अमेरिका - चीन यांच्यातील सत्तास्पर्धा आणि आसियानची भुमिका

Image Source: Getty

हा लेख ‘रायसीना एडिट २०२५’ या मालिकेचा एक भाग आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आणि संरक्षण मंत्री या पदांवर दोन कट्टर आणि चीनविरोधी व्यक्तींची निवड केली आहे. यामुळे भविष्यातील युएस धोरणामुळे इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील तणाव वाढीस लागण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पण त्यासोबत आसियानही साईडलाईन होण्याची चिन्हे आहेत. ज्याप्रमाणे युरोपने सावध पावले उचलली नाहीत आणि त्याचा फटका त्यांना बसला, तशी चुक आसियानने करता कामा नये. उदयोन्मुख प्रभाव आणि समान हितसंबंध असलेल्या भारतासारख्या समविचारी धोरणात्मक भागीदारांशी सहकार्य करून आसियानने आपली एकता, केंद्रियता आणि लवचिकता अधिक मजबूत केली पाहिजे.

ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणामध्ये पारंपारिक युतींपासून दूर जात बहूपक्षीय सहभागापेक्षा एकपक्षीय सहकार्यावर अधिक भर देण्यात येत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने त्यांच्या आधीच्या धोरणावर अधिक लक्ष केंद्रित करत आणखी व्यवहारात्मक आणि सुधारणावादी दृष्टिकोन स्वीकारलेला आहे.

पश्चिम गोलार्धात, अमेरिकन सरकारने अमेरिका आणि ग्रीनलँडवर आपला प्रभाव मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत बळजबरीचा मार्ग निवडण्याचा धोका पत्करला आहे. तर युरोपातील शांतीबाबत त्यांची एक वेगळी भुमिका दिसून आली आहे. युक्रेनला पाठिंबा न देता अमेरिका रशियाकडे झुकल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, मध्य पूर्वेत, ट्रम्पच्या वादग्रस्त गाझा पुनर्बांधणी योजनेचा भाग म्हणून पॅलेस्टिनी निर्वासितांना स्वीकारण्यासाठी किंवा अमेरिकन मदत कपातीला सामोरे जाण्यासाठी जॉर्डन आणि इजिप्तवर दबाव आणला जात आहे.

ट्रम्प यांच्या अमेरिका फर्स्ट धोरणामध्ये पारंपारिक युतींपासून दूर जात बहूपक्षीय सहभागापेक्षा एकपक्षीय सहकार्यावर अधिक भर देण्यात येत असल्याचे संकेत मिळाले आहेत.

इंडो-पॅसिफिकचा प्रदेश अमेरिकेच्या नवीन धोरणात्मक प्राधान्यक्रमावर आहे की नाही याबाबत देशांतर्गत चर्चा चालू असतानाच,  ट्रम्प यांचे प्रशासन या प्रदेशाबाबत कशाप्रकारे धोरण बदल करते यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. तैवानवरील चीनच्या आक्रमणाला रोखण्यासाठी रशियाला युक्रेनमध्ये विजय नाकारणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असा बायडेन प्रशासनाचा विश्वास होता. युक्रेनविरुद्धच्या युद्धाबद्दल रशियाचा निषेध करण्याची ट्रम्प प्रशासनाला आता गरज वाटत नसली तरी, चीनविरुद्धची त्यांची भूमिका आता अधिक कठोर झाली आहे.

ट्रम्प यांचा चीनबद्दलचा दृष्टिकोन समजून घेण्याची गुरुकिल्ली त्यांच्या 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) सिद्धांतात आहे. या सिद्धांतामध्ये चीनला अमेरिकेचा प्राथमिक वैचारिक, भू-राजकीय आणि आर्थिक प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहण्यात आले आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनाच्या काळात व्यापार युद्ध, चायना इनिशिएटिव्ह, हुआवेईसारख्या टेक कंपन्यांवरील निर्बंध आणि कोविड-१९ बाबत चीनच्या हाताळणीवरील टीकेमुळे अमेरिका - चीन संबंध ताणले गेले. यामुळे या दोन देशांतील संबंधामध्ये एक नवे युग सुरू झाले आहे.

