कारगिलनंतर अस्तित्वात असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणांची मालिका आणली गेली.
संपूर्ण इतिहासात, गुप्तचर संस्थांना अपयशामुळे सुधारणा आणि पुनर्रचना करण्यास भाग पाडले गेले आहे. भारतातही, प्रामुख्याने युद्धांनंतर गुप्तचर संस्थांमध्ये सुधारणा झाल्या आहेत. 1962 च्या पराभवानंतर, गुप्तचर विभागामध्ये (Intelligence Bureau) सुरक्षा महासंचालनालयाची (DSG) स्थापना करण्यात आली आणि त्याच्या कार्यरत युनिट एव्हिएशन रिसर्च सेंटरवर (ARC) चीनविषयी गुप्त माहिती मिळवण्याचे काम सोपवण्यात आले. 1965 च्या युद्धात गुप्तचर विभागाच्या अपयशानंतर, सरकारने RAW ही स्वतंत्र बाह्य गुप्तचर संस्था तयार करण्याचा निर्णय घेतला आणि DSG ला त्याच्याशी जोडले.
सुधारणांची पुढची लाट 1999 च्या कारगिल युद्धानंतर आली, ज्यामध्ये भारतीय एजन्सीज नियंत्रण रेषेच्या (LOC) पलीकडे पाकिस्तानी घुसखोरी शोधण्यात अयशस्वी ठरल्या आणि बॉर्डरवरील लोक हे पाकिस्तानमधील सैनिक की नागरिक हे शोधण्यात अयशस्वी ठरली आणि शांततेच्या हालचालींसह पुढे गेली ज्यामुळे फेब्रुवारी 1999 च्या लाहोर जाहीरनाम्याला चालना मिळाली.
कारगिल पुनरावलोकन आयोग (Kargil Review Commission) ज्या आयोगामध्ये मंत्र्यांचा एक गट (GOM-Group of Ministers) होता जो कारगिल पुनरावलोकन आयोगाला लीड करत होता . आयोगाने अनेक शिफारशी केल्या ज्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेत लक्षणीय सुधारणा झाल्या. संरक्षण गुप्तचर संस्था (Defence Intelligence Agency) आणि राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन कार्यालय (National Technical Research Office) या दोन नवीन संस्था त्यांनी निर्माण केल्या.
निर्विवादपणे, 2008 च्या मुंबई हल्ल्याची काहीशी विलंबित प्रतिक्रिया म्हणून 2011 मध्ये नरेश चंद्र समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, समितीच्या शिफारशींकडे कमी-अधिक प्रमाणात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
भारताच्या गुप्तचर यंत्रणेत मोठा बदल कारगिलच्या आश्चर्याने आणलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेच्या व्यापक सुधारणांसह झाला. केंद्रीय गृह, वित्त आणि संरक्षण मंत्र्यांचा समावेश असलेल्या GOM ची स्थापना 2000 साली राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणांची शिफारस करण्यासाठी करण्यात आली. या गटाने त्याच्या कार्यात मदत करण्यासाठी तज्ञ कृती दलांचा एक संच तयार केला. गुप्तचर उपकरणावरील कृती दलाचे नेतृत्व RAW चे माजी प्रमुख गिरीश सक्सेना यांनी केले होते आणि त्याचे सदस्य माजी परराष्ट्र सचिव के. रघुनाथ होते; माजी IB प्रमुख M.K. नारायणन; माजी विशेष सचिव गृह, पी. पी. श्रीवास्तव; माजी अतिरिक्त सचिव RAW, बी. रमण आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ अॅडव्हान्स्ड स्टडीजचे आर. नरसिंह. हे होते.
भारताच्या गुप्तचर यंत्रणेत मोठा बदल कारगिल विजयाच्या आश्चर्याने आणलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेच्या व्यापक सुधारणांसह झाला.
