनेशिया द्विपक्षीय भागीदारीचे ७५ वे वर्ष साजरे करत आहेत. २०१८ मध्ये इंडोनेशियाचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जोको विडोडो (जोकोवी) यांच्या भारत भेटीदरम्यान, दोन्ही देशांनी आपले संबंध व्यापक धोरणात्मक भागीदारीत रूपांतरित केले. मात्र, या संबंधांमध्ये अद्यापही मोठी अपूर्ण क्षमता आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांमधील संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी कोणती व्यावहारिक पावले उचलली जाऊ शकतात, हा महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
इंडोनेशियात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या भारतीय व्यापारी समुदायासोबत बैठका होऊ शकतील, यासाठी इंडोनेशियाचे राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांच्यासोबत इंडोनेशियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे (कादिन) प्रतिनिधीही या दौऱ्यावर होते.
परराष्ट्र आणि संरक्षण धोरणाच्या बाबतीत प्रबोवो यांचा दृष्टिकोन महत्त्वपूर्ण ठरेल, तसेच आपल्या कार्यकाळात परराष्ट्र धोरणाला दिशा देण्यास आणि अंमलात आणण्यास ते सक्रिय भूमिका बजावतील, यावर एकमत आहे. यामुळे भारताला इंडोनेशियासोबतची भागीदारी अधिक दृढ करण्याची संधी मिळेल का? तसेच, या भेटीमुळे उभय देशांमधील द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत होण्याचा मार्ग मोकळा होईल का? हा प्रश्न आहे.
भारत दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांनी स्पष्ट केले होते की, भारत हा इंडोनेशियाचा मित्र आणि महत्त्वाचा भागीदार आहे. १९४९ पर्यंतच्या स्वातंत्र्य संग्रामात भारताने इंडोनेशियाला दिलेला भक्कम पाठिंबा त्यांच्या ऐतिहासिक संबंधांचे द्योतक आहे. आरोग्य, शिक्षण, संस्कृती, सुरक्षा आणि सागरी संरक्षण यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये द्विपक्षीय सहकार्य अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने या दौऱ्यात दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय, इंडोनेशियात गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या भारतीय व्यापाऱ्यांसोबत बैठका आयोजित करण्यासाठी इंडोनेशियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (कादिन)चे प्रतिनिधीही प्रबोवो यांच्यासोबत या दौऱ्यात सहभागी झाले होते. इंडोनेशियन परराष्ट्र मंत्रालय (केईएमएलयू)ने या भारत भेटीचे वर्णन “दोन्ही देशांमधील विशेषत: आर्थिक, सुरक्षा आणि सागरी सहकार्याच्या दृष्टीने दृढ आणि व्यापक रणनीतिक भागीदारीची पुष्टी” असे केले आहे.
प्रबोवो यांच्या कार्यकाळात इंडोनेशियाच्या स्वतंत्र आणि सक्रिय (बेबास दान अक्तिफ) परराष्ट्र धोरणाची अधिक ठोस आणि प्रभावी पुनरावृत्ती अपेक्षित आहे. प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गतिशील बदलांना प्रतिसाद देताना, असंलग्न धोरणाच्या भूमिकेला अधिक बळकटी मिळेल. तथापि, प्रबोवो यांच्या नेतृत्वाखाली इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनात जोकोवी युगाच्या तुलनेत काही मोठे आणि ठळक बदल घडतील. हे बदल नेमके कोणते असतील, आणि ते भारत-इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक भागीदारीला कशा प्रकारे चालना देतील, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आग्नेय आशियातील सर्वात मोठा आणि कदाचित आसियानमधील सर्वात प्रभावशाली आवाज असलेल्या इंडोनेशियासोबत भारताने आपली भागीदारी अधिक दृढ करण्यासाठी या बदलांचा आपल्या फायद्यासाठी कसा उपयोग करून घ्यावा, याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल.
राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांच्या नेतृत्वाखाली इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र धोरणाचा दृष्टीकोन
पदभार स्वीकारल्यापासून, परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांनी असे काही निर्णय घेतले आहेत, जे जोकोवी युगाच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टिकोनात मोठ्या बदलांचे संकेत देतात. सर्वप्रथम, प्रबोवो यांच्या राजकीय पक्षातील निष्ठावंत आणि अनेकांनी त्यांचे "वैचारिक पुत्र" म्हणून वर्णन केलेले सुगिओनो यांची परराष्ट्र मंत्री म्हणून नियुक्ती ही परंपरेला छेद देणारी ठरली आहे. सामान्यतः, इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील अनुभवी मुत्सद्दी यापूर्वी परराष्ट्र मंत्री म्हणून निवडले गेले आहेत. प्रबोवो स्वतः इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र धोरणाची पुढील दिशा आणि महत्त्वपूर्ण पावले ठरविण्याची जबाबदारी सांभाळू इच्छित असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याकडे इंडोनेशियातील अभ्यासक आणि विश्लेषकांचे विशेष लक्ष वेधले गेले आहे. बहुतेक विद्वान आणि विश्लेषक प्रबोवो यांना "कट्टर राष्ट्रवादी आणि वास्तववादी" मानतात. त्यांच्या मते, अराजक जगात संपत्ती आणि लष्करी सामर्थ्यामुळेच एखाद्या देशाची समृद्धी टिकू शकते. आपल्या अध्यक्षीय चर्चेत आणि त्यानंतरच्या वक्तव्यांमध्ये प्रबोवो यांनी इंडोनेशिया "चांगला शेजारी" असल्याचे स्पष्ट केले आहे आणि "अनेक मित्र, शून्य शत्रू" ही भूमिका कायम राखली आहे. त्यांनी "सर्वांचे मित्र, कुणाचेही शत्रू नाही" असे ब्रीदवाक्य मांडून आपल्या परराष्ट्र धोरणाची दिशा ठरवली आहे. चीन, अमेरिका, रशिया तसेच मलेशियासारख्या काही आसियान देशांच्या अधिकृत भेटीद्वारे, व्यापार, संरक्षण, सुरक्षा आणि इतर क्षेत्रांत इंडोनेशियाचे स्थान बळकट करण्यासाठी आशिया आणि युरोपातील विविध भागीदारांशी संबंध वृद्धिंगत करण्याची त्यांची तयारी स्पष्टपणे दिसून येते.
इंडोनेशियाची लष्करी क्षमता वाढवणे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी लष्कराचे आधुनिकीकरण करणे, यावर प्रबोवो विशेष भर देत आहेत. संरक्षणमंत्री म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरसारख्या देशांसोबत संरक्षण करार केले होते. भारत-इंडोनेशिया संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या शक्यता आणि संधींवर चर्चा करण्यासाठी, त्यांनी महामारीच्या काळात भारताचा दौरा केला होता. जुलै २०२४ मध्ये निवडणुका जिंकल्यानंतर नुकताच त्यांनी रशियाचा दौरा केला. यावरून इंडोनेशियाच्या परराष्ट्र धोरणाची संभाव्य फेररचना तसेच भविष्यातील लष्करी अधिग्रहण आणि संरक्षण करारांचा शोध घेण्याची त्यांची भूमिका स्पष्ट होत आहे.
प्रबोवो यांच्या नेतृत्वाखाली इंडोनेशिया आपली असंलग्न भूमिका आणि सामरिक स्वायत्तता कायम ठेवत बहुसंलग्नतेचे धोरण अवलंबत आहे. चीन आणि अमेरिकेशी संतुलित संबंध राखण्याच्या त्यांच्या भूमिकेची झलक, नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर लगेचच त्यांनी या दोन्ही देशांना दिलेल्या भेटींमध्ये स्पष्टपणे दिसून येते. याशिवाय, इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांसोबत भागीदारी दृढ करणे आणि त्यात विविधता आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू करणे हे आहे. हे धोरण इंडोनेशियाच्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाला अधिक बळकटी देणारे ठरणार आहे.
इंडोनेशिया जागतिक दक्षिणेतील एक महत्त्वाचा आवाज म्हणून ओळखला जावा आणि जागतिक व्यासपीठावर "विकसनशील आणि विकसित राष्ट्रांमधील सेतू" म्हणून स्थान मिळावे, अशी त्याची इच्छा आहे. त्यामुळेच इंडोनेशिया ब्रिक्समध्ये सामील होण्यासाठी उत्सुक होता. मात्र, यामुळे तो चीन आणि रशियाशी अधिक जवळीक साधत आहे का, असा प्रश्न इंडोनेशियातील अनेक नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. हे इंडोनेशियाच्या दीर्घकालीन असंलग्न परराष्ट्र धोरणाशी तडजोड करणारे ठरेल का, याबाबतही चर्चा होत आहे. परंतु राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो आणि परराष्ट्रमंत्री सुगियानो यांनी ठामपणे स्पष्ट केले आहे की, इंडोनेशिया ब्रिक्समधील आपल्या भूमिकेचा उपयोग "विकसित उत्तर आणि जागतिक दक्षिण या दोन्ही गटांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी आणि विकासाची दिशा बदलण्यासाठी" करेल. इंडोनेशियाच्या आर्थिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो सर्व प्रमुख आर्थिक संघटनांमध्ये सहभागी होण्यास उत्सुक आहेत. त्यामुळे जवळपास सर्व विकसित देशांसोबत आर्थिक संधी आणि सहकार्याचे दरवाजे उघडण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यावरूनच इंडोनेशियाने ओईसीडी सदस्यत्वासाठी केलेला अर्जही स्पष्ट होतो.
प्रबोवो यांच्या नेतृत्वाखाली इंडोनेशिया इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा जागतिक खेळाडू म्हणून उदयास येण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. त्याचे परराष्ट्र धोरण केवळ आसियानपुरते मर्यादित न राहता व्यापक स्वरूपाचे आहे. दीर्घकाळापासून इंडोनेशियाकडे एक मध्यम शक्ती आणि आसियानमधील प्रभावी नेता म्हणून पाहिले जात आहे. मात्र, प्रबोवो यांच्या नेतृत्वाखाली इंडोनेशियाचे लक्ष्य जागतिक स्तरावर मोठी भूमिका बजावणे आणि आपला प्रभावी आवाज अधिक दृढ करणे आहे.
मलाक्काची सामुद्रधुनी, सुंडा, लोम्बोक, मकासर आणि ओम्बोई वेतर यांसारख्या महत्त्वाच्या सागरी दळणवळण मार्गांवर इंडोनेशिया वसलेला असल्यामुळे सागरी मार्गसुरक्षा (SLOC सुरक्षा) हा दोन्ही देशांमधील चर्चेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला पाहिजे.
भारत-इंडोनेशिया द्विपक्षीय भागीदारीला अखेर आवश्यक ती चालना मिळेल का?
भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभासाठी राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करणे हे स्वागतार्ह पाऊल असून, भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणातील इंडोनेशियाच्या महत्त्वाची स्पष्टपणे प्रचिती देते. या भागीदारीला अधिक बळकटी देण्यासाठी दोन्ही देश विविध क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करू शकतात. भारत रशियासमर्थित ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे इंडोनेशियाला विकण्यासाठी 450 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सचा करार करण्याच्या विचारात आहे. या भेटीत दोन्ही नेत्यांमध्ये या विषयावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, इंडोनेशिया आपल्या आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य देत असल्यामुळे या करारावर शिक्कामोर्तब करण्यास काही अडथळे अद्याप कायम आहेत. ब्रह्मोस क्रूझ क्षेपणास्त्राच्या विक्रीसाठी भारत आणि इंडोनेशिया यांच्यात जवळपास दशकभरापासून वाटाघाटी सुरू आहेत. मात्र, या करारासमोर आणखी एक संभाव्य अडथळा म्हणजे इंडोनेशियाने आपली देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा केलेला प्रयत्न आणि ‘मेड इन इंडोनेशिया’ हा उपक्रम राबविणे. भविष्यातील संरक्षण करारांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे भारताच्या ‘मेक इन इंडिया’ आणि इंडोनेशियाच्या ‘मेड इन इंडोनेशिया’ या उपक्रमांतील पूरक घटक कोणते आहेत आणि त्यांचा परस्पर लाभ कसा मिळवता येईल, यावर दोन्ही देशांनी सखोल चर्चा करण्याची गरज आहे.
याव्यतिरिक्त, सागरी सुरक्षा हे आणखी एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, ज्यावर दोन्ही देशांनी अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. २०१८ मध्ये दोन्ही देशांनी इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी सहकार्यासाठी संयुक्त व्हिजन स्टेटमेंटवर स्वाक्षरी केली होती. आता या व्हिजन स्टेटमेंटच्या अंमलबजावणी योजनेवर किंवा ऑपरेशनल प्लॅनवर चर्चा करण्याची वेळ आली आहे. तसेच, हिंद-पॅसिफिकमधील सागरी सुरक्षेसाठी संयुक्त कृती आराखड्यात त्याचे रूपांतर करता येईल का, याचाही विचार केला पाहिजे.मलाक्काची सामुद्रधुनी, सुंडा, लोम्बोक, मकासर आणि ओम्बोई वेतर यांसारख्या महत्त्वाच्या सागरी दळणवळण मार्गांवर इंडोनेशिया वसलेला असल्यामुळे सागरी मार्गसुरक्षा (SLOC सुरक्षा) हा दोन्ही देशांमधील चर्चेचा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला पाहिजे.या पार्श्वभूमीवर, ऑस्ट्रेलिया-भारत-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय सहकार्याला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी चर्चा करणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
क्वाड सुरक्षा संवादासारख्या अनेक लघुपक्षीय गटांचा भाग असूनही भारताने आपली सामरिक स्वायत्तता कायम राखण्यात यश मिळवले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला परराष्ट्र धोरणावरील आपल्या पहिल्याच भाषणात परराष्ट्रमंत्री सुगिओनो यांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, "इंडोनेशियाची मुत्सद्देगिरी आणि परराष्ट्र धोरण देशांतर्गत विकासाच्या प्राधान्यक्रमांनुसार अंमलात आणले पाहिजे. "त्यांनी राष्ट्रपतींच्या दोन प्रमुख विकास प्राधान्यक्रमांवर प्रकाश टाकला: अन्न सुरक्षा आणि मोफत भोजन कार्यक्रमाद्वारे पोषण हस्तक्षेपाची देशव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. इंडोनेशियाला हा मोफत भोजन कार्यक्रम दीर्घकाळापासून राबवायचा होता. भारतात मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम गेल्या ३० वर्षांपासून कार्यान्वित आहे, त्यामुळे या क्षेत्रात दोन्ही देशांना एकत्र काम करण्याची आणखी एक संधी निर्माण झाली आहे.
सध्याच्या सरकारच्या कार्यकाळात इंडोनेशियाने स्वीकारलेला परराष्ट्र धोरणाचा दृष्टिकोन मोठ्या प्रमाणात भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. भारतही असंलग्न राष्ट्र असून, आपल्या जागतिक आणि देशांतर्गत महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी मुद्द्यानुसार भागीदारीचा पाठपुरावा करत आहे. क्वाड सुरक्षा संवादासारख्या अनेक लघुपक्षीय गटांचा भाग असूनही भारताने आपली सामरिक स्वायत्तता कायम राखण्यात यश मिळवले आहे. हाच धोरणात्मक दृष्टिकोन आता राष्ट्राध्यक्ष प्रबोवो अवलंबण्याचा विचार करत आहेत. दोन्ही देश ग्लोबल साऊथचा भाग असून, जी-२० आणि आता ब्रिक्सचे सदस्य आहेत. यामुळे भारत-इंडोनेशिया संबंधांना आवश्यक गती देण्यासाठी आणि सहकार्याच्या नवीन क्षेत्रांचा शोध घेण्यासाठी भारतासमोर मोठी संधी उभी आहे.
प्रेमेशा साहा ह्या ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनच्या फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
