प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून आणि परस्परावलंबन वाढवून, आर्थिक वाढीचा पाया रचणे, चीनच्या वर्चस्वाचा प्रतिकार करणे आणि जगात आपले स्थान वाढवणे हे भारताचे उद्दिष्ट आहे.
गेल्या दोन दशकांत भारताची ऊर्जा सुरक्षा जास्त असुरक्षित झाली आहे. कारण, परदेशातील ऊर्जेची आयात 2002 मधील भारताच्या एकूण ऊर्जेच्या गरजेच्या 18 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 40 टक्क्यांपर्यंत पोहचली. तथापि, याच काळात भारताने आपल्या ऊर्जा भागीदारांची संख्या 14 वरून 32 पर्यंत वाढवली. ऊर्जा पुरवठा वैविध्य भारताच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, कारण सध्या दरवर्षी सुमारे 8 टक्के दराने वाढणारी अर्थव्यवस्था अशीच वाढवण्यासाठी भारताला अधिकाधिक ऊर्जा संसाधनांची आवश्यकता असेल.
बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेत जलविद्युत प्रकल्प आणि सौर उद्याने यासारख्या हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधा निर्माण करून भारत सरकार आपल्या नेबरहूड फर्स्ट परराष्ट्र धोरणासह ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
आपल्या ऊर्जा पुरवठा साखळीत लवचिकता आणण्याच्या भारत सरकारच्या धोरणाचा एक प्रमुख आधारस्तंभ म्हणजे शेजारच्या देशांना ऊर्जा पुरवठा करणे आणि त्या देशांमध्ये उर्जा तयार करणे आणि देशाच्या एनर्जी ग्रीडला सक्षम बनवणे. बांगलादेश, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेत जलविद्युत प्रकल्प आणि सौर उद्याने यासारख्या हरित ऊर्जा पायाभूत सुविधा निर्माण करून भारत सरकार आपल्या नेबरहूड फर्स्ट परराष्ट्र धोरणासह ही उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी भारत या देशांच्या राष्ट्रीय ऊर्जा पायाभूत सुविधांचे भारताशी एकत्रीकरण करत आहे, जेणेकरून या देशांमध्ये उत्पादित होणारी अतिरिक्त ऊर्जा भारतात निर्यात केली जाऊ शकेल. या लेखात आपण दक्षिण आशियातील भारताच्या ऊर्जा सहकार्याचे विश्लेषण करू, प्रादेशिक संपर्क वाढवण्याच्या त्याच्या परिणामाचे मूल्यांकन करू आणि दक्षिण आशियातील ऊर्जा संबंध वाढवण्याच्या भारताच्या तर्कबुद्धीचा देखील आढावा घेऊ.
2005 पासून, आपल्या शेजारील देशांना भारताचे विकास सहाय्य 11.4 टक्क्यांनी वाढले आहे, 2005 मध्ये 96.8 दशलक्ष डॉलर्सवरून 2023 मध्ये 7.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढले आहे. 1991च्या आर्थिक सुधारणांमुळे भारत हे करू शकला, ज्यामुळे एक दशकभर भारताचा आर्थिक विकास दर खूप वेगवान होता. यामुळे भारताला दक्षिण आशियातील इतर देशांशी सखोल आणि अधिक अर्थपूर्ण आर्थिक भागीदारी निर्माण करता आली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात भारताने बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी 2005 ते 2023 दरम्यान शेजारच्या देशांना 7.15 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज, गुंतवणूक किंवा दीर्घकालीन सवलतीच्या दरात कर्ज दिले (तक्ता 1 पहा) ऊर्जा क्षेत्रातील भारताच्या सहकार्यात सीमापार वीज वाहिन्या बांधणे, जलविद्युत प्रकल्प उभारणे, तेल आणि वायू पाईपलाईन टाकणे आणि आंतरजोडणी ग्रीडसाठी समुद्राखाली केबल टाकणे यांचा समावेश आहे. प्रादेशिक ऊर्जा संपर्कासाठी भारताने सुरू केलेले हे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. कारण नेपाळ, भूतान आणि बांगलादेश हे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा समीकरणाच्या दृष्टीकोनातून खूप महत्वाचे आहेत आणि या देशांमधील पारेषण मार्ग किंवा जलविद्युत प्रकल्पांच्या विकासामुळे भारत आणि शेजारी देशांमधील ऊर्जा व्यापार सुलभ होतो. परिणामी, या देशांमधील वीज व्यापार 2016 मधील 2 अब्ज युनिट्सवरून 2023 मध्ये 8 अब्ज युनिट्सपर्यंत वाढला.