कारगिल पुनरावलोकन आयोगाच्या अहवालातील गुप्त माहितीच्या क्षेत्रावरील सर्व शिफारशी फेब्रुवारी 2001 मध्ये जनतेला प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात बदलण्यात आल्या होत्या. या शिफारशींची काही माहिती अहवालासह प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे मिळाली. इतर माहिती काही विखुरलेल्या माध्यमांच्या बातम्यांद्वारे आणि सतीश कुमार यांनी संपादित केलेल्या सुरक्षा वार्षिकात माजी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सतीश चंद्र यांनी लिहिलेल्या एका महत्त्वाच्या लेखाद्वारे मिळाली. मुख्य शिफारशींचा सारांश खालीलप्रमाणे :
1. कारगिल पुनरावलोकन आयोगाने विविध संस्थांमध्ये अधिक समन्वय आणि संयुक्ततेची गरज असल्याची शिफारस केली; खरे तर, अहवालात विशेषतः एक नवीन गुप्तचर समुदाय तयार करण्याची गरज व्यक्त केली गेली. त्यात नमूद केले आहे की, गुप्तचर यंत्रणांची सततची सिलो(Silo) मानसिकता ही मुख्य समस्या होती, ज्यामुळे त्यांच्यात प्रभावी सहकार्य रोखले जात होते. ही समस्या अगदी वरपासून खालपर्यंत होती त्यामुळे खालच्या स्तरावर सहकार्य मिळण्यास अडचण येत होती. कारगिल पुनरावलोकन आयोगाने राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA), कॅबिनेट सचिव आणि सचिव राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय यांचा समावेश असलेला गुप्तचर समन्वय गट स्थापन करण्याची शिफारस केली. त्यांचे काम संसाधनांचे वाटप; गुप्तचर गुणवत्तेचे वार्षिक पुनरावलोकन; वार्षिक कार्य; संस्थांवर देखरेख ठेवणे; आणि राष्ट्रीय अंदाज आणि अंदाज तपासणे यावर नियंत्रण ठेवणे हे होते. इतर वरिष्ठ अधिकारी निमंत्रित होते. यामध्ये तज्ञ लोकांना एकाच व्यासपीठावर आणण्याची कल्पना होती.
2.कारगिल पुनरावलोकन आयोगाने प्रत्येक संस्थेला एक विशिष्ट सनद प्रदान केली, जी त्याच्या जबाबदाऱ्या आणि कार्ये स्पष्ट करून वर्गीकृत राहते. अतिरेकी आणि टर्फ युद्धे रोखणे ही कल्पना यामागे होती.
3.याचाच एक भाग म्हणून, कारगिल पुनरावलोकन आयोगाने शिफारस केली की Intelligence Buereu ला गृह मंत्रालयाचा उपांग मानले जाऊ नये. साउथ ब्लॉकमध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या शेजारी त्याचे स्थान प्रशासकीय सोयीसाठी होते, मंत्रालयीन एजन्सीवर देखरेख ठेवण्यासाठी नव्हते. याच्या अनुषंगाने, IB च्या डायरेक्टरला सचिव दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
4.गुप्तचर माहिती संकलन, विश्लेषण आणि प्रसारामध्ये उच्च तंत्रज्ञानाची वाढती भूमिका लक्षात घेऊन, राष्ट्रीय तांत्रिक सुविधा संघटना (NTFO) ही एक नवीन संस्था तयार करण्यात आली. प्रमुख नवीन महागड्या टेक सुविधांचे नियोजन, रचना आणि स्थापना आणि संचालन करणे हे त्याचे कार्य होते आणि नंतर त्याचे नाव बदलून राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था (NTRO) असे करण्यात आले . एजन्सींपर्यंत टेकिंटचा प्रसार करण्यासाठी तसेच एजन्सींमध्ये माहितीचा प्रवाह सक्षम करण्यासाठी सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क स्थापित करण्याचे आवाहनही करण्यात आले. याचाच एक भाग म्हणून, NTRO माहितीचा एक सामान्य डेटाबेस देखील स्थापित करेल जेणेकरून ती इतर संस्थांमध्ये सहज आणि त्वरीत प्रसारित केली जाऊ शकेल. स्वारस्य असलेल्या देशांच्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणांचा मागोवा घेण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. आणि शेवटी, त्याला बचावात्मक आणि आक्रमक सायबर ऑपरेशन्सची जबाबदारी देण्यात आली.