ट्रम्प हे त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, 'फेअर अँड रेसिप्रोकल प्लॅन' अंतर्गत अधिक टेरिफ लादून आणि युती मजबूत करून आणखी कठोर भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे. असे झाल्यास तणाव आणखी वाढणार आहे. याला प्रत्युत्तर देत, चीन आणखी एका व्यापार युद्धामध्ये उतरण्याची शक्यता आहे. यात कोळसा आणि द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (लिक्विडीफाईट नॅचरल गॅस - एलपीजी) यांच्यावर १५ टक्के, कच्चे तेल, कृषी यंत्रसामग्री आणि लार्ज डिस्प्लेसमेंट व्हेईकलवर १० टक्के शुल्क तसेच प्रमुख उद्योगांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या २५ रेअर अर्थ मेटल्सवर निर्यात नियंत्रणे लादण्याची शक्यता आहे. याव्यतिरिक्त, चीनने गुगलवर अँटीट्रस्ट प्रोब केला असून इतर दोन अमेरिकन कंपन्यांना त्याच्या अनरिलाएबल एन्टीटीज लिस्टमध्ये टाकले आहे. यामुळे आर्थिक संघर्ष आणखी वाढण्याचे संकेत मिळत आहेत.

ट्रम्प हे त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात, 'फेअर अँड रेसिप्रोकल प्लॅन' अंतर्गत अधिक टेरिफ लादून आणि युती मजबूत करून आणखी कठोर भूमिका घेतील अशी अपेक्षा आहे.

आसियन- भरपूर पर्याय

ट्रम्प यांच्या पुनरागमनामुळे आसियानसमोर आव्हाने आणि संधी हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यांच्या संरक्षणवादी धोरणांमुळे अमेरिकेवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलेल्या आग्नेय आशियातील व्यापार आणि गुंतवणूक प्रवाहात व्यत्यय येऊ शकतो. २०२४ मध्ये अमेरिका-आसियान व्यापार ४७६.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचा होता, ज्यामध्ये २२७.७ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची व्यापार तूट होती.

भुतकाळामध्ये, व्हिएतनामचा विचार करता, गुंतवणूकीच्या संधी आग्नेय आशियाकडे वळवण्यात आल्या होत्या. आजच्या काळात, व्हिएतनाम हा अमेरिकेच्या बाजारपेठेवर अवलंबून असल्याने (अमेरिकेला होणारी निर्यात त्याच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या ३० टक्के किंवा १४२.४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आहे) आणि चीन, युरोपियन युनियन आणि मेक्सिकोनंतर अमेरिकेच्या सर्व व्यापार भागीदारांमध्ये व्हिएतनाम हा चौथ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा अधिशेष असल्याने अमेरिकेच्या कर आकारणीचा व्हिएतनामला सर्वात मोठा फटका बसला आहे.

शिवाय, अमेरिका-चीन व्यापार युद्धादरम्यान, स्वस्त चिनी वस्तूंच्या त्सुनामीमध्ये आसियान बुडण्याचा धोका संभवत होता. यामुळे आसियानला प्रादेशिक एकात्मता मजबूत करण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या पलीकडे पर्यायी भागीदारी शोधण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक धोरणांचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते.

ट्रम्प यांच्या चीनप्रतीच्या संघर्षमय दृष्टिकोनामुळे प्रादेशिक तणाव वाढण्याची शक्यता आहे. वॉशिंग्टनच्या अधिक आक्रमक धोरणाचा प्राथमिक लाभार्थी म्हणून फिलीपिन्स उदयास येत आहे. अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा सुरक्षा सहयोगी म्हणून, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या ग्रे झोन कारवायांना तोंड देण्यासाठी मनिला या भागीदारीवर अवलंबून आहे.

बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय सागरी सहकार्य उपक्रमांमुळे चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीच्या कृतींमध्ये घट झाल्याचे फिलीपिन्स नौदलाने नोंदवले आहे.

अमेरिका या प्रदेशातील संयुक्त लष्करी सरावांचा सर्वात मोठा पुरवठादार राहिला आहे. क्षमता आणि आत्मविश्वास वाढवण्याच्या उपाययोजनांसोबत प्रतिबंधक क्षमता वाढवण्यासाठी देखील अमेरिका चीनला मागे टाकत आहे. बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय सागरी सहकार्य उपक्रमांमुळे चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या बेकायदेशीर आणि जबरदस्तीच्या कृतींमध्ये घट झाल्याचे फिलीपिन्स नौदलाने नोंदवले आहे.