तक्ता 1: दक्षिण आशियातील ऊर्जा सहकार्यासाठी भारताकडून अर्थसहाय्यित प्रमुख प्रकल्प (2005-2023)
स्रोत: उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारत सरकार आणि एक्झिम बँक ऑफ इंडिया
ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी नेपाळबरोबर सहकार्य करण्याचे भारताचे प्रयत्न दोन्ही देशांमधील 25 वर्षांच्या दीर्घकालीन वीज खरेदी कराराच्या रूपात दिसून आले, जिथे भारत 2030 पर्यंत नेपाळकडून दरवर्षी 10,000 मेगावॅट जलविद्युत खरेदी करेल. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये भारताने नेपाळमधून 1500 गिगावॅट वीज आयात केली. भारत आणि नेपाळ यांच्यातील ऊर्जा भागीदारी सामंजस्यपूर्ण आहे. भारताचे सीमावर्ती भाग आणि उत्तरेकडील राज्ये विजेच्या तुटवड्याने त्रस्त आहेत आणि दुसऱ्या स्तरावरील शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होणे सामान्य आहे. सध्या नेपाळमध्ये 100 हून अधिक जलविद्युत प्रकल्प आहेत आणि 150 प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. नेपाळमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात जलविद्युत निर्मिती क्षमतेच्या विकासामुळे नेपाळकडे आवश्यकतेपेक्षा जास्त वीज असेल, जी भारत आणि बांगलादेशसारख्या विजेची कमतरता असलेल्या शेजारी देशांद्वारे वापरली जाऊ शकते.
भारताच्या सीमावर्ती भागात आणि उत्तरेकडील राज्यांमध्ये ऊर्जेची कमतरता आहे, तर टीयर-टू शहरांमध्ये वीजपुरवठा खंडित होणे सामान्य आहे.
ही आयात भूतानच्या जलविद्युत निर्मिती क्षमतेच्या 70 टक्के इतकी आहे. भूतान सध्या जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँक यासारख्या बहुपक्षीय विकास बँका व भारतासारख्या द्विपक्षीय भागीदारांसोबत काम करत आहे जेणेकरून त्याची स्थापित जलविद्युत क्षमता (2.3 GW) वाढवता येईल जेणेकरून तो भारत, बांगलादेश आणि म्यानमारसारख्या विजेची कमतरता असलेल्या देशांना वीज विकू शकेल. बांगलादेशबरोबरच्या भारताच्या ऊर्जा सहकार्यात प्रामुख्याने भारत-बांगलादेश मैत्री पाईपलाईन (IBFP) आणि अलीकडेच विकसित झालेल्या वीज पारेषणाच्या जाळ्याच्या माध्यमातून आयात करणे समाविष्ट आहे. दक्षिण आशियामध्ये ऊर्जा संपर्क वाढवण्यासाठी भारत भूतान आणि नेपाळला बांगलादेशच्या सीमेद्वारे जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
भूतान, बांगलादेश आणि नेपाळला भारताशी जोडण्यासाठी ऊर्जा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी शेजारी देशांशी भारताचे सहकार्य खूप महत्वाचे आहे. या देशांना भौतिक पायाभूत सुविधा तसेच धोरणात्मक समन्वयाशी जोडणे हे दक्षिण आशियासाठी भारताचे कनेक्टिव्हिटी व्हिजन आहे. दीर्घकाळात, बांगलादेश, भूतान आणि नेपाळसोबत बहुआयामी आर्थिक मार्गिका उभारण्याची भारताची योजना आहे. भू-राजकीय आणि भू-धोरणात्मक सहमती व्यतिरिक्त, आर्थिक घटक या देशांमधील आर्थिक मार्गिकेच्या निर्मितीसाठी पूरक म्हणून देखील काम करतात, जेणेकरून हे सर्व देश अधिक जवळून जोडले जाऊ शकतील आणि समन्वय साधू शकतील. बांगलादेश आणि भारतात विजेची कमतरता आहे. दोन्ही देश त्यांच्या ऊर्जा उत्पादन समीकरणात पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. त्याच वेळी, भूतान आणि नेपाळ दरवर्षी आवश्यकतेपेक्षा खूप जास्त वीज निर्मिती करतात.