5.महागड्या, उच्च-तंत्रज्ञान उपकरणांसाठीच्या सर्व प्रस्तावांची तपासणी करण्यासाठी, सर्व संस्थांच्या तांत्रिक क्षमतांवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि या उद्देशासाठी निधीच्या वाटपाबाबत निर्णय घेण्यासाठी तांत्रिक समन्वय गटाची (Technical Co-ordination Group) निर्मिती केली गेली. याचे नेतृत्व NSA करते आणि NTRO चे अध्यक्ष त्याचे सदस्य-सचिव असतात. NTRO ला विविध संस्थांच्या उच्च-तंत्रज्ञान उपकरणांच्या विनंत्यांचे मूल्यांकन करण्याचे कामही देण्यात आले होते. त्याच्या सदस्यांमध्ये कॅबिनेट सचिव, अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, अंतराळ आणि अणुऊर्जा विभागाचे सचिव, RAW आणि IB प्रमुख, DIA चे प्रमुख आणि पंतप्रधान आणि संरक्षण मंत्र्यांचे वैज्ञानिक सल्लागार यांचा समावेश आहे.
6.सर्वोत्तम पद्धतींना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, कारगिल पुनरावलोकन आयोगाने सुचवले की गुप्तचर यंत्रणेचे कामकाज आणि त्याचे मुल्यांकन वेगवेगळे केले जावे, त्यामुळे NSCS कडे गुप्तचर मूल्यमापन, समन्वयाचे काम सोपवण्यात आले आणि JIC रद्द करण्यात आली. NSCS ने विविध स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीचे मूल्यांकन करणे आणि माहितीची एकमेकांविरुद्ध तुलना करणे व त्याचा अहवाल तयार करणे हे आपले एक काम म्हणून पाहिले. त्यांच्या कामाचा एक वेगळा भाग म्हणजे वार्षिक कार्य आणि संस्थांचे मूल्यांकन करण्याची प्रणाली होती.
7. IB ला प्रमुख दहशतवादविरोधी संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते आणि विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या राज्य मुख्यालयात विविध स्त्रोतांकडून गुप्तचर माहिती गोळा करण्यासाठी आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बहु-एजन्सी केंद्र (MAC) आणि सहाय्यक बहु-एजन्सी केंद्रे (S-MAC) तयार करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. ऑपरेशनल हेतूंसाठी, गृह मंत्रालय, विविध राज्यांच्या गुप्तचर शाखा आणि निमलष्करी संघटनांचे सदस्य असलेले गुप्तचरांवरील कायमस्वरूपी संयुक्त कृती दल स्थापन करणे हे होते.
8. कारगिल पुनरावलोकन आयोगाने सामरिक लष्करी गुप्तचर हाताळण्यासाठी एक संरक्षण गुप्तचर संस्था (DIA) तयार केली आणि तिचे प्रमुख संरक्षण मंत्री, अध्यक्ष, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी आणि संरक्षण सचिव यांचे प्रमुख लष्करी गुप्तचर सल्लागार असतात.
9.केंद्रीय आर्थिक गुप्तचर विभागाला (CEIB) महसूल विभागासाठी एक गुप्तचर संस्था आणि विचारवंत मंडळ बनवून, कारगिल पुनरावलोकन आयोगाने आर्थिक गुप्तचर संघटनांचा आदेश पुनर्लिखित केला.
10.अखेरीस, कारगिल पुनरावलोकन आयोगाच्या शिफारशींनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला ICG चे प्रमुख, ICG./NITBचे रँकिंग सदस्य आणि NTRO चे पर्यवेक्षक म्हणून गुप्तचर विभागाचे एक शक्तिशाली समन्वयक बनवले. व्यवहारात, RAW च्या प्रमुखानेही त्यांचा अहवाल दिला. त्यांना सर्व संबंधित संस्थांकडून गुप्तचर माहिती मिळते आणि संयुक्त गुप्तचर समिती आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालयाने केलेल्या मूल्यांकनांसाठी जबाबदार असतो.