इंडोनेशिया, मलेशिया आणि ब्रुनेई हे देश दक्षिण चीन समुद्रातील संकट व्यवस्थापनामध्ये अधिक शांत भुमिका घेत आहेत. परंतू, ट्रम्प यांच्या अधिक आक्रमक इंडो-पॅसिफिक धोरणाच्या पार्श्वभुमीवर टीकून राहण्यासाठी राखण्यासाठी आणि बाजूला पडण्यापासून वाचण्यासाठी या देशांना संघर्ष करावा लागू शकतो.

अमेरिकन संरक्षण मंत्री हेगसेथ यांना आसियानचे ज्ञान कमी असेल. परंतू, परराष्ट्र सचिव मार्क रुबियो यांनी क्वाड (क्वाड्रीलॅटरल सिक्युरिटी इनिशिएटीव्ह) खालोखाल, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियाशी संपर्क साधण्यास प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतल्याने आसियानचे धोरणात्मक महत्त्व अद्यापही टिकून असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

आसियानने यापुढे कोणती पावले उचलावीत?

भू-राजकीय बदलांचे परिणाम कमी करण्यासाठी आसियानने सक्रिय उपाययोजना स्वीकारल्या पाहिजेत. सर्वप्रथम, आसियानने त्याच्या सदस्य राष्ट्रांमधील एकता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा. या प्रदेशात चीनच्या वाढत्या प्रभावामुळे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील संघर्षात आसियान अडकण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

आयएसईएएसच्या "द स्टेट ऑफ साऊथईस्ट एशिया २०२४" या सर्वेक्षणात प्रभावातील हा बदल अधोरेखित झाला आहे. या सर्वेक्षणात आग्नेय आशियाई प्रतिसादकर्त्यांपैकी ५०.५ टक्के लोकांनी अमेरिकेपेक्षा चीनला पसंती दिली आहे. गेल्या वर्षी हाच कल ३८.९ टक्क्यांवर होता.

ही संघटना आसियान केंद्रीकरण चौकटीचा वापर करून परस्परविरोधी पक्षांना स्थापित आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करू शकते.

दुसरे म्हणजे, चीन-अमेरिका संघर्षाच्या संदर्भात आसियानने आपले केंद्रीकरण मजबूत केले पाहिजे. काही जण आसियानच्या मध्यवर्ती भूमिकेच्या प्रभावीतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असले तरी, बाह्य शक्तींसोबत असलेला तणाव आणि वाद सोडवण्यासाठी ती एक महत्त्वाची यंत्रणा आहे, हे मान्य करणे गरजेचे आहे. ही संघटना आसियान केंद्रीकरण चौकटीचा वापर करून परस्परविरोधी पक्षांना स्थापित आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहित करू शकते.

प्रादेशिक स्थिरता आणि शांतता वाढविण्यासाठी आसियानने समान विचारसरणीच्या देशांसोबत आपले सहकार्य सक्रियपणे मजबूत करायला हवे. सामायिक हितसंबंध असलेला देश म्हणून, भारत या प्रयत्नात एक महत्त्वाचा भाग म्हणून उदयास येत आहे.

भारताची उपस्थिती

भारताचे 'लूक इस्ट' धोरण, आता ॲक्ट इस्ट' धोरणात विकसित झाले आहे. यामुळे भारत आणि आसियानमधील संबंध लक्षणीयरीत्या वाढले आहेत. जागतिक भू-राजकीय बदलत्या गतिमानतेमध्ये, भारत आणि आसियानमधील वाढती भागीदारी इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात स्थिरता आणि शांतता प्रस्थापित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. या धोरणात्मक क्षेत्रात आसियानचे केंद्रीकरण मजबूत करण्यासाठी भारताची भुमिका महत्त्वाची आहे. असे असले तरी, भारत-आसियान संबंध अधिक दृढ होण्यात अनेक महत्त्वाची आव्हाने आहेत.