दक्षिण आशियातील भारताची विकास भागीदारी हे देखील या प्रदेशातील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्याचे एक साधन आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या बहुदेशीय पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमांतर्गत, बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह (BRI) चीनने 2013 ते 2023 या कालावधीत दक्षिण आशियामध्ये प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी सुमारे 150 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. परिणामी, दक्षिण आशियातील चीनचे भू-राजकीय आणि आर्थिक वर्चस्व वाढले आहे आणि त्याकडे या प्रदेशातील एक प्रमुख विकास भागीदार म्हणून पाहिले जाते. दक्षिण आशियातील BRI अंतर्गत एकूण गुंतवणुकीपैकी 54 अब्ज डॉलर्स बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका आणि पाकिस्तानमध्ये ऊर्जा पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी खर्च करण्यात आले. भारताप्रमाणेच या प्रदेशातील चीनची ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक ही त्याच्या ऊर्जा सुरक्षा धोरणाचा एक भाग आहे. आपल्या दक्षिण आशियाई भागीदारांकडून ऊर्जा आयात करण्यासाठी ऊर्जा पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा चीनचा मानस आहे. चीनचा भारताशी असलेला सीमा विवाद हे देखील दक्षिण आशियातील आणि विशेषतः पाकिस्तान आणि आता मालदीवमधील विकासासाठी चीनच्या पुढाकारामागील एक कारण आहे, ज्या अंतर्गत चीन दक्षिण आशियाई देशांसमोर स्वतःला भारताचा पर्याय म्हणून सादर करत आहे.
2013 मध्ये BRI ची स्थापना झाल्यापासून दक्षिण आशियातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीत ऊर्जा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) वाटा 47.3 टक्के आहे. BRI अंतर्गत दक्षिण आशियातील चीनच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाचे प्रमुख प्रकल्प म्हणजे नेपाळमधील पश्चिम सेती धरण आणि अप्पर त्रिशुली जलविद्युत प्रकल्प; बांगलादेशातील पायरा, पटुआखली आणि बारिसाल येथील वीज प्रकल्प; आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर अंतर्गत पाकिस्तानमध्ये उभारले जाणारे 15 वीज निर्मिती प्रकल्प, ज्यात सुमारे 15 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक आहे. सध्या चीन आणि भारत, बांगलादेश व श्रीलंकेतील समुद्रातील ऊर्जा संसाधने विकसित करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत, तर नेपाळमध्ये अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देश प्रतिस्पर्धी आहेत. त्याच वेळी, मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार सत्तेवर आल्यानंतर दोन्ही देशांमधील जवळीक वाढली आहे आणि भारतविरोधी भावना देखील वाढली आहे. चीनच्या BRI चा प्रतिकार करण्यासाठी, भारत आपल्या शेजारी देशांना विकास सहाय्य वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण या देशांना भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेसाठी मोठे भू-राजकीय आणि भू-धोरणात्मक महत्त्व आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवणे हे प्रादेशिक संपर्क आणि आर्थिक एकात्मतेच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावाच्या विरोधात हा एक मजबूत घटक असू शकतो.
सध्या चीन आणि भारत बांगलादेश आणि श्रीलंकेतील समुद्रातील ऊर्जा संसाधने विकसित करण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत, तर नेपाळमध्ये अक्षय्य ऊर्जा क्षेत्रात दोन्ही देश प्रतिस्पर्धी आहेत.
दक्षिण आशियातील शेजारी देशांसोबत भारताचे ऊर्जा सहकार्य हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा आणि ऊर्जा सुरक्षेचा प्रमुख आधारस्तंभ आहे. प्रादेशिक ऊर्जा पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून आणि परस्परावलंबन वाढवून, भारत आर्थिक विकासाला गती देण्याचा, चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करण्याचा आणि जगात आपली प्रतिमा सुधारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. भू-राजकीय तणाव आणि परस्परविरोधी हितसंबंधांसारखी आव्हाने कायम आहेत. तथापि, ऊर्जा क्षेत्रातील सर्व पक्षांना होणारे फायदेही स्पष्ट आहेत. आज जेव्हा भारत जागतिक स्तरावर सातत्याने उदयाला येत आहे, तेव्हा त्याची ऊर्जा कुटनीती आगामी काळात या प्रदेशाचे भविष्य घडवण्यात खूप महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
पृथ्वी गुप्ता हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये ज्युनियर फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Prithvi works as a Junior Fellow in the Strategic Studies Programme. His research primarily focuses on analysing the geoeconomic and strategic trends in international relations. ...
Read More +
PREV