पुढील वर्षांमध्ये या शिफारशींची पूर्णपणे किंवा अंशतः अंमलबजावणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, बाह्य आणि अंतर्गत घडामोडींमुळे कारगिल पुनरावलोकन आयोगाच्या शिफारशींची चाचणी घेण्याच्या प्रक्रियेतही मदत झाली. एका स्तरावर, स्वाभाविकपणे माघार घेण्यात आली, विशेषतः जेथे विद्यमान संस्थांना नवीन आस्थापनांकडे कार्ये सोपविण्यास सांगितले गेले, तर दुसऱ्या स्तरावर, आदेश आणि निर्देशांसारख्या सरकारी प्रक्रियांचा वापर योग्य प्रक्रियेशिवाय कारगिल पुनरावलोकन आयोगाच्या शिफारशी कमकुवत करण्यासाठी केला गेला. काही प्रमाणात व्यक्तिमत्त्वांनी भूमिका बजावली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून DIBचे माजी सदस्य असलेले एम.के .नारायणन, ICG आणि NSCS ची वार्षिक कार्यप्रणाली यासारख्या सर्वोच्च समन्वयाशी संबंधित काही नवकल्पना सोडून देण्यात आल्या.
पुढील वर्षांमध्ये या शिफारशींची पूर्णपणे किंवा अंशतः अंमलबजावणी करण्यात आली. याव्यतिरिक्त, बाह्य आणि अंतर्गत घडामोडींमुळे कारगिल पुनरावलोकन आयोगाच्या शिफारशींची चाचणी घेण्याच्या प्रक्रियेतही मदत झाली.
पुढे, कारगिल पुनरावलोकन आयोगाची शिफारस असूनही, MAC ची स्थापना झाली नाही, जे CT Turf ला वेगळे ठेवण्याची IB ची इच्छा तसेच इतर संस्थांची त्यांची माहिती सामायिक करण्याची अनिच्छा प्रतिबिंबित करते.
तरीसुद्धा, RAW आणि IB या दोन प्रमुख संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्यासाठी दोन सदस्यीय समितीच्या माध्यमातून शिफारशी सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. त्यानंतर, 2009 मध्ये गुप्तचर यंत्रणेवर आणखी एक कृती दल तयार करण्यात आले, ज्याचे नेतृत्व माजी IB प्रमुख पी. सी. हल्दर आणि एस. डी. प्रधान यांनी केले, जे उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि JIC चे अध्यक्ष होते. या कृती दलाने कारगिल पुनरावलोकन आयोगाच्य शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याच्या मार्गांवर अनेक शिफारसी केल्या.
सुरुवातीपासूनच, विविध समित्यांच्या शिफारशींना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता आणि जरी महत्त्वाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या असल्या तरी अनेकदा जमिनीवरील लढायांमुळे त्या कमी पडल्या होत्या.
सुरुवातीपासूनच, विविध समित्यांच्या शिफारशींना मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला होता आणि जरी महत्त्वाच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या असल्या तरी अनेकदा जमिनीवरील लढायांमुळे त्या कमी पडल्या होत्या.
काही नवीन संस्था देखील तयार करण्यात आल्या, जसे की वित्तीय गुप्तचर विभाग (FIU) ज्याला CEIB मधून बाहेर काढून संशयास्पद व्यवहारांशी संबंधित माहिती एकत्रित करण्यासाठी, विश्लेषण करण्यासाठी आणि प्रसारित करण्यासाठी वित्तीय क्षेत्र आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांच्यातील इंटरफेस म्हणून काम केले गेले, मूलतः मनी लॉन्ड्रिंग. NTFO चे राष्ट्रीय तांत्रिक संशोधन संस्था (NTRO) असे नामकरण करण्यात आले, ज्याने सूचित केले की ती केवळ सुविधांच्या भांडारापेक्षा अधिक होती. यामुळे, इतर संस्थांशी समस्या निर्माण झाल्या.
नोव्हेंबर 2008 चा मुंबई हल्ला हा या काळातील एक मोठा निर्णायक टप्पा होता, जो गुप्तचर यंत्रणेचे आणखी एक मोठे अपयश आणि बहु-आयामी सुरक्षा आपत्ती ठरला. अयशस्वी सुधारणा आणि संभाव्य सुधारणांच्या संदर्भात मुंबई हल्ल्याचे परिणाम इन्स्टिट्यूट फॉर डिफेन्स स्टडीज अँड अॅनालिसिसने 2014 मध्ये RAW चे माजी विशेष सचिव राणा बॅनर्जी यांनी स्थापन केलेल्या कृती दलाने तपासले होते. गुप्तचर यंत्रणेत सुधारणा आणि वाढीव बदलांच्या बातम्या आल्या असल्या तरी, तेव्हापासून कोणत्याही विशेष सुधारणा प्रयत्नांची जनतेला माहिती नाही.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