सर्वप्रथम, रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकोनॉमिक पार्टनरशीप (आरसीपीई) बाबत भारताने वेगळी भूमिका मांडली आहे. हा द्विपक्षीय संबंधातील एक मोठा अडथळा आहे. भारत आरसीईपीमध्ये सामील होण्याबाबतच्या आपल्या भूमिकेचा पुनर्विचार करेल, असा आशावाद अजूनही आसियानला आहे.

चीनच्या वाढत्या प्रादेशिक प्रभावाला वेगवेगळ्या देशांनी वेगवेगळा प्रतिसाद दिला आहे. त्यामुळे आणखी एक गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. चीनबाबत भारताचा दृष्टिकोन आणि भारताचे क्वाडमध्ये सामील होणे यामुळे आसियानसोबतचे त्याचे संबंध गुंतागुंतीचे झाले आहेत. अनेक आसियान राष्ट्रांच्या मनात क्वाडबाबत भिती आहे. क्वाडकडे ते त्यांच्या केंद्रियतेसमोरील संभाव्य धोका आणि चीनला तोंड देण्यासाठीचा एक डावपेच म्हणून पाहतात. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात होणाऱ्या सत्ता परिवर्तनात न अडकण्याचा आसियानचा प्रयत्न आहे.

अनेक आसियान राष्ट्रांच्या मनात क्वाडबाबत भिती आहे. क्वाडकडे ते त्यांच्या केंद्रियतेसमोरील संभाव्य धोका आणि चीनला तोंड देण्यासाठीचा एक डावपेच म्हणून पाहतात.

शेवटी, भारत आणि आसियान यांनी अद्याप त्यांची भागीदारी अधिक धोरणात्मक पातळीवर वाढवलेली नाही. त्यांचे संबंध बऱ्याच अंशी वरवरचे राहिले आहेत. या संबंधांमध्ये या प्रदेशातील महत्त्वाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक असलेली खोली आणि सहभाग यांचा अभाव आहे.

प्रथम, भारत-आसियान व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध सिंगापूरच्या पलीकडे गेले पाहिजेत. दुसरे म्हणजे, सागरी सहकार्य हा भारत आणि आसियानमधील सुरक्षा संबंधांचा आधारस्तंभ आहे. लष्करी सहकार्यापलीकडे, दोन्ही बाजूंना सागरी पायाभूत सुविधा वाढवण्यात आणि नौवहन दुवे सुधारण्यात तीव्र रस आहे. तिसरे म्हणजे, भारत आणि आसियान यांनी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय पातळीवर जवळून काम केले आहे. भारताने इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर आणि व्हिएतनाम या चार प्रमुख आसियान राष्ट्रांसोबत 'सामरिक भागीदारी' स्थापित केली आहे. शिवाय, भारताने पूर्व आशिया शिखर परिषद, आसियान प्रादेशिक मंच आणि आसियान संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीसह विविध आसियान-नेतृत्वाखालील मंचांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावली आहे. यामुळे प्रादेशिक स्थिरतेसाठीची त्याची वचनबद्धता बळकट झाली आहे.

शेवटी, आव्हानांमध्येही, भारत-आसियान संबंध मजबूत करण्याची क्षमता प्रचंड आहे. भारत आणि आसियान यांच्यातील आंतर-प्रादेशिक संपर्क आणि सहकार्य वाढविण्यासाठी इंडियन ओशन रिम असोसिएशन (आयओआरए) आणि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल अँड इकॉनॉमिक कोऑपरेशन (बीआयएमएसटीईसी) हे प्रभावी व्यासपीठ म्हणून काम करू शकतात. यामुळे दोन्ही पक्षांसाठी अधिक समृद्ध आणि सुरक्षित भविष्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

क्युरी महाराणी या जकार्ता येथील इंडो-पॅसिफिक स्ट्रॅटेजिक इंटेलिजेंस या थिंक टँकच्या कार्यकारी संचालक आहेत.

वेंडी ए. प्रजुली जर्मनीतील हम्बोल्ट विद्यापीठात पीएचडीची विद्यार्थिनी आहे.

• International Affairs
• China
• India
• Neighbourhood
• USA and Canada
• The Pacific, East and Southeast Asia
• ASEAN
• ASEAN unity
• china
• East and Southeast Asia
• India
• Indo-Pacific
• International Affairs
• Neighbourhood
• regional stability
• strategic partnerships
• US-China rivalry
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT